बांग्लादेश भेजे गए बंगाली भाषी लोगों को केंद्र ने भारत वापस बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं निपटाईं

केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेश भेजे गए कुछ बंगाली भाषी लोगों को विशेष मामले के तौर पर भारत वापस लाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की याचिकाओं का निपटारा किया।ये याचिकाएं कलकत्ता हाईकोर्ट के उन आदेशों के खिलाफ दायर की गई थीं, जिनमें भारतीय नागरिकता पर संदेह के आधार पर बांग्लादेश भेजे गए लोगों को वापस भारत लाने का निर्देश दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ केंद्र की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र ने अदालत को बताया...

NEET-UG : सुप्रीम कोर्ट ने NTA की क्षमता की जांच की, कहा- UPSC जैसी समर्पित और वैज्ञानिक रूप से सुसज्जित संस्था की ज़रूरत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से उन कदमों पर जवाब मांगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधार के लिए उठाए गए हैं। ये कदम पूर्व ISRO चेयरमैन के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों पर आधारित हैं, जिन्हें नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी ने और बेहतर बनाया था।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच 'फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन' (FAIMA) और 'यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट' (UDF) की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में NEET-UG 2026...

CJI सूर्यकांत बार के लिए पिता समान, उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे: SCBA अध्यक्ष प्रदीप राय

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप राय ने बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत को बार के लिए पिता समान बताया। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी चीफ जस्टिस के मार्गदर्शन में काम करेगी और बार व बेंच के बीच बेहतर समन्वय को मजबूत करने पर ध्यान देगी।यह बातचीत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने प्रदीप राय और नई कार्यकारिणी को जीत की बधाई दी। इसके जवाब में राय ने कहा कि नई टीम बार और बेंच के संबंधों को और मजबूत करने के...

टेंडर के अंतिम चरण में न्यायिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी टेंडर प्रक्रिया में देरी से की गई चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि जब टेंडर प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी हो और सफल बोलीदाताओं के अधिकार स्थापित हो गए हों, तब न्यायिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्लि की खंडपीठ ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए स्पोर्ट्स गुड्स और आउटडोर जिम उपकरणों की खरीद से जुड़े मामले में यह फैसला सुनाया।मामले में टेंडर 22 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था, जबकि बोली की अंतिम तारीख 13 जनवरी 2026 थी। याचिकाकर्ताओं ने करीब चार...

राम मंदिर के नाम पर बिक रही मिठाई पर CCPA सख्त, Amazon पर ₹1 लाख जुर्माना

अयोध्या के श्री राम मंदिर के नाम पर ऑनलाइन मिठाइयां बेचने के मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Amazon Seller Services Private Limited पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने इसे भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ताओं की धार्मिक भावनाओं के व्यावसायिक इस्तेमाल का मामला माना।मामला तब सामने आया जब 'Shri Ram Mandir Ayodhya Prasad' नाम से व्यावसायिक रूप से तैयार मिठाइयां Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध थीं। CCPA ने कहा कि इस नाम का भक्तों के बीच एक स्पष्ट अर्थ है—अयोध्या के राम मंदिर...

अदालतों की निगरानी के बावजूद MP/MLA के खिलाफ लंबित मुकदमे जस के तस: एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई नई रिपोर्ट में मौजूदा और पूर्व सांसदों (MP) और विधायकों (MLA) के खिलाफ आपराधिक मामलों के लंबे समय से लंबित रहने पर चिंता जताई गई, जबकि इन मुकदमों की जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सालों से अदालती निगरानी की जा रही है।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, MP और MLA के खिलाफ 4192 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 519 मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं। राज्यों के 28 मुख्यमंत्रियों में से 14 ने अपने खिलाफ मामले होने की जानकारी दी है, जिनमें सबसे अधिक...

पूर्व लोकसभा सांसद ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर MSP तय करने और फसल लोन माफ़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

सुप्रीम कोर्ट में एक PIL (जनहित याचिका) दायर की गई। इसमें मांग की गई कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर, सभी नोटिफ़ाइड कृषि फ़सलों के लिए कानूनी रूप से लागू होने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया जाए। यह MSP 'C2 (खेती की वास्तविक लागत) + 50% (मुनाफ़ा मार्जिन)' फ़ॉर्मूले पर आधारित होना चाहिए।किसान और लोकसभा के पूर्व सदस्य वाड्डे सोभनाद्रीश्वर राव की ओर से दायर इस याचिका में एक तय समय-सीमा के भीतर कर्ज़ से राहत देने का सिस्टम बनाने की भी मांग की गई। इसमें खेती से जुड़ी मुश्किलों का...

मीडिया और बिज़नेस के बीच का गठजोड़ चिंताजनक, पक्षपाती टीवी डिबेट लोकतांत्रिक बातचीत को कमज़ोर करते हैं: जस्टिस के.एम. जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने हाल ही में बिज़नेस घरानों और बड़े मीडिया संगठनों के बीच "मज़बूत और अटूट संबंध" पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पक्षपाती टीवी डिबेट नागरिकों को सच जानने से रोक सकते हैं।पूर्व जज केरल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणापत्र की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर एक लेक्चर दे रहे थे। मीडिया के बारे में उनकी टिप्पणी अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणापत्र के मूल सिद्धांत "जनता की सहमति" (consent of the governed) पर चर्चा के दौरान आई।उन्होंने...

गोवा सरकार ने रेप केस में तरुण तेजपाल के लिए उम्रकैद की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि 2013 के रेप केस में 'तहलका' के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल की सज़ा बढ़ाई जाए। सरकार चाहती है कि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की कठोर सज़ा के बजाय उन्हें उम्रकैद की सज़ा दी जाए।राज्य सरकार ने साफ़ किया कि वह सिर्फ़ सज़ा की अवधि को चुनौती दे रही है, न कि हाई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के फ़ैसले या निष्कर्षों पर सवाल उठा रही है या उन्हें फिर से खोलना चाहती है।बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंडेकर की गोवा बेंच ने 6 अगस्त को...

सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय ने जीता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव, बने प्रेसिडेंट

सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (2026-27) का नया प्रेसिडेंट चुना गया। वह 2025-26 के SCBA प्रेसिडेंट, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह से पदभार संभालेंगे।राय को 822 वोट मिले, जबकि उनके बाद वाले उम्मीदवार सीनियर एडवोकेट अनुपम लाल दास को 451 वोट मिले। अन्य उम्मीदवारों में सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल (412 वोट), गौरव भाटिया (370), सुकुमार पट्टजोशी (269), महालक्ष्मी पावनी (128) और सिद्धार्थ मृदुल (217) शामिल थे।शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, लगभग 2794 वोट डाले गए और वोटिंग प्रतिशत 82%...

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के प्रमोटरों पर कथित वित्तीय गड़बड़ियों की CBI जांच का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड) के प्रमोटरों पर लगे वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने CBI से जांच करने को कहा, भले ही दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने ED की प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट में शामिल 6 में से 5 आरोपों पर अपनी रिपोर्ट दी थी।यह आदेश एक PIL पर दिया गया, जिसमें इंडियाबुल्स के प्रमोटरों...

लंबी सेवा के आधार पर अवैध नियुक्ति को नियमित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी अवैध नियुक्ति को सिर्फ़ इसलिए वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि कर्मचारी लंबे समय से सेवा में है। कोर्ट ने कहा कि "समय बीतने से अवैधता को ठीक करके वैध और मान्य नहीं बनाया जा सकता।"यह फ़ैसला हरियाणा विकास और पंचायत विभाग के चार अधिकारियों के डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) और उसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (बिल्डिंग एंड रोड्स) में उनके एब्जॉर्प्शन (विलय/समावेशन) से जुड़ी अपीलों पर आया। इन अधिकारियों प्रदीप अत्री, प्रवीण चौधरी, पंकज गौड़ और अरुण भाटिया - को...

प्रीमियम का एडवांस भुगतान न होने पर तय बीमा राशि से ज़्यादा जोखिम के लिए बीमा कंपनी ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18.08.2026) को कहा कि बीमा कंपनी उस नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो सकती, जो तब हुआ जब बीमित व्यक्ति का टर्नओवर 'मरीन कार्गो एनुअल टर्नओवर पॉलिसी' के तहत तय बीमा राशि (सम एश्योर्ड) से ज़्यादा हो गया, और बढ़े हुए टर्नओवर के लिए प्रीमियम का एडवांस भुगतान नहीं किया गया। यह फ़ैसला इंश्योरेंस एक्ट, 1938 की धारा 64VB की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए लिया गया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने 'न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी' की अपील को मंज़ूरी दे दी।...

