सुप्रीम कोर्ट का कोल इंडिया को बहु-दिव्यांग उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज (13 जनवरी) को कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन को निर्देश दिया कि वे एक महिला उम्मीदवार के लिए विशेष (Supernumerary) पद सृजित करें, जिसे वर्ष 2016 में इंटरव्यू में सफल होने के बावजूद नौकरी से वंचित कर दिया गया था क्योंकि वह एक से अधिक दिव्यांगताओं (Multiple Disabilities) से पीड़ित थी।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि यह आदेश विशेष परिस्थितियों में दिया गया है और इसे नज़ीर (precedent) नहीं माना जाएगा।अपीलकर्ता...

'फिजूल याचिका' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संसद से सावरकर का चित्र हटाने की मांग ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने आज संसद और अन्य सार्वजनिक संस्थानों से वी.डी. सावरकर के चित्र हटाने की मांग वाली याचिका पर कड़ी नाराज़गी जताई और इसे “फिजूल (frivolous)” करार दिया।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ इस जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी।यह याचिका एक सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी बालासुंदरम बालामुरुगन द्वारा दायर की गई थी, जो स्वयं याचिकाकर्ता के रूप में अदालत में उपस्थित हुए।याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा—“आप इस तरह की फिजूल याचिकाएं...

हर आवारा कुत्ते के हमले पर प्रशासन और डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी तय करेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता जताते हुए संकेत दिया कि यदि किसी व्यक्ति — विशेषकर बच्चों और बुज़ुर्गों — को कुत्तों के हमले से चोट या मृत्यु होती है, तो इसके लिए न केवल नगर निकाय बल्कि कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोग भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ आवारा कुत्तों से जुड़ी एक सुओ मोटो याचिका की सुनवाई कर रही थी।जस्टिस विक्रम नाथ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा—“अगर किसी बच्चे या बुज़ुर्ग...

पर्सनल ज़िम्मेदारी तय न होने तक बिल्डर कंपनी के खिलाफ़ डिक्री को डायरेक्टर्स/प्रमोटर्स के खिलाफ़ तब तक लागू नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 जनवरी) को कहा कि घर खरीदार सिर्फ़ बिल्डर कंपनी के खिलाफ़ मिली डिक्री को उसके डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स के खिलाफ़ पर्सनली लागू नहीं कर सकते, जब तक कि ओरिजिनल कार्यवाही में उनके खिलाफ़ ज़िम्मेदारी का कोई खास फ़ैसला न दिया गया हो।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने घर खरीदार की याचिका खारिज करते हुए कहा,"यह साफ़ है कि डिक्री को लागू करने की प्रक्रिया से ज़िम्मेदारी को बदला या बढ़ाया नहीं जा सकता ताकि उन लोगों को बांधा जा सके जो न तो डिक्री के...

Right To Education Act | प्राइवेट स्कूलों में गरीब स्टूडडेंट को मुफ्त शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) की व्याख्या करते हुए कहा कि संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों के स्टूडडेंट्स को आस-पड़ोस के स्कूलों में एडमिशन से मना न किया जाए।कोर्ट ने यह भी कहा कि आस-पड़ोस के स्कूलों की भी यह समान ज़िम्मेदारी है कि वे RTE Act और संविधान के अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) के तहत अनिवार्य रूप से 25% छात्रों को एडमिशन दें।...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने जांच से पहले मंज़ूरी को अनिवार्य बनाने वाले PC Act की धारा 17A की वैधता पर सुनाया खंडिता फैसला

सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की बेंच ने आज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 17A की संवैधानिकता पर खंडित फैसला सुनाया, जिसे 2018 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें यह अनिवार्य है कि अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार से पूर्व मंज़ूरी लेनी होगी।जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि धारा 17A असंवैधानिक है, वहीं जस्टिस केवी विश्वनाथन ने ऐसा करने से इनकार किया। इसके बजाय उन्होंने इसे इस तरह से पढ़ा कि मंज़ूरी का सवाल लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा तय किया जाना...

