स्कूली बच्चों के माता-पिता ने परीक्षाओं के दौरान शिक्षकों की 'चुनाव ड्यूटी' के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शहर के स्कूल के माता-पिता ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के विभिन्न परिपत्रों को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसमें शिक्षा विभाग के 2000 से अधिक कर्मचारियों, जिनमें से अधिकांश शिक्षक हैं, उनको आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और मतदान केंद्र अधिकारी (PSO) के रूप में तैनात किया गया।जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने अभिभावकों की इस दलील पर गौर किया कि शिक्षकों से सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में पूर्णकालिक...

क्या PMLA के तहत ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्य होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश पारित किया। उक्त आदेश में निर्देश दिया गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्य होना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे को उठाते हुए 6 मामलों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष रखा जाए, ताकि उन्हें एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में पारित किया, जिसमें सिक्किम हाईकोर्ट के उस आदेश की आलोचना की गई, जिसके तहत भारत संघ को एए...

'क्या विवाह अमान्य होने पर Hindu Marriage Act के तहत गुजारा भत्ता दिया जा सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा कि क्या विवाह अमान्य घोषित होने पर Hindu Marriage Act, 1955 (HMA) की धारा 25 के तहत गुजारा भत्ता दिया जा सकता है।जस्टिस अभय एस. ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान पीठ ने भाऊसाहेब @ संधू पुत्र रागुजी मगर बनाम लीलाबाई पत्नी भाऊसाहेब मगर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना की, जिसमें अमान्य विवाह के संदर्भ में "अवैध पत्नी" शब्द का इस्तेमाल किया गया...

'असम को अलग करना तर्कसंगत; कट-ऑफ तिथि मनमानी नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने माना- नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती

नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, जिसने असम समझौते को मान्यता दी थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेा डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ( जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस मनोज मिश्रा और स्वयं के लिए) द्वारा लिखित बहुमत के फैसले ने माना है कि धारा 6ए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है। जस्टिस जेबी पारदीवाला, जिन्होंने अकेले असहमति जताई, ने अन्यथा माना है।संक्षिप्त पृष्ठभूमि के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से जोड़ी गई धारा 6ए ने 1 जनवरी, 1966 से 24...

Marital Rape | 'पत्नी मना करे तो पति के पास तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का ही विकल्प?' सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

गुरुवार (17 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई शुरू की। सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि पुराने और नए दंड प्रावधानों के अनुसार बलात्कार की परिभाषा के तहत अपवाद संख्या 2 संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 19 के तहत एक महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उसे केवल यौन वस्तु तक सीमित कर देता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और...

'1971 के बाद अवैध आव्रजन नहीं रोका गया': सुप्रीम कोर्ट असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी करेगा

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए – जो बांग्लादेश के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 25 मार्च, 1971 से पहले असम में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है – सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया कि 1971 के बाद अवैध आव्रजन को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले का फैसला सुनाया। चार न्यायाधीशों के बहुमत ने...

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग वाली याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।"ये किस तरह की याचिकाएं हैं?", चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इसे खारिज करने से पहले इस मामले पर आश्चर्य व्यक्त किया। जब याचिकाकर्ता ने आज सुबह मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया, तो सीजेआई ने याचिका में मांगी गई प्रार्थनाओं पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, 'आप चाहते हैं कि निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से रोका जाए? हम आपको पहरे पर रख रहे हैं ... हम इस मामले को लागत के साथ...

नागरिकता अधिनियम की धारा 6A भाईचारे का उल्लंघन नहीं करती, भाईचारा विभिन्न समूहों के अंतर्मिलन को प्रोत्साहित करती है: असम समझौते मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A, जो 25 मार्च, 1971 से पहले बांग्लादेश से असम आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देती है, भाईचारे की अवधारणा का उल्लंघन करती है।पाँच जजों की संविधान पीठ ने 4:1 बहुमत (चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा) को प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें जस्टिस पारदीवाला ने असहमति जताई। याचिकाकर्ताओं, असम स्थित स्वदेशी समूहों ने धारा 6A...

किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी मात्र से स्थानीय आबादी के सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता: असम समझौते के मामले में सुप्रीम कोर्ट

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, जिसने असम समझौते को मान्यता दी, सुप्रीम कोर्ट (4:1) बहुमत ने इस तर्क को खारिज किया कि बांग्लादेश से आए प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत गारंटीकृत असमिया लोगों के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन है।न्यायालय ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले के माध्यम से इस तर्क को खारिज कर दिया कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी मात्र से स्थानीय आबादी के अनुच्छेद...

सुप्रीम कोर्ट ने मां, पत्नी और 2 साल की बेटी की कथित हत्या के लिए मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की मां, पत्नी और दो साल की बेटी की कथित हत्या के लिए दोषसिद्धि और मौत की सजा खारिज की। कोर्ट ने उक्त आदेश यह देखते हुए दिया कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की अखंडित श्रृंखला साबित करने में असमर्थ था।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया।फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा:"हमने पाया कि अभियोजन पक्ष किसी भी हस्तक्षेप करने वाली परिस्थितियों को साबित करने में विफल रहा। चूंकि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, इसलिए किसी भी...

