सुप्रीम कोर्ट ने विद्युत अधिनियम, 2003 को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के खिलाफ अपील स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (4 नवंबर) मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 13 अक्टूबर, 2011 के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका में अपील स्वीकार कर ली। याचिका में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है, यानि, क्या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(2) केवल विद्युत अधिनियम, 1948 के अनुसार बकाया राशि के संबंध में जारी किए गए बिलों पर लागू होगी, जैसा कि 2003 अधिनियम के लागू होने से पहले लागू थी।इस मामले का सार यह है कि अपीलकर्ता ने 7 जनवरी, 2009 को एक शोकेस के माध्यम से 7050 लाख रुपये की मांग की है। यह...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दोषियों को सजा माफी याचिका खारिज होने की सूचना तुरंत देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर स्थायी छूट के लिए आवेदनों की अस्वीकृति के बारे में दोषियों को सूचित करें और इन अस्वीकृति आदेशों की प्रतियां संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को भेजें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रभावित दोषियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। “(iii) सभी राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थायी छूट प्रदान करने के लिए आवेदनों की अस्वीकृति के आदेश संबंधित दोषियों को सूचित किए जाएं।...

सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीक कप्पन की जमानत शर्तों में ढील दी, अब हर हफ्ते यूपी पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज कराने की जरूरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 नवंबर) को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्‍पन की जमानत की शर्तों में ढील दी। जमानत की शर्तों के तहत पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को कथित हाथरस साजिश मामले के सिलसिले में हर सोमवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने जमानत की शर्त में ढील देने की मांग करने वाली कप्पन की याचिका को स्वीकार कर लिया।पीठ ने आदेश में दर्ज किया, "9 सितंबर 2022 के आदेश को संशोधित किया जाता है और याचिकाकर्ता के लिए स्थानीय...

S. 353 IPC | किसी पर चिल्लाना और धमकाना हमला नहीं माना जाता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पर चिल्लाना और धमकाना हमला करने के अपराध के बराबर नहीं माना जाता।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई की, जिसमें भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के कर्मचारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (हमला) के तहत एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि उसने सेवा से बर्खास्तगी की फाइलों का निरीक्षण करते समय कैट के कर्मचारियों पर चिल्लाया और धमकाया था।भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत हमले को इस प्रकार परिभाषित किया गया:-“353 हमला - जो...

जमानत की शर्त कि आरोपी को आदेश पारित होने के 6 महीने बाद जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा, नहीं लगाई जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेशों को चुनौती देने वाली दो विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज किया। इसने हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को रद्द किया और मामले को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया, इससे पहले मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उन्होंने बार-बार हाई कोर्ट द्वारा बिना कारण बताए जमानत आदेश पारित होते देखे हैं।एसएलपी हाई कोर्ट द्वारा क्रमशः 11 और 19 सितंबर को पारित दो जमानत आदेशों से संबंधित है, जिसमें उसने जमानत की शर्तें लगाई थीं कि संबंधित आदेश पारित...

करीबी रिश्तेदारों को दिए गए मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन को अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल करने से पहले सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दोषसिद्धि मृतक के करीबी रिश्तेदार को दिए गए मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन पर आधारित होती है तो न्यायालयों को अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए करीबी रिश्तेदार की गवाही पर विश्वास करने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए।जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें अभियोजन पक्ष ने मृतक द्वारा अपनी मां को दिए गए मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन के आधार पर अभियुक्त के अपराध को साबित करने का प्रयास किया। निचली अदालत ने मृतक की मां की गवाही के आधार पर...

वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए कदम न उठाने पर राजस्थान के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि नवंबर, 2023 के कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राज्य में खास तौर पर उदयपुर में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए कदम नहीं उठाए गए।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राजस्थान राज्य के पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित कथित अवमाननाकर्ताओं की उपस्थिति को समाप्त करते हुए यह आदेश पारित किया। मामले को 10 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया।संक्षेप में कहा जाए तो...

पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 'कर्मचारी' नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जैसा कि 2010 में संशोधित किया गया) की धारा 2(एस) के तहत "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वह पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत था और 10,000/- रुपये प्रति माह से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था।संक्षिप्त तथ्यसंक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, अंग्रेजी में समाचार पत्र प्रकाशित करने वाली संस्था मेसर्स एक्सप्रेस के कर्मचारी को शुरू में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया गया। बाद में 1998 में उसके पद की पुष्टि की गई।इसके बाद...

S.106 Evidence Act | अपराध घर के एकांत में किया गया हो तो आरोपी का कर्तव्य है कि वह स्पष्टीकरण दे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अपराध आरोपी की मौजूदगी में घर के एकांत में किया गया हो तो स्पष्टीकरण न देने को साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Evidence Act) की धारा 106 के अनुसार उनके खिलाफ प्रतिकूल परिस्थिति माना जा सकता है।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने हत्या के मामले में आरोपी को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपी द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई की। आरोप लगाया गया कि मृतक की मौत के समय अपीलकर्ता-आरोपी घर में मौजूद थे। हालांकि, आरोपी ने धारा 313 CrPC के तहत...

आरोपियों को पेश करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य से यह बताने को कहा कि ट्रायल कार्यवाही के लिए आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा।कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग के सचिव से हलफनामा मांगा।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने यह आदेश इस बात पर गौर करते हुए आदेश पारित किया कि एक मामले में 30 मौकों पर ट्रायल स्थगित किया गया, क्योंकि आरोपी को पेश नहीं किया गया।खंडपीठ ने आदेश दिया,"महाराष्ट्र राज्य के गृह सचिव हलफनामा दाखिल करें...

