खिलाड़ियों को जन्म के दो साल के भीतर जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता वाले नियम के बारे में समाधान खोजें: दिल्ली हाईकोर्ट ने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय बास्केटबॉल महासंघ को भारतीय खेल प्राधिकरण और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है ताकि उन खिलाड़ियों के लिए एक समाधान खोजा जा सके, जिन्होंने बीएफआई नियम के अनुसार जन्म के वर्ष में या जन्म के दो वर्ष के भीतर जन्म प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर पाए थे, और उन्हें आयोग्य करार दिया गया।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा,

“यह संभव है कि बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को उनके जन्म के तुरंत बाद या उसके बाद दो साल के भीतर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया होगा। इस तरह की शर्त बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ट्रायल्स में भाग लेने से बाहर कर सकती है।"

बीएफआई के "आयु सत्यापन नियम" के अनुसार, खिलाड़ियों को अपने जन्म के वर्ष में या अपने जन्म के दो साल के भीतर नगर निगम या जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए अपने मूल जन्म प्रमाण पत्र जमा करने होंगे।

अदालत ने कहा कि ऐसे हजारों खिलाड़ी हो सकते हैं जो नियम के कारण अयोग्य हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को बाहर किया जा सकता है।

"मूल जन्म प्रमाण पत्र सत्यापन आदि के लिए मांगा जा सकता है, हालांकि, यदि जन्म के दो साल के भीतर उक्त प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, तो खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार करने और उसी के बाद के सत्यापन के लिए एक वैकल्पिक तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो मेडिकल टेस्ट भी किए जा सकते हैं।'

जस्टिस सिंह ने निर्देश दिया कि बैठक इस महीने के भीतर आयोजित की जाए और 25 मई तक एक नया सर्कुलर जारी किया जाए, जिसमें खिलाड़ियों को परीक्षणों में भाग लेने के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा दी गई है, सत्यापन और अन्य परीक्षणों के अधीन जो बीएफआई आयोजित करना चाहता है।

अदालत 26 और 27 अप्रैल को निर्धारित जिला गौतम बुद्ध नगर (DGBN) बास्केटबॉल टीम चयन में भाग लेने के इच्छुक आठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों द्वारा दायर प्रश्नगत नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वे आगामी यूथ जोनल बास्केटबॉल में भाग लेने का भी इरादा रखते थे। चैंपियनशिप, 2023 मेरठ में 06 और 07 मई को निर्धारित है।

खिलाड़ियों, जो नोएडा में एक स्थानीय अकादमी से जुड़े थे, ने नियम को चुनौती दी क्योंकि उनके जन्म के दो साल के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। यह उनका मामला था कि उक्त आवश्यकता पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

याचिकाकर्ता खिलाड़ियों की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि नियम पूरे देश में सभी राज्य संघों द्वारा लागू किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप विभिन्न खिलाड़ी जिला-स्तरीय और क्षेत्रीय स्तर के परीक्षणों में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे।

दूसरी ओर, बीएफआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि बीएफआई द्वारा इस तरह की शर्त निर्धारित करने के कई कारण हैं और जिन व्यक्तियों के पास अपनी जन्मतिथि का समर्थन करने के लिए दस्तावेज नहीं हैं, उनकी उम्र के सत्यापन लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जो खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं और शर्त के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें बीएफआई के नियम के आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को डीजीबीएन टीम और उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए परीक्षणों में भाग लेने की अनुमति दी, बशर्ते कि वे नगर निगम या जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए मूल जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, भले ही प्रमाण पत्र उनके जन्म के वर्ष में या उसके बाद दो वर्षों के भीतर जारी किया गया हो।

अब इस मामले की सुनवाई 13 सितंबर को होगी।

केस टाइटल: चांदनी अपने प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से बनाम बीएफआई

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