इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश- जेंडर-चेंज सर्जरी के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति के नाम और जेंडर के साथ नई शैक्षिक प्रमाणपत्र जारी करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली के उस आदेश को निरस्त कर दिया ,जिसमें एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के शैक्षिक दस्तावेज़ों में नाम और जेंडर संशोधन करने से इनकार कर दिया गया था।अदालत ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 एक विशेष कानून है और इसकी धाराएं अन्य मौजूदा कानूनों के अतिरिक्त लागू होती हैं न कि उनके विपरीत। इसलिए परिषद द्वारा संशोधन से इनकार करना विधि-विरुद्ध है।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने यह आदेश शरद रोशन सिंह की याचिका पर...

पासपोर्ट में देरी यात्रा के अधिकार में बाधा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को 4 हफ्तों में सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में देरी को लेकर चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि पुलिस को पासपोर्ट आवेदनों से संबंधित सत्यापन रिपोर्ट चार हफ्तों के भीतर पूरी कर के प्रस्तुत करनी होगी।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह निर्देश एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें पासपोर्ट नवीनीकरण को लेकर देरी का मुद्दा उठा था। अदालत ने कहा कि पुलिस सत्यापन में देरी, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ किसी आरोपी को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए पासपोर्ट...

धारा 104 के तहत अपील में पारित आदेशों के खिलाफ सीपीसी की धारा 100 के तहत दूसरी अपील स्वीकार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (CPC) की धारा 100 के तहत कोई भी सेकंड अपील उन आदेशों के खिलाफ दायर नहीं की जा सकती जो धारा 104 के तहत पारित किए गए हों।जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि धारा 104(2) स्पष्ट शब्दों में एक पूर्ण और निरपेक्ष रोक प्रदान करती है।उन्होंने कहा,“इस धारा के तहत अपील में पारित किसी आदेश से कोई दूसरी अपील नहीं चलेगी।”CPC की धारा 100 के अनुसार सेकंड अपील केवल उस स्थिति में संभव है, जब कोई अधीनस्थ...

अब कोई राजा नहीं: परिवारिक विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी के बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा

दिवंगत राजा बलवंत सिंह (अवागढ़) के परिवार के सदस्यों के बीच राजा बलवंत सिंह कॉलेज और उससे जुड़े बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबंधन को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोर्ड के पुनर्गठन के लिए संतुलित व्यवस्था का प्रस्ताव रखा।जस्टिस सौरभ श्याम शंश्यरी ने कहा कि किसी भी पक्ष को राजा होने का दावा मान्य नहीं है लेकिन दोनों भाई बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं और सोसाइटी के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। अदालत ने सुझाव दिया कि भाइयों के बीच उम्र (जन्मतिथि) के अनुसार...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी एमएलए की पत्नी के खिलाफ मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी अधिनियम के तहत मामला खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक की पत्नी के खिलाफ आरोपपत्र, संज्ञान आदेश और पूरी कार्यवाही रद्द की। उन पर मानव तस्करी के आरोप थे। साथ ही उन पर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के साथ-साथ बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने विधायक ज़ैद बेग की पत्नी सीमा बेग को राहत देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की सामग्री को अगर उसके मूल स्वरूप में भी लिया जाए तो भी किसी भी लागू प्रावधान के तहत प्रथम दृष्टया कोई...

Indian Succession Act | धारा 57(क)(ख) के दायरे से बाहर की संपत्तियों से संबंधित हिंदू वसीयतों के लिए प्रोबेट की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी हिंदू के वसीयतनामा उत्तराधिकार में यदि कोई संपत्ति भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 57 (क) और (ख) द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में नहीं आती है तो अधिनियम की धारा 213 के तहत प्रोबेट प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 57 वसीयत संबंधी अधिनियम के प्रावधानों को सीमित रूप से हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनियों तक विस्तारित करती है। इसमें प्रावधान है कि ये नियम पहले बंगाल, मद्रास और बंबई के पुराने प्रेसीडेंसी शहरों में या उनसे...

घरेलू सहायिका आत्महत्या मामले में SP MLA और पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, ट्रायल पर लगी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भदोही से समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक ज़ाहिद बेग @ ज़ाहिद जमाल बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ चल रहे सेशन ट्रायल की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। विधायक और उनकी पत्नी पर उनकी घरेलू सहायिका की आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने विधायक और उनकी पत्नी द्वारा दायर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। यह याचिका दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग कर रही थी।आवेदकों की ओर से...

पढ़ाई पर ध्यान दो: LLB में 499/500 अंकों की मांग करने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट पर लगाया 20 हजार का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका को 20,000 के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। छात्रा ने छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपनी पहले सेमेस्टर की LLB परीक्षा में 500 में से 499 अंक देने की मांग की थी।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने याचिकाकर्ता को पुरानी मुकदमेबाज बताया यह देखते हुए कि उसने 2021 और 2022 के बीच कम से कम दस याचिकाएँ जिनमें रिट, समीक्षा और विशेष अपीलें शामिल हैं, दायर की थीं।पांच वर्षीय LLB पाठ्यक्रम की स्टूडेंट ने...

बार एसोसिएश नें खुद भरें बिजली का बिल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- वकील कोर्ट के अधिकारी हैं, लेकिन निजी व्यवसायी भी हैं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकार को बार एसोसिएशनों के बिजली बिलों का भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि यद्यपि वकील न्यायालय के अधिकारी होते हैं लेकिन वे निजी डॉक्टरों का एक निकाय भी हैं। उन्हें उन सुविधाओं की लागत स्वयं वहन करनी चाहिए जिनका वे उपयोग करते हैं।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने सिविल बार एसोसिएशन, बस्ती द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।याचिका में जिला न्यायालय परिसर के भीतर स्थित बार एसोसिएशन भवन के बिजली...

ST/ST Act का दुरुपयोग, राज्य के साथ धोखाधड़ी': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता को प्रभावित करने के लिए आरोपी पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कड़े आदेश में SC/ST Act, 1989 के तहत दर्ज एक मामले में तीन पीड़ितों और 19 आरोपियों दोनों को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने कानून की प्रक्रिया के 'गंभीर दुरुपयोग' और अधिनियम के कल्याणकारी प्रावधानों के 'घोर दुरुपयोग' का खुलासा किया।1989 के SC/ST Act की धारा 14-ए (1) के तहत 19 आरोपियों द्वारा दायर आपराधिक अपील खारिज करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव की पीठ ने कथित पीड़ितों, एक दलित महिला और उसकी दो बहुओं को राज्य सरकार से प्राप्त ₹4.5 लाख की पूरी मुआवज़ा राशि वापस करने का...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा – नियुक्ति के समय उम्र कम थी, पर धोखाधड़ी नहीं हुई; फॉरेस्टर की नौकरी बहाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी वन मंडल के वन संरक्षक का 2003 का आदेश रद्द कर दिया, जिसके तहत 1991 में नियुक्त एक फॉरेस्टर का नियमितीकरण यह कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि नियुक्ति के समय वह नाबालिग था।जस्टिस विकास बुधवार की पीठ ने कहा कि यह मामला धोखाधड़ी या गलत जानकारी का नहीं है और याचिकाकर्ता 1991 से सेवा में कार्यरत है। अदालत ने कहा कि उसकी नियुक्ति में यदि कोई गलती हुई भी, तो वह “अनियमितता” थी, “अवैधता” नहीं। मामले में याचिकाकर्ता को 1991 में वन दरोगा के रूप में नियुक्त किया गया था। 26 मार्च...

ज़मानत आदेशों का होगा सीधा प्रसारण, कैदियों की तत्काल रिहाई: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत के बाद समय पर रिहाई के निर्देश जारी किए

ज़मानत मिलने के बाद भी किसी व्यक्ति को जेल में न रहना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को ज़मानत आदेशों के सीधे इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण और ज़मानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (BOMS) के माध्यम से कैदियों की तत्काल रिहाई के लिए व्यापक निर्देश जारी किए, जो सुप्रीम कोर्ट के 2023 के ज़मानत अनुदान नीति रणनीति संबंधी फैसले के अनुरूप है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने अपहरण के आरोपी को ज़मानत देते हुए ज़मानत आदेशों के क्रियान्वयन में लगातार हो रही देरी पर...

पासपोर्ट की अवधि तय नहीं होने पर केवल एक साल का पासपोर्ट जारी करना सही: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर सक्षम आपराधिक अदालत किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा की अनुमति या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देती है लेकिन उसमें पासपोर्ट की अवधि का उल्लेख नहीं होता, तो पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा सिर्फ एक वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट जारी करना उचित है।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह फैसला रहीमुद्दीन की याचिका पर दिया। उन्होंने सीजेएम पीलीभीत से मिले एनओसी के आधार पर 10 साल की वैधता वाले पासपोर्ट की मांग की थी। पासपोर्ट कार्यालय ने केवल एक वर्ष...

