BREAKING | विजय अभिनीत जना नायकन फिल्म पर हाइकोर्ट की रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

तमिल एक्टर विजय की फिल्म 'जना नायकन' के निर्माता ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश पर मद्रास हाइकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।फिल्म के निर्माता केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी ने शुक्रवार को मद्रास हाइकोर्ट की खंडपीठ के अंतरिम आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की। खंडपीठ ने एकल पीठ द्वारा CBFC को फिल्म को तत्काल प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश पर रोक लगा दी थी।यह फिल्म एक्टर विजय की बतौर एक्टर आखिरी फिल्म बताई...

SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की दलीलें

वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट अत्यंत चर्चित और विवादास्पद मुद्दे में लंबे समय तक व्यस्त रहा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने दिसंबर, 2025 में उन याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी तरह सुन लीं, जिन्होंने चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई SIR प्रक्रिया को चुनौती दी।चुनाव आयोग (ECI) ने 6 जनवरी, 2026 से अपने तर्क प्रस्तुत करने शुरू किए। यह लेख SIR की अवधारणा और इसके खिलाफ उठाए गए संवैधानिक व कानूनी सवालों को सरल भाषा...

जमानत को मशीनी तरीके से मना नहीं किया जाना चाहिए, इसे अप्रासंगिक बातों पर नहीं दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO Act) के तहत एक मामले में जमानत दी गई, जिसमें उस पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि जमानत का आदेश गलत, अनुचित है और उसने संबंधित सबूतों को नज़रअंदाज़ किया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने शिकायतकर्ता/पीड़ित की जमानत आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए कहा,“यह तय कानून है कि सिर्फ चार्जशीट...

S.138 NI Act | एक ही ट्रांज़ैक्शन के कई चेक बाउंस होने पर कई शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही ट्रांज़ैक्शन से जुड़े कई चेक बाउंस होने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत अलग-अलग केस बन सकते हैं। ऐसी शिकायतों को सिर्फ़ ज़्यादा संख्या के आधार पर शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसने चेक बाउंस की शिकायतों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक ही देनदारी के लिए समानांतर केस चलाना गलत है।हाईकोर्ट के नज़रिए से असहमत होते हुए सुप्रीम...

S.126 Indian Contract Act | प्रमोटर का फंड डालने का वादा 'गारंटी' नहीं माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज़ जो प्रमोटर को फाइनेंशियल शर्तों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने वाले में फंड डालने का इंतज़ाम करने के लिए बाध्य करता है, वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 की धारा 126 के तहत गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत रेज़ोल्यूशन प्लान की मंज़ूरी से तीसरे पक्ष के सिक्योरिटी देने वालों के खिलाफ़ अस्थिर कर्ज अपने आप खत्म नहीं होता, जब तक कि प्लान में साफ तौर पर ऐसा न कहा गया...

I-PAC जांच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दखलअंदाजी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर I-PAC कोयला घोटाले की जांच में दखलअंदाजी का आरोप लगाया गया।यह याचिका पिछले हफ्ते की घटनाओं के बाद दायर की गई, जब ED के अधिकारी जांच के सिलसिले में कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी या I-PAC के ऑफिस में तलाशी ले रहे थे। ऑपरेशन के दौरान, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित तौर पर पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ I-PAC ऑफिस पहुंचीं और ED...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (05 जनवरी, 2026 से 09 जनवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।Companies Act | धोखाधड़ी के खिलाफ प्राइवेट शिकायत मान्य नहीं, सिर्फ़ SFIO ही फाइल कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 जनवरी) को कहा कि कंपनी एक्ट, 2013 के तहत धोखाधड़ी के आरोपों वाली शिकायतें प्राइवेट शिकायतों के ज़रिए शुरू नहीं की जा सकतीं, क्योंकि स्पेशल कोर्ट सिर्फ़ सीरियस...

