सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को मजबूत करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त (CCPD) और राज्य आयुक्तों (SCPD) के ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों में दिव्यांगता के आकलन के लिए केंद्रों की स्थापना और पर्याप्त सुधार की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने पर सहमति जताई। यह याचिका...

बिक्री अनुबंध नहीं; अचल संपत्ति नाबालिग को हस्तांतरित करने पर कोई रोक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेल डीड के माध्यम से नाबालिग के पक्ष में अचल संपत्ति हस्तांतरित करने पर कोई रोक नहीं है।कोर्ट के अनुसार, नाबालिग सेल डीड के माध्यम से हस्तांतरिती/स्वामी बन सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 11 के तहत निर्धारित शर्तें नाबालिग की अनुबंध करने की क्षमता को चुनौती देने के आड़े नहीं आएंगी, क्योंकि बिक्री को अनुबंध नहीं कहा जा सकता।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने टिप्पणी की,“हालांकि बिक्री के लिए किया गया समझौता बिक्री का अनुबंध है, लेकिन...

वृक्षारोपण की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो निर्माणों को ध्वस्त करने और भूमि को बहाल करने का आदेश दिया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि प्रोजेक्ट प्रस्तावक वृक्षों की कटाई की अनुमति देते समय लगाए गए प्रतिपूरक वनरोपण की शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो वह उन पर जुर्माना लगाएगा और अवमानना ​​कार्रवाई के अलावा भूमि को बहाल करने का आदेश देगा।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के मुद्दे पर विचार कर रही थी, जिसमें वृक्षों की कटाई की अनुमति दिए जाने पर प्रतिपूरक वनरोपण प्रयासों से संबंधित न्यायालय के आदेशों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया।जस्टिस...

S.52 TP Act | एक बार जब लेन-देन लिज पेंडेंस के अंतर्गत आ जाता है तो सद्भावनापूर्वक खरीद या समझौते की सूचना न देना बचाव का आधार नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक बार जब लेन-देन लिस पेंडेंस के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है तो सद्भावनापूर्वक खरीददार होने और सेल एग्रीमेंट के बारे में सूचना न देने का बचाव उपलब्ध नहीं होता।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निष्पादित किए गए बाद के सेल डीड को नजरअंदाज करते हुए सेल एग्रीमेंट के विशिष्ट निष्पादन का निर्देश दिया गया।यह मामला 17.08.1990 को निष्पादित बिक्री के लिए समझौते से...

सुप्रीम कोर्ट ने BNS में पुरुषों, ट्रांस व्यक्तियों और जानवरों के खिलाफ यौन अपराधों को अपराध घोषित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 अक्टूबर) को जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया। उक्त याचिका में भारतीय दंड संहिता की जगह नए अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पुरुषों, ट्रांस व्यक्तियों और जानवरों के खिलाफ यौन अपराधों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश देने की मांग की गई थी।याचिका में तर्क दिया गया कि नए BNS में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को हटा दिया गया, जो किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' और शारीरिक संबंध को अपराध घोषित करती है।उल्लेखनीय है कि...

सुप्रीम कोर्ट ने COVID वैक्सीन के साइड इफेक्ट का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने COVID वैक्सीन के स्वास्थ्य संबंधी साइड इफेक्ट का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की।याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि कथित तौर पर वैक्सीन की वजह से रक्त के थक्के जमने जैसे साइड इफेक्ट होते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि इसी तरह की चिंताओं पर यूनाइटेड किंगडम जैसे विदेशी देशों में क्लास एक्शन सूट दायर किए गए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी।सीजेआई ने जोर देकर कहा कि वैक्सीन ने वैश्विक स्तर...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर LG को विधानसभा में सदस्यों को नामित करने से रोकने की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करने के प्रस्तावित कदम के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कfया। हालांकि, याचिकाकर्ता को उचित राहत के लिए हाईकोर्ट जाने की छूट दी गई।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा,"हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौजूदा याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट जाने की...

सुप्रीम कोर्ट में सिंधी भाषा में दूरदर्शन चैनल की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 अक्टूबर) को केंद्र सरकार और प्रसार भारती को भारत में भाषाई अल्पसंख्यक सिंधी समुदाय की भाषा और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए 24 घंटे का सिंधी भाषा का दूरदर्शन टीवी चैनल चलाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की।कोर्ट ने सिंधी संगत द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के आधार पर यह दावा नहीं कर सकता कि सरकार को उनकी भाषा में एक अलग चैनल शुरू करना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिा...

