सुप्रीम कोर्ट ने त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में स्वतः संज्ञान लिया

एक अहम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने त्विशा शर्मा की कथित दहेज हत्या का स्वतः संज्ञान लिया। साथ ही 'In Re: Alleged Institutional Bias and Procedural Discrepancies in the Unnatural Death of Young Woman at Matrimonial Home' (विवाहित महिला की ससुराल में हुई अप्राकृतिक मौत में कथित संस्थागत पूर्वाग्रह और प्रक्रियागत विसंगतियां) शीर्षक से एक मामला दर्ज किया।इस मामले की सुनवाई सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ द्वारा की जाएगी। यह स्वतः...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (18 मई, 2026 से 22 मई, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आरोपी का खुद को बेकसूर बताने वाला और सह-आरोपी को फंसाने वाला बयान भरोसे लायक नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 मई) को हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने का फैसला रद्द किया। कोर्ट ने पाया कि किसी आरोपी का अदालत के बाहर दिए गए बयान (Extra-Judicial Confession) के ज़रिए दूसरे सह-आरोपियों को...

आंशिक कार्य दिवसों के दौरान 7,300 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट; ज़मानत की अर्ज़ियों समेत नए मामले भी सुने जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया कि 2026 के "आंशिक कार्य दिवसों" के दौरान 7,300 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिसमें ज़मानत के मामलों समेत नए मामले भी छुट्टियों के दौरान ही सुनवाई के लिए लिस्ट किए जाते रहेंगे।21 मई को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, कोर्ट ने बताया कि शुरुआत में आंशिक कार्य दिवसों के दौरान सुनवाई के लिए 13,565 विविध मामले और 10,567 नियमित सुनवाई वाले मामले (संबंधित मामलों सहित) लिस्ट किए गए।इनमें से लगभग 3,102 विविध मामले और 4,232 नियमित सुनवाई वाले...

'कट्टर नक्सली, गुलदस्ते से स्वागत नहीं हो सकता': सुप्रीम कोर्ट ने मुठभेड़ में मारे गए माओवादी की मौत की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, जिसमें हाईकोर्ट ने कथा रामचंद्र रेड्डी की मौत की दोबारा पोस्टमॉर्टम और जांच का आदेश देने से इनकार किया था। कथा रामचंद्र रेड्डी एक माओवादी कमांडर थे, जो पिछले साल सितंबर में छत्तीसगढ़ में एक कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्रन शर्मा की बेंच ने माओवादी नेता के बेटे द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई की। यह याचिका हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें...

35-40% वकील फ़र्ज़ी हैं: बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन

एक चौंकाने वाले खुलासे में बार काउंसिल के चेयरमैन ने कहा कि लगभग 35-40 प्रतिशत वकीलों के पास फ़र्ज़ी डिग्रियां हैं। वे मनगढ़ंत डिग्री सर्टिफ़िकेट के आधार पर अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। BCI के चेयरमैन, सीनियर वकील मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि BCI को इस मुद्दे की जानकारी है और वह इस पर कदम उठाने की प्रक्रिया में है।BCI चेयरमैन ने न्यूज़ एजेंसी IANS को बताया,"बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को पता है कि अदालत परिसरों में काले कोट और बैंड पहने दिखने वाले लगभग 35 से 40 प्रतिशत लोग फ़र्ज़ी हैं। उनकी...

पंचनामा रिपोर्ट में नाम न होना आरोपी की बेगुनाही का प्रमाण नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पंचनामा रिपोर्ट में आरोपी का नाम दर्ज न होने के आधार पर उसे जमानत नहीं दी जा सकती, यदि जांच में अन्य ऐसे साक्ष्य मौजूद हों, जो प्रथम दृष्टया उसके अपराध में शामिल होने की ओर संकेत करते हों।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें हत्या के आरोपी को इस आधार पर जमानत दी गई थी कि पंचनामा कार्यवाही के दौरान उसका नाम सामने नहीं आया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों में अदालतों को जमानत देते समय...

केवल धोखाधड़ी का आरोप काफी नहीं, GPA को लोन सुरक्षा बताने का सबूत देना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) के जरिए किए गए संपत्ति लेनदेन वास्तव में बिक्री नहीं बल्कि केवल लोन की सुरक्षा के लिए थे, तो इसे साबित करने की जिम्मेदारी उसी पर होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल धोखाधड़ी या विश्वास के दुरुपयोग के आरोप पर्याप्त नहीं माने जा सकते।जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने तमिलनाडु के एक संपत्ति विवाद में अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें...

