O 39 R 2A CPC | भले ही निषेधाज्ञा आदेश को बाद में रद्द कर दिया गया हो, पक्षकार अपने पिछले उल्लंघन के लिए उत्तरदायी बनी रहती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निषेधाज्ञा आदेश बाद में रद्द करने से अदालतों को आदेश के लंबित रहने के दौरान की गई अवज्ञा के लिए पक्षकार को दोषी ठहराने से नहीं रोका जा सकता।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 39 नियम 2ए के संदर्भ में यह फैसला सुनाया, जो आदेश 39 CPC नियम 1 और 2 CPC के तहत निषेधाज्ञा आदेशों या अन्य आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रणाली को निर्दिष्ट करता है।नियम 2ए (1) निषेधाज्ञा आदेशों की अवहेलना करने पर सजा...

'सनातन धर्म' संबंधी टिप्पणी पर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के आगे मामला दर्ज करने पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ 'सनातन धर्म' के खिलाफ उनकी टिप्पणी के संबंध में बिना उसकी अनुमति के कोई और FIR/शिकायत दर्ज नहीं की जानी चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ स्टालिन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कई राज्यों में दर्ज आपराधिक मामलों को 'सनातन धर्म' संबंधी विवादास्पद टिप्पणी के लिए एक साथ जोड़ने की मांग की थी।इससे पहले कोर्ट ने तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि...

S.138 NI Act की शिकायत को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में CrPC की धारा 406 के तहत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) के तहत एक मामले को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 406 के तहत अधिकार क्षेत्र के अभाव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।NI Act के तहत उक्त शिकायतों पर सुनवाई करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में स्थानांतरण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ट्रांसफर याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने तीन मुद्दों पर स्थानांतरण याचिकाओं को...

सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में वृक्षों की गणना का आदेश दिया, वन अनुसंधान संस्थान को सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में वृक्षों की गणना का आदेश दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने TTZ प्राधिकरण को क्षेत्र में सभी मौजूदा पेड़ों का सर्वेक्षण करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान (FRI) को नियुक्त करने का निर्देश दिया।अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 1976 का अधिनियम पेड़ों की सुरक्षा के लिए है। इसके प्रावधान - जैसे कि कटाई से पहले अनुमति लेना और उल्लंघन...

'IAS अधिकारी IPS और वन सेवा अधिकारियों पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं': जस्टिस गवई

वन संरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने एक ओर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों और दूसरी ओर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के बीच चल रहे संघर्ष पर आपत्ति जताई।जज ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (संघ की ओर से) से कहा,"3 साल तक सरकारी वकील और 22 साल तक जज के रूप में अपने अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि IAS अधिकारी IPS और IFS अधिकारियों पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं...हमेशा संघर्ष होता है...IPS और IFS के बीच हमेशा यह नाराज़गी...

'एनसीआर में गरीब घर खरीदारों से फिरौती वसूली गई, बैंकों और बिल्डरों के बीच सांठगांठ की जांच होनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के संकेत दिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संकेत दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ रियल एस्टेट कंपनियों और उन्हें उनकी परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करने वाले बैंकों ने गरीब घर खरीदारों को फिरौती के तौर पर ठगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर-बैंकों के इस गठजोड़ की सीबीआई जांच के निर्देश देने का फैसला किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घर खरीदारों की शिकायतों पर विचार कर रही थी, जिन्होंने दावा किया था कि बिल्डरों/डेवलपर्स द्वारा देरी के कारण उन्हें...

'AORs न्याय वितरण प्रणाली की जीवन रेखा', जस्टिस सूर्यकांत ने AORs सम्मान समारोह में प्रेरक प्रारूपण की कला पर प्रकाश डाला

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने हाल ही में नव-नामांकित एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AoRs) के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन प्रमुख अतिथ‌ियों के रूप में मौजूद रहे। जस्टिस सूर्यकांत ने इस अवसर पर कानूनी प्रणाली में एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AORs) की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, उन्हें "न्याय वितरण प्रणाली की जीवन रेखा" कहा।जस्टिस सूर्यकांत ने कानूनी पेशे में प्रेरक मसौदा तैयार करने...

सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग को नकारने के लिए पंजाब सरकार की खिंचाई की, मुख्य सचिव को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार की खिंचाई की, क्योंकि वह 2002 में अपने एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही है, जिसमें कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि राज्य पंजाब प्राइवेटली मैनेज्ड एफिलिएटेड और पंजाब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज पेंशनरी बेनिफिट्स स्कीम, 1986 को लागू करेगा।राज्य ने दावा किया था कि अंडरटेकिंग अधिकारी द्वारा दी गई थी, न कि राज्य सरकार द्वारा।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को नोटिस जारी कर पूछा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ फर्म के खिलाफ शिकायत खारिज करने का BCI का आदेश खारिज किया, पुनर्विचार का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित आदेश खारिज कर दिया, जिसमें एक वादी द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें लॉ फर्म धीर एंड धीर एसोसिएट्स के साझेदार एडवोकेट आलोक धीर और मनीषा धीर पर पेशेवर कदाचार का आरोप लगाया गया था।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी कारण दर्ज किए बिना BCI ने दिल्ली बार काउंसिल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें शिकायत को खारिज कर दिया गया था।कोर्ट ने कहा कि भले ही...

जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग के बारे में सोचने और लिखने का समय आ गया है: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने हाल ही में जनहित याचिकाओं (PLA) के दुरुपयोग के बारे में टिप्पणी की और कहा कि इस मुद्दे के बारे में सोचने और लिखने का समय आ गया है।जस्टिस नागरत्ना ने कहा,"मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि वे जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग के बारे में सोचें और लिखें, जो अन्याय को कम करने के लिए शक्तिशाली कानूनी हथियार है, जिसे कुछ लोगों के कार्यों के कारण संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है।"वे 4 मार्च 2025 को भारतीय विधि संस्थान,...

'मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा': सुप्रीम कोर्ट ने वन क्षेत्रों की पहचान के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन ना करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 मार्च) को वन क्षेत्रों की पहचान के लिए विशेषज्ञ समितियों के गठन के अपने पहले के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी फटकार लगाई।कोर्ट ने कहा, यदि गैर-अनुपालन करने वाले राज्य एक महीने के भीतर विशेषज्ञ समितियों का गठन करने और छह महीने के भीतर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम 16(1) के अनुसार अभ्यास करने में विफल रहते हैं, तो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया...

'संस्थागत कमियां जलवायु कार्रवाई को कमजोर करती हैं, विभिन्न मंत्रालयों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता': सुप्रीम कोर्ट

पर्यावरण संबंधी मुद्दों की देखरेख करने वाले विभिन्न मंत्रालय "अलग-अलग" काम करते हुए दिखाई देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि "संस्थागत कमियां व्यापक जलवायु कार्रवाई को कमजोर करती हैं और जवाबदेही की कमी पैदा करती हैं।"न्यायालय ने यह भी कहा कि मौजूदा क़ानूनों, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और इसी तरह के अन्य कानूनों का पुनर्मूल्यांकन जलवायु-केंद्रित लागू करने योग्य जनादेशों को शामिल करने की दृष्टि से आवश्यक...

मेडिकल संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास में राज्यों की विफलता ने निजी अस्पतालों के विकास को बढ़ावा दिया: सुप्रीम कोर्ट

प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा मरीजों को केवल अस्पताल द्वारा अनुशंसित फार्मेसियों से ही दवाइयां आदि खरीदने के लिए मजबूर करने के मुद्दे को उठाने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के राज्यों को पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में उनकी विफलता के लिए फटकार लगाई।कोर्ट ने कहा कि इस विफलता के कारण सभी प्रकार के मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल (भले ही वे प्रसिद्ध और विशिष्ट हों) की स्थापना हुई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी...

सुप्रीम कोर्ट ने BRS MLAs को अयोग्य ठहराने की याचिका में देरी पर तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायकों (MLAs) की याचिकाओं में तेलंगाना विधानसभा स्पीकर द्वारा सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने वाले पार्टी विधायकों के संबंध में अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि अयोग्यता याचिकाओं के लंबे समय तक लंबित रहने का लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है।कोर्ट ने कहा,"हर मामले में ऑपरेशन सफल, रोगी मर गया। उचित अवधि (अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए) कार्यकाल के अंत में होनी चाहिए!? लोकतंत्र में, यह प्रक्रिया...

