Order 8 Rule 6A CPC | प्रतिदावा केवल वादी के विरुद्ध दायर किया जा सकता है, सह-प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि प्रतिवादी द्वारा सह-प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रतिदावा दायर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रतिदावा केवल वादी के विरुद्ध उस वाद-कारण पर दायर किया जा सकता है, जो वादी द्वारा दायर किए गए वाद-कारण से संबंधित या उससे संबद्ध हो।जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के उस निर्णय को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें प्रतिवादी द्वारा सह-प्रतिवादी के विरुद्ध प्रतिदावा दायर करने की अनुमति दी गई।हाईकोर्ट का यह तर्क कि...

Waqf Act | क्या संपत्तियों को वक्फ के रूप में अधिसूचित करने से पहले धारा 4 के तहत प्रारंभिक सर्वेक्षण आवश्यक है?: सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर विचार करने का निर्णय लिया कि क्या किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत राजपत्र अधिसूचना जारी करने से पहले वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 4 के अनुसार वक्फ संपत्तियों का प्रारंभिक सर्वेक्षण करना आवश्यक है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ इस मामले पर विचार कर रही है। यह मुद्दा कर्नाटक वक्फ राज्य बोर्ड की कुछ वक्फ संपत्तियों से संबंधित विशेष अनुमति याचिका में उठा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि 1995 के अधिनियम की...

हाईकोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बयान का बाद में वकील द्वारा खंडन नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हाईकोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट हैं और उनकी कार्यवाही में जो कुछ भी दर्ज किया जाता है, उसे सही माना जाता है। बाद में पक्षकारों या वकील द्वारा उसका खंडन नहीं किया जा सकता।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 15 सितंबर, 2025 के आदेश के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की।याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया गया और उसके वकील द्वारा कथित रूप से दिए...

मोटर दुर्घटना दावा | पॉलिसी उल्लंघन के बावजूद बीमा कंपनियों को पीड़ितों को मुआवज़ा देना होगा, वाहन मालिक से भी वसूला जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बीमा कंपनियाँ मोटर दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को मुआवज़ा देने के अपने दायित्व से बच नहीं सकतीं भले ही पॉलिसी की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियों के पास उसके बाद भी वाहन मालिक से मुआवज़ा वसूलने का अधिकार सुरक्षित है।जस्टिस संजय करोल और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने एक दावेदार की अपील स्वीकार करते हुए और तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए टिप्पणी की, जिसमें केवल इसलिए मुआवज़ा देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि मृतक पांच सीटों...

'ऐसी घटनाएं रोकने के सुझाव दें': सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई पर जूता फेंकने के मामले में सुनवाई टाली

सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर उस अवमानना याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी, जो अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ दायर की गई थी। किशोर ने 6 अक्टूबर को विष्णु मूर्ति मामले में दिए गए सीजेआई बी.आर. गवई के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन पर जूता फेंकने का प्रयास किया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने पहले ही यह संकेत दिया था कि वे इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के इच्छुक नहीं हैं और इसके बजाय भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए...

शिवसेना और NCP चुनाव चिन्ह विवाद की अंतिम सुनवाई 21 जनवरी को करेगी सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के चुनाव चिन्ह विवाद से जुड़ी याचिकाओं की अंतिम सुनवाई की तारीख तय करते हुए मामला 21 जनवरी, 2026 को सुनने का निर्णय लिया।मुख्य याचिका शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) द्वारा दायर की गई, जिसमें चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई और उसे धनुष-बाण चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत...

Delhi-NCR प्रदूषण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 17 नवंबर तक टाली, पंजाब-हरियाणा से मांगी पराली जलाने पर रिपोर्ट

Delhi-NCR में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने पर रोक के लिए उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा कि दोनों राज्य बताएँ कि प्रदूषण के इस बड़े कारण को रोकने के लिए उन्होंने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं।चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में दाखिल पर्यावरणीय याचिकाओं पर सुनवाई की।सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने...

