इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए सपना चौधरी को NOC देने से इनकार करने वाला आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह पासपोर्ट अधिकारियों को एक्ट्रेस सपना चौधरी द्वारा उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण/पुनः जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पर निर्णय लेने और 1 महीने के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया।यह कहते हुए कि विदेश यात्रा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने पासपोर्ट जारी करने के लिए आपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने वाले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश...

मनी लॉन्ड्रिंग केस | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए 2.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त को रद्द किया

‌इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए आरोपी पर 2.5 करोड़ रुपये जमा करने की लगाई गई शर्त को रद्द कर दिया। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने मीना आनंद नामक आरोपी को राहत देने के लिए कड़ी जमानत शर्तों को लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का उल्‍लेख किया।अदालत विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, सीबीआई, गाजियाबाद की ओर से लगाई गई शर्त संख्या एक, जिसके तहत आरोपी को अग्रिम जमानत मिलने के एक महीने के भीतर 2018 से प्रति...

'धर्म के आधार पर स्पष्ट भेदभाव': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम वकीलों पर टिप्पणियों के लिए न्यायिक अधिकारी को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक न्यायिक अधिकारी को "एक विशिष्ट समुदाय के खिलाफ" उनकी टिप्पणियों के कारण सम्मन किया। हाईकोर्ट ने उनकी टिप्पणियों की आलोचना की और इसे न्यायिक कदाचार का मामला माना। जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने कहा, “यह स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट ने आदेश पारित किया था जो एक विशिष्ट संवैधानिक निषेध का उल्लंघन करते हुए सीधे अनुच्छेद 15 (1) की शर्तों के विपरीत है। ट्रायल कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से केवल धर्म के आधार पर एक समुदाय के साथ भेदभाव...

पीड़िता को गलत तरीके से नाबालिग के रूप में दिखाना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोक्सो मामलों में आयु निर्धारण रिपोर्ट जल्द दाखिल करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पोक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों/जांच अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोक्सो एक्ट के सभी मामले में शुरुआत में ही सीआरपीसी की धारा 164A सहपठित पोक्सो एक्ट, 2012 की धारा 27 के आदेश के तहत पीड़ित की उम्र तय करने वाले एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाए और इसे बिना किसी देरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए।कोर्ट ने यह निर्देश देते हुए कहा कि पोक्सो मामलों में पीड़िता की उम्र में विसंगतियां आरोपी के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान राम को अपशब्द कहने के आरोपी व्यक्ति की बिना शर्त माफी स्वीकार की

पुलिस स्टेशन में दी गई उनकी बिना शर्त माफी को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते रियाज़ उर्फ ​​ओवैसी को जमानत दी। रियाज़ पर फेसबुक पर भगवान राम को गाली देने का आरोप है।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने यह देखते हुए उन्हें राहत दी कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह 28 जनवरी, 2024 से हिरासत में है। अदालत ने यह भी माना कि उसके खिलाफ सभी कथित अपराधों में अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है।आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए, 295-ए, 505(2) और आईटी एक्ट की धारा 67...

जनहित याचिका में मांग-आधिकारिक दस्तावेजों में इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलकर 'हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश' किया जाए; वकील को नसीहत-'क़ानून पर बहस करें, भावनाओं से बचें'

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आधिकारिक दस्तावेजों में हाईकोर्ट का नाम बदलकर "उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट" करने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से अपनी भावनाओं को एक तरफ रखते हुए केवल कानूनी दलीलें पेश करने की नसीहत दी। चीफ जस्टिस भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "अगर आपको यही सब बोलना है तो 5 मिनट और बोलिए। अगर कानूनी दलीलें देंगे तो सुना जाएगा आपको। भावनात्मक दलीलें मत...

इलाहाबाद हाईकोर्ट को 'उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट' के रूप में संदर्भित करने की मांग को लेकर याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई। उक्त याचिका में केंद्र सरकार और अन्य प्राधिकारियों को सभी अधिसूचनाओं, संचार, निर्णय, आदेश और फरमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट को 'उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट' के रूप में संदर्भित करने का निर्देश देने की मांग की गई।लखनऊ के रहने वाले वकील दीपांकर कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट के अधिकारियों को इसके नियमों (इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952) का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट नियम करने और अपने आदेशों/निर्णय, नोटिसों और अधिसूचनाओं में हाईकोर्ट के...

