विधायी विशेषाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में दखल चाहते हैं कुणाल कामरा, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने विधायी विशेषाधिकारों की सीमा और नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उसके संबंध से जुड़े लंबित मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अनुमति मांगी। यह मामला सात जजों की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है और 6 अक्टूबर 2026 से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।कामरा ने अपनी अर्जी में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 194(3) के तहत विधायी विशेषाधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संबंध का सवाल उनके खिलाफ महाराष्ट्र विधानमंडल में चल रही विशेषाधिकार कार्यवाही...

दिल्ली में रेप केस पर स्वतः संज्ञान | सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों को सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए, 4 हफ़्ते में सुरक्षा ऑडिट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 सितंबर) को Delhi-NCR में सार्वजनिक जगहों को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस और नागरिक अधिकारियों को तुरंत कुछ निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में संवेदनशील इलाकों का सर्वे, ज़िलेवार संवेदनशीलता का नक्शा, पहचाने गए सभी पार्कों में गश्त (पेट्रोलिंग) और लाइटिंग व CCTV ऑडिट शामिल हैं। ये सभी काम चार हफ़्ते के अंदर पूरे किए जाने हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह निर्देश उस स्वतः संज्ञान मामले में जारी किए, जो इस इलाके में नाबालिग लड़कियों...

BREAKING| एससी कॉलेजियम ने की तीन हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की।ये चीफ जस्टिस हैं:- जस्टिस सुनीता अग्रवाल: गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस- जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय: दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस- जस्टिस अपारेश कुमार सिंह: तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसयह फैसला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में लिया गया।बैठक के बारे में जारी बयान में कहा गया:"सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर, 2026 को हुई अपनी बैठक में हाई कोर्ट के इन चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का...

BREAKING | UPI ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज के फ़ैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र से मांगी सफ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से एक हलफ़नामा मांगा। इसमें ₹2,000 से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन (व्यक्ति से मर्चेंट तक) पर चार्ज लगाने के फ़ैसले का आधार बताने को कहा गया।चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच वकील अंजन दत्ता की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की 14 और 15 सितंबर की उन नोटिफ़िकेशन्स को चुनौती दी गई, जिनमें ₹2,000 से ज़्यादा के कमर्शियल UPI ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगाने की घोषणा की...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 25 साल पुराने कर्मचारियों के बकाया मामले में दिहाड़ी मजदूरों को ₹1 लाख का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 सितंबर) को बिहार और झारखंड राज्यों को निर्देश दिया कि वे राज्य के स्वामित्व वाले पांच बंद हो चुके निगमों के हर संबंधित दिहाड़ी कर्मचारी/मज़दूर को एकमुश्त ₹1 लाख का भुगतान करें। साथ ही कोर्ट ने देर से दिए जाने वाले EPF बकाया पर सालाना 12% साधारण ब्याज और देर से दिए जाने वाले वेतन/मज़दूरी और अन्य मौद्रिक बकाया पर 6% ब्याज देने का आदेश दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने आदेश दिया,"...हम बिहार और झारखंड राज्यों को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वे...

नकली दवाओं से निपटने की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से केंद्र के पास जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने नकली दवाओं की बिक्री के मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने याचिका की एक कॉपी केंद्र सरकार को विचार के लिए भेजने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कैंसर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की नकली बिक्री का मुद्दा उठाया गया।संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ता ने नकली दवाओं के मामलों में जांच...

मणिपुर सरकार ने नेशनल हाईवे 2 से हटाई नाकेबंदी, सुप्रीम कोर्ट में बताया

मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नेशनल हाईवे 2 से नाकेबंदी हटा दी गई, जबकि दूसरे हाईवे से भी नाकेबंदी हटाने की कोशिशें जारी हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच 'कुकी महिला संगठन फॉर ह्यूमन राइट्स' की PIL पर सुनवाई कर रही थी। इस PIL में NH2 से नाकेबंदी हटाने और मणिपुर के प्रभावित ज़िले में ज़रूरी सेवाओं की सप्लाई बहाल करने की मांग की गई।शुरुआत में, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि हाईवे खोल दिए गए।याचिकाकर्ता की ओर से...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा: बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाएं

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को लेकर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाती है, तो उसे 'इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट' के तहत निर्देश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस' की एक PIL पर सुनवाई कर रही थी। इस PIL में नाबालिगों द्वारा सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से जुड़ी सुरक्षा की मांग की...

'पैकेज्ड फ़ूड के पैकेट पर लेबल लगाने के लिए एक साल की ज़रूरत क्यों?' : सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से पूछा, फ़ैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 सितंबर) को एक PIL पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया। यह PIL उन पैकेज्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स पर 'फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग' (FoPL) लागू करने की मांग कर रही है, जिनमें चीनी, फ़ैट और नमक जैसे चिंताजनक पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में होते हैं। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी-लेबल सिस्टम लागू करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा को लेकर 'फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया' (FSSAI) से सवाल भी किए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सवाल किया कि FSSAI को अपने नए...

Doctors Assault Case | सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे की ज़मानत रद्द की, कहा- 'कड़ा संदेश देने की ज़रूरत'

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द किया, जिसमें शिवसेना पार्षद रमेश सुक्रिया म्हात्रे को ज़मानत दी गई थी। म्हात्रे पर महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक म्युनिसिपल अस्पताल में डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का आरोप है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने म्हात्रे को तीन दिन के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया।बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए और मेडिकल बिरादरी पर इस तरह से हमला नहीं किया जा सकता।जस्टिस मेहता ने कहा, ...

