Commercial Courts Act | वादपत्र की अस्वीकृति अपील योग्य, वादपत्र को अस्वीकार करने से इनकार करने वाले आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं: सुप्रीम कोर्ट

कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (एक्ट) के तहत प्रक्रियात्मक कानून को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को कहा कि वादपत्र अस्वीकार करने के आवेदन को स्वीकार करने वाला आदेश एक डिक्री के समान है। इसलिए अधिनियम की धारा 13(1ए) के तहत अपील योग्य है। हालांकि, ऐसे आवेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश पर उसी प्रावधान के तहत अपील योग्य नहीं है और इसे संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पुनर्विचार या याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, जैसा भी मामला हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की...

'हाईकोर्ट जाएं': सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल अपनाने का विरोध करने वाली जनहित याचिका खारिज की।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश धर्म प्रचारक डॉ. के.ए. पॉल द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।सुनवाई के दौरान, जस्टिस कांत ने जनहित याचिका को "विलासितापूर्ण मुकदमेबाजी" कहा और सवाल किया कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए "इतने पागल" क्यों हो रहे हैं। जज ने कहा कि दिए गए तर्क मूलतः आंध्र...

सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह को पुराने नजरबंदी आदेशों की प्रतियां देने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ पारित नज़रबंदी आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि इसके लिए वे जम्मू-कश्मीर सरकार से संपर्क कर सकते हैं।जस्टिस विक्रांत नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह अनुरोध अस्वीकार किया। शाह की ओर से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस पेश हुए, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिसनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज उपस्थित थे। यह...

सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य के परिसीमन से जुड़ी 33% महिला आरक्षण की शर्त पर याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 — यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम — की उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान अगली जनगणना और उसके बाद परिसीमन (delimitation) पूरी होने के बाद ही लागू किया जाएगा।जस्टिस बी.वी. नागरथना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील ने दलील दी कि आरक्षण को भविष्य की किसी ऐसी...

सिर्फ मान्य दस्तावेज़ों पर ही हस्ताक्षर या लिखावट की जांच हो सकती है — सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 और धारा 73 को केवल स्वीकार किए गए दस्तावेज़ों के संदर्भ में ही हस्ताक्षर या हस्तलिपि की तुलना के उद्देश्य से लागू किया जा सकता है।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तेलंगाना हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए की। हाईकोर्ट ने एक दीर्घकालिक भूमि विवाद मामले में प्रतिवादी को वादी के दस्तावेज़ की फॉरेंसिक जांच करवाने की अनुमति दी थी। यह मामला लगभग 50 साल पुराने भूमि स्वामित्व विवाद से...

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से नाराज़ होकर जजों पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने आज उन अधिवक्ताओं की बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली जिन्होंने एक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। अदालत ने इस अवसर पर वकीलों को चेतावनी दी कि वे भविष्य में किसी भी ऐसी याचिका पर हस्ताक्षर करने से पहले सतर्क रहें जिसमें न्यायाधीशों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई हों।चीफ़ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ उन वकीलों के खिलाफ सुओ मोटू अवमानना कार्यवाही सुन रही थी जिन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मौसमी...

राजस्थान और तेलंगाना में हुई भीषण सड़क दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान और तेलंगाना में हाल ही में हुई घातक सड़क दुर्घटनाओं पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सड़क किनारे बने ढाबों और सड़क रखरखाव की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर यह सर्वे किया जाए कि कितने ढाबे राजमार्गों के किनारे ऐसी भूमि पर बने हैं जो इस उपयोग के लिए अधिसूचित नहीं है। अदालत ने...

SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल कांग्रेस

पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कियापश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति ने राज्य में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इस याचिका को कल सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि SIR से संबंधित अन्य मामलों (बिहार...

'मनमाना और अव्यवहारिक': तमिलनाडु में SIR को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची CPI(M)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] ने तमिलनाडु में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, इसे “मनमाना, अवैध और असंवैधानिक” करार दिया है।CPI(M) तमिलनाडु के सचिव पी. शन्मुगम द्वारा दायर याचिका में 27 अक्टूबर 2025 के ECI आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें राज्य में SIR प्रक्रिया को एक महीने में पूरा करने का निर्देश दिया गया था। शन्मुगम ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना ज़रूरी है, लेकिन ECI की अधिसूचना...

हाईकोर्ट जाइये: सुप्रीम कोर्ट ने सांसद अमृतपाल सिंह की NSA के तहत नज़रबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत अपनी तीसरी नज़रबंदी को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जाने की छूट दी और अनुरोध किया कि इस मामले का निपटारा अधिमानतः 6 सप्ताह के भीतर किया जाए।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने सिंह की याचिका का उल्लेख किया। शुरुआत में जस्टिस कुमार ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को...

सोशल मीडिया पर घूम रहा चीफ जस्टिस का मॉर्फ्ड वीडियो, बोले, AI के खतरों से वाकिफ हूं

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने सोमवार को टिप्पणी की कि उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित मॉर्फ्ड वीडियो के बारे में पता है, जिसमें उनके कोर्ट रूम में जूता फेंकने की कोशिश को गलत तरीके से दर्शाया गया है।चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ भारतीय न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश या नीति तैयार करने के निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने दलील...

Assam NRC में शामिल लोगों को पहचान पत्र जारी करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद और ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट यूनियन (AAMSU) द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में भारत संघ और नागरिक पंजीकरण के महापंजीयक को असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की प्रक्रिया को 31 अगस्त 2019 को अंतिम NRC के प्रकाशन के बाद से लंबित वैधानिक कदम उठाकर पूरा करने के निर्देश देने की मांग की गई।याचिकाकर्ता अंतिम NRC में शामिल लोगों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के निर्देश चाहते हैं। वे अस्वीकृति पर्चियां/आदेश जारी करने और बाहर रखे गए लोगों के...

