गोविंद पानसरे हत्याकांड मामले में ट्रायल की निगरानी नहीं करेंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, मामले में रोजाना सुनवाई का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (2 जनवरी) को कहा कि वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के नेता गोविंद पानसरे की हत्या मामले में ट्रायल की निगरानी जारी नहीं रखेगा, जिनकी अगस्त 2013 में कथित तौर पर दक्षिणपंथी चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।जस्टिस अजय गडकरी और कमल खता की खंडपीठ ने मुख्य आरोपी वीरेंद्र तावड़े द्वारा दायर एक आवेदन का निपटारा करते हुए कहा कि आज की तारीख में जिस एकमात्र पहलू की जांच की जा रही है, उसमे फरार आरोपियों का ठिकाना है।पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा,“इसके लिए इस अदालत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी की जांच पूरी करने में देरी पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को फटकार लगाई; कहा- निवेशकों को असमंजस में रखकर जांच को सालों तक नहीं टाला जा सकता

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम के तहत एक "धोखाधड़ी" मामले की उचित जांच में हुए विलंब के लिए कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आपराधिक मामले में जांच को वर्षों तक लटकाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे निवेशक असमंजस में रहें। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण की खंडपीठ ने मामले के सुनवाई के दरमियान जानना चाहा कि क्या ईओडब्ल्यू उक्त मामले की जांच में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने CLAT PG 2025 उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

CLAT PG 2025 उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी के संघ (NLUs Consortium) को नोटिस जारी किया।जस्टिस एसजी डिगे और जस्टिस अद्वैत एम सेठना की अवकाश पीठ ने कहा कि संघ द्वारा किया गया कोई भी चयन वर्तमान याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।कहा गया,"यह निर्देश दिया जाता है कि अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार प्रतिवादी द्वारा किया गया कोई भी चयन इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।"याचिकाकर्ता ने NLUs Consortium द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी में त्रुटि को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माहिम दरगाह मेले को जारी रखने की अनुमति दी, क्रिसमस सेलिब्रेशन के कारण कार्यक्रम रोकने का नोटिस खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 दिसंबर) को मुंबई पुलिस द्वारा जारी नोटिस खारिज कर दिया, जिसमें शहर के सबसे जीवंत आयोजनों में से एक वार्षिक माहिम मेले (मस्ती का मेला) को रोकने के लिए कहा गया था, जिसमें सड़कों पर "भीड़भाड़" का हवाला दिया गया। खासकर 24 और 25 दिसंबर को, जब लोग क्रिसमस समारोह मनाएंगे।जस्टिस शिवकुमार डिगे और जस्टिस अद्वैत सेठना की अवकाश पीठ ने कहा कि पुलिस कार्यक्रम को रोकने के बजाय भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम पर नियंत्रण रखने के लिए अधिक पुलिस बल उपलब्ध करा सकती है।पुलिस का प्रतिनिधित्व...

'अगर कुछ हुआ तो आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा': सुरक्षा आदेशों के बावजूद मुस्लिम व्यक्ति पर कथित हमले के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट को जब यह बताया गया कि एक मुस्लिम व्यक्ति, जिसे उसके परिवार के साथ मुंबई जाने वाली ट्रेन में कथित तौर पर "जय श्री राम" का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया था, कंकावली में कथित तौर पर "सुनियोजित" दुर्घटना से बच गया, उन्होंने राज्य पुलिस को चेतावनी दी कि अगर उस व्यक्ति को कुछ भी होता है या उसकी मौत होती है तो संबंधित पुलिस अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में, आसिफ शेख सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली से मुंबई के चेंबूर में अपने घर जाने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन...

