S. 319 CrPC | अन्य गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन से पहले अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने के आवेदन पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन के बाद भी धारा 319 CrPC के तहत अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट पर कोई रोक नहीं है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा,“इसलिए किसी भी व्यक्ति की मिलीभगत का फैसला शिकायतकर्ता और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के साथ या उसके बिना किया जा सकता है। अन्य गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन से पहले धारा 319 CrPC के तहत आवेदन पर निर्णय लेने का...

सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना मुफ़्ती सलमान अज़हरी की हिरासत रद्द की, रिहाई का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु और आलिम मौलाना मुफ़्ती सलमान अज़हरी को रिहा करने का निर्देश दिया, जिन्हें गुजरात असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1985 (PASA) के तहत कथित घृणास्पद भाषण के लिए हिरासत में लिया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने हिरासत आदेश को वैध ठहराते हुए अज़हरी को राहत दी।गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज होने के बाद अज़हरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।हाईकोर्ट ने हिरासत प्राधिकरण के आदेश को वैध...

सुप्रीम कोर्ट ने आलिया भट्ट की 'Jigra' की रिलीज रोकने की मांग खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म के लिए 'Jigra' शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई। यह फिल्म हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वाणिज्यिक अदालत द्वारा आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म 'Jigra' की रिलीज पर अस्थायी रोक लगाने के आदेश को हटा दिया...

सुप्रीम कोर्ट ने 88% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले उम्मीदवार के लिए MBBS एडमिशन पर एक्सपर्ट की राय मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मेडिकल उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि भारत सरकार के गजट (मार्च 2024) के अनुसार निर्दिष्ट दिव्यांगताओं का आकलन करने के लिए सहायक उपकरणों के साथ दिव्यांगता का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 88% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सामना कर रहे उम्मीदवार की सुनवाई कर रही थी। उसे इस आधार पर MBBS करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया कि NMC...

BNSS प्रावधान अधिकतम विचाराधीन अवधि को सीमित करता है, जो PMLA पर लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत धन शोधन के मामले में लाल चंदन तस्कर बादशाह मजीद मलिक को जमानत दी।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने इस आधार पर जमानत दी कि उसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 479(1) के पहले प्रावधान के अनुसार अपराध के लिए अधिकतम सजा का एक तिहाई से अधिक हिस्सा काट लिया।सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि CrPC की धारा 436ए के लाभकारी प्रावधान PMLA के तहत...

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, अदालत ने उन्हें जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी, हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह दायर होने के 4 सप्ताह के भीतर जमानत याचिका पर फैसला करे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने अंसारी की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया , जिन्होंने कहा कि उन्हें जेल में अंसारी को दिए जा रहे पदार्थों के बारे में जानकारी है और आशंका...

'इस तरह की जनहित याचिकाओं के साथ हमें वास्तविक जनहित याचिकाओं से निपटने का समय नहीं मिलता': सुप्रीम कोर्ट ने OTT नियम की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्मों की सामग्री और रिलीज के नियमन के लिए एक बोर्ड के गठन की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि OTTसामग्री की निगरानी और OTT की फिल्मों की रिलीज के लिए कोई विनियमन नहीं है। "पिछले महीने ही दो फिल्में आई थीं, एक OTT थी, एक थिएटर के लिए थी। थिएटर फिल्म आज तक रिलीज नहीं हो सकी और OTT रिलीज हुई और मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा आदि। समानता के अधिकार को बनाए रखा जाना चाहिए, "याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होते...

सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ लगाने के संबंध में TDSAT के आदेशों के विरुद्ध हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा दायर अपीलों के सुनवाई योग्य होने को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने आज (18 अक्टूबर) हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) द्वारा एईआरए अधिनियम 2008 के अंतर्गत कुछ सेवाओं पर टैरिफ लगाने से संबंधित टीडीएसएटीक के आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों के सुनवाई योग्य होने को बरकरार रखा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने एईआरए द्वारा दायर अपीलों को निम्नलिखित आदेश में स्वीकार किया:"टीडीएसएटी के आदेश के विरुद्ध एईआरए द्वारा दायर अपीलों को सुनवाई योग्य ...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट सभी बेंचों में नियमित सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू करेगा

सुप्रीम कोर्ट सभी बेंचों पर नियमित सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू करने का प्रस्ताव कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सभी बेंचों की कार्यवाही शुक्रवार (18 अक्टूबर) को टेस्ट फॉर्मेट में लाइव स्ट्रीम की गई (यहां पहुंचा जा सकता है)।स्ट्रीमिंग कोर्ट के आधिकारिक YouTube चैनल के बजाय उसके अपने एप्लिकेशन पर की गई थी। वर्तमान में केवल संविधान पीठ के मामले और सार्वजनिक महत्व की सुनवाई को ही लाइव-स्ट्रीम किया गया। हाल ही में NEET-UG मामले और आरजी कर के मामले में 3-जजों की बेंच की सुनवाई को भी सार्वजनिक हित को...

Rajasthan Civil Judge Exam 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने कम अंकों वाले English Essay पेपर पेश करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सिविल जज कैडर, 2024 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में नोटिस जारी करते हुए उन उत्तर पुस्तिकाओं को पेश करने का निर्देश दिया, जिनमें उम्मीदवारों को अंग्रेजी निबंध के लिए 15 अंक से कम अंक दिए गए।याचिकाओं के अनुसार, आम दलील यह है कि उम्मीदवारों ने कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आरोप है कि उन्हें अंग्रेजी निबंध लेखन पेपर में 50 में से 0 से 15 अंक तक अनुचित रूप से कम अंक दिए गए, जिससे उन्हें अंतिम साक्षात्कार चरण के लिए उचित पात्रता से वंचित कर दिया गया।सुनवाई के दौरान,...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को जमानत दी।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने हालांकि, गुण-दोष के आधार पर कोई टिप्पणी नहीं की।पिछली बार कोर्ट ने अंसारी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया था।9 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास को जमानत देने से इनकार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस स्तर पर PMLA की...