सुप्रीम कोर्ट ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) एक्ट के तहत आयुष डॉक्टरों को 'मेडिकल प्रैक्टिशनर' घोषित करने की याचिका पर करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) एक्ट, 1954 के मुख्य प्रावधानों को कम करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर इस आधार पर नोटिस जारी किया कि यह कानून संवैधानिक रूप से पुराना हो गया है और मनमाने और असंगत तरीके से काम करता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने इस मामले पर विचार किया।याचिका एक्ट की धारा 2(cc) और 3(d) को यह तर्क देते हुए चुनौती देती है कि वे मेडिकल विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाते हैं, बिना किसी अंतर के कि यह...

'निराशाजनक': पूर्व सुप्रीम कोर्ट जजों ने उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत न देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आलोचना की, जिसमें दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया।जहां जस्टिस लोकुर ने कहा कि वह ज़मानत न मिलने से "दुखी" हैं, वहीं जस्टिस धूलिया ने कहा कि यह फैसला "निराशाजनक" है। वे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा होस्ट किए गए एक टॉक शो में हिस्सा ले रहे थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खालिद का प्रतिनिधित्व किया। इस चर्चा में सीनियर...

विक्रेता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट में ज़रूरी पक्ष है, भले ही उसने प्रॉपर्टी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर कर दी हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस तय कानूनी स्थिति को फिर से पक्का किया कि अचल संपत्ति बेचने के समझौते के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में विक्रेता एक ज़रूरी पक्ष होता है, भले ही उसने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर कर दिया हो।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने कहा,"कानून यह तय है कि बिक्री के समझौते के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में विक्रेता एक ज़रूरी पक्ष होता है, भले ही विक्रेता ने समझौते की विषय वस्तु में अपना हिस्सा किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर कर दिया हो।"कोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दी गई आजीवन छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने CEC एक्ट 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दी गई छूट को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच लोक प्रहरी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती दी गई।खास बात यह है कि धारा 16 में कहा गया: फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी कोर्ट किसी...

सुप्रीम कोर्ट SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर करने की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार करने पर सहमति जताई कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को क्रीमी लेयर को छोड़कर लागू किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच देश में SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर करने की मांग वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।बेंच ने इस मामले पर विचार करने पर सहमति जताई और याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस याचिका को रामशंकर प्रजापति और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य नाम की एक और लंबित याचिका...

जस्टिस एससी शर्मा ने IAMC की मुफ्त ज़मीन आवंटन रद्द करने के मामले से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने हाल ही में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर (IAMC) द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यह याचिका तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें हैदराबाद में IAMC को सरकारी ज़मीन का मुफ्त आवंटन रद्द कर दिया गया था।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने निर्देश दिया कि स्पेशल लीव पिटीशन को ऐसी बेंच के सामने लिस्ट किया जाए, जिसके सदस्य जस्टिस शर्मा न हों।कोर्ट ने आदेश दिया,"स्पेशियल लीव पिटीशन को ऐसी बेंच के...

सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के मामलों की सुनवाई के लिए नए जज की नियुक्ति की

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी सुनेना शर्मा को कोयला ब्लॉक घोटाले से जुड़े चल रहे मुकदमों में पीठासीन विशेष न्यायालय के जज के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच दिल्ली हाईकोर्ट के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पीठासीन जज संजय बंसल को पद से हटाने के निर्देश मांगे गए, जिन्होंने साढ़े चार साल से अधिक समय तक सुनवाई की।कोर्ट ने आगे कहा:"यह आवेदन अन्य बातों के अलावा, यह बताते हुए दायर किया गया कि वर्तमान पीठासीन...

