MSME Act | खरीद आदेश 2012 में कानून की ताकत, प्राधिकरण न्यायिक पुनर्विचार के अधीन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSME Act) के अनुसार जारी खरीद आदेश 2012 में कानून की ताकत है और यह लागू करने योग्य है।कोर्ट ने आगे कहा कि MSME Act और खरीद आदेश 2012 किसी व्यक्तिगत MSE के लिए 'लागू करने योग्य अधिकार' नहीं बनाते हैं, लेकिन इसके तहत बनाए गए वैधानिक प्राधिकरण और प्रशासनिक निकाय लागू करने योग्य कर्तव्यों से प्रभावित हैं। वे जवाबदेह हैं और न्यायिक पुनर्विचार के अधीन हैं।कोर्ट ने कहा कि किसी अधिनियम या उसके नीतिगत उद्देश्यों के कार्यान्वयन से...

सुप्रीम कोर्ट ने COVID टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव से मरने वालों के लिए मुआवजे पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से इस बारे में निर्देश मांगे हैं कि क्या केंद्र सरकार COVID-19 टीकाकरण के कारण मरने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई नीति बनाना चाहती है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ केरल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं (AEFI) से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे।सुश्री सईद ने मौजूदा रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने...

GST Act के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई योग्य: सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले निर्णय खारिज किए

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले निर्णयों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि माल और सेवा कर अधिनियम (GST Act) के तहत अपराधों के संबंध में अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की तीन जजों की पीठ ने गुजरात राज्य बनाम चूड़ामणि परमेश्वरन अय्यर और अन्य तथा भारत भूषण बनाम जीएसटी खुफिया महानिदेशक, नागपुर क्षेत्रीय इकाई अपने जांच अधिकारी के माध्यम से मामले में दो जजों की पीठ के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया...

धन से वंचित व्यक्ति को ब्याज के भुगतान से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्स्थापन के सिद्धांत की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिस व्यक्ति को उस धन के उपयोग से वंचित किया जाता है जिसका वह हकदार है, उसे ब्याज के रूप में इस वंचितता के लिए मुआवजा पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा,“इस प्रकार, जब किसी व्यक्ति को उसके उस धन के उपयोग से वंचित किया जाता है जिसका वह वैध रूप से हकदार है, तो उसे उस वंचितता के लिए मुआवजा पाने का अधिकार है जिसे ब्याज या मुआवजा कहा जा सकता है। ब्याज सामान्य शब्दों में धन के उपयोग से वंचित करने के लिए दिया जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की राशि के...

सुप्रीम कोर्ट गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेज से लॉ ग्रेजुएट को न्यायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

गुजरात हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 मार्च को सुनवाई करेगा, जिसमें गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से लॉ ग्रेजुएट करने वाले दो स्टूडेंट को सिविल जज की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई।जस्टिस निरजर एस देसाई की हाईकोर्ट की पीठ ने 24 फरवरी को राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान से LLB करने वाले दो लॉ ग्रेजुएट को प्रैक्टिस का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करे, जिससे वे सिविल जज के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकें।जस्टिस...

बीमा पॉलिसी के अन्य मौजूदा विवरण का खुलासा न करने पर कब दावा खारिज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बीमा संबंधित दावे पर ‌‌दिए निर्णय में कहा कि बीमा पूर्ण विश्वास का एक अनुबंध है और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना बीमाधारक का कर्तव्य है। ऐसे तथ्य का खुलासा न करने पर दावे को अस्वीकार किया जा सकता है; हालांकि, किसी तथ्य की भौतिकता का निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा,“बीमा एक पूर्ण विश्वास अनुबंध है। आवेदक का यह कर्तव्य है कि वह सभी तथ्यों का खुलासा करे जो प्रस्तावित जोखिम को स्वीकार करने...

सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल स्कैवेंजिंग से हुई मौतों पर नाराजगी जताई, दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद के अधिकारियों से जवाब मांगा

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद के अधिकारियों द्वारा दायर हलफनामों पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उनके शहरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई कैसे और कब बंद होगी।कोर्ट ने नोट किया कि दिल्ली जल बोर्ड, कोलकाता नगर निगम और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई के कारण मौतें कैसे हुईं, जबकि अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके संबंधित शहरों में यह प्रथा...

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न रासायनिक कचरे के पीथमपुर में निस्तारित करने पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (27 फरवरी) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी स्थल से रासायनिक अपशिष्ट को पीथमपुर में निस्तारित करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने पक्षों को हाईकोर्ट के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ, भोपाल गैस त्रासदी स्थल से पीथमपुर तक 337 मीट्रिक टन "खतरनाक" रासायनिक अपशिष्ट के परिवहन और निपटान के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका...

GST अधिकारियों पर गिरफ्तारी की धमकी देकर टैक्स वसूल करने के लगे आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इनमें कुछ दम तो है

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (27 फरवरी) को कहा कि टैक्स अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की धमकी देकर करदाताओं को माल एवं सेवा कर (GST) का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के आरोपों में कुछ दम है। कोर्ट ने यह टिप्पणी आंकड़ों के आधार पर की।कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को GST का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो वह उपचार के लिए रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के दबाव में शामिल अधिकारियों से विभागीय तौर पर निपटा जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना,...

BREAKING| गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों पर BNSS/CrPC प्रावधान GST & Customs Acts पर भी लागू: सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने GST & Customs Acts के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।कोर्ट ने माना कि अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)) के प्रावधान GST & Customs Acts दोनों के तहत की गई गिरफ्तारियों पर समान रूप से लागू होते हैं।अरविंद केजरीवाल मामले में यह कथन कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तारी तभी की जानी चाहिए जब "विश्वास करने के लिए कारण" हों, GST & Customs गिरफ्तारियों के संदर्भ में भी...

क्या DGP पर 'प्रकाश सिंह' का फैसला दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति पर लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खुला छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पूर्व दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर उठाई गई चुनौती का निपटारा किया, जबकि कानूनी सवाल खुला छोड़ दिया कि क्या प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में 2006 का फैसला दिल्ली पुलिस आयुक्तों की नियुक्ति पर लागू होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा,"विचाराधीन एकमात्र कानूनी मुद्दा यह है कि क्या प्रकाश सिंह (I), प्रकाश सिंह (II) और प्रकाश सिंह (III) में इस न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांत दिल्ली के पुलिस...

अभियुक्त के खुलासे के आधार पर बरामदगी साबित नहीं होती तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के अपराध में दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को बरी करते हुए कहा कि मृतक के शव की खोज के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां अपीलकर्ता के विरुद्ध सभी उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई थीं। यह अवलोकन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध में किया गया था, जो अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के बारे में बात करती है जिसे साबित किया जा सकता है।यदि खोज को इकबालिया बयान के आगे साबित नहीं किया गया था, तो इकबालिया बयान को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता है।जस्टिस अभय एस...

अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश के रूप में नियमित किया गया तो कर्मचारी को 'सेवा में व्यवधान' का हवाला देकर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर सरकारी कर्मचारी को पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, जिसकी ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश माना गया, जिससे उसकी सेवा नियमित हो गई।कोर्ट ने कहा कि यदि कर्मचारी के सेवा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद, उसकी अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश मानकर उसकी सेवा को नियमित किया जाता है तो पेंशन लाभ से वंचित करने के लिए अनुपस्थिति को 'सेवा में व्यवधान' नहीं माना जा सकता।कोर्ट ने कहा,"हमारे विचार से असाधारण अवकाश देकर अनुपस्थिति की अवधि के दौरान एक बार...

