समय रैना की विकलांगों पर असंवेदनशील टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा – "यह चिंताजनक है"

मैसर्स क्योर एसएमए फाउंडेशन ने विकलांग व्यक्तियों के संबंध में कॉमेडियन समय रैना द्वारा की गई कुछ असंवेदनशील टिप्पणियों की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।आरोप यह है कि एक शो के दौरान, रैना ने 2 महीने के बच्चे के मामले में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) के लिए एक उच्च लागत वाले उपचार विकल्प का मजाक उड़ाया। एक अन्य उदाहरण में, यह आरोप लगाया गया है कि उसने एक अंधे और क्रॉस-आइड व्यक्ति का उपहास किया। रैना के अलावा, फाउंडेशन का आरोप है कि कुछ क्रिकेटरों ने कथित तौर पर विकलांग...

'क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर करें': सुप्रीम कोर्ट ने COVID वैक्सीन के कारण दिव्यांग हुए व्यक्ति को दी सलाह

कोविशील्ड वैक्सीन के प्रशासन के बाद कथित रूप से विकसित हुई शारीरिक दिव्यांगता के लिए केंद्र सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मेडिकल कवर की मांग कर रहे एक व्यक्ति से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर करना उसके लिए बेहतर विकल्प होगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में वर्षों लग सकते हैं। इस दौरान, जस्टिस गवई ने याचिकाकर्ता के वकील को सुझाव दिया कि क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर करने से...

ESI Act | पर्यवेक्षी भूमिका में कार्यरत व्यक्ति डेजिग्नेशन के बावजूद अंशदान न भेजने के लिए उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का चाहे आधिकारिक डेजिग्नेशन कुछ भी हो, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ESI Act) के तहत 'प्रमुख नियोक्ता' माना जा सकता है। चाहे वह किसी कारखाने के मालिक या अधिभोगी के एजेंट के रूप में कार्य करता हो, या यदि वह संबंधित प्रतिष्ठान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता हो।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस प्रकार एक कंपनी के सुपरवाइजर की दोषसिद्धि बरकरार रखी। कंपनी के महाप्रबंधक पर कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान को ESIC में न भेजने का...

क्या CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दिए जाने पर PC Act की 17A PC की मंजूरी आवश्यक है? सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा मामले को लंबित संदर्भ के साथ जोड़ा

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से संबंधित मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दिए जाने पर वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 17A के तहत मंजूरी की आवश्यकता के मुद्दे पर निर्णय लेने से बच रही है, क्योंकि उक्त मुद्दा पहले से ही लंबित संदर्भ का विषय है।ऐसे में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने निर्देश दिया कि येदियुरप्पा के मामले को लंबित संदर्भ के साथ जोड़ने के लिए चीफ...

Murshidabad Violence मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, 'कुछ बयानों' पर जताई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका में किए गए कुछ बयानों पर आपत्ति जताई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए याचिकाकर्ता एडवोकेट शशांक शेखर झा से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में किए गए बयानों के साथ सावधान और जिम्मेदार होना चाहिए।जस्टिस कांत ने याचिकाकर्ता से कहा,"हमें हमेशा संस्था की अखंडता और मर्यादा को...

'द इंडियन एक्सप्रेस' ने कोर्ट कार्यवाही गलत रिपोर्टिंग पर नए सिरे से माफ़ी की मांग वाले आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

'द इंडियन एक्सप्रेस' ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें न्यायालय की कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग पर उसके माफ़ीनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था। साथ ही यह निर्देश दिया गया था कि एक नया माफ़ीनामे वाला हलफ़नामा दायर किया जाए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने इस मामले में अनुमति देते हुए इसे उसी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (वह कंपनी जो टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक है और इसे प्रकाशित करती है)...

हम पहले से ही कार्यपालिका पर हस्तक्षेप के आरोपों का सामना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

'राज्य में केंद्र सरकार की कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका का उल्लेख किए जाने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को निर्देश देने पर हाल ही में हुए विवाद का परोक्ष रूप से उल्लेख किया।एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह खंडकी पीठ के समक्ष उक्त याचिका का उल्लेख किया था। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की। बता दें, राज्य में...

सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी वाले Cryptocurrency लेनदेन के खिलाफ दिशा-निर्देश की मांग करने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से जुड़े धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने और दंडित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय से दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। याचिका पढ़ने के बाद खंडपीठ का मानना ​​था कि की गई प्रार्थनाएं विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हैं। हालांकि, खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व...

'परिवार में ताने दिए जाना हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होता है': ससुराल वालों के खिलाफ IPC की धारा 498ए के तहत मामला खारिज किया

ससुर और सास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत दर्ज मामला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि हाईकोर्ट को CrPC की धारा 482 के तहत पति के रिश्तेदारों की प्रार्थनाओं पर विचार करते समय शिकायत के पीछे दुर्भावना की संभावना की जांच करनी चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा,"वैवाहिक विवादों से उत्पन्न मामलों में विशेष रूप से जहां आरोप शादी के कई वर्षों के बाद लगाए जाते हैं और वह भी तब जब एक पक्ष दूसरे के खिलाफ तलाक की कार्यवाही शुरू करता है,...

सीजेआई पर 'गृह युद्ध' टिप्पणी मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी मांगी गई। इस मांग लेकर अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा गया है।एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR)द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, दुबे ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट देश को अराजकता की ओर ले जा रहा है" और "चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना देश में हो रहे गृहयुद्धों के लिए जिम्मेदार हैं।"यह टिप्पणी राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (14 अप्रैल, 2025 से 18 अप्रैल, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सेल एग्रीमेंट के तहत प्रस्तावित क्रेता संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे का दावा करने वाले तीसरे पक्ष पर मुकदमा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेल एग्रीमेंट के तहत प्रस्तावित क्रेता किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ संपत्ति में विक्रेता के हितों की सुरक्षा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए...

