'सिर्फ़ टेलीफ़ोन रिकॉर्ड से नाजायज़ रिश्ते साबित नहीं हो सकते': सुप्रीम कोर्ट ने पति की हत्या के मामले में आरोपियों को बरी करने का फ़ैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ टेलीफ़ोन रिकॉर्ड पेश करने से हत्या की वजह बने नाजायज़ रिश्ते का ठोस सबूत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने 2007 में अपने पति की हत्या की आरोपी महिला, उसके कथित प्रेमी और एक अन्य सह-आरोपी को बरी करने के फ़ैसले को बरकरार रखा।कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष हालात से जुड़े सबूतों (circumstantial evidence) के आधार पर सज़ा सुनाने के लिए ज़रूरी हालात की अटूट कड़ी साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने पाया कि जांच में "गंभीर कमियां" थीं, जिसमें बरामद सामान को सील न करना भी शामिल...

सुप्रीम कोर्ट ने CRPF को फटकार लगाई: दिव्यांगता होने पर ड्राइवर को नौकरी से हटाने के लिए 1.25 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 जुलाई) को सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) की आलोचना की। CRPF ने ड्राइवर को नौकरी के दौरान आँखों की समस्या (दिव्यांगता) होने पर मेडिकल आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया था, जबकि कानून के मुताबिक उन्हें किसी दूसरी पोस्ट पर काम देना चाहिए।कोर्ट ने कहा कि फ़ोर्स "आदर्श नियोक्ता" (model employer) के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। कोर्ट ने पूर्व कॉन्स्टेबल को बकाया वेतन, ब्याज और खर्च के तौर पर कुल 1.25 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें नौकरी पर...

हिंसक विरोध करना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी या असहमति व्यक्त करना राजद्रोह नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केवल हिंसक विरोध प्रदर्शन में भाग लेना, सरकार के खिलाफ नारे लगाना या असहमति व्यक्त करना स्वचालित रूप से देशद्रोह का अपराध नहीं है।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज और जस्टिस सुखविंदर कौर ने कहा,"हिंसक विरोध को दंगा माना जा सकता है, लेकिन हिंसा की ऐसी कार्रवाई को सरकार के खिलाफ नफरत या अवमानना ​​का कार्य नहीं माना जाएगा। एक निर्वाचित लोकतंत्र में सरकार या शासन के खिलाफ नारेबाजी, उसके नागरिकों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।"न्यायालय ने आगे...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : जून, 2026

सुप्रीम कोर्ट में जून, 2026 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। जून महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आरोपी को चार्जशीट में शामिल दस्तावेज़ देने से मना नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (OSA) के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ़ अभियोजन पक्ष (Prosecution) द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ों को उसे देने से सिर्फ़ इस आशंका के आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि ऐसे...

दिल्ली स्थित घर पर कथित हमला: वकील ने पुलिस सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील ने पुलिस सुरक्षा, जांच के ट्रांसफर और दिल्ली स्थित उनके घर पर हुए कथित हमले के मामले में दर्ज FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की ज़्यादा गंभीर धाराओं को लागू करने के निर्देश की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया।यह रिट याचिका वकील पंकज शर्मा ने वकील तरुण गुप्ता के ज़रिए दायर की। याचिका के अनुसार, शर्मा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के सदस्य हैं और 20 से ज़्यादा सालों से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं।याचिका में आरोप लगाया गया कि आरोपी...

S. 19 JJ Act | बच्चे पर बालिग़ की तरह मुक़दमा चलाने से पहले चिल्ड्रेन्स कोर्ट को ठोस वजहों वाला आदेश देना ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

देश भर की चिल्ड्रेन्स कोर्ट के लिए अहम निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 जुलाई) को कहा कि चिल्ड्रेन्स कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) एक्ट, 2015 (JJ Act) की धारा 19(1) के तहत ठोस वजहों वाला आदेश दिए बिना कानून के दायरे में आने वाले किसी बच्चे (कानून के साथ टकराव की स्थिति में बच्चा) पर बालिग़ की तरह मुक़दमा नहीं चला सकती।इस ज़रूरत को अनिवार्य मानते हुए जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने एक व्यक्ति की हत्या की सज़ा रद्द की। घटना के समय वह 16½ साल...