BRS MLAs मामले में फैसला न करने के कारण तेलंगाना स्पीकर के खिलाफ अवमानना याचिका

तेलंगाना विधानसभा स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने 31 जुलाई को दिए गए फैसले में निर्धारित तीन महीने की समय सीमा के भीतर कांग्रेस (Congress) में शामिल हुए बीआरएस विधायकों (BRS MLAs) के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं किया।वकील द्वारा सोमवार को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने मामले को अगले सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।वकील ने कल (मंगलवार) सूचीबद्ध करने...

भारतीय वन अधिनियम के तहत केवल नोटिस जारी करने से महाराष्ट्र अधिनियम के तहत निजी वनों का स्वामित्व नहीं हो जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र के निजी वन भूमि स्वामियों को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसमें केवल भारतीय वन अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने के आधार पर निजी वन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। न्यायालय ने निजी वन भूमि का स्वामित्व उसके स्वामियों को वापस कर दिया।न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट का यह निर्णय गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 3 एससीसी 430 के मामले में दिए गए उदाहरण के विपरीत है, जिसमें यह स्पष्ट किया...

चीफ जस्टिस बीआर गवई ने विधिक सेवा प्राधिकरणों के न्यायिक अधिकारियों से सहानुभूतिपूर्वक कार्य करने का आग्रह किया, विधिक सहायता वालंटियर को भुगतान में देरी की ओर ध्यान दिलाया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के मुख्य संरक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने रविवार को विधिक सेवा संस्थानों में प्रतिनियुक्त न्यायिक अधिकारियों से न्यायिक अलगाव के बजाय करुणा, विनम्रता और सामुदायिक जुड़ाव के साथ अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया।नालसा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आयोजित "विधिक सहायता वितरण तंत्रों को सुदृढ़ बनाने" पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने दो सप्ताह में पद छोड़ने की तैयारी कर रहे न्यायिक अधिकारियों को एक भावपूर्ण संदेश...

'अदालतों को बाध्यकारी मिसालों को लागू करना चाहिए, नाम में भेद करके उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अनुशासन पर ज़ोर दिया

न्यायिक पदानुक्रम और अनुशासन की एक मज़बूत पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को याद दिलाया कि "न्यायपालिका अपनी शक्ति अनुशासन से प्राप्त करती है, प्रभुत्व से नहीं," और इस बात पर ज़ोर दिया कि बाध्यकारी मिसालों का पालन करना एक संवैधानिक कर्तव्य है।कोर्ट ने कहा,"हम अदालतों के सरल कर्तव्य को दोहराते हैं: मिसालों को वैसे ही लागू करें जैसे वे हैं और अपीलीय निर्देशों को वैसे ही लागू करें जैसे वे बनाए गए। इस अनुशासन में वादियों का विश्वास और अदालतों की विश्वसनीयता निहित है।"कोर्ट ने कहा...

मकान मालिक के किरायानामा के तहत परिसर में प्रवेश करने वाला किरायेदार बाद में उसके स्वामित्व पर विवाद नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक द्वारा निष्पादित किरायानामा के माध्यम से किराए के परिसर पर कब्ज़ा करने वाला किरायेदार बाद में मकान मालिक के स्वामित्व को चुनौती नहीं दे सकता, खासकर दशकों तक किराया चुकाने के बाद।1953 में शुरू हुए सात दशक पुराने मकान मालिक-किरायेदार विवाद का निपटारा करते हुए कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादियों (किरायेदारों) के पूर्ववर्तियों ने रामजी दास नामक व्यक्ति से दुकान किराए पर ली थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें और उनके बेटे को किराया देते रहे। इसलिए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि...

NALSA की पहुंच आज देश के सुदूर कोनों तक पहुंच गई, उन लोगों तक पहुंच गई, जो अनदेखे और अनसुने थे: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की परिवर्तनकारी पहुंच पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि इसकी उपस्थिति अब भारत के सुदूर कोनों तक पहुंच गई और इसने उन लोगों के जीवन को छुआ है, जो अन्यथा अनदेखे और अनसुने रह जाते।NALSA द्वारा आयोजित "कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाना" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में बोलते हुए जस्टिस सूर्यकांत, जो NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उसने संस्था के एक वैधानिक ढांचे से संवैधानिक सहानुभूति पर आधारित एक...

चीफ जस्टिस बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 'सभी के लिए न्याय' वॉकथॉन कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने रविवार को "सभी के लिए न्याय" दौड़/वॉकथॉन और वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन किया। यह ऐसा कार्यक्रम था, जिसने जजों, वकीलों और नागरिकों को एक अधिक सुलभ और टिकाऊ न्याय प्रणाली के सामूहिक आह्वान के लिए एक साथ लाया।8 किलोमीटर की दौड़/वॉक कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट परिसर से शुरू हुआ और इंडिया गेट पर समाप्त हुआ। इसका उद्घाटन और शुभारंभ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के जजों, विभिन्न हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों तथा बार के सदस्यों की उपस्थिति में...

S. 482 CrPC/S. 528 BNSS | याचिका रद्द करने में कोर्ट FIR/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता की जांच नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें महिला द्वारा अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत दर्ज FIR रद्द कर दी गई थी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने FIR/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता की जांच करने के लिए रद्द करने के चरण में 'मिनी-ट्रायल' आयोजित करने के लिए हाईकोर्ट की आलोचना की।कोर्ट ने नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड...