'मुकदमेबाज़ सुनवाई टलवाते हैं, फिर सोशल मीडिया पर कोर्ट की देरी की आलोचना करते हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उन मुकदमेबाज़ों की आलोचना की, जो कोर्ट की कार्यवाही में सुनवाई टलवाने की मांग करते हैं और बाद में देरी के लिए सोशल मीडिया पर कोर्ट की आलोचना करते हैं।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने कहा,"कम से कम इस राज्य की अदालतों में हर दूसरे मामले की यही कहानी है, जहाँ मुकदमेबाज़ बिना किसी झिझक के सुनवाई टलवाते हैं और तुरंत बाद सोशल मीडिया साइटों पर बैठकर देरी के लिए कोर्ट की आलोचना करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में ज़्यादातर देरी उन मुकदमेबाज़ों की वजह से...

पुरुष की पहले से शादीशुदा होने की बात छिपाकर अंतरिम सुरक्षा हासिल की: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जोड़े पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने पिछले हफ़्ते एक जोड़े पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने पाया कि उन्होंने यह बात छिपाई थी कि पुरुष पहले से शादीशुदा था, ताकि पुलिस की प्रताड़ना और ज़बरदस्ती की कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा मिल सके।उनकी याचिका खारिज करते हुए जस्टिस रजनीश कुमार और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने कहा कि जोड़े ने झूठा हलफनामा देकर और ज़रूरी जानकारी छिपाकर कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने "तथ्य छिपाकर और कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करके" पहले अंतरिम सुरक्षा भी हासिल कर ली थी।संक्षेप में...

इस्लाम अपनाने के बाद पिता ने गैर-कानूनी रूप से कैद की 2 बहनें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ₹25 लाख का मुआवज़ा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते दो बालिग बहनों के पिता और उत्तर प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से ₹25 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने के फ़ैसले के बाद महिलाओं को उनके पैतृक घर में गैर-कानूनी रूप से कैद करके रखा गया था।जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने दिया भाटिया उर्फ़ ज़ोया दिया भाटिया (20) और अंशु भाटिया उर्फ़ अमीना अंशु भाटिया (35) से जुड़ी 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका को मंज़ूरी देते हुए यह आदेश पारित किया।यह आदेश तब दिया गया, जब...

20 साल तक बाकी रकम जमा न करने के बाद प्रॉपर्टी खरीदने वाला सेल डीड लागू करने की मांग नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति 20 साल तक बिक्री की बाकी रकम जमा न करने के बाद सेल डीड को लागू करने की मांग नहीं कर सकता।ऐसा करते हुए कोर्ट ने उस खरीदार को बाकी रकम जमा करने के लिए समय देने वाला आदेश रद्द किया, जिसके पक्ष में 'स्पेसिफिक परफॉर्मेंस' (अनुबंध का पालन) का मुकदमा तय हुआ था। कोर्ट ने देखा कि उसने बकाया रकम जमा करने के लिए समय बढ़ाने की अर्जी देने में 20 साल का इंतज़ार किया।राम लाल बनाम जरनैल सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस रोहित...

किसी खास समय के लिए खराब रिकॉर्ड होने पर भी बाद की बेदाग़ सर्विस के आधार पर सिलेक्शन ग्रेड मिल सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ़ खराब रिकॉर्ड (एडवर्स एंट्री) किसी खास समय तक ही सीमित है तो उस समय के बाद की गई सर्विस को सिलेक्शन ग्रेड देने के लिए ज़रूरी 10 साल की संतोषजनक सर्विस में गिना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिटायरमेंट के ठीक अगले दिन मिलने वाला सिलेक्शन ग्रेड भी उसे पाने का हक है।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने कहा,“04.12.2004 के आदेश के अनुसार खराब टिप्पणी 1977 से 1994-95 तक के खास समय के लिए थी, जिसका मतलब है कि 01.07.1995 से...

धोखाधड़ी न होने पर योग्यता की कमी के आधार पर 29 साल बाद शिक्षक की नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसे शिक्षक की अपील को मंज़ूरी दी, जिसकी योग्यता पर लगातार 29 साल की सेवा के बाद सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने कहा कि इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा 16-E(10) के तहत नियुक्ति रद्द करने की शक्ति का इस्तेमाल बहुत देर से नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट की फुल बेंच के उस फ़ैसले से बंधा हुआ है, जो 'डॉ. आशा सक्सेना बनाम श्रीमती एस. के. चौधरी और अन्य' मामले में दिया गया। उस मामले में लगभग 17 साल बीत जाने के बाद इसी शक्ति का इस्तेमाल मनमाना माना गया।उसी फ़ैसले का हवाला...