"कौन-सा वकील अपनी असली कमाई बताता है?" सिविल जज भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील की कमाई की जांच पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा में सिविल जज के तौर पर नियुक्ति पर विचार करते समय वकील की आय की जांच की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि एक बार चुने जाने के बाद प्रैक्टिस करने वाले वकील के तौर पर उम्मीदवार की कमाई को उसकी योग्यता का दोबारा आकलन करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सिलेक्शन लिस्ट में शामिल होने के बावजूद नियुक्ति न मिलने को चुनौती दी गई।सिलेक्शन प्रोसेस के...

2016 से पहले जारी DRT रिकवरी सर्टिफिकेट के आधार पर 'प्रेसिडेंसी टाउन्स इनसॉल्वेंसी एक्ट' के तहत दिवालियापन का नोटिस नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 जुलाई) को कहा कि 'रिकवरी ऑफ़ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट' (RDB Act) में 2016 के संशोधन से पहले 'डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल' (DRT) द्वारा जारी रिकवरी सर्टिफिकेट को 'प्रेसिडेंसी टाउन्स इनसॉल्वेंसी एक्ट, 1909' की धारा 9(2) के तहत दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने के लिए "डिक्री या आदेश" नहीं माना जा सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने HDFC बैंक की अपील खारिज करते हुए कहा,"जिस तारीख को वादी कोर्ट पहुंचा, उस तारीख को जो दावा मान्य नहीं, वह केवल इसलिए...

आयरन ओर (लौह अयस्क) पर रॉयल्टी तय करने के लिए उसकी औसत बिक्री कीमत में रॉयल्टी को शामिल करना सही: सुप्रीम कोर्ट

सोमवार (13 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने आयरन ओर पर रॉयल्टी की गणना करने के सरकार के तरीके को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि बिक्री कीमत की गणना करते समय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (NMET) के लिए किए गए रॉयल्टी भुगतान को न घटाने का तरीका, माइनिंग कंपनियों को सरकार को रॉयल्टी चुकाने की अपनी ज़िम्मेदारी से बचने से रोकने के लिए एक सही कदम है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 'मिनरल्स (एटॉमिक और हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स के अलावा) कंसेशन...

'जनहित का मुद्दा': सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से नाबालिगों के लिए पोर्नोग्राफी पर रोक के सुझावों पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL (जनहित याचिका) का निपटारा किया, जिसमें नाबालिगों की पोर्नोग्राफिक कंटेंट तक पहुंच पर रोक लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कंटेंट को देखने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी कि वह अपनी याचिका को संबंधित अधिकारी के सामने एक 'रिप्रेजेंटेशन' (सुझाव या मांग पत्र) के तौर पर पेश करे।यह मानते हुए कि उठाया गया मुद्दा "अत्यंत जनहित का" है, कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में बताए गए मुद्दों/सुझावों पर उचित विचार...

'निवेशकों को फ़ायदा हुआ' नियम तोड़ने का बचाव नहीं: म्यूचुअल फ़ंड मामले में कोटक AMC पर SEBI के जुर्माने को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि निवेशकों को हुआ फ़ायदा सिक्योरिटीज़ नियमों के उल्लंघन को सही नहीं ठहरा सकता। कोर्ट ने कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (कोटक AMC), उसकी ट्रस्टी कंपनी और सीनियर अधिकारियों के ख़िलाफ़ SEBI की कार्रवाई को सही ठहराया। यह कार्रवाई छह फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान (FMP) स्कीमों के मैनेजमेंट को लेकर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि नियम तोड़ने से हुए वित्तीय नतीजों से ज़्यादा ज़रूरी "मार्केट की ईमानदारी" (मार्केट इंटीग्रिटी) है।कोटक AMC का तर्क था कि उसके फ़ैसले से अंततः...

प्रमोशन के लिए उपयुक्तता तय करने का काम डोमेन एक्सपर्ट्स पर छोड़ देना चाहिए, कोर्ट नई प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि जब कानून में किसी उम्मीदवार के प्रमोशन के लिए उपयुक्तता तय करने का खास तरीका बताया गया हो तो कोर्ट के लिए अपनी राय से कोई अलग तरीका अपनाना या कानून में ऐसे शब्द जोड़ना सही नहीं है जो उसमें पहले से नहीं हैं।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के फैसलों को रद्द किया। इन फैसलों में रेस्पोंडेंट-साइंटिस्ट को सीनियर साइंटिस्ट के पद पर प्रमोट किया गया था, जबकि इसके लिए जो तरीका अपनाया गया, वह CSIR...