जमानत को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, 'पब्लिक ऑर्डर' को खतरा साबित करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना 'गुंडा एक्ट' के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन रद्द की। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिर्फ़ हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 'आदतन ड्रग अपराधी' घोषित करना प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए काफ़ी नहीं है, जब तक यह न दिखाया जाए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के कामों से पब्लिक ऑर्डर को कैसे खतरा था।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह बात कही, जिसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिरासत आदेश को सही ठहराया था। इस आदेश में...

आपसी सहमति से बने किशोरों के रिश्तों को मुकदमों से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने POCSO Act में 'रोमियो-जूलियट' क्लॉज़ लाने का आग्रह किया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार POCSO Act में एक "रोमियो-जूलियट" क्लॉज़ लाने पर विचार करे ताकि उन किशोरों को आपराधिक मुकदमों से छूट दी जा सके, जो आपसी सहमति से रिश्ते बनाते हैं, भले ही वे सहमति की उम्र (18 साल) से कम हों और उनके बीच उम्र का मामूली अंतर हो।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़े मामले में दिए गए फैसले में पोस्ट-स्क्रिप्ट के तौर पर आदेश दिया,"इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन कानूनों के...

Companies Act | धोखाधड़ी के खिलाफ प्राइवेट शिकायत मान्य नहीं, सिर्फ़ SFIO ही फाइल कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 जनवरी) को कहा कि कंपनी एक्ट, 2013 के तहत धोखाधड़ी के आरोपों वाली शिकायतें प्राइवेट शिकायतों के ज़रिए शुरू नहीं की जा सकतीं, क्योंकि स्पेशल कोर्ट सिर्फ़ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) के डायरेक्टर या एक्ट की धारा 212(6) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर शिकायत पर ही संज्ञान ले सकता है।हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति बिना उपाय के नहीं है। शिकायत दर्ज करने की पात्रता पूरी करने पर धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक्ट की धारा 213...

Motor Vehicle Act | फैक्ट्रियों के अंदर इस्तेमाल होने वाले एक्सकेवेटर, डंपर वगैरह मोटर वाहन नहीं, इसलिए उन पर रोड टैक्स नहीं लगेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (HEMM) और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसे एक्सकेवेटर, डंपर, लोडर और डोजर, जिनका इस्तेमाल सिर्फ़ फैक्ट्री या बंद जगह के अंदर होता है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(28) के तहत "मोटर वाहन" नहीं हैं और इसलिए उन पर रोड टैक्स नहीं लगेगा।अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की याचिका को मंज़ूर करते हुए जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने गुजरात हाईकोर्टा का फैसला रद्द कर दिया, जिसने ऐसी मशीनरी पर करोड़ों रुपये के रोड टैक्स की राज्य की मांग...

सुप्रीम कोर्ट ने 'विजिलेंट' द्वारा उत्पीड़न और हमले का आरोप लगाने वाली महिला डॉग फीडर्स से FIR दर्ज कराने और हाईकोर्ट जाने को कहा

आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक रूप से उन महिला डॉग फीडर्स से, जो "एंटी-फीडर विजिलेंट" द्वारा उत्पीड़न और हमले का आरोप लगा रही है, FIR दर्ज कराने और राहत के लिए संबंधित हाई कोर्ट जाने को कहा।बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये हरकतें आपराधिक अपराध हैं और पीड़ित व्यक्तियों से FIR दर्ज कराने के लिए अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। उसने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट सभी व्यक्तिगत मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकता।जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा,"अगर कोई महिलाओं को परेशान कर रहा...

धोखाधड़ी और मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन चुनावों के परिणामों पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) के चुनाव परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी है। यह आदेश बीसीसीआई (BCCI) की उप-समिति के सदस्यों पर मतदाता सूची में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोपों के मद्देनज़र पारित किया गया।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने 25 में से 19 क्रिकेट क्लबों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि चुनाव तय तारीख पर हो सकते हैं, लेकिन अगले आदेश तक परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे।इससे पहले 27 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट...

