सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल/फर्लो दिए जाने को चुनौती देने वाली SGPC की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि हरियाणा सरकार डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल/फर्लो देते समय हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट, 2022 की धारा 11 के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में की गई इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया कि यदि राम रहीम द्वारा अस्थायी...

'हम रोहिंग्या बच्चों से स्कूलों में दाखिले के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वे इसके हकदार हैं': सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सरकारी लाभ और स्कूल में दाखिले की मांग करने वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वह चाहता है कि बच्चे दाखिले के लिए स्कूलों में जाने की पहल करें।हालांकि, साथ ही कोर्ट ने बच्चों को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता बरकरार रखी, अगर स्कूल उनके हकदार होने के बावजूद दाखिला देने से इनकार करते हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने इसी तरह की राहत मांगने वाले अन्य मामले में पारित आदेश के समान ही आदेश पारित किया, जहां कोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के महरौली में प्राचीन धार्मिक स्थलों पर नए निर्माण या विस्तार पर रोक लगाई

दिल्ली के महरौली में प्राचीन धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज (28 फरवरी) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को इन संरचनाओं की मूल बनावट और बाद में किए गए बदलावों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान संरचनाओं में कोई नया निर्माण या बदलाव नहीं किया जाएगा।चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महरौली पुरातत्व...

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन पर सुनवाई टाली, सरकार और किसानों की बातचीत जारी

पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ को बताया कि अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं – 14 फरवरी और 22 फरवरी को। अगली बैठक 19 मार्च को होनी है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा, अदालत द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति भी किसानों के साथ बातचीत कर रही है।आज, जस्टिस कांत ने सुझाव दिया कि समिति के पूर्णकालिक सदस्य को वेतन दिया जाना चाहिए।इस समिति के सदस्य हैं:जस्टिस (रिटायर्ड) नवाब सिंह, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज – अध्यक्षश्री बी.एस. संधू,...

सुप्रीम कोर्ट ने NAN घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को नागरिक पूर्ति निगम (NAN) घोटाला मामले में अग्रिम जमानत दी।जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 13 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।संक्षेप में कहें तो यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत आरोपों से जुड़ा है। राज्य का तर्क है कि आयकर विभाग ने पूर्व एडवोकेट जनरल...

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ TNPCB की याचिका खारिज की, योग और ध्यान केंद्र निर्माण के खिलाफ बलपूर्वक कदम उठाने पर रोक लगाई

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 फरवरी) को निर्देश दिया कि कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा योग और ध्यान केंद्र के निर्माण के संबंध में कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना 2006 से 2014 के बीच कोयंबटूर के वेल्लियांगिरी पहाड़ियों पर निर्माण कार्य करने के लिए सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन को जारी कारण बताओ नोटिस रद्द कर दिया...

सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के हिरासत में यातना मामले में सजा निलंबित करने की संजीव भट्ट की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 फरवरी) को गुजरात के निष्कासित IPS अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा दायर आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने भट्ट द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में दायर आवेदन पर सुनवाई की, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के जनवरी 2024 के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई।संजीव भट्ट की ओर से सीनियर...

जब तक परिस्थितियां असाधारण न हों, डिस्चार्ज आदेश पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 फरवरी) को कहा कि हाईकोर्टों को आम तौर पर आपराधिक मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिस्चार्ज आदेशों पर रोक नहीं लगानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, "जब तक परिस्थितियां असाधारण न हों, डिस्चार्ज पर रोक कभी नहीं लगाई जानी चाहिए।"कोर्ट ने आगे कहा कि जब अपीलीय अदालत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए धारा 390 सीआरपीसी का सहारा लेती है, तब भी जमानत का नियम होना चाहिए।जस्टिस अभय एस ओक ने फैसले के दौरान कहा, "और धारा 390 सीआरपीसी के...

सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 फरवरी) को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ के संबंध में दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी।याचिकाकर्ता आनंद लीगल ट्रस्ट ने दावा किया कि सभी मौतों का हिसाब नहीं लगाया गया और कई परिवारों को मुआवजा दिया जाना बाकी है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीके मिश्रा की खंडपीठ ने मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा।याचिकाकर्ता ने कहा,"भगदड़ की घटनाएं बार-बार हो रही हैं रेलवे ने...

BJP के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने PM-ABHIM पर केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से AAP Govt द्वारा दायर याचिका वापस ली

राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दायर मामला वापस ले लिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पिछली सरकार को पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) योजना के कार्यान्वयन पर केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करने के निर्देश के खिलाफ दायर किया गया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने मामले को वापस लेने की अनुमति...

सेल्स एग्रीमेंट के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी से एजेंट का संपत्ति में हित पैदा नहीं होगा; प्रिंसिपल की मृत्यु पर ऐसी सामान्या पॉवर ऑफ अटॉर्नी रद्द हो जाती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि एजेंट के पक्ष में बिना किसी हित के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) प्रिंसिपल की मृत्यु पर निरस्त हो जाती है, जिससे एजेंसी समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त, भले ही पीओए के साथ-साथ बिक्री के लिए एक अपंजीकृत समझौता निष्पादित किया गया हो, एजेंट स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि बिक्री के लिए एक समझौता तब तक टाइटल या स्वामित्व को स्थानांतरित नहीं करता है, जब तक कि उसके बाद पंजीकृत सेल डीड न हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) केवल...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में दो महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी खारिज की, महिलाओं की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशीलता का आह्वान किया

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में दो महिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा समाप्ति को "दंडात्मक, मनमाना और अवैध" पाते हुए खारिज कर दिया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ ने दोनों अधिकारियों को उनकी सीनियरिटी के अनुसार पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर बहाल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वे दोनों अधिकारियों की परिवीक्षा को उनके जूनियर की पुष्टि की तिथि (13.05.2023) के अनुसार घोषित करें। बर्खास्तगी की अवधि के मौद्रिक लाभों की...

सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से एक दिन पहले अर्जित वेतन वृद्धि का दावा करने की अनुमति देने वाला निर्णय तीसरे पक्ष पर संभावित रूप से लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने निर्णय निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) केपीटीसीएल और अन्य बनाम सीपी मुंडिनमणि के संबंध में किए गए अपने अंतरिम स्पष्टीकरण की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारी उस वेतन वृद्धि के हकदार हैं जो उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के पिछले दिन अर्जित की थी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीपी मुंडिनमणि में दिया गया निर्णय निर्णय की तिथि यानी 11.04.2023 से तीसरे पक्ष पर लागू होगा। इसका मतलब है कि एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन 01.05.2023 को और उसके बाद देय होगी।...

S. 14 Partnership Act | साझेदार का योगदान फर्म की संपत्ति बन जाता है, कानूनी उत्तराधिकारी स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टनर द्वारा पार्टनरशिप फर्म में किया गया योगदान पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 14 (S. 14 Partnership Act) के अनुसार फर्म की संपत्ति बन जाता है और पार्टनर या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को पार्टनर की मृत्यु या रिटायरमेंट के बाद फर्म की संपत्ति पर कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, सिवाय पार्टनरशिप फर्म में किए गए योगदान के अनुपात में लाभ में हिस्सेदारी के।कोर्ट ने कहा कि पार्टनरशिप फर्म को संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए कोई औपचारिक दस्तावेज बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को HIV/AIDS से पीड़ित लोगों के लिए ART दवाओं के बारे में चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को HIV/AIDS से पीड़ित लोगों (PLHIV) के लिए एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) दवाओं के आवधिक स्टॉकआउट, निविदा और खरीद में पारदर्शिता और दवा की गुणवत्ता और प्रमाणन प्रक्रियाओं से संबंधित चिंताओं का जवाब देने का निर्देश दिया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने राज्यों को आदेश दिया कि वे खरीद प्रणाली में प्रणालीगत विफलताओं के संबंध में HIV/AIDS से पीड़ित लोगों के नेटवर्क द्वारा दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा विस्तृत छह मुद्दों पर हलफनामा दायर...

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी से छूट देने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 फरवरी) को केंद्र सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगाई, जिसमें कुछ निर्माण और निर्माण परियोजनाओं को अनिवार्य पूर्व पर्यावरण मंजूरी से छूट दी गई थी।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने एनजीओ वनशक्ति द्वारा अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर 28 मार्च, 2025 को जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया।अदालत ने अपने आदेश में कहा,"इस बीच, 29 जनवरी, 2025 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी-24) के साथ-साथ 30 जनवरी, 2025 के कार्यालय ज्ञापन (अनुलग्नक पी-25) के संचालन और...

क्या हाईकोर्ट अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मुकदमों को वर्जित घोषित कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार के तहत हाईकोर्ट, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति के समान, ट्रायल कोर्ट में दायर मुकदमे को वर्जित घोषित कर सकते हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीर्षक घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा खारिज कर दिया...

'कस्टम अधिकारी' 'पुलिस अधिकारी' नहीं, उन्हें गिरफ़्तारी से पहले 'विश्वास करने के कारणों' की उच्च सीमा को पूरा करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

कस्टम एक्ट (Custom Act) के दंडात्मक प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'कस्टम अधिकारी' 'पुलिस अधिकारी' नहीं हैं। उन्हें किसी आरोपी को गिरफ़्तार करने से पहले 'विश्वास करने के कारणों' की उच्च सीमा को पूरा करना होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कस्टम एक्ट, CGST/SGST Act आदि में दंडात्मक प्रावधानों को CrPC और संविधान के साथ असंगत बताते हुए चुनौती देने वाली 279 याचिकाओं के एक समूह पर...

GST Act के तहत अपराध के बारे में पर्याप्त निश्चितता होने पर टैक्स देयता के अंतिम निर्धारण के बिना भी गिरफ्तारी की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST Act) और सीमा शुल्क अधिनियम (Customs Act) के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों से निपटने वाले अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी करने के लिए टैक्स देयता का क्रिस्टलीकरण अनिवार्य नहीं है। कुछ मामलों में जब इस बात की पर्याप्त निश्चितता होती है कि टैक्स चोरी की गई राशि अपराध है तो आयुक्त सामग्री और साक्ष्य के आधार पर विश्वास करने के लिए "स्पष्ट" कारण दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी को अधिकृत कर सकता है।कोर्ट ने कहा,"हम स्वीकार करेंगे कि सामान्य रूप से मूल्यांकन...

GST Act के तहत गिरफ्तारी केवल इस बात की जांच के लिए नहीं की जा सकती कि क्या संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध किया गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माल और सेवा अधिनियम (GST Act) के तहत गिरफ्तारी केवल संदेह के आधार पर नहीं की जा सकती। ऐसी गिरफ्तारी केवल इस बात की जांच के लिए नहीं की जा सकती कि क्या संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध किया गया।कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी इस विश्वास पर की जानी चाहिए कि धारा 132 की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं। इसका मतलब है कि इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध किया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माल और सेवा अधिनियम, 2017 के तहत की गई गिरफ्तारी अवैध होगी...