किरायेदार मकान मालिक को दूसरी संपत्ति खाली कराने का आदेश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक या संपत्ति का मालिक सबसे अच्छा न्यायाधीश है कि किराए के परिसर के किस हिस्से को उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए खाली किया जाना चाहिए, और किरायेदार केवल इस आधार पर बेदखली का विरोध नहीं कर सकता है कि मकान मालिक अन्य संपत्तियों का मालिक है।अदालत ने कहा, मकान मालिक की वास्तविक जरूरत के आधार पर वाद परिसर से किरायेदार को बेदखल करने के संबंध में कानून अच्छी तरह से तय है। परिसर को खाली कराने की इच्छा के बजाय आवश्यकता वास्तविक होनी चाहिए। मकान मालिक यह तय करने...

'भूमि को अनिश्चित काल तक अधिग्रहण के बिना आरक्षित नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने MRTP Act की धारा 127 के तहत भूमि आरक्षण को समाप्त घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 127 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत किसी भी योजना में निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। अन्यथा, आरक्षण समाप्त माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिनियम के तहत प्रदान की गई समय-सीमा पवित्र है और इसका राज्य या राज्य के अधीन अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा,"भूमि मालिक को कई...

UP Govt के अधिकारी इलाज के लिए सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का उक्त निर्देश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 फरवरी) को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सरकारी अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से ही सेवाएं लेनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य के अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए कई निर्देश जारी करते हुए यह निर्देश दिया था। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि निर्देशों ने नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप किया है और मरीज़ द्वारा पसंद किए जाने वाले उपचार के विकल्प...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को सावधानी से लागू किया जाना चाहिए, इसका उपयोग अभियोजन पक्ष की अक्षमता को छिपाने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों की व्याख्या की

सप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 को आपराधिक मामलों में तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में सफल न हो जाए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में मौजूद चीजों को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है। यदि कोई तथ्य अभियुक्त के विशेष ज्ञान में है, तो बचाव पक्ष के लिए ऐसे तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है।न्यायालय ने याद दिलाया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा...

CrPC की धारा 197 के तहत 'मान्य स्वीकृति' की कोई अवधारणा नहीं : सुप्रीम कोर्ट

पूर्व स्वीकृति के अभाव में लोक सेवक के खिलाफ मामला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 फरवरी) को कहा कि निर्धारित समय के भीतर स्वीकृति प्रदान करने में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी की विफलता स्वीकृति को 'मान्य स्वीकृति' नहीं बनाती, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 197 के तहत ऐसी कोई अवधारणा मौजूद नहीं है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"CrPC की धारा 197 में मान्य स्वीकृति की अवधारणा की परिकल्पना नहीं की गई।"शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष ने...

'विधायी निर्णय' न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त नहीं; अनुच्छेद 212(1) के तहत संरक्षण केवल 'विधानमंडल में कार्यवाही' के लिए है: सुप्रीम कोर्ट

'विधायी निर्णय' और 'विधानमंडल में कार्यवाही' के बीच अंतर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसले में कहा कि 'विधानमंडल में कार्यवाही' 'प्रक्रियात्मक अनियमितताओं' के आरोप के आधार पर पुनर्विचार से मुक्त है, लेकिन 'विधायी निर्णयों' की न्यायिक समीक्षा पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए बिहार विधान परिषद से RJD MLC सुनील कुमार सिंह के निष्कासन को खारिज करते हुए फैसले में यह टिप्पणी...

'आपने अचानक भूमि को क्यों गैर-अधिसूचित किया? इसकी जांच होनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला खारिज करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को जेडी(एस) सांसद एचडी कुमारस्वामी (अब केंद्रीय मंत्री) द्वारा 2020 में दायर याचिका खारिज की, जिसमें जून 2006 और अक्टूबर 2007 के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान बैंगलोर विकास प्राधिकरण (BDA) द्वारा अधिग्रहित भूमि के दो भूखंडों को गैर-अधिसूचित करने पर भ्रष्टाचार के मामले को खारिज करने की मांग की गई, कथित तौर पर आर्थिक लाभ के लिए।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 2019 के फैसले में हस्तक्षेप करने से...