"जल महल को नष्ट करके जयपुर स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा?" सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जल महल झील में प्रदूषण की अनुमति देने के लिए जयपुर नगर निगम की आलोचना की, जिसमें सवाल किया गया कि शहर जल निकाय को नष्ट करते हुए एक स्मार्ट शहर कैसे बना सकता है।कोर्ट ने कहा, “आज हम आयुक्त को अपने पीछे स्मार्ट सिटी के नाम बोर्ड के साथ ऑनलाइन दिखाई देते हैं। हमें आश्चर्य है कि जयपुर शहर जल महल झील को नष्ट करके एक स्मार्ट शहर कैसे बन जाएगा ”,जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने आश्चर्यपूर्ण अस्वीकृति व्यक्त की। कोर्ट को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस पर हुआ कि नगर...

न्यायिक सेवा चयन में दिव्यांग श्रेणी के लिए अलग कट-ऑफ अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

न्यायिक सेवाओं (Judicial Service Selection) में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे परीक्षा के प्रत्येक चरण में दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) श्रेणी के लिए अलग कट-ऑफ अंक घोषित करें और अलग मेरिट सूची प्रकाशित करें तथा उसके अनुसार चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा :"हमारा मानना ​​है कि प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग कट-ऑफ सूची बनाए रखना...

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय न्यायालयों को शेष बिक्री राशि जमा करने की समय सीमा निर्धारित करने की सलाह दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपीलीय अदालतों को सलाह दी कि वे शेष राशि के विचार को जमा करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करें, जैसा कि CPC के Order XX Rule 12A के तहत आवश्यक है, विशिष्ट प्रदर्शन के मामलों में अचल संपत्ति की बिक्री या पट्टे से जुड़े। CPC के Order XX Rule 12A में कहा गया है कि जहां अचल संपत्ति आदेशों की बिक्री या पट्टे के लिए एक अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री है कि खरीद-धन या अन्य राशि का भुगतान क्रेता या पट्टेदार द्वारा किया जाएगा, अदालत उस अवधि को निर्दिष्ट करेगी जिसके...

सुप्रीम कोर्ट ने अकाली दल के नेता मजीठिया को ड्रग्स मामले में पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (4 मार्च) एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को 17 मार्च को पंजाब पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मजीठिया को नियमित जमानत दी गई थी।कोर्ट ने आदेश “अधिकारियों को इन मुद्दों पर पूछताछ करने और जांच पूरी करने की अनुमति दी जाती है। वह आवश्यकतानुसार तय तिथि पर पेश...

निजी अस्पतालों के दवा शुल्क को विनियमित करने की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के नीतिगत निर्णय पर छोड़ा मामला

निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों/परिचारकों को केवल उन्हीं फार्मेसियों से दवा/प्रत्यारोपण/मेडिकल डिवाइस खरीदने के लिए बाध्य करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, जो कथित तौर पर अधिसूचित बाजार दरों से अधिक शुल्क लेती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर विचार करने और उचित समझे जाने पर नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश दिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले का निपटारा करते हुए आदेश दिया,"हम इस याचिका का निपटारा करते हुए सभी राज्य सरकारों को निर्देश देते...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला न्यायपालिका में बढ़ती रिक्तियों पर चिंता व्यक्त की, कहा- 'हमारे पास जज नहीं हैं, अदालतों पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है'

सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के बारे में चिंता व्यक्त की है। शीर्ष न्याायलय ने मंगलवार (चार मार्च) को कहा कि जिला अदालतों में जजों की कमी के कारण POCSO एक्ट के अपराधों के लिए बनाए गए विशेष न्यायालयों में मुकदमों में देरी हो रही है।कोर्ट ने अफसोस जताया कि भले ही विशेष न्यायालय बनाए गए थे, हालांकि अब उन पर जजों की कमी के कारण अत्यधिक बोझ है। इसलिए, जजों की अपर्याप्त संख्या के कारण मुकदमों में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न निर्देश व्यावहारिक...