सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अंडरट्रायल की रिहाई में देरी का मामला बंद किया, कहा- जांच में एडिशनल सेशंस जज पर गलत आरोप लगाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को बंद किया, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश जेल अधिकारियों पर अंडरट्रायल की जमानत पर रिहाई में 28 दिन की देरी करने के लिए कड़ी टिप्पणी की थी, सिर्फ इसलिए कि जमानत आदेश में एक प्रावधान का एक क्लॉज गायब था।मामले को बंद करने से पहले कोर्ट ने दुख जताया कि अंडरट्रायल को रिहा न करने का पूरा दोष एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज पर डाला गया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अंडरट्रायल आफताब, जिस पर...

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के पीड़ितों के लिए मुआवज़े का सुझाव दिया, केंद्र से स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करने को कहा

"डिजिटल अरेस्ट" स्कैम पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में केंद्र सरकार ने आज बताया कि वह पीड़ितों को मुआवज़ा दिलाने के मुद्दे पर स्टेकहोल्डर मीटिंग करेगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच इस मुद्दे पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।इस मामले में एमिक्स क्यूरी (न्याय मित्र) सीनियर एडवोकेट एनएस नप्पिनई ने UK के ऑथराइज्ड पुश पेमेंट स्कैम मॉडल की तर्ज पर पीड़ित मुआवज़ा योजना का सुझाव दिया, जो बैंकिंग चैनल के दखल से पीड़ितों को अनिवार्य रूप से पैसे...

ज़मीन आवंटन मामले में BJP नेता को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताते हुए मामला किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को कर्नाटक के विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक आर. अशोक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला रद्द कर दिया। यह मामला अवैध कब्ज़ों को नियमित करने वाली कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान ज़मीन आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था।राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने श्री अशोक की कमेटी के कार्यकाल के दौरान ज़मीन आवंटन में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए एक FIR दर्ज की थी। इसमें शिकायत की गई कि उनके कार्यकाल के दौरान SC/ST और गरीबों के...

सुप्रीम कोर्ट ने TANGEDCO को पूरी कमीशनिंग से पहले सप्लाई की गई बिजली के लिए DisCom को फिक्स्ड चार्ज देने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया

बिजली उत्पादकों के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को कहा कि उनके पावर जेनरेशन के ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन की तारीख से सप्लाई की गई बिजली के लिए उन्हें फिक्स्ड चार्ज पाने का हक है, भले ही पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह से चालू न हुआ हो।ऐसा कहते हुए जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) और तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (TNERC) के एक जैसे फैसलों की पुष्टि की, जबकि तमिलनाडु जेनरेशन एंड...

'जमानत ही नियम है' सिद्धांत से भटकना संवैधानिक रूप से संदिग्ध: सुप्रीम कोर्ट ने DHFL घोटाले में वाधवान भाइयों को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल वाधवान और उनके भाई, DHFL के पूर्व डायरेक्टर धीरज वाधवान को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा दर्ज किए गए 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में जमानत दी।जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं और रोज़ाना सुनवाई के बावजूद, ट्रायल दो से तीन साल में पूरा होने की संभावना नहीं है।कोर्ट ने कहा,"इसमें कोई...

बिहार SIR विवाद: मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ECI से जवाब तलब करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता नामों की कटौती से जुड़े एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग (ECI) से जवाब तलब करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जब तक कोई मुद्दा शपथपत्र (affidavit) के माध्यम से औपचारिक रूप से रिकॉर्ड पर न लाया जाए, तब तक अदालतें केवल मीडिया रिपोर्टों से प्रभावित होकर आदेश नहीं दे सकतीं।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को...

Apple के वैश्विक टर्नओवर पर जुर्माना लगाने के नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर टली सुनवाई, अब 27 जनवरी को होगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को Apple इंक द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई स्थगित की, जिसमें कंपनी ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में किए गए संशोधन को चुनौती दी। इस संशोधन के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को किसी कंपनी के वैश्विक टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को होगी।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब Apple की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र...