उम्रकैद के साथ सुनाई गई अन्य सज़ाएं एक साथ चलनी चाहिए, न कि एक के बाद एक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 अगस्त) को फिर से कहा कि जिन मामलों में दोषी को हत्या के लिए उम्रकैद और कई अपराधों के लिए अन्य सज़ाएं सुनाई गईं, वहां सज़ाएं एक के बाद एक (Consecutively) नहीं, बल्कि एक साथ (Concurrently) चलनी चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा,"...जिन मामलों में दोषी को कई अपराधों के लिए कई सज़ाएं दी जाती हैं और उनमें से एक सज़ा उम्रकैद होती है तो सज़ाएं केवल एक साथ चलनी चाहिए, न कि एक के बाद एक।" बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के उस आदेश में...

Zubeen Garg Death | सुप्रीम कोर्ट ने असम से कहा: ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ाएं, महंता की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई टाली

सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को असम सरकार को निर्देश दिया कि वह इवेंट ऑर्गनाइज़र श्याम कानू महंता के ख़िलाफ़ हत्या और धोखाधड़ी के मामले में ट्रायल को तेज़ी से आगे बढ़ाए। यह मामला सितंबर 2025 में सिंगापुर में एक यॉट ट्रिप के दौरान असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत से जुड़ा है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच महंता की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई कर रही थी, लेकिन असम सरकार की इस दलील को ध्यान में रखते हुए कि वे आने वाले हफ़्तों में अहम गवाहों से पूछताछ करेंगे, सुनवाई को अक्टूबर तक टाल...

Shiv Sena Row | स्पीकर विधायी बहुमत को राजनीतिक पार्टी के बराबर नहीं मान सकते: कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करते समय गैर-कानूनी तरीके से शिवसेना की विधायी पार्टी को राजनीतिक पार्टी के साथ मिला दिया।सिब्बल ने तर्क दिया कि दसवीं अनुसूची में ऐसी किसी स्थिति की कल्पना नहीं की गई, जहां विधायी पार्टी के सदस्य केवल इसलिए राजनीतिक पार्टी बन जाएं क्योंकि वे सदन में बहुमत में हैं।सिब्बल ने कहा,"स्पीकर ने दसवीं...

ED की I-PAC रेड में रुकावट डालने के आरोपों को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ CBI जांच पर हो रहा विचार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस साल जनवरी में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पॉलिटिकल कंसल्टेंट I-PAC पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड में कथित तौर पर रुकावट डालने की जांच को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंपने का इरादा जताया।कोर्ट ED और उसके अधिकारियों द्वारा दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें ममता बनर्जी और कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR और जांच की मांग की गई, जिन्होंने कथित तौर पर उनके काम में मदद की।जस्टिस प्रशांत कुमार...

'हाथी को नौकर नहीं, देवता की तरह मानें': सुप्रीम कोर्ट ने बंधक हाथियों की भलाई के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बंधक हाथियों की भलाई और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संबंधित नियमों का पालन किए बिना और ट्रांसफर करने वाले व लेने वाले तथा ट्रांसफर के मकसद के बारे में स्पष्ट कागजी कार्रवाई के बिना हाथियों का मालिकाना हक या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने MoEFCC/कैप्टिव एलिफेंट हेल्थकेयर एंड वेलफेयर कमेटी (जिसे MoEFCC ने बनाया है) को यह बताने का...

ज्यूडिशियल अधिकारियों के रवैये से नाराज़गी सुप्रीम कोर्ट, सर्विस मामलों के लिए हाईकोर्ट कमेटियों के पास जाने को कहा

ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ज्यूडिशियल अधिकारियों द्वारा अपनी सर्विस से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए सीधे कोर्ट के पास आने की प्रथा पर नाराज़गी जताई।कोर्ट का मानना ​​था कि ऐसा शायद इसलिए हो रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटियां समय पर इन मुद्दों का समाधान नहीं कर पा रही हैं।इसलिए ज्यूडिशियल अधिकारियों को सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से रोकने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने सभी हाई...

ECI हलफनामे से चुनाव में काले धन के लाखों मामले, किंतु सज़ा बहुत कम में हुई: सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस लेने के लिए हाईकोर्ट की मंज़ूरी ज़रूरी की

चुनावों के दौरान काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और 2019 से 2025 के बीच हुए राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान ज़ब्ती और दर्ज FIR के बारे में दिए गए आंकड़ों पर ध्यान दिया।यह डेटा जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच के सामने ECI द्वारा दायर हलफनामों में पेश किया गया। यह सुनवाई 2015 के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ अपील पर हो रही थी, जिसमें प्रतिवादी के ख़िलाफ़ दर्ज...