आरक्षण के बाद छह महीने से लंबित फैसलों की जानकारी सार्वजनिक करें हाईकोर्ट्स: सुप्रीम कोर्ट का सुझाव

न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रस्ताव रखा कि देश के सभी हाईकोर्ट्स अपनी वेबसाइट पर 'डैशबोर्ड' तैयार करें, जिसमें यह जानकारी उपलब्ध हो कि किन मामलों में फैसले सुरक्षित रखे गए, कब उच्चारित किए गए और कब वेबसाइट पर अपलोड हुए।जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन (या बगची मूल पाठ में बगची) की खंडपीठ ने कहा कि अब समय आ गया कि यह जानकारी सार्वजनिक की जाए कि किसी हाईकोर्ट में किस जज ने कितने निर्णय सुरक्षित रखे कितने निर्णय...

'हाईकोर्ट की विवेकाधीन शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता': केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया है कि हाईकोर्ट को पहली बार में ही अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिकाओं को सुनने का जो विवेकाधिकार प्राप्त है, उसे किसी भी प्रकार से सीमित नहीं किया जा सकता। एसोसिएशन ने कहा कि हाईकोर्ट की अधिकारिता पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाना न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) होगा, जो विधायी मंशा (Legislative Intent) और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। एसोसिएशन ने...

क्या हाईकोर्ट सेशन कोर्ट की अनदेखी करके अग्रिम ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मामला तीन जजों की बेंच को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह मुद्दा तीन जजों की बेंच को सौंप दिया कि क्या हाईकोर्ट सेशन कोर्ट में गए बिना दायर अग्रिम ज़मानत याचिकाओं पर सीधे विचार कर सकते हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की दो जजों की बेंच ने आदेश दिया कि इस मामले को तीन जजों की बेंच के समक्ष रखा जाए।सितंबर में वर्तमान पीठ ने मोहम्मद रसल सी बनाम केरल राज्य मामले में इस मुद्दे पर विचार किया था, जब केरल हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम ज़मानत मामलों पर सीधे विचार करने की प्रथा पर असहमति जताई गई। कोर्ट ने यह विचार व्यक्त किया...

एग्जीक्यूटेशन याचिका में जजमेंट डेब्टर द्वारा उल्लंघन दर्शाने का दायित्व डिक्रीधारक का: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 नवंबर) को कहा कि किसी भी डिक्री का एग्जीक्यूटिव केवल पूर्वधारणा के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह साबित करने का दायित्व डिक्रीधारक का है कि निर्णय ऋणी द्वारा डिक्री की शर्तों का उल्लंघन किया गया।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए कहा, जिसमें एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भगवान संगलप्पा स्वामी मंदिर के पूजा अधिकारों और प्रबंधन के संबंध में अपीलकर्ताओं और प्रतिवादियों के बीच 1933...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार वकील को रिहाई करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 नवंबर) को हरियाणा पुलिस द्वारा एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए वकील विक्रम सिंह की रिहाई का आदेश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।पीठ ने निर्देश दिया कि सिंह को 10,000 रुपये के जमानत बांड पर तत्काल रिहा किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट...

'ECI मतदाताओं के डेटा को गोपनीय रखता है, गोपनीयता की रक्षा का हकदार': मशीन-पठनीय मतदाता सूची की मांग पर सुप्रीम कोर्ट

SIR सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मतदाता सूची को मशीन-पठनीय प्रारूप में उपलब्ध कराने पर मौखिक रूप से आपत्ति जताई और कहा कि इससे मतदाताओं की गोपनीयता से समझौता हो सकता है।कोर्ट ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं के डेटा को गोपनीय रखता है और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गोपनीयता के कई स्तर अपनाने का हकदार है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि क्या डेटा को पासवर्ड से सुरक्षित किया जा सकता है ताकि कोई व्यक्ति इसे आसानी से एक्सेस कर सके और अन्य दलों द्वारा अनधिकृत एक्सेस को...

