केंद्र की 2015 की अधिसूचना में वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना बैंक MSME लोन अकाउंट को NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के तहत पंजीकृत संस्थाओं के पुनरुद्धार से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकों को MSME मंत्रालय द्वारा जारी MSME के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा के निर्देशों में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना MSME के लोन अकाउंट को गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा,“ऊपर वर्णित निर्देशों/निर्देशों में निहित...

कांवड़ यात्रा: सुप्रीम कोर्ट ने ढाबा मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर लगी रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के उस निर्देश पर यथास्थिति के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया, जिसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने होंगे।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद और स्तंभकार आकार पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।पिछली सुनवाई की तारीख पर...

UPSC Aspirants' Deaths : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा अनुपालन पर स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ के पानी से भरे बेसमेंट में तीन अभ्यर्थियों की मौत की घटना के मद्देनजर दिल्ली में कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ-साथ दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया।यह घटनाक्रम तब हुआ, जब बेंच याचिकाकर्ता कोचिंग सेंटर फेडरेशन द्वारा दिसंबर 2023 में पारित दिल्ली हाईकोर्ट...

BREAKING| सरकार की सहमति के बिना दिल्ली नगर निगम में सदस्यों को नामित कर सकते हैं LG: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज माना कि दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के पास दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन को नामित करने का अधिकार है।कोर्ट ने माना कि यह शक्ति दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत वैधानिक शक्ति है। इसलिए राज्यपाल को दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह LG को दी गई वैधानिक शक्ति है और सरकार की कार्यकारी शक्ति नहीं है, इसलिए एलजी से अपेक्षा की जाती है कि वह वैधानिक आदेश के अनुसार कार्य करें, न कि दिल्ली सरकार की सहायता...

सुप्रीम कोर्ट ने 77 समुदायों के ओबीसी वर्गीकरण को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को (05 अगस्त को) पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 2012 के तहत 77 समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत करने को रद्द कर दिया गया था और 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए थे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई...

अनुच्छेद 341 का उद्देश्य अनुसूचित जातियों को केवल 'संवैधानिक पहचान' प्रदान करना है; उन्हें 'सजातीय' वर्ग के रूप में मानना नहीं​​: सुप्रीम कोर्ट

अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले अपने हालिया निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 341 कोई 'कल्पित कल्पना' नहीं बनाता है और केवल उन पिछड़े समुदायों को 'संवैधानिक पहचान' प्रदान करता है जिन्हें अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 बहुमत से माना कि अनुच्छेद 341 का उद्देश्य केवल अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाने जाने वाले राष्ट्रपति अधिसूचना के तहत समुदायों को कानूनी मान्यता प्रदान करना था और उन्हें 'सजातीय' वर्ग के...

NDPS मामले में FSL रिपोर्ट समय पर दाखिल नहीं किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट निखिल गोयल को एमिक्य क्यूरी किया, जिससे वे इस बात पर विचार कर सकें कि राज्य नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत निर्धारित समय के भीतर कथित बरामदगी के लिए चालान के साथ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट क्यों जमा नहीं कर पा रहे हैं।यह मामला उस मामले के तहत आया है, जिसमें आरोपी को 11 सितंबर, 2020 को NDPS Act की धारा 8, 18 और 25 के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि,...

'हमने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं': सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिश्वर सिंह की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में याचिका पर सुनवाई की, जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (PWDVA) के तहत संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और आश्रय गृहों की नियुक्ति, अधिसूचना और स्थापना पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने की मांग की गई।केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद कि वह 25 फरवरी, 2023 को अदालत द्वारा पारित निर्देशों को लागू करने पर काम कर रहा है, इसने मामले को...

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में री-मेडिकल टेस्ट से चूकने वाले UPSC अभ्यर्थी को राहत दी, टेस्ट पास करने पर उसकी नियुक्ति की अनुमति दी

परीक्षा और इंटरव्यू पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर पाने वाले UPSC अभ्यार्थी को सेवाओं के लिए 'अस्थायी रूप से अयोग्य' घोषित कर दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने पूर्ण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए पूर्ण न्याय किया और निर्देश दिया कि उसे री-मेडिकल टेस्ट एक और अवसर दिया जाए।यदि वह इसके लिए योग्य है और नियुक्त किया जाता है तो न्यायालय ने निर्देश दिया कि उसकी सेवाएँ नियुक्ति की तिथि से शुरू होंगी।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज...

दुर्भाग्यवश कुछ राज्यपाल ऐसी भूमिका निभा रहे हैं, जो उन्हें नहीं निभानी चाहिए: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कुछ राज्यों के राज्यपालों की कार्रवाइयों और निष्क्रियताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वे संविधान द्वारा परिकल्पित भूमिका के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं।बेंगलुरु में आयोजित NLSIU-PACT सम्मेलन में दिए गए अपने संबोधन में जस्टिस नागरत्ना ने कहा,"आज के समय में दुर्भाग्य से भारत में कुछ राज्यपाल ऐसी भूमिका निभा रहे हैं, जो उन्हें नहीं निभानी चाहिए और जहां उन्हें निभाना चाहिए, वहां निष्क्रिय हैं।"इस संदर्भ में जस्टिस नागरत्ना ने राज्यपालों की तटस्थता...