झूठी FIR पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को लताड़ा, 50,000 का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 (UP Anti-Conversion Law) के तहत दर्ज FIR रद्द करते हुए सरकारी अधिकारियों की अत्यधिक सक्रियता पर कड़ी फटकार लगाई।कोर्ट ने कहा कि यह मामला ब्राउनी पॉइंट्स बटोरने के लिए एक-दूसरे पर हावी होने वाले राज्य अधिकारियों का एक ज्वलंत उदाहरण है।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबिता रानी की खंडपीठ ने न केवल FIR रद्द की बल्कि याचिकाकर्ता नंबर 1 (उमेद @ उबैद खाँ) को तत्काल रिहा करने का भी निर्देश दिया।कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार...

पाटिल ऑटोमेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले दायर वाद कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट की धारा 12-ए का पालन न करने के कारण वापस नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम रखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले स्थापित कॉमर्शियल कोर्ट को कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 12-ए का पालन न करने के कारण वापस नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 12-ए के अनुसार, मुकदमा दायर करने से पहले अनिवार्य प्रति-संस्था मध्यस्थता और निपटान के संबंध में फैसले में दिया गया आदेश फैसले की तारीख से लागू होता है, न कि सुप्रीम कोर्ट के...

रियल एस्टेट कंपनी की दिवालियेपन प्रक्रिया में घर खरीदारों का हित सर्वोपरि: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी रियल एस्टेट कंपनी की दिवालियेपन समाधान प्रक्रिया में घर खरीदारों का हित सर्वोपरि है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उनके अधिकारों और हितों को प्रभावित करता है।जस्टिस अरुण कुमार ने कहा“किसी रियल एस्टेट कंपनी की दिवालियेपन समाधान प्रक्रिया में मुख्य चिंता रियल एस्टेट परियोजना में घर खरीदार का हित है। घर खरीदार महत्वपूर्ण हितधारक हैं। लेनदारों के दिवालियेपन समाधान की प्रक्रिया सीधे तौर पर उनके अधिकारों और हितों को प्रभावित करती है। किसी भी दिवालियेपन समाधान प्रक्रिया में घर...

सरकारी जमीन पर पूर्व विधायक की मूर्ति लगाने का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर हटाने की रिपोर्ट तलब की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर में सरकारी भूमि पर बिना अनुमति मूर्तियां लगाए जाने की समस्या पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका (PIL) दर्ज की है।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह (धनपतगंज, सुल्तानपुर) की मूर्ति से संबंधित याचिका को जनहित याचिका में बदलते हुए इसका शीर्षक रखा — “In Re: Installation of Statue etc. on Public Land and Their Removal”। याचिकाकर्ता अमित वर्मा ने आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक की मूर्ति सुल्तानपुर की सरकारी भूमि पर लगाई गई...

ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के लिए ठोस नीति बनाएं, डिजिटल हाजिरी जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

ग्रामीण प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दिए गए अपने पूर्व निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर को दोहराया कि उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा “ठोस समाधान” तैयार करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो कि जिन विद्यालयों में गरीब ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई हो रही है, वहाँ शिक्षक नियमित रूप से उपस्थित रहें।जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की एकलपीठ ने कहा कि जब तक शिक्षक स्कूल में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होंगे, तब तक शिक्षण संभव नहीं है।...

संदिग्ध लेन-देन मिलने पर पुलिस बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है; राहत के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि यदि जांच के दौरान पुलिस को किसी बैंक खाते में संदिग्ध लेन-देन का संदेह होता है, तो वह उस खाते को फ्रीज करने (जमाने) का निर्देश दे सकती है। जांच पूरी हो जाने के बाद, संबंधित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर अपने खाते को डी-फ्रीज (खोलने) का अनुरोध कर सकता है।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने तेस्ता अतुल सेतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य (2018) मामले का हवाला देते हुए कहा,“यदि जांच के दौरान पुलिस यह निष्कर्ष निकालती है कि किसी बैंक खाते में...

JJ Act : FIR दर्ज करने का निर्देश देने का अधिकार बाल कल्याण समिति को नहीं, केवल उल्लंघन की रिपोर्ट दे सकती है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (JJ Act) के तहत गठित बाल कल्याण समिति (CWC) के पास पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है।जस्टिस चवन प्रकाश ने यह भी कहा कि यदि CWC बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का उल्लंघन पाती है तो वह केवल किशोर न्याय बोर्ड या संबंधित पुलिस प्राधिकरण को रिपोर्ट भेज सकती है।यह फैसला बदायूं की CWC द्वारा पारित आदेश रद्द करते हुए आया, जिसने नाबालिग लड़की के विवाहित और...