सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की निंदा करने के खिलाफ न्यायिक अधिकारियों को दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (1 अगस्त) को दिल्ली हाईकोर्ट के “आपराधिक मामलों की सुनवाई में प्रैक्टिस” के नियमों की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि “अदालतों के लिए पुलिस अधिकारियों की निंदा करना अवांछनीय है, जब तक कि वे मामले से पूरी तरह से प्रासंगिक न हों”। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि हाईकोर्ट न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वे निर्णय कैसे लिखें।नियमों के अध्याय 1, भाग एच की धारा 6 में इस बात पर जोर दिया गया कि अदालतों को पुलिस के खिलाफ केवल तभी निंदा टिप्पणी करनी चाहिए, जब वे मामले से...

आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट जज

अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने के बहुमत के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस पंकज मित्तल ने आरक्षण प्रणाली पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया और कहा कि SC/ST/OBC श्रेणियों के बीच दलितों के उत्थान के लिए अन्य तरीकों की आवश्यकता है।जस्टिस मित्तल 7 जजों की पीठ के 6-1 बहुमत का हिस्सा थे। उन्होंने अपने सहमति वाले फैसले में कहा कि आरक्षण नीति चाहे वह सफल हो या विफल ने सभी स्तरों पर न्यायपालिका पर भारी मुकदमेबाजी का बोझ डाला है। अगर टुकड़ों में बदलाव करने के बजाय शुरू से...

क्या ED तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर रोक लगा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कानून के सवाल को खुला छोड़ा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार (1 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी रद्द करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के अनुरोध पर न्यायालय ने कानून के सवाल को खुला रखने पर सहमति व्यक्त की कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर रोक लगा सकता है।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने गुम फाइलों को लेकर रजिस्ट्री से सवाल पूछे, सेक्रेटरी जनरल से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेक्रेटरी जनरल से मामले में प्रासंगिक दस्तावेजों के गुम होने से संबंधित चूक पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इन चूकों के कारण कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एक घंटा बर्बाद कर दिया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 43 जुड़े हुए मामले थे। जबकि पहली पेपर बुक कोर्ट के सामने उपलब्ध थी, दूसरी नहीं मिल पाई।इसके बाद कोर्ट की सहायता के लिए संबंधित अनुभागों से एडिशनल रजिस्ट्रार सहित कर्मचारियों को बुलाया गया। हालांकि,...

PMLA में समन जारी करने की कोई प्रक्रिया नहीं, इसलिए सीआरपीसी लागू होगी : अभिषेक बनर्जी के मामले में सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

स्कूल जॉब घोटाले के मामले में ED के समन के खिलाफ TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका की सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आग्रह किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) किसी आरोपी को समन जारी करने की “शक्ति” प्रदान करता है, लेकिन समन जारी करने की “प्रक्रिया” निर्धारित नहीं करता है।उन्होंने कहा,“समन जारी करने की शक्ति तो है, लेकिन समन जारी करने की प्रक्रिया नहीं है।”जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष यह मामला था,...

स्वाति मालीवाल हमला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार द्वारा स्वाति मालीवाल हमला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जो बिभव की ओर से पेश हुए और बहस की। मामले को अगले बुधवार (जब भी पीठ उसी संयोजन में बैठेगी) के लिए सूचीबद्ध किया गया।सुनवाई के दौरान, बिभव की ओर...

BREAKING| SC/ST के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति, इससे अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा दिया जा सकेगा: सुप्रीम कोर्ट

सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच (6-1 से) ने माना कि अनुसूचित जातियों (SC/ST) का उप-वर्गीकरण अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए अनुमति है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी उप-वर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। साथ ही राज्य को उप-वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में अनुभवजन्य डेटा के आधार पर उप-वर्गीकरण को उचित ठहराना होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई)...

BREAKING| आरक्षण के लिए SC/ST से 'क्रीमी लेयर' को बाहर रखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

अनुसूचित जातियों (SC) के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के बीच 'क्रीमी लेयर' को SC श्रेणियों के लिए आरक्षण लाभों से बाहर रखने की आवश्यकता व्यक्त की।वर्तमान में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर लागू होती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनाया। 6 जजों ने उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस...

PMLA Act | अभियुक्त को ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार है, जिन पर अभियोजन पक्ष मुकदमे में भरोसा नहीं कर रहा? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधानों की प्रयोज्यता की जांच करने के लिए तैयार है, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को दस्तावेज उपलब्ध कराने के दायित्व के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष को प्री-ट्रायल स्टेज पर अभियुक्त को ऐसे...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्लम एरिया एक्ट के निष्पादन ऑडिट का निर्देश दिया, इसके कामकाज पर चिंता जताई

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि महाराष्ट्र स्लम एरिया (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 (महाराष्ट्र स्लम एरिया एक्ट) का व्यापक वैधानिक ऑडिट किया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"किसी क़ानून के कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करना कानून के शासन का एक अभिन्न अंग है। यह कार्यकारी सरकार के इस दायित्व को मान्यता देते हुए है कि संवैधानिक न्यायालयों ने सरकारों को क़ानूनों का निष्पादन ऑडिट करने का निर्देश दिया।"न्यायालय ने कहा,"इस तरह की...