सामाजिक एवं आर्थिक न्याय में हमारी प्रगति केवल संविधान एवं डॉ. अंबेडकर की दूरदृष्टि के कारण हुई: जस्टिस बी.आर. गवई

जस्टिस बी.आर. गवई ने शनिवार को भारत के संविधान एवं डॉ. बी.आर. अंबेडकर की दूरदृष्टि को श्रेय दिया, जिसके कारण स्वयं सहित सामान्य पृष्ठभूमि के व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच सके। उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने में सुप्रीम कोर्ट की सक्रिय भूमिका पर भी प्रकाश डाला, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए।उन्होंने कहा,“केवल भारतीय संविधान एवं डॉ. अंबेडकर की दूरदृष्टि के कारण ही हम सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की दिशा में...

Motor Accident Compensation| सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल कोर्ट फीस के भुगतान पर दावे से अधिक मुआवज़ा देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) पर दावेदार द्वारा दावा की गई राशि से अधिक मुआवज़ा देने पर कोई प्रतिबंध नहीं।कोर्ट ने कहा कि यदि दावेदार दावा की गई राशि से अधिक राशि का हकदार है तो उसे न्यायालय द्वारा निर्धारित वास्तविक मुआवज़ा पाने का अधिकार है।मोना बघेल और अन्य बनाम सज्जन सिंह यादव और अन्य के निर्णय पर भरोसा करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने 2022 लाइव लॉ (एससी) 734 में रिपोर्ट की कि चूंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) की धारा...

जम्मू-कश्मीर में स्थानीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में स्थानीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal (DRT)) की स्थापना का आह्वान किया।अदालत ने कहा,"किसी दिन ऐसा करना ही होगा। जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ऐसा करना ही होगा।"जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ बैंक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें SARFAESI Act के तहत कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में चुनौती देने की अनुमति दी गई, जब तक कि स्थानीय DRT...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (29 जुलाई, 2024 से 02 अगस्त, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।Gujarat Value Added Tax Act | 'खरीद मूल्य' की परिभाषा में मूल्य वर्धित कर शामिल नहीं: सुप्रीम कोर्ट गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003 (GVAT) के तहत 'खरीद मूल्य' की परिभाषा की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (2 अगस्त) को कहा कि मूल्य वर्धित कर को खरीद मूल्य की परिभाषा में शामिल नहीं...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (01 जुलाई, 2024 से 02 अगस्त, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आजीवन कारावास की सजा तभी निलंबित किया जा सकता है जब दोषसिद्धि टिकाऊ न हो: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषी को सजा के निलंबन का लाभ केवल तभी दिया जा सकता है, जब प्रथम दृष्टया ऐसा लगे कि दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और दोषी के पास दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में सफल होने...

जातियों का उप-वर्गीकरण राज्यों द्वारा राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ करने के समान होगा: जस्टिस बेला त्रिवेदी की असहमति

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डॉ डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ शामिल हैं, ने गुरुवार को 6:1 बहुमत से माना कि सबसे कमज़ोर लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति का उप-विभाजन स्वीकार्य है।जस्टिस बेला ने असहमति जताई।जस्टिस बेला की असहमतिजस्टिस बेला ने तीन मुद्दे तैयार किए:मुद्देफैसलाक्या ईवी चिन्नैया में...

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में रेलवे ट्रैक को दोगुना करने के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण से मंजूरी मांगने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि गोवा में रेलवे ट्रैक को दोगुना करने के लिए गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन से जुड़े मुद्दों को वैधानिक अधिकारियों और हाईकोर्ट ने पर्याप्त रूप से संबोधित किया है। हालांकि कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, लेकिन उसने कानून के सवाल को खुला छोड़ दिया।कोर्ट ने आदेश दिया,"उपर्युक्त के...

सार्वजनिक संपत्ति को नाममात्र मूल्य पर हस्तांतरित करना मनमाना; राज्य के अधिकार केवल नीलामी/पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा ही बेचे जा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति/भूमि में राज्य के अधिकारों को केवल निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर ही हस्तांतरित किया जा सकता है, जिसके द्वारा राज्य को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त हो।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा,“पट्टेदार के रूप में राज्य के अधिकारों को केवल सार्वजनिक नीलामी या किसी अन्य पारदर्शी तरीके से ही बेचा जा सकता है, जिसके द्वारा पट्टेदार के अलावा अन्य लोगों को भी अपनी पेशकश प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो। भूखंड को उसके कथित पट्टेदार को...

प्रक्रिया के दंड बन जाने के कारण वादी कम राशि पर समझौता कर रहे हैं; लोक अदालत में जजों ने कम राशि के समझौते अस्वीकार किए: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत के केसों की श्रृंखला के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को न्यायिक प्रक्रिया में निहित समस्याओं पर प्रकाश डाला, जिसके कारण पक्षकार अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से भी कम राशि के समझौते को स्वीकार करके थकाऊ मुकदमों को समाप्त करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं।सीजेआई 29 जुलाई से शुरू हुए और 2 अगस्त को समाप्त हुए विशेष लोक अदालत सप्ताह के स्मरणोत्सव समारोह में बोल रहे थे। इस सप्ताह के दौरान, न्यायालय की सात पीठों ने प्रतिदिन...

जाति उप-वर्गीकरण मामले में जस्टिस गवई के फैसले पर डॉ अंबेडकर का प्रभाव

अनुसूचित जातियों (एससी) के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले अपने निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने चिंताओं को दूर करने और निर्णय को मान्य करने के लिए डॉ बीआर अंबेडकर के विचारों का व्यापक रूप से उपयोग किया।निर्णय में सामाजिक न्याय, समानता और वंचित समूहों के उत्थान पर अंबेडकर के विचारों का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है, और उन्हें एससी के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति का समर्थन करने के लिए आधार के रूप में उपयोग किया गया है।निर्णय की शुरुआत 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में दिए...