सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 28 मार्च से पहले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पदों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पदों को अधिसूचित करने और तुरंत उनकी चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। इसने कहा कि विभिन्न राज्यों में तदर्थ आधार पर काम कर रहे उन शिक्षकों को प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर एक जांच समिति द्वारा नियमित किया जाना चाहिए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की कमी को...

सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ- जब दोषसिद्धि POCSO Act और IPC दोनों के तहत हो तो सजा उस प्रावधान के तहत दी जाएगी, जिसके तहत उच्‍च दंड निर्धारित किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के बलात्कार प्रावधानों के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो POCSO अधिनियम की धारा 42, POCSO अधिनियम या IPC के तहत निर्धारित उच्च दंड लगाने का आदेश देती है। अदालत ने आगे कहा कि यदि IPC कुछ अपराधों के लिए उच्च दंड निर्धारित करती है तो POCSO अधिनियम के तहत कम सजा के लिए कोई दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह तर्क दिया गया है कि धारा...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : फरवरी, 2025

सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने (01 फरवरी, 2025 से 28 फरवरी, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप।FIR में कुछ आरोपियों के नाम न बताना साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रासंगिक तथ्य: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध गवाह आमतौर पर FIR में सभी अपराधियों का नाम बताता है। कुछ का नाम चुनकर दूसरों को छोड़ देना अस्वाभाविक है, जिससे शिकायतकर्ता का बयान कमजोर होता है। कोर्ट ने कहा कि यह चूक, हालांकि अन्यथा अप्रासंगिक है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 11...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट के जज बने जस्टिस जॉयमाल्या बागची, केंद्र ने जारी की अधिसूचना; 2031 में सीजेआई बनने की संभावना

केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी।केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'X' में पोस्ट किया कि राष्ट्रपति जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने पर प्रसन्न हैं।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले सप्ताह जस्टिस बागची को पदोन्नत करने की संस्तुति की थी।कॉलेजियम ने इस तथ्य पर विचार किया कि 18 जुलाई 2013 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के रूप में जस्टिस अल्तमस कबीर के रिटायरमेंट के बाद कलकत्ता...

मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई जमानत पर विचार किए बिना पारित किया गया निवारक निरोध आदेश रद्द किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में विदेशी सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह के कथित प्रमुख सदस्य के खिलाफ निवारक निरोध आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि निरोध अधिकारी ने उसी आरोप से उत्पन्न मामले में उसे जमानत देते समय क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई शर्तों पर विचार नहीं किया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई शर्तों को निरोध आदेश में रेखांकित किया गया था, लेकिन निरोध अधिकारी ने इस बात पर चर्चा नहीं की कि क्या ये...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (03 मार्च, 2025 से 07 मार्च, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 47 सीपीसी के तहत डिक्री पारित होने के बाद संपत्ति के अधिकार को बढ़ाने के लिए आवेदन को आदेश 21 नियम 97 के तहत आवेदन माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि डिक्री के निष्पादन से संबंधित प्रश्नों के निर्धारण से संबंधित सीपीसी की धारा 47 के तहत दायर आवेदन को आदेश XXI...

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला | पूर्व आबकारी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, मगर नहीं होगे रिहा

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी को कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें 10 अप्रैल, 2025 को रिहा किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चल रही जांच प्रभावित न हो। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि त्रिपाठी लगभग 11 महीने से हिरासत में हैं और उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने राज्य के इस...

बलात्कार पीड़िता को मेडिकल जांच की अनुमति देने से इनकार करना उसके खिलाफ नकारात्मक निष्कर्ष पैदा करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बलात्कार के मामले में कथित तौर पर पीड़ित महिला के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अगर वह मेडिकल जांच से इनकार करती है। न्यायालय ने डोला बनाम ओडिशा राज्य, (2018) 18 एससीसी 695 का हवाला देते हुए कहा, "यह कानून का एक सुस्थापित प्रस्ताव है कि कथित बलात्कार पीड़ित द्वारा मेडिकल जांच की अनुमति न देने से उनके खिलाफ नकारात्मक निष्कर्ष निकलते हैं।"जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर...