भारत को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप न्यायिक स्वतंत्रता के मानक विकसित करने चाहिए: जस्टिस मदन बी लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने भारत में न्यायिक स्वतंत्रता के लिए ऐसे मानकों के विकास का आह्वान किया है जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप हों।अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग (आईसीजे) द्वारा “भारत में न्यायिक स्वतंत्रता: तराजू पर सवाल” शीर्षक से एक रिपोर्ट के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए जस्टिस लोकुर ने न्यायिक नियुक्तियों, देरी, पारदर्शिता, विविधता, सांप्रदायिकता और जवाबदेही पर खुली, स्वतंत्र और स्पष्ट चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया।“इसलिए हमें चर्चा के बाद अंतरराष्ट्रीय मानकों...

सेल एग्रीमेंट के तहत प्रस्तावित क्रेता संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे का दावा करने वाले तीसरे पक्ष पर मुकदमा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेल एग्रीमेंट के तहत प्रस्तावित क्रेता किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ संपत्ति में विक्रेता के हितों की सुरक्षा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता, जिसके साथ अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल विक्रेता को ही संपत्ति में अपने हितों की सुरक्षा की मांग करने का अधिकार है, क्योंकि सेल एग्रीमेंट प्रस्तावित क्रेता को कोई मालिकाना अधिकार प्रदान नहीं करता। चूंकि इस तरह के समझौते के माध्यम से संपत्ति में कोई कानूनी हित हस्तांतरित नहीं होता,...

उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 142 को 'न्यूक्लियर मिसाइल' कहने पर कपिल सिब्बल जताई आपत्ति, क्या कुछ कहा?

सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ "न्यूक्लियर मिसाइल" के रूप में कर रहा है। सिब्बल ने कहा कि उन्हें इस बात का गहरा दुख है कि एक संवैधानिक पदाधिकारी ऐसी टिप्पणी कर रहा है।मीडिया को संबोधित करते हुए सिब्बल ने कहा सुबह जब मैं उठा और अखबारों में उपराष्ट्रपति की टिप्पणी पढ़ी तो मुझे बहुत दुख...

क्या दरगाह गिराए जाने के खिलाफ याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से मना किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने एक असाधारण कदम उठाते हुए हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस आरोप पर स्पष्टीकरण मांगा कि हजरत सतपीर सैयद बाबा दरगाह के खिलाफ नासिक नगर निगम द्वारा जारी किए गए विध्वंस नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से मना कर दिया गया।दरगाह प्रबंधन ने 1 अप्रैल को जारी किए गए विध्वंस नोटिस के खिलाफ 7 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। कथित तौर पर 9 अप्रैल को तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम...

डॉ अंबेडकर ने संसद को संविधान में उदारतापूर्वक संशोधन करने की अनुमति न देने की चेतावनी दी थी: जस्टिस बीआर गवई

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीआर गवई ने हाल ही में संविधान और नागरिकों के अधिकारों को आकार देने में डॉ बीआर अंबेडकर के योगदान पर विस्तार से बात की।डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (डीएआईसी) द्वारा आयोजित प्रथम डॉ अंबेडकर स्मारक व्याख्यान में बोलते हुए जस्टिस गवई ने इस बात पर जोर दिया कि अंबेडकर समाज के विकास को महिलाओं के साथ व्यवहार के आधार पर देखते थे।उन्होंने हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान को सुनिश्चित करने में अंबेडकर के प्रयासों को भी श्रेय दिया और बताया कि कैसे आज देश ने समाज के इन वर्गों से महान...

आपराधिक कार्यवाही में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है; एक मामले में प्राप्त निष्कर्ष अगले मामले में पक्षकारों को बांधते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि रेस ज्यूडिकेटा (Res Judicata) का सिद्धांत आपराधिक कार्यवाही पर लागू होता है, और इसलिए, एक आपराधिक न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्ष उसी मुद्दे से जुड़ी किसी भी बाद की कार्यवाही में दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। ऐसा कहते हुए, न्यायालय ने निर्णय की दो पंक्तियों के बीच कथित विचलन को स्पष्ट किया।मामलों की एक पंक्ति, जिसमें प्रमुख मामला प्रीतम सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1956 एससी 415 था, उन्होंने कहा कि रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धांत...

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के ऑडियो टेप पर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने गुरुवार (17 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को राज्य में जातीय हिंसा में कथित तौर पर दोषी ठहराने वाले ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार है। सरकार ने कहा कि इसे सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष दाखिल किया जाएगा।केंद्र सरकार की इस दलील पर गौर करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।खंडपीठ कुकी ऑर्गनाइजेशन...

सुप्रीम कोर्ट ने दुबई कोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल, कहा- नाबालिग बच्चे पर यात्रा प्रतिबंध लगाना मानवाधिकार का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक विदेशी कोर्ट के आदेश पर कड़ी असहमति जताई। उक्त आदेश में एक ऐसे बच्चे पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके माता-पिता वैवाहिक विवाद में शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदेश "अत्याचारी", मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले और घर में नजरबंद करने के समान हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले पर विचार कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता-पिता ने अपने बेटे की कस्टडी मांगी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि उसकी पूर्व पत्नी उसकी जानकारी के बिना...

'ऑनर किलिंग का स्पष्ट मामला': सुप्रीम कोर्ट ने हत्या का आरोप लगाया, अपराध को आंकने के लिए यूपी कोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में गलत तरीके से "हत्या" के बजाय "गैर इरादतन हत्या" का आरोप लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट पर नाराजगी जताई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच अय्यूब अली नामक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके 26 वर्षीय बेटे की उसकी प्रेमिका के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें पुलिस को भारतीय दंड संहिता...