BREAKING | दिल्ली-NCR में बढ़ते रेप केस से पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थागत विफलता का पता चलता है: सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-NCR में रेप की हालिया घटनाओं का खुद संज्ञान लिया। इनमें एक पार्क में गैंगरेप और दिल्ली में चलती स्लीपर बस के अंदर नाबालिग के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना शामिल है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि वे नेशनल कैपिटल रीजन में बार-बार हो रहे यौन अपराधों की खबरों से परेशान हैं और उन्होंने जवाबदेही तय करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।अपने आदेश में बेंच ने दिल्ली के स्वरूप नगर में एक टीनएज लड़की के गैंगरेप और हत्या का ज़िक्र किया, जहां पुलिस...

CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से निलंबित करने और चुनाव आयोग के नाम पर कथित तौर पर लिए गए फैसलों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच आयोग के नाम पर करीब 14 फैसले लिए गए, जिन पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्ति दर्ज की थी।याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति...

TMC नाम-चुनाव चिन्ह विवाद: सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को 4 महीने में फैसला लेने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी गुटों के बीच चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग को समयसीमा के भीतर अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपने एफिडेविट और काउंटर-एफिडेविट दाखिल करने को कहा। इसके बाद चुनाव आयोग को तीन महीने के भीतर विवाद पर फैसला करना होगा। इस तरह पूरी प्रक्रिया के लिए प्रभावी रूप से चार महीने की...

पश्चिम बंगाल SIR मामला: उपचुनाव से पहले तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में Special Intensive Revision (SIR) से जुड़े मामले की तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह मामला 6 अक्टूबर को होने वाले रेजीनगर और नंदीग्राम उपचुनाव से पहले तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया था।मामले का उल्लेख चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित थी, लेकिन यह उस दिन की कॉज लिस्ट में नहीं आया। अब मामले की अगली तारीख 5 अक्टूबर बताई जा रही है, जबकि रेजीनगर और...

CBSE 3-Language Formula: सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 के छात्रों को भी दी राहत, कक्षा 7 जैसी मिलेगी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को CBSE की तीन-भाषा फॉर्मूला व्यवस्था के तहत कक्षा 6 के छात्रों को भी वही राहत देने का निर्देश दिया, जो पहले कक्षा 7 के छात्रों को दी गई थी।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ CBSE की तीन-भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।कक्षा 6 के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषा से राहतसुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को ट्रांजिशनल रिलैक्सेशन दी गई है। इसके तहत कक्षा 10 में...

सौरव गांगुली को ₹14.49 करोड़ का आर्बिट्रल अवॉर्ड बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली के पक्ष में दिए गए ₹14.49 करोड़ के आर्बिट्रल अवॉर्ड को चुनौती देने वाली Percept Talent Management की अपील पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और कलकत्ता हाईकोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों में दखल देने से इनकार किया।विवाद 2003 में गांगुली और Percept के बीच हुए Player Representation Agreement से जुड़ा था। समझौते में प्रावधान था कि यदि गांगुली...

कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन से जुड़े छात्र को जारी नोटिस वापस, सुप्रीम कोर्ट में प्रशासन ने दी जानकारी

ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के सिलसिले में छात्र को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत बांड भरने के लिए जारी नोटिस वापस ले लिया गया। ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस वापस लिए जाने की जानकारी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के छात्र अक्षत त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। त्रिपाठी ने ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी...

पश्चिम बंगाल के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता पर 8 अक्टूबर तक फैसला लें स्पीकर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर से कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक सोहनदेब चट्टोपाध्याय द्वारा दायर 10 विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर 8 अक्टूबर 2026 तक फैसला लेने का प्रयास करें। ये याचिकाएं संविधान की दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) के तहत कथित दलबदल को लेकर दायर की गई हैं।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने स्पीकर से अपेक्षा जताते हुए चट्टोपाध्याय की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें अयोग्यता याचिकाओं पर...

क्या है फॉर्म 6? जिसके बारे में ECI ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नए फ़ॉर्म डिक्लेरेशन को मंज़ूरी दी

स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रोसेस के दौरान फ़ॉर्म 6 [जिसका इस्तेमाल नए वोटर्स को शामिल करने के लिए किया जाता है] में किए गए बदलावों पर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति के बाद विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने कल एक प्रेस बयान जारी करके नए वोटर्स के लिए डिक्लेरेशन फ़ॉर्म शामिल करने के अपने फ़ैसले को सही ठहराने की कोशिश की, जो फ़ॉर्म 6 के ज़रिए एनरोलमेंट चाहते हैं।ECI ने कहा कि SIR के लिए फ़ॉर्म 6 के साथ जोड़े गए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR से जुड़े अपने मई के...

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मेरठ में गिराये जाएं 16,726 अवैध निर्माण

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ अधिकारियों को ज़ोन A में पहचाने गए 16,726 अवैध निर्माणों को गिराने के लिए तुरंत कदम उठाने और शहर के बाकी हिस्सों में बचे अवैध निर्माणों को भी गिराने का आदेश दिया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने निर्देश दिया कि पहचाने गए अवैध निर्माणों में रहने वालों से पहले जगह खाली करने को कहा जाए और उसके बाद उन निर्माणों को सील करके गिरा दिया जाए।कोर्ट ने आदेश दिया,"हम अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे ज़ोन-A में इन सभी 16,726 अवैध निर्माणों के खिलाफ जल्द से...