PMLA Review | सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित की, मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की

सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई स्थगित की। उक्त याचिकाओं में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा गया था। मामले में अगली तारीख 27 नवंबर तय की गई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने पक्षकारों के अनुरोध पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आंशिक सुनवाई में मौजूद थे, जबकि ED के वकील जोहेब हुसैन ने जवाब दिया कि ED अनुरोध का विरोध नहीं कर...

क्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना अनिवार्य है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2008 अधिनियम) के तहत अनिवार्य है।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार कर रही थी, जिसमें 2008 अधिनियम के अनुसार देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन की मांग की गई थी। सीनियर एडवोकेट निधेश गुप्ता (मामले में एमिक्स क्यूरी ) की सुनवाई के...

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाली अर्जी सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजी गई

दो महीने के भीतर समयबद्ध तरीके से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश देने की मांग करने वाली अर्जी को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध करने के लिए भेजा गया।सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। अर्जी को सूचीबद्ध करने की मांग की।शंकरनारायणन ने कहा,"अनुच्छेद 370 मामले में एक एम.ए. है, राज्य का दर्जा देने के लिए कार्यान्वयन... इसे समयबद्ध होना चाहिए।"सीजेआई अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमत हो गए।यह अर्जी...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने असम समझौते को मान्यता देने वाले नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 बहुमत से नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो असम समझौते को मान्यता देती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5-जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया।जस्टिस पारदीवाला ने धारा 6A को असंवैधानिक ठहराने के लिए असहमतिपूर्ण फैसला दिया।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान था और...

SARFAESI | नीलामी बिक्री तभी रद्द की जा सकती है, जब क्रेता शेष राशि के भुगतान में चूक करता है: सुप्रीम कोर्ट

IDBI बैंक द्वारा नीलामी खरीद रद्द करने से उत्पन्न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि नीलामी क्रेता ने शेष नीलामी राशि जमा करने की पेशकश में चूक नहीं की है तो नीलामीकर्ता बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार नहीं कर सकता।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा,“सेल सर्टिफिकेट जारी न करने का कारण पूरी तरह से अपीलकर्ता-बैंक के कारण है। शेष नीलामी राशि जमा करने की पेशकश करने में प्रतिवादियों की ओर से कोई चूक, लापरवाही या चूक नहीं हुई है। चूंकि उनकी ओर से कोई चूक नहीं हुई,...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना को अगला चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की

परंपरा के अनुसार, रिटायरमेंट के कगार पर खड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना को अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने की सिफारिश की।सीजेआई ने जस्टिस खन्ना के नाम का प्रस्ताव करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को पद छोड़ रहे हैं। अगर केंद्र सरकार सीजेआई चंद्रचूड़ की सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो जस्टिस खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस होंगे।सीजेआई के तौर पर जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई, 2025 तक...

नगर निगम द्वारा होर्डिंग/विज्ञापन लगाने के लिए लगाई गई 'रॉयल्टी' को 'टैक्स' नहीं कहा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम द्वारा होर्डिंग/विज्ञापन लगाने के लिए विज्ञापन कंपनियों पर लगाई गई 'रॉयल्टी' को 'टैक्स' नहीं कहा जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ का फैसला खारिज किया, जिसमें पटना नगर निगम को विज्ञापन कंपनियों से वसूली गई 'रॉयल्टी' वापस करने का निर्देश दिया गया। खंडपीठ ने कहा कि निगम के पास संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत 'रॉयल्टी' लगाने और वसूलने का कोई विधायी अधिकार नहीं है।कोर्ट ने कहा कि नगर निगम द्वारा 'रॉयल्टी'...

'5 साल तक पति-पत्नी की तरह रहे': सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार के आरोप वाला मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने महिला के साथ बलात्कार करने और शादी का झांसा देकर उसे गर्भवती करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खारिज की। इसने पाया कि FIR में लंबे समय तक सहमति से यौन संबंध बनाने का मामला सामने आया, जिसमें शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों पति-पत्नी की तरह रहते थे।जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि हालांकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बलात्कार और महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के आरोपों को खारिज करने के लिए रिट याचिका दायर की गई, लेकिन इसे...

Jet Airways Insolvency : सुप्रीम कोर्ट ने जालान कलरॉक कंसोर्टियम को स्वामित्व हस्तांतरण के खिलाफ SBI की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 अक्टूबर) को नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज के ऋणदाताओं द्वारा NCLAT के आदेश को चुनौती देने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें एयरलाइन्स का स्वामित्व सफल समाधान आवेदक (एसआरए) को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई की।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एन वेंकटरमन जेट एयरवेज के प्रमुख ऋणदाता SBI की ओर से पेश हुए, जबकि सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और गोपाल...

सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट सुविधा के दुरुपयोग के भ्रष्टाचार मामले में सेंट्रल बैंक के पूर्व चेयरमैन को आरोपमुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले से आरोपमुक्त किया, जिसमें उन पर जल्दबाजी में लोन स्वीकृत करके बैंक को 436 करोड़ रुपये से अधिक का अनुचित नुकसान पहुंचाने का आरोप है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली CBI की अपील खारिज की, जिसमें प्रतिवादी श्रीनिवास श्रीधर को मामले से आरोपमुक्त किया गया।कोर्ट ने कहा,“पूरी सामग्री को ध्यान से देखने और उसे सही मानने के बाद शायद...