क्या अभियोजन द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज़ आरोपी को डिजिटल फॉरमेट में उपलब्ध कराए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि हार्ड कॉपी अनिवार्य है या नहीं

सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की आपूर्ति अनिवार्य है, या इसे डिजिटल फॉरमेट में आपूर्ति की जा सकती है?

यह मुद्दा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में उठाया गया था, जिसमें आरोपियों को संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की आपूर्ति के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश को बरकरार रखा गया था।

सीबीआई ने भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 4 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 207 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि भारतीय कानूनों के तहत डिजिटल प्रारूप में दस्तावेजों की आपूर्ति की अनुमति है। पी. गोपालकृष्णन उर्फ दिलीप बनाम केरल राज्य और अन्य [(2020) 9 एससीसी 161] के फैसले पर भी भरोसा किया गया था।

आईटी अधिनियम की धारा 4 इस प्रकार है: जहां कोई भी कानून यह प्रावधान करता है कि जानकारी या कोई अन्य मामला लिखित या टाइप-लिखित या मुद्रित रूप में होगा, तो, ऐसे कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसी आवश्यकता को संतुष्ट माना जाएगा यदि ऐसी जानकारी या मामला- (ए) इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत या उपलब्ध कराया गया है; और (बी) पहुंच योग्य ताकि बाद के संदर्भ के लिए उपयोग किया जा सके।

सीआरपीसी की धारा 207 आरोपी को पुलिस रिपोर्ट की प्रति और अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति से संबंधित है।

कोर्ट ने मामले को चार हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

केस

केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भोपाल बनाम अभिषेक सचान @ अभिषेक सिंह | अपील के लिए विशेष अनुमति (सीआरएल) संख्या.405/2021

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