NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, FAIMA ने NTA को हटाने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 में कथित पेपर लीक विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। Federation of All India Medical Association (FAIMA) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी National Testing Agency (NTA) की कार्यप्रणाली को “सिस्टमेटिक फेल्योर” बताते हुए NEET-UG 2026 दोबारा कराने और NTA के पुनर्गठन या प्रतिस्थापन की मांग की है।एडवोकेट तन्वी दुबे के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया है कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता गंभीर रूप से...

पति की भावनाएं आहत होने के डर से पत्नी का करियर बनाना क्रूरता नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

शादी के भीतर लैंगिक समानता पर एक कड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पत्नी के अपने पेशेवर सपनों को पूरा करने की कोशिश को वैवाहिक क्रूरता करार देना - सिर्फ इसलिए कि इससे उसके पति या ससुराल वालों की भावनाएं आहत हो सकती हैं - एक बहुत ही पिछड़ी सोच को दिखाता है, जो आज के संवैधानिक मूल्यों के साथ मेल नहीं खाती।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"पत्नी के अपने करियर के लक्ष्यों को पाने की कोशिश को क्रूरता का काम बताना - सिर्फ इसलिए कि इससे पति या ससुराल वालों की...

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी में लंबित आपराधिक मामलों और विचाराधीन कैदियों के बारे में डेटा मांगा

यह देखते हुए कि अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार "अमूर्त या काल्पनिक सुरक्षा" बनकर नहीं रह सकता, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आपराधिक मामलों के लंबित होने, विचाराधीन कैदियों की हिरासत, ज़मानत याचिकाओं और उत्तर प्रदेश की ज़िला न्यायपालिका में खाली पदों के बारे में विस्तृत डेटा मांगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने ये निर्देश तब दिए, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ 35 साल से लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर...

S.167 B(2) IT Act | 'एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स' के सदस्य को मुनाफ़े की परवाह किए बिना दिया गया तय हिस्सा, टैक्स के दायरे में आएगा: सुप्रीम कोर्ट

टैक्स क़ानून पर एक अहम फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 मई) को कहा कि 'एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स' (AOP) से कुल कमाई का एक तय हिस्सा पाने वाला सदस्य, अगर बिज़नेस के ख़र्च या नुक़सान नहीं उठाता है तो वह इस कमाई को "मुनाफ़े का हिस्सा" बताकर इनकम टैक्स से छूट का दावा नहीं कर सकता।यह बताना ज़रूरी है कि 'एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स' (AOP) या 'बॉडी ऑफ़ इंडिविजुअल्स' (BOI) के सदस्यों पर टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 167B (2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 86 के तहत तय होता है। इन प्रावधानों को एक साथ...

'जल्द इंसाफ़ आर्टिकल 21 की ज़रूरी शर्त': सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन पर 35 साल पुराना केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ 35 साल से चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने माना कि इस केस को जारी रखना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जल्द सुनवाई के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।कोर्ट ने कहा,"जल्द सुनवाई का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 की ज़रूरी शर्तों में से एक है, चाहे आरोपी जेल में हो या ज़मानत पर, और अपराध की प्रकृति चाहे जो भी हो। यह जल्द सुनवाई संविधान के आर्टिकल 21 की ज़रूरी शर्तों में से एक है। अगर किसी केस के तथ्यों और परिस्थितियों...

'Articles 25-26 में morality का मतलब सार्वजनिक नैतिकता नहीं हो सकता, वरना बहुसंख्यक सोच धार्मिक स्वतंत्रता पर हावी हो जाएगी' : सबरीमला संदर्भ में दलील

सबरीमला संदर्भ मामले में सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की संविधान पीठ के समक्ष दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में प्रयुक्त “morality” शब्द का अर्थ सामाजिक या सार्वजनिक नैतिकता नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि morality को बहुसंख्यक समाज की नैतिक धारणाओं के रूप में पढ़ा गया, तो इससे धार्मिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने का रास्ता खुल जाएगा।राजू रामचंद्रन ने कहा कि संविधान किसी भी मौलिक अधिकार को “अतार्किक बहुसंख्यक भावना” के आधार पर सीमित करने की अनुमति नहीं...