गवाहों को धमकाने के मामले में अब्बास अंसारी को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को मामले में जमानत दी। उक्त में आरोप है कि उनकी पत्नी चित्रकूट जेल में उनसे बेरोकटोक मुलाकात करती थीं। उन्होंने गवाहों और अधिकारियों को धमकाने के लिए उनके मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को अंसारी की चुनौती पर यह आदेश पारित किया, जिसके तहत उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। याचिका पर 25 जुलाई को नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया था।आदेश सुनाते...

सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के व्यक्तिगत कानूनों पर हावी होने या न होने पर निर्णय लेने से परहेज किया

बाल विवाह की रोकथाम के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने से परहेज किया कि क्या बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 ऐसे विवाहों को मंजूरी देने वाले व्यक्तिगत कानूनों पर हावी है।कोर्ट ने कहा कि संसद इस मुद्दे पर विचार कर रही है, क्योंकि 2021 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम में संशोधन करने के लिए पेश किया गया विधेयक अभी भी लंबित है, जिससे इसे व्यक्तिगत कानूनों पर हावी होने का अधिकार दिया जा सके।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी...

'बच्चे के नाबालिग होने पर तय की गई शादियां स्वतंत्र पसंद का उल्लंघन करती हैं': सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बाल विवाह रोकथाम अधिनियम (PCMA), 2006 में संशोधन करके बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित करने पर विचार करने का सुझाव दिया। PCMA बाल विवाह से संबंधित नहीं है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि इसका उपयोग अधिनियम के तहत दंड से बचने के लिए किया जा सकता है।PCMA को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देशों वाले अपने फैसले में कोर्ट ने कहा,"बच्चे के नाबालिग होने पर तय की गई शादियां स्वतंत्र पसंद, स्वायत्तता, एजेंसी और बचपन का उल्लंघन करती हैं। यह उन्हें परिपक्व होने और एजेंसी का...

सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी के मामलों में राम रहीम के खिलाफ ट्रायल रोकने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ 2015 में पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों में ट्रायल पर रोक लगाई गई थी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा राम रहीम के ट्रायल पर लगाई गई रोक को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर यह आदेश पारित किया।2021 में राम रहीम ने पंजाब में जून से अक्टूबर 2015 के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की 3...

'कार्यवाही संस्थाओं को बदनाम करने के लिए नहीं हो सकती': सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु के Isha Yoga Centre के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बंद की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी दो बेटियों को कोयंबटूर में सद्गुरु के Isha Yoga Centre में अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है, क्योंकि दोनों महिलाओं, जिनकी वर्तमान आयु 42 और 39 वर्ष है, ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं।मामले को बंद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में ईशा योग केंद्र के खिलाफ अन्य आरोपों पर पुलिस जांच के लिए मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ कर्नाटक की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने महिला के अपहरण के आरोपों से जुड़े मामले में भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली कर्नाटक राज्य की याचिका खारिज की।भवानी रेवन्ना जनता दल (यूनाइटेड) के नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां हैं, जिन पर कई महिलाओं के साथ यौन अपराध करने का आरोप है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि आरोपी (भवानी रेवन्ना) 55-56 साल की महिला है। आरोप उसके बेटे द्वारा किए गए अपहरण के लिए उकसाने से संबंधित हैं। इसने आगे कहा कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 3 और 5 को निरस्त करने वाला फैसला वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (अक्टूबर) को यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड में अपने 2022 का फैसला वापस लिया, जिसमें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 3(2) और 5 को असंवैधानिक करार दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए फैसले को वापस ले लिया।पीठ ने कहा कि मूल कार्यवाही में असंशोधित बेनामी लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों की...

तमिलनाडु पुलिस ने सद्गुरु के Isha Yoga Centre से संबंधित मामलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी

तमिलनाडु पुलिस ने को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले कुछ सालों में Isha Yoga Centre से संबंधित कुछ गुमशुदगी की शिकायतें और आत्महत्याओं की जांच दर्ज की गई। पुलिस ने यह भी कहा कि चल रहे बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में कथित बंदी अपनी मर्जी से केंद्र में रह रहे हैं।हलफनामे में कहा गया कि पिछले 15 सालों में अलंदुरई पुलिस स्टेशन, जिसके अधिकार क्षेत्र में ईशा फाउंडेशन है, ने 6 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए, जिनमें से 5 को छोड़ दिया गया। 6वें मामले की जांच चल रही है क्योंकि लापता व्यक्ति का पता नहीं चल...

ट्रस्ट उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से अयोग्य नहीं: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने गुरुवार (17 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि ट्रस्ट होने मात्र से कोई कानूनी इकाई उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से अयोग्य नहीं हो जाती, यदि वह उपभोक्ता होने की अन्य शर्तों को पूरा करती है।जस्टिस अभय ओक ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलील का सारांश दिया,“इसलिए आपकी दलील यह प्रतीत होती है कि चूंकि परिभाषा समावेशी है, इसलिए अधिनियम के उद्देश्यों पर विचार करते हुए सार्वजनिक ट्रस्ट जो अन्यथा उपभोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत योग्य है, उसे एक व्यक्ति के रूप में...