Nithari Killings | बाद में खारिज किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुरेंद्र कोली की दोषसिद्धि बरकरार रखना अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा: सुप्रीम कोर्ट

निठारी हत्याकांड मामले में सुरेंद्र कोली की अंतिम दोषसिद्धि रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब समान साक्ष्यों पर आधारित सभी संबंधित मामले टिकने योग्य नहीं पाए गए तो उसे बरकरार रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोली की दोषसिद्धि के साक्ष्य आधार को संबंधित मामलों में पहले ही अस्वीकार्य घोषित किया जा चुका है और समान रिकॉर्ड पर अलग-अलग परिणाम बनाए रखना मनमाना असमानता के बराबर होगा।कोर्ट ने कहा,संविधान का...

बिना किसी वैध कारण के एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स को निष्पादन याचिकाओं को वापस लेने और पुनः दाखिल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक्सीक्यूटिंग कोर्ट (Executing Courts) को निर्देश दिया कि वे बिना किसी वैध कारण के निष्पादन याचिकाओं को वापस लेने और पुनः दाखिल करने की अनुमति न दें। कोर्ट ने कहा कि ऐसी प्रथाओं से आदेशों के प्रवर्तन में अनावश्यक देरी होती है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने पेरियाम्मल (मृतकों के माध्यम से मृत्युदंड) एवं अन्य बनाम वी. राजमणि एवं अन्य मामले में अपने पूर्व के निर्णय से उत्पन्न आवेदनों पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट देश भर में निष्पादन...

निठारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने जांच में हुई लापरवाही की निंदा की, असली अपराधी के न पकड़े जाने पर जताया अफसोस

निठारी हत्याकांड की पुलिस जांच की कड़ी आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लापरवाही, प्रक्रियागत खामियों और देरी ने "तथ्य-खोज प्रक्रिया को कमजोर" कर दिया और असली अपराधी तक पहुंचने के रास्ते बंद कर दिए। कोर्ट ने "गहरा अफसोस" जताया कि लंबी जांच के बावजूद, अपराधी की असली पहचान कानूनी मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं हो पाई।सुरेंद्र कोली की आखिरी बची हुई सजा को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा...

'रिज वर्तमान प्रदूषण में दिल्ली के हरित फेफड़ों की तरह काम करता है': सुप्रीम कोर्ट ने रिज प्रबंधन बोर्ड को वैधानिक दर्जा देने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते वायु प्रदूषण के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 नवंबर) को दिल्ली के एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र 'दिल्ली रिज' के संरक्षण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह देखते हुए कि पिछले तीन दशकों में रिज की प्राकृतिक अखंडता को बहाल करने के लिए बहुत कम प्रगति हुई है, अदालत ने केंद्र सरकार (पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) को अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड (डीआरएमबी) को वैधानिक दर्जा प्रदान करने का...

हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कमतर नहीं, लेकिन उन्हें उन मामलों पर विचार नहीं करना, चाहिए जिन पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के लिए उन मामलों पर विचार न करने की आवश्यकता दोहराई, जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के अधीन हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कथित अवैध वृक्ष कटाई में शामिल अधिकारियों के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।सुप्रीम कोर्ट कॉर्बेट में कथित अवैध निर्माणों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही जांच की निगरानी कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि उसने पहले उत्तराखंड सरकार से अभियोजन की अनुमति न...

RP Act वोटर एक्ट में शामिल करने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करता है, UIDAI की अधिसूचना इसे रोक नहीं सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 नवंबर) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी अधिसूचना मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड के उपयोग को रोकने का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (RP Act) विशेष रूप से इस तरह के उपयोग की अनुमति देता है।कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक कार्यकारी अधिसूचना किसी वैधानिक प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ विभिन्न राज्यों की...

S.304 IPC | 'इरादा' और 'जानकारी' कैसे तय करते हैं कि अपराध सदोष मानव वध है, जो हत्या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या के बजाय धारा 304 के भाग I के तहत सदोष मानव वध में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि दोषी का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, हालांकि उसे पता था कि चोट लगने से उसकी मौत हो सकती है।जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने 1998 में अहमदाबाद में हुई एक घटना से संबंधित मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता एक विवाद के बाद मृतक लुइस विलियम्स के घर गया, गालियां दीं और चाकू...