देशभर की अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए CJI ने बनाई समिति, 50 हजार करोड़ रुपये तक की जरूरत का खाका तैयार होगा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने देशभर की अदालतों में न्यायिक ढांचे को मजबूत करने और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के लिए न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का गठन किया।समिति अदालतों के लिए 40 हजार करोड़ से 50 हजार करोड़ रुपये तक की वित्तीय आवश्यकता का विस्तृत खाका तैयार करेगी। 8 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के महासचिव भारत पराशर द्वारा जारी संचार के अनुसार समिति का उद्देश्य देशभर की अदालतों की आधारभूत जरूरतों का आकलन कर केंद्र सरकार के समक्ष पर्याप्त वित्तीय सहायता का प्रस्ताव रखना है।यह प्रस्ताव...

SC/ST महिला से छेड़छाड़ की शिकायत पर FIR दर्ज न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एर्नाकुलम ACP को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने केरल पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) वर्ग की महिला से कथित छेड़छाड़ की शिकायत पर कार्रवाई न किए जाने को गंभीरता से लेते हुए एर्नाकुलम के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ एक आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार किए जाने को चुनौती दी गई थी। मामला पनंगाड पुलिस स्टेशन में दर्ज कथित मारपीट और आपराधिक...

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को स्कूलों में राजस्थानी भाषा पढ़ाने की नीति बनाने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में शुरू करने और पढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अदालत ने कहा कि मातृभाषा आधारित शिक्षा को लेकर उपयुक्त नीति ढांचे की कमी दिखाई दे रही है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप एक व्यापक और प्रभावी नीति तैयार करनी चाहिए, ताकि मातृभाषा आधारित शिक्षा को लागू...

प्रत्यक्षदर्शी गवाह न होने मात्र से अभियोजन मामला कमजोर नहीं पड़ता : सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी की सजा बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 मई) को एक हत्या के आरोपी की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाह (Eyewitness) का न होना अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जा सकता, यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य और मृतक का मृत्यु पूर्व बयान आरोपी के अपराध को स्पष्ट रूप से साबित करते हों।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दोनों अदालतों ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया था।मामला अहमदाबाद के सोमाभाई...

बार और बेंच न्याय के रथ के दो पहिए, आपसी टकराव से न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट यतीन ओझा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद करते हुए कहा कि बार और बेंच “न्याय के रथ के दो पहिए” हैं और इनके बीच टकराव न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकता है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदूरकर की खंडपीठ ने कहा कि वकालत पेशा और न्यायपालिका न्याय व्यवस्था के दो मूल स्तंभ हैं और दोनों को परस्पर सम्मान व संयम बनाए रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह मामला बार और बेंच के बीच “दुर्भाग्यपूर्ण टकराव” का उदाहरण है।मामला वर्ष 2020 का है, जब कोविड-19...

कथित जातिगत गाली-गलौज किसी निजी घर के अंदर किए जाने पर SC/ST Act के तहत कोई अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 मई) को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामला रद्द किया। इस व्यक्ति पर आरोप था कि उसने एक घर की चारदीवारी के अंदर, अनुसूचित जाति श्रेणी से ताल्लुक रखने वाले शिकायतकर्ता के साथ जाति-आधारित गाली-गलौज की थी।चूंकि FIR में यह ज़िक्र नहीं था कि अपीलकर्ता नंबर 1 और अन्य अपीलकर्ताओं द्वारा गाली-गलौज और धमकाने की कथित घटना किसी ऐसी जगह पर हुई, जहां आम लोगों की नज़र पड़ सकती हो, इसलिए कोर्ट ने यह माना कि SC/ST...

Order XII Rule 6 CPC | आपराधिक मामले में की गई स्वीकारोक्ति का इस्तेमाल सिविल कार्यवाही में किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XII नियम 6 के तहत स्वीकारोक्ति पर आधारित फैसला, उन स्वीकारोक्तियों पर भी आधारित हो सकता है, जो लिखित दलीलों (Pleadings) के बाहर की गई हों।ट्रायल कोर्ट, पहली अपीलीय अदालत और हाईकोर्ट के एक जैसे फैसलों में दखल देने से इनकार करते हुए जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने प्रतिवादी (Defendant) की याचिका खारिज की। इस प्रतिवादी को आपराधिक कार्यवाही के दौरान की गई स्वीकारोक्तियों के आधार पर विवादित जगह खाली करने का...