दिव्यांग अधिवक्ताओं को बार काउंसिल चुनावों में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जोर, BCI से परामर्श कर प्रस्ताव लाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संस्थागत निर्णय-निर्माण में समावेशिता और मानवीय दृष्टिकोण को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। अदालत ने राज्य बार काउंसिल चुनावों में दिव्यांग अधिवक्ताओं के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे पर परामर्श कर एक ठोस प्रस्ताव अदालत के समक्ष पेश करे।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिसॉ यमाल्या बागची की खंडपीठ तमिलनाडु बार काउंसिल के चुनावों में दिव्यांग अधिवक्ताओं के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण की मांग...

BREAKING | जस्टिस यशवंत वर्मा ने महाभियोग कार्यवाही में लोकसभा की जांच समिति को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग कार्यवाही में उनके आधिकारिक आवास पर बिना हिसाब-किताब वाली नकदी मिलने के मामले में जजों (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत संसदीय समिति की वैधता को चुनौती दी गई है।जस्टिस यशवंत वर्मा (जिन्होंने X के नाम से गुमनाम रूप से याचिका दायर की थी) की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने पेश हुए।अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए, वर्मा ने तर्क दिया कि लोकसभा और...

केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट को चुनौती देने वाली निजी अस्पतालों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अंतरिम संरक्षण प्रदान

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 16 दिसंबर को केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2018 और उसके तहत बनाए गए नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई।सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश देते हुए अंतरिम संरक्षण भी प्रदान किया।यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर...

लंबे समय तक मुकदमेबाजी के कारण कागज़ों पर ही बची शादी को बनाए रखना उचित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 15 दिसंबर को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऐसी शादी को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है, जो केवल कागज़ों पर अस्तित्व में हो और वर्षों से चली आ रही मुकदमेबाजी के कारण वास्तविक रूप से समाप्त हो चुकी हो।इसके साथ ही कोर्ट ने 24 वर्षों से अलग रह रहे एक दंपति की शादी को भंग करते हुए कहा कि लंबे समय तक अलगाव और एक-दूसरे को स्वीकार न करने की जिद, दोनों पक्षों के लिए क्रूरता के समान है और यह विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने का स्पष्ट उदाहरण है।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस जॉयमलया बागची की...

दहेज मुस्लिम शादियों में भी फैल चुका है, महर की सुरक्षा को कर रहा खोखला: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा को समाज की एक गंभीर बुराई बताते हुए इसके खिलाफ व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें एक पति और उसकी मां को बरी कर दिया गया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दहेज की मांग पूरी न होने पर 20 वर्षीय महिला को जिंदा जलाने का दोषी ठहराया था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले में जस्टिस करोल ने दहेज प्रथा के ऐतिहासिक और सामाजिक विकास का विस्तार से विश्लेषण किया।उन्होंने कहा कि...

'केंद्र सरकार की अपनी कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं हो सकती': सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अपीलों में देरी पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तीन मामले खारिज कर दिए और देरी को माफ करने से इनकार किया। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि केंद्र सरकार के अधिकारी तय समय के अंदर फाइल करने में उतने मेहनती नहीं हैं।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच इन मामलों की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना दवे पाठक केंद्र सरकार की ओर से पेश हुईं। ये ऐसे मामले थे, जिनमें केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए स्पेशल लीव याचिकाएं दायर की थीं।मामले की मेरिट में जाए बिना जस्टिस...

ऑटिज़्म व बौद्धिक/विकासात्मक दिव्यांगों के केयर होम्स के नियमन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें ऑटिज्म और अन्य विकासात्मक और बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए आवासीय और संस्थागत देखभाल घरों में दुर्व्यवहार, उपेक्षा और वाणिज्यिक शोषण पर प्रकाश डाला गया है, और ऐसे देखभाल घरों के विनियमन की मांग की गई है।"पूरे भारत से कई रिपोर्टों ने इन संस्थानों के भीतर दुर्व्यवहार के चौंकाने वाले उदाहरणों को उजागर किया है। इनमें शारीरिक हमला, मौखिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक उत्पीड़न, लंबे समय तक उपेक्षा और कुछ मामलों में, यहां तक कि उन निवासियों...