क्या SC/ST श्रेणियों का उप-वर्गीकरण अनुमेय है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों वाली संविधान पीठ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (SC/ST) के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमेयता पर अपना फैसला सुनाएगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले पर तीन दिनों तक सुनवाई करने के बाद इस साल 8 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।इस मामले को 2020 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में 5 जजों वाली पीठ ने...

Saradha Chit Fund Case : सुप्रीम कोर्ट ने ED समन के खिलाफ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी की याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट नलिनी चिदंबरम (पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी) द्वारा ED के समन के खिलाफ दायर याचिका को निरर्थक करार देते हुए निपटारा किया, जिसमें उन्हें अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर उपस्थित होने की आवश्यकता थी। गौरतलब है कि सारदा चिट फंड घोटाले के संबंध में एजेंसियों ने उन्हें शामिल किया है।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (चिदंबरम की ओर से पेश) द्वारा सूचित किए जाने पर यह आदेश पारित किया कि मामले में अभियोजन...

याचिका फाइल करने के बाद भी मामला दायर नहीं किया गया: याचिकाकर्ता के दावे से सुप्रीम कोर्ट हैरान, जांच के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसमें विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने अदालत में पेश होकर कहा कि उसका मामला दायर नहीं किया। बल्कि, किसी ने उसका प्रतिरूपण किया और साजिश के तहत मामला दायर किया।यह मामला पहली बार 17 मई, 2024 को सूचीबद्ध किया गया, जब जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया। इसके बाद 9 जुलाई, 2024 को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि 3 जुलाई को उन्हें यूपी...

क्या भूमि अधिग्रहण की तिथि से या 'सुंदर' जजमेंट की तिथि से क्षतिपूर्ति पर ब्याज देय है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला 3 जजों की पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तीन जजों की पीठ को यह प्रश्न संदर्भित किया कि क्या भूमि अधिग्रहण की तिथि से भूमि स्वामियों को क्षतिपूर्ति पर ब्याज मिलेगा या केवल उस तिथि से जब सुंदर बनाम भारत संघ में निर्णय सुनाया गया था (19.09.2001)।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (चीफ जस्टिस) से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद मामले को तीन जजों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"हमें लगता है कि यह मुद्दा कि क्या अधिग्रहित भूमि के मालिक भूमि...

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई पर रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार की। गवली को 2012 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (MCOCA) के तहत दोषी ठहराया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना था कि MCOCA के तहत आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को 2006 की संशोधित छूट नीति से बाहर नहीं रखा गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस चुनौती भरे फैसले पर 04 अप्रैल को दी गई रोक को भी बढ़ा दिया।MCOCA के तहत दोषी ठहराए गए और...

दिल्ली के मंगोलपुरी में मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली के मंगोलपुरी के वाई-ब्लॉक में मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष उल्लेख किया।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ करेगी। इसके बाद, जब मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बिना नोटिस जारी किए कहा कि वह 01 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा।इस याचिका में यह प्रस्तुत किया गया कि 'सेव इंडिया फाउंडेशन' नामक व्यक्ति...

क्या खनिजों पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखने वाला निर्णय केवल भावी प्रभाव से ही लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करेगा

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि क्या खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों का अधिकार बरकरार रखने वाले उसके 25 जुलाई के निर्णय को केवल भावी प्रभाव से ही लागू किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस अभय ओक, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्ज्वल भुयान, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने इस बात पर दलीलें सुनीं कि क्या राज्यों को मिनरल...

सामाजिक पूंजी और नेटवर्क लीगल करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; हाशिए पर रहने वाले वर्गों के वकीलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में आर्थिक संघर्ष और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों से आने वाले विधि स्नातकों के कानूनी बिरादरी में सामना किए जाने वाले प्रणालीगत भेदभाव को विशेष रूप से उजागर किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि राज्यों में राज्य बार काउंसिल (एससीबी) द्वारा लगाए जाने वाले अत्यधिक नामांकन शुल्क ने वंचित विधि स्नातकों के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस शुरू करने में अतिरिक्त बाधाएं पैदा की हैं।कोर्ट ने...

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के तहत शिकायत में उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट दलीलें होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act (ID Act)) की धारा 29 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही यह कहते हुए रद्द कर दी कि शिकायत में आरोपी नियोक्ताओं पर बाध्यकारी समझौते या अवार्ड के उल्लंघन के संबंध में कोई विशिष्ट दलील नहीं है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें अपीलकर्ताओं की सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें ID Act के तहत समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली...

प्रत्येक याचिकाकर्ता की परिस्थितियों के संदर्भ के बिना सरोगेसी की आयु सीमा को चुनौती देने पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (the Surrogacy (Regulation) Act, 2021) और सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 (Surrogacy (Regulation) Rules, 2022) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया कि वह प्रत्येक मामले के तथ्यों का सहारा लिए बिना किसी भी चीज को रद्द या हस्तक्षेप नहीं करेगा।इससे पहले कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए पोस्ट करने से पहले निम्नलिखित मुद्दे तय किए थे:1. क्या सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4(ii)(बी) और 4(ii)(सी) के तहत...