सरकारी संस्थान में पढ़ाई से सरकारी नौकरी का ऑटोमैटिक अधिकार नहीं मिलता: सुप्रीम कोर्ट ने 'वैध उम्मीद' का दावा खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी संस्थान में सिर्फ़ एडमिशन लेने और कोर्स पूरा करने से सरकारी पद पर ऑटोमैटिक नियुक्ति की कोई वैध उम्मीद नहीं बनती, खासकर जब पॉलिसी और भर्ती के ढांचे में बदलाव हो।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को मंज़ूरी दी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को सिर्फ इसलिए नियुक्ति दी गई, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन के बाद नौकरी मिलने की वैध उम्मीद थी। असल में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी...

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स से गंभीर अपराधों में ट्रायल पर रोक लगाने वाले मामलों को प्राथमिकता देने को कहा

एक अंतरिम आदेश के कारण 23 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग पड़े एक क्रिमिनल रिवीजन पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (8 जनवरी) को सभी हाई कोर्ट्स से ऐसे मामलों को तुरंत उठाने को कहा, जिनमें हत्या, बलात्कार और दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराधों में ट्रायल हाईकोर्ट्स द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण रुके हुए हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा,"अगर हाईकोर्ट्स द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर ऐसे गंभीर अपराधों में क्रिमिनल ट्रायल सालों तक पेंडिंग रहते हैं तो...

आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद विजयवाड़ा ACB को 'पुलिस स्टेशन' के तौर पर नई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज की गई कई FIRs को अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने एक गलत और बहुत ज़्यादा तकनीकी तरीका अपनाया, जिसके कारण न्याय में गंभीर गड़बड़ी हुई।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने जॉइंट डायरेक्टर, रायलसीमा, ACB और अन्य द्वारा दायर अपीलों को मंज़ूरी दी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से संबंधित FIRs को बहाल...

सोनम वांगचुक की शांति की अपील वाला भाषण निरोधक प्राधिकरण से छिपाया गया: सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, भाषण का वीडियो चलाया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत हुई हिरासत को चुनौती देने वाली हैबियस कॉर्पस याचिका पर विस्तार से सुनवाई की। यह याचिका उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने दायर की है। हालिया लद्दाख आंदोलनों के बाद वांगचुक की हिरासत की गई थी, जिनके बारे में आरोप है कि वे हिंसक हो गए थे।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना वराले की खंडपीठ ने दिन के दूसरे सत्र में पूरे समय तक मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट...

Stray Dogs Case: कुत्तों को पकड़े जाने की जगह पर छोड़ने की इजाज़त दी जाए: PETA की सुप्रीम कोर्ट से अपील

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों की आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने में नाकामी पर टिप्पणी की। इसने इस बात पर भी चिंता जताई कि कुत्ते डर को सूंघ सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं, जो डरा हुआ हो या जिसे पहले कुत्ते ने काटा हो।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी, जिसके लिए जस्टिस मेहता ने सभी पक्षों से 29 दिसंबर को एक न्यूज़ पोर्टल पर छपी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक...

सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 319 के तहत ट्रायल के दौरान जोड़े गए आरोपी को जमानत देने के लिए बनाया नियम

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के बीच में अतिरिक्त आरोपी के तौर पर जोड़े गए व्यक्ति को जमानत देने के लिए एक नियम बनाया है, जिसमें कहा गया कि जब तक गंभीर संलिप्तता दिखाने वाले मजबूत और ठोस सबूत न हों, तब तक जमानत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह बात कही, जिसने अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे ट्रायल के बीच में आरोपी बनाया गया।कोर्ट ने कहा,"जब किसी व्यक्ति को CrPC की धारा 319 के तहत आरोपी के तौर...

जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, लोकसभा जांच समिति के गठन को दी है चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा दायर उस रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने Judges (Inquiry) Act, 1968 के तहत उनके खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जांच समिति के गठन को चुनौती दी।इस मामले की सुनवाई जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने की।एक दिन पहले, अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि जांच समिति के गठन में “कुछ खामी” प्रतीत होती है और यह विचार किया जाएगा कि क्या यह खामी इतनी...