क्या TADA दोषी सज़ा में छूट मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की याचिका पर करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी अबू सलेम से, जो भारत और पुर्तगाल सरकारों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत समय से पहले रिहाई चाहता है, महाराष्ट्र राज्य के नियम पेश करने को कहा ताकि यह पता चल सके कि क्या यह आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (TADA) अधिनियम के तहत दोषी को सज़ा में छूट देता है।बता दें, 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी ठहराए गए सलेम ने 25 साल की जेल की सज़ा की गणना में 3 साल और 16 दिन की जेल में अच्छे व्यवहार के लिए मिली छूट का लाभ मांगा, जिसके पूरा होने पर वह समय से पहले रिहाई के...

कानूनी वारिसों को पक्षकार न बनाने से अपील स्वतः निरस्त नहीं होगी, यदि मृतक के हित अन्य वारिसों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्वित हों : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 जनवरी) को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि यदि किसी मृत पक्षकार के हितों का पर्याप्त रूप से उसके अन्य कानूनी वारिसों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, तो उसके किसी एक वारिस को प्रतिस्थापित (सब्स्टीट्यूट) न किए जाने मात्र से मुकदमा या अपील अभियोजन से समाप्त (abatement) नहीं मानी जा सकती।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें केवल इस आधार पर विशिष्ट प्रदर्शन (Specific Performance) की डिक्री के...

रिलायंस को विकास हेतु दी गई मुंबई कोस्टल रोड की भूमि सामान्यतः जनता के लिए खुली रहेगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि मुंबई कोस्टल रोड (साउथ) के पास स्थित वह रीक्लेम्ड भूमि, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लैंडस्केपिंग और विकास कार्यों के लिए सौंपा गया है, सामान्य रूप से आम जनता के लिए खुली रहनी चाहिए। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने उस जनहित याचिका (PIL) का निपटारा कर दिया, जिसमें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत निजी एजेंसियों को कोस्टल रोड के किनारे की रीक्लेम्ड भूमि पर लैंडस्केपिंग और मेंटेनेंस का काम दिया जाना...

सोनम वांगचुक की हिरासत: जिला मजिस्ट्रेट ने स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया, SSP की रिपोर्ट कॉपी-पेस्ट की — सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज (12 जनवरी) लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखी। यह याचिका उनकी पत्नी डॉ. गीताांजली आंग्मो ने दाखिल की है, जिसमें वांगचुक की हिरासत को अवैध बताया गया है। वांगचुक को सितंबर 2025 में लद्दाख में राज्यhood आंदोलन के हिंसक होने के बाद हिरासत में लिया गया था।इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी. बी. वराले की खंडपीठ कर रही है।आज याचिकाकर्ता की ओर से पेश...

आंध्र के पोलावरम प्रोजेक्ट के खिलाफ तेलंगाना की याचिका वापस, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सूट दायर करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज तेलंगाना सरकार को पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के विस्तार को चुनौती देने वाली अपनी रिट याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और उसे अनुच्छेद 131 के तहत सिविल सूट के रूप में चुनौती उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की।यह मामला चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ के समक्ष था। तेलंगाना सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ दायर की थी, जिसमें पोलावरम–बनकाचेरला लिंक परियोजना के विस्तार के लिए दी गई वित्तीय...

NCLT चेयरमैन के अंतरराज्यीय मामलों के स्थानांतरण की शक्ति पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के चेयरमैन के पास प्रशासनिक आदेश के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने हाल ही में उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें गुजरात हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई जिसमें कहा गया कि NCLT अध्यक्ष को प्रशासनिक आदेश द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में मामलों को स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं है।नोटिस जारी करते...

ट्रेन के कोच में पेशाब करने और हंगामा करने के आरोपी न्यायिक अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पुनर्बहाली पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द करते हुए उसकी पुनर्बहाली का निर्देश दिया गया था। उक्त न्यायिक अधिकारी पर ट्रेन यात्रा के दौरान उपद्रव मचाने महिला यात्री के सामने अश्लील हरकत करने और कोच में पेशाब करने के गंभीर आरोप हैं।सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि संबंधित न्यायिक अधिकारी का आचरण सबसे गंभीर किस्म का घोर कदाचार है और उसे सेवा से बर्खास्त ही किया जाना चाहिए। कोर्ट ने मामले को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि यह...