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जमानत मामलों के लिए सिंगल जज के बजाय खंडपीठ की आवश्यकता वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के नियम में संशोधन में देरी की ओर इशारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जमानत आवेदनों की सुनवाई करने वाली पीठ की संख्या के पहलू पर कलकत्ता हाईकोर्ट के नियमों में संशोधन में देरी पर चिंता जताई, और बताया कि नियम में संशोधन का प्रस्ताव 12 वर्षों से लंबित है। यह मुद्दा हाईकोर्ट अपीलीय पक्ष नियमों के नियम 9(2) के प्रावधान से संबंधित है, जिसके अनुसार कुछ जमानत आवेदनों की सुनवाई एकल न्यायाधीश के बजाय खंडपीठ द्वारा की जानी चाहिए।जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि यद्यपि पूर्ण न्यायालय ने 20 फरवरी, 2025 को नियम में संशोधन करने...

चुनाव से संबंधित हर दस्तावेज महत्वपूर्ण, उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

चुनाव से संबंधित हर दस्तावेज महत्वपूर्ण, उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट चुनाव से संबंधित हर दस्तावेज महत्वपूर्ण है और उसे सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में कही।कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव के संदर्भ में की, जो 2021 में हुआ था। डाले गए मतों की अंतिम गणना को लेकर विवाद थे और पीठासीन अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब थे। इसलिए, कोर्ट ने कहा कि अंतिम गणना...

Gangsters Act केस में यूपी विधायक अब्बास अंसारी को मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स (Gangsters Act) और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में अंतरिम जमानत दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने अंसारी को अंतरिम राहत देते हुए जमानत की सख्त शर्तें लगाईं, जिसमें यह भी शामिल है कि वह ट्रायल कोर्ट के स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते। उन्हें लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास पर रहने का निर्देश दिया गया। यदि वह मऊ में...

केवल प्रथम दृष्टय किसी पूर्व-अपराध के होने का निष्कर्ष निकालने पर ही ED को हाईकोर्ट ECIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कथित सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज करने के लिए केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देश खारिज कर दिया।हाईकोर्ट केवल इस निष्कर्ष के आधार पर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज करने का "कठोर आदेश" पारित नहीं कर सकता कि कोई पूर्व-अपराध हुआ है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा,"हाईकोर्ट के पास केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि कोई पूर्व-अपराध हुआ है, ED को ECIR दर्ज करने का...

हाईकोर्ट के पुनर्विचार आदेश के आधार पर सुनवाई के बाद CrPC की धारा 319 पर विचार करने पर कोई अवैधता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 मार्च) को CrPC की धारा 319 पर एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अतिरिक्त आरोपी को बुलाने की शक्ति का प्रयोग मुकदमे के समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए, लेकिन यदि समन के लिए पूर्व-परीक्षण आवेदन खारिज कर दिया जाता है और हाईकोर्ट पुनरीक्षण में अस्वीकृति को अलग रखता है और पुनर्विचार का आदेश देता है, तो आवेदन को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पर सुनवाई मुकदमे के समाप्त होने के बाद हुई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह मूल पूर्व-परीक्षण अस्वीकृति आदेश से...

SCAORA ने सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क शुरू की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने अपने सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट में वकालत से संबंधित प्रक्रियात्मक और महत्वपूर्ण मामलों में सहायता करने के लिए एक हेल्प डेस्क शुरू की। हेल्प डेस्क पर अनुभवी AOR काम करेंगे, जो कई तरह के मुद्दों पर मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिसमें फाइलिंग की समय-सीमा, केस की तैयारी और अदालती प्रक्रियाएं शामिल हैं।SCAORA के मानद सचिव मिस्टर निखिल जैन ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को लिखे पत्र में जजों को नई पहल के शुभारंभ के बारे में बताया। जजों के बहुमूल्य...