हम हमेशा हवा के लिए भगवान पर निर्भर नहीं रह सकते, वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए कुछ इच्छाशक्ति दिखाएं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC, महाराष्ट्र सरकार से कहा

मुंबई में कठोर वायु प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अधिकारियों से कहा कि वे हवा को साफ करने के लिए भगवान पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके बजाय अधिकारियों को शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ इच्छाशक्ति दिखाने की जरूरत है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने में राज्य के अधिकारियों द्वारा शायद ही कोई प्रयास किए जाने पर नाराजगी जताई।जज महानगर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बारे...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने FEMA मामले में ललित मोदी पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी पर 'गलत' याचिका दायर करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का उल्लंघन करने के लिए ED द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि 2005 में जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और अन्य बनाम में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना शिंदे गुट के रवींद्र वायकर के मुंबई से लोकसभा निर्वाचन को बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की उस चुनाव याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मुंबई उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के लिए एकनाथ शिंदे गुट के नेता रवींद्र वायकर के निर्वाचन को चुनौती दी थी।सिंगल जज बेंच जस्टिस संदीप मार्ने ने कहा कि कीर्तिकर यह साबित करने में विफल रहे कि निर्वाचन अधिकारी या वायकर की कथित हरकतों ने चुनाव के नतीजों को कैसे प्रभावित किया। कीर्तिकर ने मुंबई उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से वायकर के निर्वाचन के खिलाफ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की को अंतरधार्मिक और अंतरजातीय जोड़ों के लिए नए अधिसूचित 'सुरक्षित घरों' में भेजने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की को राज्य के नए अधिसूचित 'सुरक्षित गृहों' में भेजने की व्यवस्था करे, जो 'अंतर-धार्मिक' जोड़ों के लिए हैं, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने एक 23 वर्षीय हिंदू लड़के की याचिका पर सुनवाई की, जो मुंबई के पास मीरा-रोड में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, और अपने परिवारों से सुरक्षा की मांग कर रहा था।याचिका के अनुसार, लड़के ने...

बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी के माता-पिता सड़कों पर रहने और भीख मांगकर गुजारा करने को मजबूर: बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया गया

बॉम्बे हाईकोर्ट को गुरुवार को बताया गया कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में अब मृतक आरोपी के माता-पिता सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई नौकरी नहीं दे रहा है और यहां तक ​​कि उन्हें अपना घर छोड़कर फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ को बताया गया कि मृतक के माता-पिता जो कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में मारे गए, कल्याण चले गए हैं, क्योंकि बदलापुर के ग्रामीणों ने उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया।मृतक की मां ने अदालत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध होर्डिंग पर जनहित याचिका में 25 से अधिक राजनीतिक दलों को अवमानना नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए अवैध होर्डिंग और बैनर को लेकर दायर जनहित याचिका के संबंध में बृहस्पतिवार को 25 से अधिक राजनीतिक दलों को अवमानना नोटिस जारी किए।सुनवाई के दौरान चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने आज कहा, ''पक्षकारों को कारण बताने दीजिए कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। अदालत द्वारा पहले भी कई आदेश जारी किए जाने के बावजूद, राज्य भर में राजनेताओं और राजनीतिक दलों की तस्वीर वाले बैनर और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन्स 2020 को पूरे राज्य में लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें राज्य को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन्स 2020 को लागू करने और ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई।पीआईएल में ओला और उबर जैसे ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर का उपयोग करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई।याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसरण में जारी मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइन्स 2020 को लागू नहीं...

बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों ने पुणे की यरवदा जेल का दौरा किया, अधिकारियों से कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने और 'अत्यंत बीमार' कैदियों की पहचान करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 2010 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए परामर्श के उचित क्रियान्वयन पर विचार करे, जिसमें 'असाध्य रूप से बीमार' कैदियों को मेडिकल बेल देने या उन्हें घर में नजरबंद करने के बारे में बताया गया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने रविवार (15 दिसंबर) को पुणे में यरवदा केंद्रीय कारागार का दौरा किया और सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को कैदियों को 'असाध्य रूप से बीमार' के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में...

राज्यपाल के 7 MLC को राज्य विधान परिषद में नियुक्त करने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक नई जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें 7 MLC (विधान परिषद के सदस्य) को राज्य विधान परिषद में नामित किया गया।यह जनहित याचिका शिवसेना (UBT) के नेता सुनील मोदी ने दायर की। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राज्यपाल द्वारा 7 एमएलसी को नामित करने का फैसला कानून में द्वेष है।गौरतलब है कि जुलाई 2023 में मोदी ने 12 MLC नामांकन वापस लेने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए जनहित याचिका...