विधवा द्वारा गोद लिए गए बच्चे को उसके मृत पति की संपत्ति का अधिकार मिल सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से कहा कि पति की मौत के बाद विधवा द्वारा गोद लिए गए बेटे को मृत पति का भी गोद लिया हुआ बेटा माना जाएगा और उसे पति का हिस्सा मिलेगा।'सुभाष मिसिर (श्री जनार्दन तिवारी के संरक्षण में) बनाम ठगाई मिसिर' मामले में हाई कोर्ट के पहले के फैसले का पालन करते हुए, जस्टिस चंद्र कुमार राय ने कहा,"इस कोर्ट ने 1966 RD 255 'सुभाष मिसिर (श्री जनार्दन तिवारी के संरक्षण में) बनाम ठगाई मिसिर' मामले में यह माना है कि पति की मौत के बाद विधवा द्वारा गोद लिए गए बेटे को पति का भी गोद लिया हुआ...

जाति प्रमाणपत्र खारिज करने के लिए सिर्फ साक्ष्य अभाव लिखना पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जाति प्रमाणपत्र के आवेदन को केवल साक्ष्य अभाव लिखकर खारिज करना वैध और कारणयुक्त आदेश नहीं माना जा सकता। विभाग की वेबसाइट पर ऐसा अस्वीकृति पत्र डाल देना भी उसे 'स्पीकिंग ऑर्डर' नहीं बनाता।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने कहा कि किसी प्रशासनिक आदेश में भी निर्णय के स्पष्ट कारण दर्ज होना जरूरी है। साथ ही, जिस आदेश की संबंधित व्यक्ति को जानकारी ही नहीं दी गई हो, वह उसके खिलाफ प्रभावी नहीं हो सकता।मामला मथुरा निवासी भाई-बहन से जुड़ा था, जिन्होंने...

छोटी वाद अदालत में रेस जुडिकाटा की दलील पर शुरुआत में फैसला जरूरी नहीं, विवादित तथ्यों पर हो तो मुकदमे के साथ तय होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि छोटी वाद अदालत के समक्ष किसी मुकदमे में प्रतिवादी को केवल रेस जुडिकाटा की दलील उठाने के आधार पर यह अधिकार नहीं मिल जाता कि अदालत उस दलील पर मुकदमे की शुरुआत में ही फैसला करे। यदि इस दलील का फैसला विवादित तथ्यों की जांच पर निर्भर करता है तो उसे मुकदमे की अन्य विवादित बातों के साथ तय किया जा सकता है।डॉ. जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने यह फैसला अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिका पर सुनाया। याचिका में सहारनपुर की छोटी वाद अदालत द्वारा रेस...

दूसरी जगह की जमीन पर पुराने फैसले भी मुआवजा तय करने में प्रासंगिक हो सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में भले ही 'एक ही गांव और एक ही नोटिफिकेशन' का सिद्धांत सीधे लागू न हो, लेकिन पहले के मामलों में अधिग्रहित जमीन की लोकेशन और परिस्थितियां बाजार मूल्य तय करने में प्रासंगिक हो सकती हैं।जस्टिस संदीप जैन ने यह टिप्पणी करते हुए मुआवजा ₹1.30 से बढ़ाकर ₹20 प्रति वर्ग गज कर दिया। मामला गाजियाबाद तहसील के महाराजपुर गांव की जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा था, जिसे औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहित किया गया था।कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Ghaziabad Development...

निजी विवाद को सेवा संबंधी कदाचार नहीं माना जा सकता, जब तक नौकरी से सीधा संबंध न हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी कर्मचारी के निजी विवाद से जुड़ी कार्रवाई को केवल इस आधार पर सेवा संबंधी कदाचार नहीं माना जा सकता कि घटना कार्यालय परिसर में हुई। इसके लिए कर्मचारी के आचरण और उसके रोजगार के बीच स्पष्ट और वास्तविक संबंध होना जरूरी है।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक के एक कर्मचारी की बर्खास्तगी से जुड़े मामले में यह फैसला सुनाया।अदालत ने कहा कि सेवा कानून में कदाचार की प्रकृति कर्मचारी पर लागू सेवा...

हाईकोर्ट का यूपी बार काउंसिल को निर्देश- AIBE पास करने के बाद 4 सप्ताह में दिया जाए एनरोलमेंट नंबर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के एनरोलमेंट नंबर जारी करने में होने वाली देरी पर महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को आदेश दिया कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) पास करने वाले वकीलों को परिणाम कार्ड प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर एनरोलमेंट नंबर जारी किए जाएं। अदालत ने कहा कि वकीलों का "कीमती समय बर्बाद नहीं होना चाहिए।"जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने एक जमानत मामले की सुनवाई के दौरान ये निर्देश जारी किए। अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिया कि वे...

अनुकंपा नियुक्ति की मंजूरी कायम रहने तक आपत्तियों के आधार पर वेतन नहीं रोक सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर अनुकंपा नियुक्ति को सक्षम अधिकारी ने मंजूरी दी है और उस मंजूरी को कभी वापस या रद्द नहीं किया गया, तो कर्मचारी को उससे मिलने वाली सैलरी से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस मंजू रानी चौहान ने कहा कि कानून की नजर में प्रभावी प्रशासनिक आदेश को उसके परिणामी लाभ रोककर निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता।मामले में याचिकाकर्ता के पति की 2001 में सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी। उन्हें अनुकंपा के आधार पर 2006 में चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्त किया गया और 6 सितंबर 2006 को बेसिक शिक्षा...