S. 126 TPA | गिफ्ट डीड को सामान्य रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब डीड में निरस्तीकरण का कोई अधिकार सुरक्षित न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपहार विलेख को सामान्य रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब डीड में निरस्तीकरण का कोई अधिकार सुरक्षित न हो।निर्णय में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 126 के अनुसार गिफ्ट डीड को निरस्त करने की शर्तों को भी स्पष्ट किया गया।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि जब गिफ्ट डीड दाता द्वारा उपहार प्राप्तकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है, जिसमें उपहार का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। किसी भी आकस्मिकता में इसके निरस्तीकरण के लिए कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के खिलाफ कार मालिक को याचिका दायर करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक आवेदक को दिल्ली सरकार के समक्ष प्रतिवेदन देकर दिल्ली NCR में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दे दी।प्रतिबंध को चुनौती देने वाले आवेदक ने एक वैकल्पिक निर्देश की मांग की थी कि इसे सात अप्रैल 2015 से पहले पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए, जिस दिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आदेश पारित किया था जो दिशानिर्देशों का आधार बनता है। कोर्ट ने कहा कि यदि प्राधिकरण प्रतिकूल आदेश...

सजा निलंबित करने के लिए पैसा जमा करने की असंभव शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गरुवार को कहा कि यदि किसी दोषी की सजा को निलंबित करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा लगाई गई राशि जमा करने की शर्त का पालन करना अपीलकर्ता के लिए असंभव है, तो यह अपील करने के उसके अधिकार को व‌िफल कर सकता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपीलकर्ता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। कोर्ट ने कहा, “जब भी जुर्माने की सजा को निलंबित करने के लिए प्रार्थना की जाती है, तो अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या जुर्माने की सजा को बिना शर्त या शर्तों के साथ निलंबित किया जा...

विध्वंस के बाद खाली हुई सोमनाथ की भूमि अगली सुनवाई तक किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की जाएगी: गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

गुजरात राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वचन दिया कि सोमनाथ में भूमि, जहां हाल ही में अधिकारियों द्वारा संरचनाओं को ध्वस्त किया गया, सरकार के पास रहेगी। न्यायालय के समक्ष मामले की अगली सुनवाई तक किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की जाएगी।राज्य ने यह दलील तब दी जब न्यायालय गुजरात हाईकोर्ट के आदेश (3 अक्टूबर) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें गुजरात के सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं और घरों के विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार किया गया।थोड़ी देर तक दलीलें...

दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत आवेदन पर शीघ्र निर्णय के लिए शरजील इमाम के अनुरोध पर विचार किए जाने की उम्मीद : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वह स्टूडेंट एक्टिविस्ट शरजील इमाम द्वारा दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत की मांग करते हुए दायर याचिका के शीघ्र निपटान के अनुरोध पर विचार करे, जो अप्रैल 2022 से लंबित है।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इमाम द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट को उसकी जमानत के मामले पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की, जिसमें कहा गया कि "याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से अगली तारीख पर जमानत आवेदन पर...

टाइटल घोषणा वाद में कब्जे की वसूली भी मांगी जाती है तो कब्जे की वसूली के लिए सीमा अवधि भी लागू होती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब शीर्षक घोषणा के लिए वाद के साथ-साथ एक और राहत मांगी जाती है तो सीमा अवधि उस अनुच्छेद द्वारा शासित होगी, जो इस तरह की अतिरिक्त राहत के लिए वाद को नियंत्रित करता है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि शीर्षक घोषणा के लिए वाद में कब्जे की वसूली के लिए एक और राहत भी मांगी जाती है तो वाद दायर करने की सीमा अवधि कब्जे की वसूली के लिए वाद दायर करने के लिए निर्धारित सीमा अवधि (यानी, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के अनुसार 12 वर्ष) द्वारा...

प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के चुनाव आयोग के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका

भारत के चुनाव आयोग (ECI) के उस संचार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया, जिसने बिना कोई नोटिस जारी किए निर्देश दिया कि याचिका की अग्रिम प्रति चुनाव आयोग के नामित/स्थायी अधिवक्ता को दी जाए, जिससे वे तथ्यात्मक स्थिति पर निर्देश प्राप्त कर सकें और अगली तिथि पर न्यायालय में उपस्थित हो...

जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड उपयुक्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की आयु निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि को स्वीकार करने के हाई कोर्ट का निर्णय खारिज किया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने आयु के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की उपयुक्तता को स्वीकार करने की इच्छा नहीं जताई। कोर्ट ने कहा कि मृतक की आयु निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि का संदर्भ देने के बजाय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) की धारा 94 के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त स्कूल...

पेड़ कटाई मामले में Delhi LG और DDA वाइस चेयरमैन के बयानों में फर्क: सुप्रीम कोर्ट ने नए हलफनामे मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली के रिज वन में पेड़ों की अवैध कटाई के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष और डीडीए के उपाध्यक्ष के बयानों में विसंगति है।अदालत ने कहा कि डीडीए अध्यक्ष द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, जो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना हैं, डीडीए उपाध्यक्ष द्वारा 10 जून को उन्हें अवैध पेड़ काटने की जानकारी दी गई थी। हालांकि, डीडीए वीसी द्वारा जारी एक अन्य पत्र के अनुसार, पेड़ काटने की जानकारी 12 अप्रैल को एलजी को दे दी गई थी। इस बेमेल पर ध्यान देते...

'जानबूझकर कम अंक नहीं दिए गए': सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सिविल जज परीक्षा में मूल्यांकन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सिविल जज परीक्षा 2024 में अंग्रेजी निबंध पेपर के मूल्यांकन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उत्तरों की प्रकृति को देखते हुए अंक देने में जानबूझकर कोई विसंगति नहीं दिखाई देती।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ राजस्थान सिविल जज कैडर, 2024 में अंग्रेजी निबंध पेपर में कथित मनमानी अंक देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से...