अवमानना के तहत नोटिस जारी करने के आदेश के खिलाफ अंतर-अदालत अपील सुनवाई योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि अवमानना क्षेत्राधिकार में बैठे सिंगल जज द्वारा पारित पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील सुनवाई योग्य नहीं है।अवमानना याचिका में, सिंगल जज ने नोटिस जारी किए और जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वह उन व्यक्तियों के निर्माण को न रोके, जो 2022 के आदेश संख्या 334 से पहली अपील में पक्षकार नहीं हैं। अंतरिम आदेश से व्यथित होकर, न्यायालय के समक्ष इस आधार पर अवमानना अपील दायर की गई कि विभिन्न प्रतिवादियों के प्रतिशोध भी एफएएफओ में हाईकोर्ट के निर्णय...

Working Journalists Act: औद्योगिक विवाद अधिनियम के संचालन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, राज्य सरकार द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि 1955 अधिनियम श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों सहित समाचार पत्रों के कर्मचारियों के लिए कार्य की शर्तों को शासित करने वाला एक विशेष अधिनियम है और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 पर इसका अधिभावी प्रभाव होगा।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, "1947 का अधिनियम केवल श्रमजीवी पत्रकारों के हितों की पूर्ति करता है, लेकिन किसी भी तरह से यह अधिनियम 1955 के तहत प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करने में प्रतिबंधित नहीं करता है, विशेष रूप से धारा 17 के तहत, जो अपने...

भारत में हर कोई धर्म बदलने के लिए स्वतंत्र: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में लोग अपना धर्म चुनने और बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, ऐसे परिवर्तनों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी के धर्म परिवर्तन की इच्छा का विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक है। इसके बाद ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए स्पष्ट कार्रवाई की जानी चाहिए।महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने कानूनी औपचारिकताओं और सार्वजनिक जांच के महत्व पर जोर देते हुए किसी के धर्म को बदलने के लिए स्पष्ट चरण-दर-चरण प्रक्रिया की भी...

आरोपी के साथ समझौता करने पर POSCO Act के मामले रद्द नहीं किए जा सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि POSCO Act, 2019 के तहत, जिसे "विशेष क़ानून" माना जाता है, केवल अभियुक्त और अभियोक्ता-पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर अपराधों को खारिज नहीं किया जा सकता है।"एक बार जब नाबालिग अभियोक्ता की सहमति अपराध के पंजीकरण के लिए सारहीन होती है, तो ऐसी सहमति अभी भी समझौते के लिए सहित सभी चरणों में सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सारहीन रहेगी। केवल इसलिए कि नाबालिग अभियोक्ता बाद में आवेदक के साथ समझौता करने के लिए सहमत हो गया है, कार्यवाही को रद्द करने के लिए...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने दोषियों के कौशल और क्षमताओं का अध्ययन करने के लिए लखनऊ जेल का दौरा करने के लिए 5 वकीलों की टीम नियुक्त की

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने दोषियों के कौशल और क्षमताओं का अध्ययन करने के लिए पांच वकीलों की टीम बनाई। टीम को दोषियों के लिए सुधारात्मक तंत्र के बारे में सुझाव देने होंगे।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से दोषियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सेवा करने के लिए ओपन जेलों की अवधारणा का अध्ययन करने के लिए कहा था, जो कम सख्त हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित और उचित योजना या प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा था।लखनऊ के मॉडल जेल के जेलर ने न्यायालय को बताया कि...

हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या | अत्यधिक सांप्रदायिक घृणा का मामला: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कथित साजिशकर्ता को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी को लेकर हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश रचने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया।यह देखते हुए कि यह अत्यधिक सांप्रदायिक घृणा का मामला है, जिसमें मृतक (तिवारी) को क्रूर दिनदहाड़े हत्या के माध्यम से मार दिया गया, जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने कथित साजिशकर्ता सैयद असीम अली को जमानत देने से इनकार किया।अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आवेदक-आरोपी अपराध में शामिल था और...

UP Urban Planning & Development | कंपाउंडिंग द्वारा अवैध निर्माण की अनुमति देना परेशान करने वाला; भवन उपनियमों से विचलन रुकना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजना से परे अवैध निर्माण करने की अनुमति देने और कंपाउंडिंग के माध्यम से उसे वैध बनाने की प्रथा पर नाराजगी व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि भवन उपनियमों में ढील देकर और उनका उल्लंघन करके अवैध निर्माण की अनुमति देने की ऐसी प्रथा बंद होनी चाहिए।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने यह टिप्पणी की,“बिल्डिंग उपनियमों और योजनाओं का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए, जिससे शहरी विकास को योजनाबद्ध तरीके से अनुमति दी जा सके।...

