बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज़ी टीवी शो के खिलाफ FIR में मूल शिकायतकर्ता की जगह पुलिस अधिकारी द्वारा फर्जी व्यक्ति को अदालत में पेश करने पर नाराजगी जताई

बॉम्बे हाईकोर्ट हाल ही में एक साइबर क्राइम पुलिस अधिकारी के आचरण से व्यथित हुआ, जिसने लोकप्रिय चैनल ज़ी टीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी धारावाहिक "तुम से तुम तक" के खिलाफ दर्ज एफआईआर में एक जालसाज को शिकायतकर्ता के रूप में अदालत के सामने पेश किया।

जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा कि एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता - सुनील शर्मा ने तर्क दिया है कि इस धारावाहिक के प्रसारण से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, जो एक 50 वर्षीय व्यक्ति के 20 वर्षीय लड़की से प्यार करने की कहानी पर आधारित है।

न्यायाधीशों ने कहा कि साइबर क्राइम पुलिस ने 3 जुलाई को शो के निर्माताओं को एक पत्र जारी किया था जिसमें शिकायत के अनुसार "जांच बंद करने" का संकेत दिया गया था।

हालांकि, निर्माताओं ने पीठ के समक्ष बताया कि जब उनके एक अधिकारी ने शिकायत में दर्शाए गए आवास पर व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता सुनील शर्मा से मुलाकात की, तो वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड ने उन्हें बताया कि वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता है।

इसलिए, पीठ ने 8 जुलाई को नोडल अधिकारी प्रफुल्ल वाघ को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता सुनील शर्मा को 16 जुलाई को उनके मूल आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड के साथ अदालत में पेश करें।

हालांकि, जब 16 जुलाई को मामले की सुनवाई हुई, तो अधिकारी वाघ ने अपना नाम सुनील महेंद्र शर्मा बताते हुए एक आधार कार्ड पेश किया। हालांकि, जब न्यायाधीशों ने आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र का अवलोकन किया, तो उन्होंने पाया कि उनका नाम महेंद्र संजय शर्मा था।

इसके बाद, पीठ ने उस व्यक्ति से एक सफेद कागज़ पर हस्ताक्षर करने को कहा और पाया कि उसने तीन अलग-अलग हस्ताक्षर किए थे, जो अंततः सुनील शर्मा की शिकायत पर किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते थे।

इस पर गौर करते हुए, न्यायाधीशों ने कहा,

"पुलिस अधिकारी श्री वाघ के आचरण और व्यवहार को दर्ज करना अदालत के लिए बेहद परेशान करने वाला है। गलत सूचना या गलत जानकारी के आधार पर अदालत को गुमराह करने और आदेश छीनने के उद्देश्य से किसी धोखेबाज़ को अदालत के सामने पेश करने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

पीठ ने कहा कि वाघ को मूल शिकायतकर्ता सुनील शर्मा को पेश करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद, अधिकारी ने एक धोखेबाज़ को पेश किया।

जजों ने कहा,

"आश्चर्यजनक रूप से, उक्त पुलिस अधिकारी ने श्री महेंद्र संजय शर्मा को अदालत में श्री सुनील महेंद्र शर्मा के रूप में पेश किया है, जो शिकायतकर्ता हैं और जिनका पता और मोबाइल नंबर शिकायत में दिया गया है। इस पुलिस अधिकारी के आचरण से हमारी न्यायिक अंतरात्मा स्तब्ध है। भले ही यह व्यक्ति श्री महेंद्र संजय शर्मा शिकायतकर्ता श्री सुनील शर्मा होने का दावा करता हो, लेकिन रिकॉर्ड में मौजूद विभिन्न दस्तावेजों को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से एक सरासर झूठ है। यह मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि इस व्यक्ति ने शुरुआत में सुनील शर्मा के रूप में हस्ताक्षर करने की कोशिश की थी। उसके तीनों हस्ताक्षर शिकायत पर किए गए हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते।"

पीठ ने कहा कि किसी भी तरह से झूठी गवाही देना कानूनी तौर पर निपटा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "कोई भी व्यक्ति जो किसी कानूनी कार्यवाही में जानबूझकर झूठा बयान देता है, यह जानते हुए या मानते हुए कि यह झूठ है, एक अपराध है। इसी तरह, बीएनएसएस 2023 की धारा 215 और 379 (पहले सीआरपीसी की धारा 195 और 340) भी लागू होंगी।"

इन प्रावधानों पर विचार करते हुए न्यायाधीशों ने वाघ और शिकायतकर्ता को 24 जुलाई तक अदालत में हलफनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया।