ई-फाइलिंग पोर्टल पर गड़बड़ियों की शिकायत: राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई
24 Sept 2025 3:23 PM IST
कर्मचारी अंशदान का भुगतान आयकर अधिनियम के बजाय ESE/EPF Act के तहत नियत तिथि तक किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
11 Sept 2025 10:55 AM IST
बिना सबूत के शादी के उपहारों को स्वतः 'अस्पष्टीकृत आय' नहीं माना जा सकता: ITAT
30 Aug 2025 10:13 AM IST
क्या ICAI को Tax Audits की संख्या पर सीमा लगाने का अधिकार है?
25 Aug 2025 4:32 PM IST
क्या मर्चेंट नेवी अधिकारी का भारतीय बैंक अकाउंट में जमा वेतन इनकम टैक्स से मुक्त है? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
19 Aug 2025 10:55 AM IST
शेयरधारक को दी गई व्यावसायिक अग्रिम राशि, जिसका कंपनी के काम में उपयोग नहीं किया गया, आयकर अधिनियम के तहत डीम्ड लाभांश मानी जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट
18 Aug 2025 6:32 PM IST
मोटर दुर्घटना मुआवज़ा अवार्ड पर नई टैक्स व्यवस्था का प्रभाव
5 July 2025 12:21 PM IST
झारखंड हाईकोर्ट ने TDS मामले में ITAT की दी गई राहत रद्द की, और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भेजा
2 May 2025 8:17 PM IST
Income Tax Act की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के पास अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट
28 March 2025 10:01 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने वोडाफोन को मोबाइल टावर साइटों को बहाल करने के लिए अनुमानित लागत पर ₹5.1 करोड़ मूल्यह्रास का दावा करने की अनुमति दी
13 March 2025 9:44 AM IST
क्या Software License पर Service Tax लगाया जा सकता है? एक कानूनी विश्लेषण
8 March 2025 7:24 PM IST
क्या व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने से परोपकारी संस्थाओं की टैक्स छूट प्रभावित होती है?
6 March 2025 5:02 PM IST
New Income Tax Bill, 2025 में टैक्स अधिकारीयों को सोशल मीडिया पासवर्ड प्राप्त करने का अधिकार
6 March 2025 12:45 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने मारुति सुजुकी के खिलाफ ₹2,000 करोड़ का कर पुनर्मूल्यांकन नोटिस रद्द किया
25 Feb 2025 6:50 PM IST
![[S.151 IT Act] राजीव बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुनर्मूल्यांकन के लिए मंजूरी देने के लिए संयुक्त आयुक्त के अधिकार की पुष्टि नहीं करता: दिल्ली हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2025/01/17/500x300_582094-750x450488033-justice-yashwant-varma-justice-dharmesh-sharma.jpg "[S.151 IT Act] राजीव बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुनर्मूल्यांकन के लिए मंजूरी देने के लिए संयुक्त आयुक्त के अधिकार की पुष्टि नहीं करता: दिल्ली हाईकोर्ट")
[S.151 IT Act] राजीव बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुनर्मूल्यांकन के लिए मंजूरी देने के लिए संयुक्त आयुक्त के अधिकार की पुष्टि नहीं करता: दिल्ली हाईकोर्ट
17 Jan 2025 3:38 PM IST
Income Tax Act की धारा 148 की कार्यवाही से पहले AO को खातों की जांच कर आवास प्रविष्टियों की पुष्टि करनी होगी: दिल्ली हाईकोर्ट
14 Jan 2025 9:11 PM IST