"प्यार किसी बाधा को नहीं मानता": माया एंजेलो का हवाला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के के साथ रहने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' जारी रखने की अनुमति देते हुए अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता माया एंजेलो को उद्धृत करते हुए कहा कि प्यार किसी भी बाधा को नहीं पहचानता। 13 दिसंबर को पारित आदेश में जस्टिस भारती डांगरे और ज‌स्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने लड़की को रिहा करने का आदेश दिया और कहा कि वह एक वयस्क है और उसे अपनी 'पसंद के अधिकार' का प्रयोग करने का अधिकार है।जस्टिस डांगरे की ओर से लिखे गए आदेश में कहा गया, "अमेरिकी संस्मरणकार और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वैकल्पिक उपाय से बचने के लिए रिट याचिका दायर करके 'चान्स लेने' के लिए 'वीनस एंटरटेनमेंट' पर एक लाख का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 'वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड' पर महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 के तहत पारित रिव्यू ऑर्डर के खिलाफ रिट याचिका दायर करके "चान्स लेने" के लिए एक लाख का जुर्माना लगाया, जबकि 2002 अधिनियम के तहत अपील का उपाय मौजूद था। जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता को यह बताना था कि इस मामले में वैकल्पिक उपायों को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस को क्यों छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई कारण न तो दलील में दिया गया ‌है और न ही...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीपू सुल्तान जयंती मनाने की अनुमति दी

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को संविधान दिवस मनाने और 24 दिसंबर को भारत रत्न मौलाना आज़ाद और टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए पुणे के बारामती इलाके में रैली निकालने की अनुमति दी।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने बयान स्वीकार करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 149 के तहत जारी नोटिस रद्द करने से इनकार किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जुलूस किसी भी धार्मिक स्थल,...

दायित्व से बचने के लिए, बीमाकर्ता को कर्मचारी के ड्राइविंग लाइसेंस को सत्यापित करने में नियोक्ता द्वारा लापरवाही साबित करनी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन बी. सूर्यवंशी की सिंगल जज बेंच ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजे के दावे को खारिज करने वाले लेबर कोर्ट के आदेश को पलट दिया। यह दावा एक ट्रक चालक के परिवार द्वारा दायर किया गया था, जिसने काम पर एक दुर्घटना के कारण दम तोड़ दिया था। अदालत ने स्थापित किया कि मृतक वास्तव में प्रतिवादी द्वारा नियोजित था। इसके अलावा, इसने मृतक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के बावजूद बीमाकर्ता की देनदारियों को मुक्त करने से इनकार कर दिया। यह माना गया कि किसी भी दायित्व...

प्रतिनियुक्ति पर बैंक कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते को वेतन निर्धारण से बाहर नहीं रखा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस मंगेश एस. पाटिल और प्रफुल्ल एस. खुबलकर की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) में प्रतिनियुक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी निर्धारण के उद्देश्य से "विशेष भत्ता" शामिल करने के हकदार हैं। कोर्ट ने 2020 के सरकारी संचार के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें भत्ते को वेतन निर्धारण से बाहर रखा गया था। इसने माना कि 2020 का संचार वित्त मंत्रालय द्वारा 2009 में जारी किए गए पत्र का खंडन करता है। इसने यह भी नोट किया कि 2020 के पत्र ने 2015 के द्विपक्षीय समझौते...

पुरानी योजना के तहत पेंशन लाभ के लिए अंशकालिक सेवा को मान्यता दी गई: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस नितिन डब्ल्यू. साम्ब्रे और वृषाली वी. जोशी की खंडपीठ ने माना कि महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1982 के तहत अंशकालिक शिक्षण सेवा को पेंशन लाभ में गिना जाना चाहिए। इसने पुष्टि की कि याचिकाकर्ता जो अंशकालिक से पूर्णकालिक शिक्षण में चले गए 1999 में अपनी पहली नियुक्ति से पेंशन लाभ के हकदार थे। इसने माना कि अंशकालिक शिक्षक के रूप में सेवा की गई आधी अवधि साथ ही पूर्णकालिक व्याख्याता के रूप में बिताई गई पूरी अवधि को पेंशन गणना के लिए माना जाना चाहिए। अदालत ने...