AoR परीक्षा रद्द करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, वकीलों को CJI से गुहार लगाने की छूट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2026 में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) परीक्षा आयोजित नहीं करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार किया। हालांकि अदालत ने नाराज वकीलों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के समक्ष प्रशासनिक स्तर पर प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी बी वराले की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर न्यायिक पक्ष से विचार नहीं किया जा सकता।खंडपीठ ने कहा,“न्याय के हित में यही उचित होगा कि याचिकाकर्ता CJI को विस्तृत प्रतिनिधित्व दें। हमें विश्वास है कि चीफ...

बिना लाइसेंस सूदखोरी का मुद्दा उठाकर चेक बाउंस सजा से बचने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराई गई एक महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत की प्रक्रिया का “स्पष्ट दुरुपयोग” है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि याचिका का उद्देश्य पहले से अंतिम रूप ले चुके आपराधिक दोषसिद्धि आदेश को दोबारा चुनौती देना था।याचिकाकर्ता एस. गायत्री ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर तमिलनाडु में कथित बिना लाइसेंस धन उधार देने की प्रथा पर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने अदालत से ऐसे मामलों के लिए दिशा-निर्देश बनाने,...

दलित-आदिवासी आरोपियों को थाने साफ करने की जमानत शर्त मामला: सुप्रीम कोर्ट बोला- हमारी टिप्पणी किसी जज के खिलाफ नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा की अदालतों द्वारा दलित और आदिवासी समुदाय के आरोपियों को जमानत की शर्त के रूप में पुलिस स्टेशन साफ करने का निर्देश देने वाले मामले में स्पष्ट किया है कि उसकी पिछली टिप्पणियों को किसी हाईकोर्ट जज या न्यायिक अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने कहा कि यदि ऐसा समझा गया तो इससे न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिर सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी ओडिशा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दाखिल अनुपालन...

गुरुग्राम 4 वर्षीय बच्ची रेप मामला: SIT ने जांच पूरी की, अस्पताल की लापरवाही और पीड़िता मुआवजे पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में 4 वर्षीय बच्ची से रेप मामले में सोमवार को कहा कि वह अस्पतालों की कथित लापरवाही/मिलीभगत और पीड़िता को मुआवजा दिए जाने के मुद्दे पर विचार करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब चार्जशीट सक्षम अदालत के समक्ष दाखिल की जाए।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ पीड़ित बच्ची के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में हरियाणा पुलिस की जांच को असंतोषजनक बताते हुए CBI...

यतिन ओझा को सुप्रीम कोर्ट की 'अंतिम माफी', अवमानना दोषसिद्धि और सजा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट यतिन ओझा को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 2020 के आपराधिक अवमानना मामले में दी गई दोषसिद्धि और सजा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (In Abeyance) कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि उन्होंने इसी तरह का कोई आचरण दोहराया, तो गुजरात हाईकोर्ट की सजा और दोषसिद्धि फिर से प्रभावी की जा सकती है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला कोविड-19 अवधि के दौरान गुजरात हाईकोर्ट प्रशासन के खिलाफ यतिन ओझा...

जज और युवा वकील के बीच विवाद: युवा वकीलों के प्रति जजों को धैर्य और प्रोत्साहन दिखाना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज और युवा वकील के बीच हुए विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायपालिका के सभी स्तरों पर जजों को विशेष रूप से युवा वकीलों के प्रति धैर्य, संवेदनशीलता और प्रोत्साहन का भाव रखना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। मामला उस वायरल वीडियो से जुड़ा था, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस टी राजशेखर राव एक युवा वकील को पुलिस हिरासत में भेजने की चेतावनी देते दिखाई दिए थे।सुप्रीम कोर्ट ने...

धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के नियमन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले का इंतजार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों के पंजीकरण, मान्यता और निगरानी की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार करने को कहा।जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय स्वयं अदालत में पेश हुए। याचिका में दावा किया गया कि देशभर में बड़ी संख्या में गैर-पंजीकृत संस्थान बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के नाम पर कट्टरपंथ की ओर धकेल रहे हैं।...