आपराधिक कानून को डेटा और साक्ष्य के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत, उम्मीद है युवा वकील स्वेच्छा से इस क्षेत्र में शामिल होंगे: सीजेआई संजीव खन्ना

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कई युवा वकील आपराधिक कानून के क्षेत्र में अपने पहले करियर विकल्प के रूप में शामिल होंगे, न कि दूसरे विकल्प या मजबूरी के रूप में।सीजेआई ने कहा कि भले ही कई नए वकील आपराधिक प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिला अदालतों में अधिकांश मुकदमे आपराधिक ही होते हैं।उन्होंने कहा, "सच्चाई यह है कि आपराधिक कानून अविश्वसनीय रूप से विशाल है और हमारे कानूनी कार्यबल में इसका एक अलग स्थान है। यह सीधे व्यक्तिगत...

एससी कॉलेजियम ने जस्टिस जॉयमाला बागची को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का दिया प्रस्ताव; 2031 में बन सकते हैं सीजेआई

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाला बागची को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का प्रस्ताव दिया।कॉलेजियम ने इस तथ्य पर विचार किया कि 18 जुलाई 2013 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के रूप में जस्टिस अल्तमस कबीर के रिटायर होने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट से भारत का कोई चीफ जस्टिस नहीं आया।25 मई, 2031 को जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के रिटायर होने पर जस्टिस जॉयमाला बागची 02 अक्टूबर, 2031 को अपनी रिटायर तक सीजेआई के रूप में पदभार ग्रहण करने की संभावना रखते हैं। जस्टिस जॉयमाला बागची के पास...

NI Act के तहत चेक अनादर की शिकायत प्राप्तकर्ता बैंक के स्थान पर दर्ज की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक अनादर की शिकायत उस न्यायालय में दायर की जानी चाहिए, जिसका अधिकार क्षेत्र उस बैंक की शाखा पर हो, जहां प्राप्तकर्ता का खाता है, यानी जहां चेक संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है।NI Act में 2015 के संशोधन के माध्यम से पेश की गई धारा 142(2) का संदर्भ लेते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चेक अनादर की शिकायत पर निर्णय लेने का अधिकार उस न्यायालय के पास है, जहां बैंक ब्रांच (जहां प्राप्तकर्ता का अकाउंट है) स्थित...

धारा 306 आईपीसी | सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केवल सुसाइड नोट दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त, जब तक यह साबित न हो जाए कि आरोपी ने मृतक को मौत के करीब पहुंच जाने तक उकसाया था

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (5 मार्च) को एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया, जिस पर मृतक को आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करके आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध करने का आरोप था।कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उकसाने, साजिश रचने या जानबूझकर मदद करने के स्पष्ट इरादे साबित करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि केवल उत्पीड़न या मतभेद पर्याप्त नहीं हैं, जब तक कि आत्महत्या के...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से IFS अधिकारियों की शिकायत का समाधान करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों द्वारा उनके प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) तैयार करने की शिकायत का समाधान करने को कहा।दोनों संवर्गों के बीच चल रहे टकराव पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस बीआर गवई ने विशेष रूप से टिप्पणी की कि IAS अधिकारी IFS और IPS अधिकारियों पर वर्चस्व दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं।इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिकारियों के बीच ऐसा कोई "टकराव" नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को...

आदेशों के क्रियान्वयन में देरी से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से लंबित निष्पादन याचिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को जिला न्यायपालिका में लंबित सभी निष्पादन याचिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया। इसने यह देखते हुए निर्देश पारित किए कि निष्पादन न्यायालय उचित आदेश पारित करने में तीन से चार साल लगा रहे हैं, जिससे डिक्री धारक के पक्ष में होने वाली पूरी डिक्री विफल हो रही है।इस मामले में अय्यावू उदयार नामक व्यक्ति ने बिक्री के लिए समझौते के संबंध में 1986 में प्रतिवादियों के खिलाफ विशिष्ट निष्पादन के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया। चूंकि याचिकाकर्ता की मृत्यु...