आरोपी का खुद को बेकसूर बताने वाला और सह-आरोपी को फंसाने वाला बयान भरोसे लायक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 मई) को हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने का फैसला रद्द किया। कोर्ट ने पाया कि किसी आरोपी का अदालत के बाहर दिए गए बयान (Extra-Judicial Confession) के ज़रिए दूसरे सह-आरोपियों को फंसाना और उन्हें बयान देने वाले से जिरह करने का मौका न देना, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक होगा। साथ ही किसी को दोषी ठहराने के लिए ऐसे बयान भरोसे लायक नहीं माने जा सकते।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट का वह फैसला पलट दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस...

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड हाईकोर्ट सीजे और जजों की पेंशन पर 2025 के फैसले को स्पष्ट किया, अक्टूबर 2016 से होगा लागू

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट के जजों के लिए क्रमशः 15 लाख रुपये और 13.5 लाख रुपये की संशोधित पूरी पेंशन के संबंध में उसके 2025 के निर्देश 9 अक्टूबर, 2016 से लागू होंगे।कोर्ट ने कहा,"पैरा 76 (i), (ii) को इस हद तक स्पष्ट किया जाता है कि [उसमें] उल्लिखित संशोधित पूरी पेंशन 09.10.2016 से स्वीकार्य होगी। बकाया राशि की गणना तदनुसार की जाएगी। यदि कोई जज इस तारीख से पहले रिटायर्ड हो गया है तो ऐसी बकाया राशि की गणना रिटायर्ड चीफ जस्टिस/जज (जैसा भी मामला हो) के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने 'अनैतिकता' के अर्थ का विस्तार किया, कहा - महिला के नहाते हुए वीडियो लीक करने की धमकी देना दंडनीय अपराध

महिलाओं की गरिमा, निजता और यौन स्वायत्तता पर महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून के तहत "अनैतिकता" की अवधारणा को आधुनिक संवैधानिक मूल्यों की रोशनी में समझा जाना चाहिए, न कि पुराने नैतिक ढांचों के आधार पर।कोर्ट ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की सज़ा को बरकरार रखते हुए की। उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 506 के भाग II के तहत दोषी ठहराया गया, क्योंकि उसने एक महिला के नहाते हुए निजी वीडियो को Facebook पर अपलोड करने की धमकी दी थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आचरण उस प्रावधान के...

BREAKING| NCERT मामले में 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट करने वाला आदेश वापस, सुप्रीम कोर्ट ने हटाईं प्रतिकूल टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना पिछला आदेश वापस ले लिया। इस आदेश में उन तीन शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर आधारित NCERT की कक्षा 8 के विवादित चैप्टर को तैयार करने में शामिल थे। उन्हें केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक प्रोजेक्ट्स से बाहर कर दिया गया।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकारें इन शिक्षाविदों को शैक्षणिक प्रोजेक्ट्स में शामिल करने के संबंध में स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं।कोर्ट ने 11 मार्च के...

सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की कमी पर चिंता जताई, कहा - इससे ट्रायल में देरी होती है

सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (सरकारी वकील) की कमी को आपराधिक मामलों के ट्रायल में देरी का एक बड़ा कारण बताया, और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे सेशन कोर्ट के हर कोर्टरूम में कम से कम एक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करें।उन्होंने कहा,"देखिए, कम-से-कम प्रॉसिक्यूटर तो नियुक्त कीजिए। हर ज़िला और सेशन कोर्ट हॉल के लिए - कोर्ट नहीं, कोर्ट हॉल के लिए। हर पीठासीन अधिकारी के पास एक खास प्रॉसिक्यूटर होना चाहिए। अब वह प्रॉसिक्यूटर किसी दूसरे ज़िले से सिर्फ़ कुछ खास दिनों पर ही न आए, और...

'अगर माता-पिता दोनों IAS अधिकारी हैं तो बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए?' : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह सवाल उठाया कि क्या उन परिवारों के बच्चों को OBC आरक्षण का लाभ मिलता रहना चाहिए, जिन्होंने आरक्षण के ज़रिए शैक्षिक और आर्थिक तरक्की हासिल कर ली है? कोर्ट ने कहा कि ऐसी तरक्की से सामाजिक गतिशीलता (social mobility) भी आती है।जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा,“अगर माता-पिता दोनों IAS अधिकारी हैं तो उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है। ऐसे में अगर बच्चों के लिए फिर से आरक्षण मांगा जाए तो हम कभी भी इस चक्र से बाहर...

बच्चों के लापता होने के मामलों में अपहरण की आशंका मानकर आगे बढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए निर्देश जारी किए

देश भर में लापता बच्चों की चिंताजनक संख्या का गंभीर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 मई) को लापता बच्चों का पता लगाने में व्यवस्थागत कमियों को दूर करने और राज्यों के बीच सक्रिय तस्करी के नेटवर्क से निपटने के लिए कई निर्देश जारी किए।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने लापता बच्चों के लगातार बढ़ते मामलों पर नाराजगी व्यक्त की, जब उन्हें पता चला कि पूरे भारत में लगभग 47,000 बच्चों का अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है, और हर साल हजारों नए मामले इसमें जुड़ रहे...

BREAKING| मुकदमे में देरी होने पर UAPA के तहत जमानत संबंधी फैसलों में मतभेद: सुप्रीम कोर्ट ने मामला सीनियर बेंच को भेजा

संघ भारत बनाम के.ए. नजीब मामले में तीन जजों की पीठ के फैसले को लेकर विभिन्न पीठों के बीच मतभेद को देखते हुए, जिसमें कहा गया था कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामलों में लंबी कैद को जमानत का आधार माना जा सकता है, चाहे कानून में कितनी भी सख्ती क्यों न हो, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने मामले को सीनियर बेंच के पास भेज दिया।मामला सीनियर बेंच के पास भेजते हुए न्यायालय ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को छह महीने की अंतरिम जमानत भी दी।...

बांग्लादेश भेजे गए लोगों को वापस लाएगी केंद्र सरकार, नागरिकता की जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कहा कि जिन कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता पर संदेह के आधार पर बांग्लादेश भेजा गया था, उन्हें वापस भारत लाया जाएगा और उनकी नागरिकता की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह आश्वासन चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ के समक्ष दिया। अदालत केंद्र सरकार की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कुछ...

4.5 साल हिरासत में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के 'बड़ी साज़िश' मामले में UAPA आरोपी को ज़मानत दी

अन्य बातों के अलावा, साढ़े चार साल से ज़्यादा समय तक हिरासत में रहने की बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू-कश्मीर के "बड़ी साज़िश" मामले में UAPA आरोपी सुहैल अहमद ठोकर को ज़मानत दी। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद सामने आया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने यह आदेश पारित किया। बेंच ने यह भी कहा कि अगर अपीलकर्ता चल रहे ट्रायल में सहयोग करने में कोई भी कोताही बरतता है, तो इसे दी गई राहत का...

सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर डॉक्यूमेंट में 'May' शब्द की HC की व्याख्या को 'Shall' मानने पर गलती बताई, ठेकेदार को राहत दी

यह देखते हुए कि टेंडर डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल किए गए शब्द "may" (सकता है) की व्याख्या "shall" (होना ही चाहिए) के रूप में नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने एक ठेकेदार को राहत दी। इस ठेकेदार की बोली (bid) को इसलिए खारिज कर दिया गया, क्योंकि उसने अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD) डिमांड ड्राफ्ट के बजाय फिक्स्ड डिपॉज़िट के ज़रिए जमा किया था, जबकि टेंडर की शर्तों में EMD सिर्फ़ DD के ज़रिए जमा करने की कोई अनिवार्यता नहीं थी।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,"क्लॉज़ 2.15 में भी...

सिर्फ इसलिए रेगुलराइज़ेशन से मना नहीं किया जा सकता कि शुरुआती नियुक्ति स्वीकृत पद के खिलाफ नहीं थी: सुप्रीम कोर्ट

एक बड़े घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (21 मई) को फैसला सुनाया कि सिर्फ इस बात से कि कर्मचारियों को शुरू में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और स्वीकृत पदों के खिलाफ नहीं, वे 'स्टेट ऑफ़ कर्नाटक बनाम उमा देवी' मामले में तय किए गए सिद्धांतों के तहत रेगुलराइज़ेशन की मांग करने के हकदार नहीं रह जाएंगे।कोर्ट ने टिप्पणी की कि जहां कर्मचारियों ने उन विभागों में दशकों तक लगातार सेवा दी, जो नियमित सरकारी कार्य करते हैं, वहां वे अभी भी रेगुलराइज़ेशन पर विचार किए जाने के हकदार होंगे, भले ही उनकी...

भगवंत मान समेत AAP नेताओं को राहत देने वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चंडीगढ़ प्रशासन

चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के कई नेताओं के खिलाफ दर्ज दंगा मामला रद्द कर दिया गया।यह मामला वर्ष 2020 में चंडीगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ हुए प्रदर्शन से जुड़ा है।शुक्रवार को यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ। हालांकि केंद्र सरकार ने अन्य आरोपियों से...