'किसी की गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकते': ADAG लोन फ्रॉड केस में अनिल अंबानी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट

अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) लोन फ्रॉड केस में जांच एजेंसियों द्वारा सिर्फ़ 'निचले स्तर के अधिकारियों' को गिरफ्तार किए जाने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कोर्ट के लिए किसी की गिरफ्तारी का आदेश देना सही नहीं होगा।कोर्ट की यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण की उस दलील के जवाब में थी, जिसमें कहा गया था कि CBI और ED ने केवल छोटे स्तर के अधिकारियों को गिरफ्तार किया, न कि अनिल अंबानी को, जिन्हें SEBI ने अपनी एक रिपोर्ट में 'मुख्य साजिशकर्ता' (kingpin) बताया।चीफ जस्टिस ऑफ...

अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी: CBI जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार और मंदिर ट्रस्ट को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकारों को उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिनमें अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले चंदे में हेराफेरी के आरोपों की CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन) से जांच कराने की मांग की गई।मंदिर का प्रबंधन करने वाले 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' को भी नोटिस जारी किया गया। कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को अब तक हुई प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में SIT के गठन की जानकारी भी होनी...

ज्ञानवापी, मथुरा और संभल मंदिर-मस्जिद विवादों में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पक्षकार, मध्यस्थता से किया इनकार

देश के कुछ सबसे विवादित धार्मिक स्थलों के झगड़ों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के मकसद से एक अहम कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद और संभल जामा मस्जिद विवाद को एक विशेष लोक अदालत, "समाधान समारोह" में भेजा है। यह समारोह 21 से 23 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित किया जाएगा।सुप्रीम कोर्ट (प्रशासनिक पक्ष) ने इस मामले से जुड़े पक्षों को 'सुप्रीम कोर्ट एक्शन फॉर मीडिएटेड एडजुडिकेशन एंड डिस्प्यूट्स हार्मोनाइज़ेशन अक्रॉस नेशन...

2023 में हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस उम्मीदवार के ड्राइवर की मौत: सुप्रीम कोर्ट ने दिया SIT जांच का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व विधायक विक्रम सिंह के ड्राइवर सलमान खान की 2023 में हुई मौत की नए सिरे से जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि "न्याय और निष्पक्षता के हित में" इस जांच को सीनियर अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश पीड़ित की पत्नी रेज़िया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें जांच को ट्रांसफर करने की मांग की...

BREAKING| तमिलनाडु में जारी रहेगी गो-हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें बकरीद या किसी भी अन्य दिन तमिलनाडु राज्य में कहीं भी गाय या बछड़े की हत्या पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। राज्य ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राज्य में गायों और बछड़ों की हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई।बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का आखिरी पैराग्राफ...

'पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं' कहना बेतुका, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यह माना जाता है कि आप भारतीय हैं: जस्टिस धूलिया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बारे में गंभीर सवाल उठाए और नागरिकता के डॉक्यूमेंटेशन और लोकल चुनाव अधिकारियों को मिली ताकत के आसपास की "बाहर निकालने वाली पॉलिटिक्स" पर चिंता जताई।"दिल से विद कपिल सिब्बल" एपिसोड में बोलते हुए, जस्टिस धूलिया ने तर्क दिया कि मौजूदा प्रोसेस नागरिकों पर सबूत का गलत बोझ डालता है, जिससे वोट देने का मौलिक अधिकार खतरे में पड़ता है। उनकी यह टिप्पणी इस गरमागरम बहस के बीच आई है कि क्या पासपोर्ट नागरिकता...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (06 जुलाई, 2026 से 10 जुलाई, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।Delhi Rent Act| बैंक के विलय से किरायेदारी अधिकार भी हस्तांतरित होते हैं, मकान मालिक की लिखित सहमति न हो तो बेदखली होगी: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि किरायेदार बैंक का किसी अन्य बैंक में विलय (Amalgamation) हो जाता है, तो यह किरायेदारी अधिकारों का...

सुप्रीम कोर्ट में हंगामे की घटना की SCBA ने की निंदा, अदालत की कार्यवाही के वीडियो प्रसार पर दिशा-निर्देश बनाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने सुप्रीम कोर्ट की एक अदालत में सुनवाई के दौरान एक पक्षकार द्वारा कथित रूप से अभद्र व्यवहार, कागजात फेंकने और हंगामा करने की घटना की कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन ने कहा कि अदालत की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान हर हाल में बनाए रखा जाना चाहिए।यह घटना जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान हुई थी।SCBA ने जारी बयान में कहा कि अदालत के भीतर कथित रूप से किया गया यह व्यवहार अपमानजनक और न्यायालय की गरिमा के प्रतिकूल...