एक ही मुद्दे को बार-बार उठाना अदालत को गुमराह करने जैसा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा पहले से तय मुद्दों पर जनहित याचिका दायर करने के लिए भारतीय किसान यूनियन पथिक पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने फैसला सुनाया,“याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका के नाम पर किसी न किसी रूप में याचिका दायर करके पहले ही समाप्त हो चुके मुद्दे को उठाने का बार-बार प्रयास किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किए गए प्रयास, जैसा कि यहां पहले देखा गया, अनिवार्य रूप से हेरफेर और न्यायालय को गुमराह...

UP 'Anti-Conversion' Law अंतरधार्मिक जोड़ों के बीच लिव-इन संबंध पर रोक लगाता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी निषेध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (UP 'Anti-Conversion' Act) की धारा 3(1) विभिन्न धर्मों के जोड़ों के बीच वैवाहिक बंधन जैसे लिव-इन संबंधों पर रोक लगाती है।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने हिंदू लड़की और उसके अंतरधार्मिक साथी (याचिकाकर्ता नंबर 2) द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें याचिकाकर्ता नंबर 2 के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई।याचिकाकर्ता नंबर 1...

गुजरात हाईकोर्ट ने Google India को यूजर के अकाउंट को ‌डिलीट करने से रोका, ड्राइव पर कथित 'बाल दुर्व्यवहार' की तस्वीर अपलोड करने का आरोप

गुजरात हाईकोर्ट ने गूगल इंडिया से जुड़े एक मामले में हस्तक्षेप करते हुए 24 वर्षीय इंजीनियर नील समीर शुक्ला का गूगल अकाउंट डिलीट करने से गूगल को रोक दिया है। कथित तौर पर अपने गूगल ड्राइव पर बचपन की तस्वीरें अपलोड करने के बाद शुक्ला के अकाउंट को लॉक कर दिया गया था। अपलोड की गई एक तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी थी, जिसमें दो साल की उम्र में उनकी दादी उन्हें नहला रही थीं। जस्टिस वीडी नानावटी ने कहा, ''इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता जी-मेल, गूगल पे, यूपीआई या ऐसी अन्य सुविधाओं का उपयोग...

'दूसरी पत्नी' आईपीसी की धारा 498ए के तहत 'पति' के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती, हालांकि ऐसे मामलों में 'दहेज निषेध अधिनियम' लागू हो सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि 'दूसरी पत्नी' के कहने पर पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए (क्रूरता का अपराध) के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, हालांकि ऐसे मामलों में दहेज की मांग होने पर दहेज निषेध अधिनियम, 1961 आकर्षित हो सकता है। ज‌स्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने फैसले में कहा, “...दहेज के लिए, विवाह का निष्पादन आवश्यक नहीं है और यहां तक कि एक विवाह अनुबंध भी पर्याप्त है। यदि एक पुरुष और महिला ने विवाह और एक साथ रहने के लिए अनुबंध किया है और पुरुष साथी महिला साथी से दहेज की मांग...

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव: अ‌धिवक्ताओं ने अदालत के गलियारे में लगाए नारे, हाईकोर्ट नाराज़

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अदालती समय के दौरान अदालत के गलियारे में हुई तेज नारेबाजी पर नाराजगी व्यक्त की। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव कल होने वाले हैं और अदालत कक्ष के गलियारों में प्रचार कर रहे उम्मीदवार और उनके समर्थक तेज़ आवाज़ में नारे लगा रहे थे।जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की पीठ ने इस प्रकार कहा,“इस याचिका की सुनवाई के दौरान दोपहर करीब 12:50 बजे, हमने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के समर्थन में एक भीड़ द्वारा नारे...

मृत्यु की घोषणा के लिए सिविल मुकदमा केवल इसलिए विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के तहत वर्जित नहीं कि आगे राहत का दावा नहीं किया गया: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मृत्यु की घोषणा के लिए सिविल मुकदमा केवल इसलिए सुनवाई योग्य है और विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 34 के तहत वर्जित नहीं है, क्योंकि वादी ने आगे राहत का दावा नहीं किया।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने आगे कहा कि 1963 अधिनियम की धारा 34 के तहत किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु की घोषणा के लिए सिविल मुकदमा दायर करने पर कोई रोक नहीं है। यदि वादी ऐसे व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी है। मृत्यु का ऐसा कानूनी चरित्र उसके लाभ के लिए है और इसे ऐसे कानूनी चरित्र के...