दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एक आकलन अधिकारी को संतुष्ट होना आवश्यक है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 a(b) के तहत कारण बताओ नोटिस में कथित रूप से आवास प्रविष्टियां मौजूद हैं, खासकर जहां निर्धारिती अपने खातों का उत्पादन करता है।

कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की खंडपीठ ने सोनांश क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त और अन्य बनाम भारत संघ और जहां यह माना गया था कि अधिनियम के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के लिए, AO को उस जानकारी के संबंध में जांच करनी चाहिए जो आय के पलायन का सुझाव देती है, ताकि इसकी शुद्धता का पता लगाया जा सके।

वर्तमान मामले के तथ्यों में, न्यायालय ने कहा,

"जिस मौलिक आधार पर याचिकाकर्ता के आकलन को फिर से खोलने की मांग की गई है, वह यह है कि इसने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 66,44,134 रुपये के मूल्य के लेनदेन में प्रवेश किया था। स्पष्ट रूप से, AO को संतुष्ट होने की आवश्यकता है कि ऐसी प्रविष्टियां मौजूद हैं, विशेष रूप से जहां याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए अपने खाते पेश किए थे कि लेनदेन का मूल्य अधिनियम की धारा 148 a(b) के तहत नोटिस में नहीं बताया गया है।

AO ने अधिनियम की धारा 148 a(b) के तहत याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी आय मूल्यांकन से बच गई थी।

याचिकाकर्ता ने उक्त नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि विचाराधीन तीन संस्थाओं के साथ लेनदेन का मूल्य, जो AO के अनुसार आवास प्रविष्टियों का सूचक था, ₹50,00,000/- से कम था।

जहां प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के बाद से तीन वर्ष बीत चुके हैं, धारा 149 के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही केवल उन मामलों में शुरू की जा सकती है जहां कर के लिए प्रभार्य आय, जो मूल्यांकन से बच गई है, ₹ 50,00,000/- या अधिक की राशि है या होने की संभावना है।

इसके बाद, AO ने एक मसौदा आदेश तैयार किया जिसमें कहा गया था कि यह अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था। संबंधित फाइल में इस आशय की एक टिप्पणी भी की गई थी।

उपरोक्त निष्कर्ष को अतिरिक्त आयकर आयुक्त द्वारा भी अनुमोदित किया गया था।

हालांकि, प्रधान आयकर आयुक्त इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने पाया कि यह अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने तीन संस्थाओं के साथ लेनदेन को स्वीकार करते हुए अपने खातों का उत्पादन किया था, लेकिन उन लेनदेन का कुल मूल्य 47,39,128 / – था, यानी धारा 149 के तहत निर्धारित सीमा से कम।

इस प्रकार यह माना गया कि जब तक AO के पास कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं थी जो याचिकाकर्ता के दावों का खंडन करेगी, तब तक पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने की अनुमति नहीं होगी। यह तर्क गलत है कि AO को उसके पास उपलब्ध जानकारी की शुद्धता के बारे में एक राय बनाने की आवश्यकता नहीं है। "

"स्पष्ट रूप से, अधिनियम की धारा 148 a(d) के तहत एक आदेश पारित करने के चरण में, AO को इस बारे में कोई निर्णायक दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता नहीं थी कि क्या प्रश्न में प्रविष्टियां आय का प्रतिनिधित्व करती हैं जो मूल्यांकन से बच गई थीं। यह सवाल कि क्या उक्त संस्थाएं आवास प्रविष्टियां हैं, एक विवादास्पद मुद्दा हो सकता है। हालांकि, मौलिक तथ्य – कि याचिकाकर्ता ने नामित कंपनियों के साथ 66,44,134 रुपये के कुल मूल्य का लेनदेन किया था, रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक था।