वर्चुअल सुनवाई कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि कोर्ट की मर्ज़ी पर निर्भर सुविधा का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह सिर्फ़ सुविधा का एक तरीका है जो कोर्ट की मर्ज़ी पर निर्भर करता है।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने यह बात तब कही, जब वे एक ऐसे याचिकाकर्ता (जो खुद अपना केस लड़ रहा था) के मामले की सुनवाई कर रहे थे, जो कोर्ट के पहले के आदेश के बावजूद कि उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुआ था।कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होने के पूर्ण अधिकार के याचिकाकर्ता के...

जो वकील प्रोविज़नल एनरोलमेंट के 2 साल के अंदर AIBE पास नहीं कर पाते, वे प्रैक्टिस जारी नहीं रख सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ़ किया कि जिन वकीलों ने 2009-10 या उसके बाद के एकेडमिक सेशन में लॉ की डिग्री ली और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में प्रोविज़नल तौर पर एनरोल हुए वे प्रोविज़नल एनरोलमेंट के 2 साल के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) पास न करने पर प्रैक्टिस जारी नहीं रख सकते।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कहा कि अगर ऐसे वकील 2 साल की अवधि में AIBE पास नहीं कर पाते हैं तो वे "किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या किसी अन्य अथॉरिटी" में प्रैक्टिस करने के हकदार नहीं होंगे।कोर्ट ने आगे साफ़...

धोखाधड़ी से घर खरीदा, 13 साल तक किया परेशान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्डर पर लगाया ₹2.5 लाख का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बिल्डर पर घर खरीदने वाले को 13 वर्षों तक तुच्छ मुकदमेबाजी के कई दौर से गुजरने के लिए 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।जस्टिस प्रशांत कुमार ने कहा,"घर-खरीदारों के सामने आने वाली कठिनाइयों और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और आवंटियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक त्वरित और प्रभावी तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 लागू किया था। हालांकि, वर्तमान...

कर्मचारी की मौत से नियमितीकरण का अधिकार खत्म नहीं होता, कानूनी वारिसों को मिलता है लाभ: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि किसी कर्मचारी के जीवनकाल में उसके नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, तो उसकी मृत्यु के साथ नियमितीकरण पर विचार करने का अधिकार समाप्त नहीं होता। ऐसा अधिकार उसके कानूनी वारिसों के माध्यम से जीवित रहता है और आवश्यक होने पर कर्मचारी को काल्पनिक रूप से उस तारीख से नियमित मानते हुए सेवा संबंधी लाभ उसके कानूनी वारिसों को दिए जा सकते हैं।जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला ने यह फैसला मृत कर्मचारी के बेटे की याचिका पर सुनाया। अदालत ने याचिकाकर्ता के...

एग्जाम में लॉ स्टूडेंट को मिले ज़ीरो-मार्क्स: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने BCI और लॉ कमीशन को भेजी आंसर बुक, कानूनी शिक्षा के गिरते स्तर पर जताई चिंता

लॉ कॉलेजों में कानूनी शिक्षा के गिरते स्तर पर गंभीर चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया कि लॉ स्टूडेंट की जांची गई आंसर बुक (जिसमें उसे ज़ीरो मार्क्स मिले थे) की एडिट की हुई कॉपी और क्वेश्चन पेपर, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) और लॉ कमीशन ऑफ़ इंडिया को भेजा जाए।कोर्ट ने BCI से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या कानूनी शिक्षा के मौजूदा स्तर और लॉ संस्थानों की मंज़ूरी, एफिलिएशन और समय-समय पर होने वाली जांच के मौजूदा सिस्टम को "ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कानूनी शिक्षा मानकों का...

ट्रायल शुरू होने के बाद कोर्ट की अनुमति के बिना पुलिस आगे की जांच नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल शुरू होने के बाद कोई भी पुलिस अधिकारी, चाहे उसका पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, अदालत की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में आगे की जांच (Further Investigation) का आदेश नहीं दे सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत पहले धारा 173(8) CrPC के तहत स्थापित था और अब धारा 193(9) BNSS में इसे स्पष्ट रूप से शामिल कर दिया गया है।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कानपुर नगर के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा लंबित हत्या के मुकदमे में आगे की जांच...

RTI Act का गलत इस्तेमाल और कोर्ट कार्यवाही में बाधा डालने का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया ₹6.7 लाख का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में खुद अपना केस लड़ने वाले व्यक्ति (पार्टी-इन-पर्सन) पर ₹6.70 लाख का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने पाया कि उसने RTI Act, 2005 का गलत इस्तेमाल किया; उसने कोर्ट के अंदरूनी कामकाज के बारे में बार-बार अस्पष्ट RTI एप्लीकेशन दाखिल कीं और न्यायिक कार्यवाही में बाधा भी डाली।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन (SIC) के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की और याचिकाकर्ता को 4 हफ़्ते के अंदर पूरी रकम हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के पास जमा करने का...