'कानून की बेइज्जती': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण मामले में 'फर्जी' बैंक स्टेटमेंट फाइल करने के आरोपी पति को राहत देने से किया मना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की, जिस पर भरण-पोषण मामले में अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को कम दिखाने के लिए कथित तौर पर जाली डॉक्यूमेंट फाइल करने का आरोप है।

कोर्ट ने कहा कि जाली डॉक्यूमेंट फाइल करना ज्यूडिशियल प्रोसेस की ईमानदारी बनाए रखने के प्रिंसिपल पर 'सीधा हमला' है और यह "कानून की बेइज्जती" है।

इस तरह जस्टिस विक्रम डी चौहान की बेंच ने गौरव मेहता नाम के एक व्यक्ति की CrPC की धारा 482 के तहत फाइल की गई एप्लीकेशन खारिज की, जिसने गौतम बुद्ध नगर के सेकंड ACJM द्वारा जारी समन ऑर्डर को IPC की धारा 466 [कोर्ट या पब्लिक रजिस्टर के रिकॉर्ड की जालसाजी, वगैरह] के तहत सज़ा वाले जुर्म के लिए चुनौती दी थी।

संक्षेप में मामला

2007 में एप्लीकेंट और दूसरी पार्टी (पहली पत्नी) के बीच शादी के झगड़े में तलाक का ऑर्डर पास किया गया था। बाद में पत्नी ने अपने नाबालिग बेटे के लिए मेंटेनेंस क्लेम करते हुए CrPC की धारा 125 के तहत एक अर्जी दी।

भरण-पोषण मामले की कार्रवाई के दौरान, फैमिली कोर्ट ने फरवरी 2019 में पास किए गए ऑर्डर में एप्लीकेंट-पति को साफ तौर पर अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया।

उन्हें खास तौर पर पिछले तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड और दूसरी चल संपत्ति और सैलरी स्लिप फाइल करने का निर्देश दिया गया।

कथित तौर पर कम्प्लायंस में पति ने साल 2011-2014 के लिए अपने ICICI Bank अकाउंट का 'DETAILED STATEMENT' एफिडेविट के साथ फाइल किया, जिसमें कहा गया कि उनके पास कोई गाड़ी या कोई दूसरी अचल संपत्ति नहीं है।

हालांकि, पत्नी को बैंक स्टेटमेंट पर ऑफिशियल स्टैम्प और साइन न होने की वजह से गड़बड़ी का शक हुआ और उसने FIR दर्ज कराई कि उनकी असली इनकम के बारे में कोर्ट को गुमराह करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाया गया। पूछताछ के दौरान, पुलिस को ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट मिला और फिर पता चला कि मेंटेनेंस कोर्ट में जमा किए गए बैंक स्टेटमेंट से कई एंट्री हटा दी गईं ताकि कथित तौर पर उसकी सही इनकम छिपाई जा सके और कोर्ट को गुमराह किया जा सके।

इस तरह IO ने सितंबर 2019 में उसके खिलाफ IPC की धारा 466 के तहत चार्जशीट जमा की और उसके बाद संबंधित कोर्ट ने उसे इस जुर्म के लिए समन भेजा।

क्रिमिनल कार्रवाई को चुनौती देते हुए आवेदक-पति ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

Case title - Gaurav Mehta vs. State of U.P. and another