'शादी में समानता के बारे में भावी पीढ़ी को जागरूक करें': सुप्रीम कोर्ट ने दहेज की बुराई से निपटने और रोक लागू करने के लिए जारी किए निर्देश

दहेज हत्या और प्रताड़ना के लिए दोषी ठहराए गए एक पति और उसकी मां को बरी करने को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने समाज में दहेज की मौतों के मुद्दे से निपटने के लिए सामान्य निर्देश जारी करना आवश्यक समझा।आदेश पारित करते हुए, अदालत ने दहेज को एक सामाजिक बुराई के रूप में वर्णित किया, जिसके कारण एक 20 वर्षीय को अपने जीवन को छोड़ना पड़ा: "इस मामले में, एक युवा लड़की, मुश्किल से 20 साल की, जब उसे सबसे जघन्य और दर्दनाक मौत के माध्यम से जीवित दुनिया से दूर भेज दिया गया था, तो इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत को केवल...

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों के फैसलों में गवाहों और सबूतों की लिस्टिंग के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 दिसंबर) को सभी ट्रायल कोर्ट को निर्देश जारी किए, जिसका मकसद गवाहों, दस्तावेजी सबूतों और भौतिक वस्तुओं की लिस्टिंग के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को संस्थागत बनाना है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने POCSO एक्ट के तहत 4 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा,"हमारा मानना ​​है कि आपराधिक फैसलों की पठनीयता को बढ़ाने के लिए एक अधिक संरचित और समान अभ्यास अपनाया जाना चाहिए। इसलिए सबूतों की व्यवस्थित प्रस्तुति सुनिश्चित करने के...

बिहारी मंदिर में दर्शन समय और डेहरी पूजा बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार व हाई पावर्ड कमेटी से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार और कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें मथुरा स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के दर्शन समय में बदलाव और डेहरी पूजा बंद किए जाने को चुनौती दी गई है। इस मामले में नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 7 जनवरी 2026 की तारीख तय की है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता मंदिर की...

बिक्री समझौते में प्रॉपर्टी पर लोन की जानकारी को धोखे से छिपाना एडवांस पेमेंट वापस पाने का उचित आधार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 दिसंबर) को कहा कि बिक्री समझौते में प्रॉपर्टी पर लोन की जानकारी को धोखे से छिपाना एडवांस पेमेंट वापस पाने का उचित आधार है।यह फैसला सुनाते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने प्रॉपर्टी खरीदने वाले के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे बेचने वाले ने बिक्री समझौते के समय प्रॉपर्टी पर चल रहे लोन की जानकारी छिपाकर गुमराह किया। इस तरह इस देनदारी का खुलासा समझौते में नहीं किया गया।यह अपील ज़मीन की बिक्री के कॉन्ट्रैक्ट पर विवाद से जुड़ी है। प्रतिवादी (बेचने वाले)...

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जिन्होंने कथित तौर पर मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां फैलाईं। यह घटना मदुरै के तिरुपरनकुंड्रम सुब्रमण्य स्वामी पहाड़ी मंदिर में दीपा थून (दीपक स्तंभ) पर कार्तिकई दीपम जलाने के उनके आदेश के बाद हुई।यह PIL भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वकील जी.एस. मणि ने दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ जाति और धर्म के आधार पर अपमानजनक...

डीआईजी संजीव त्यागी के कथित आपत्तिजनक ऑडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उस मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया है, जिसमें कथित रूप से एक ऑडियो क्लिप मौजूद है। इस ऑडियो क्लिप में उत्तर प्रदेश के डीआईजी संजीव त्यागी, जो उस समय बिजनौर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) थे, के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को निर्देश दिया है कि जब्त किए गए डिवाइस को सुरक्षित रूप से हैदराबाद स्थित फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) तक पहुंचाया जाए।यह...