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान सिविल जज कैडर परीक्षा 2024 के नतीजों को चुनौती

राजस्थान सिविल जज कैडर 2024 परीक्षा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में कहा गया कि इसकी मूल्यांकन प्रक्रिया मनमाना और त्रुटिपूर्ण थी।परीक्षा देने वाले 96 उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका को सोमवार (14 अक्टूबर) को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया।वकील ने तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए कहा कि साक्षात्कार 16 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं।सीजेआई ने मामले को जल्द ही सूचीबद्ध करने पर...

PMLA कितना भी सख्त क्यों न हो, बीमार और अशक्त आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की कठोरता के बावजूद बीमार और अशक्त व्यक्तियों को जमानत दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दीचीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने धन शोधन के अपराध के आरोपी सेवा विकास सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर साधुराम मूलचंदानी को अंतरिम जमानत दी।पीठ ने राहत देने से पहले जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स द्वारा विशेषज्ञों की 4 सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत मेडिकल...

आजम खान के मंत्री रहते हुए उनके ट्रस्ट को जमीन पट्टे पर दी गई: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा पट्टा रद्द करने के खिलाफ जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 अक्टूबर) को रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सरकारी जमीन का पट्टा रद्द करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा स्थापित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें 4 फरवरी, 2015 की लीज डीड रद्द करने को चुनौती दी गई थी।ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 मार्च, 2024 को...

कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आधिकारिक सीनियर कब उत्तरदायी हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि आधिकारिक सीनियर को अपने जूनियर अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कब उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने तर्क दिया कि आत्महत्या के कृत्य को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी, जहां मृतक का आरोपी के साथ भावनात्मक संबंध है और दूसरी श्रेणी वह होगी जहां मृतक का आरोपी के साथ उसकी आधिकारिक क्षमता में संबंध है।अदालत ने अंतर किया,“पहली, जहां मृतक का आरोपी के साथ भावनात्मक संबंध या शारीरिक संबंध है।...

Order XII Rule 6 CPC | अस्पष्ट और सशर्त स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XII नियम 6 के अनुसार, अस्पष्ट और संदिग्ध स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता।न्यायालय के अनुसार, जब किसी स्वीकृति में दी गई गवाही में तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न शामिल हों तो कानून के विरुद्ध ऐसी स्वीकृति कभी भी “स्वीकृति” नहीं हो सकती, जैसा कि आदेश XII नियम 6 के अंतर्गत कल्पना की गई है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा,“आदेश XII नियम 6 का उद्देश्य कुछ मामलों में मुकदमों का...

Juvenile Justice Act | दोषसिद्धि और सजा के अंतिम होने के बाद भी किशोर होने की दलील दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के फैसले और आदेश के अंतिम होने के बाद भी किशोर होने की दलील दी जा सकती है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने ऐसा कहते हुए हत्या के मामले में आरोपी को बरी किया, जिसने अपने खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के आदेश के बाद किशोर होने की दलील दी थी।कोर्ट ने कहा,“हालांकि (किशोर होने के लिए) आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के आदेश के बाद दायर किया गया, हम इस न्यायालय के ऊपर दिए गए फैसले और आपराधिक अपील संख्या 64/2012...

नया अधिनियम निरस्त कानून के तहत अर्जित अधिकारों को तब तक नहीं छीनेगा, जब तक कि नए क़ानून में ऐसा इरादा व्यक्त न किया गया हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने अधिनियम के तहत अर्जित अधिकार नए अधिनियम के लागू होने के साथ समाप्त नहीं हो सकते जब तक कि नए अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव न दिया जाए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने किरायेदारी विवाद पर फैसला करते हुए यह बात कही, जिसमें मुख्य किरायेदार की मृत्यु के बाद पुराने किरायेदारी अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं/किरायेदारों को विरासत में मिले अधिकार नए किरायेदारी अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिए गए, यानी नए किरायेदारी अधिनियम के प्रावधान को...

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में अनावश्यक अभियोजन, न्यायालय कानून के सही सिद्धांतों को लागू करने में असमर्थ: सुप्रीम कोर्ट

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायालयों के साथ-साथ पुलिस को भी आत्महत्या के लिए उकसाने के सिद्धांतों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी।"समय के साथ न्यायालयों का चलन यह रहा है कि इस तरह के इरादे को पूरी तरह से सुनवाई के बाद ही समझा या समझा जा सकता है। समस्या यह है कि न्यायालय केवल आत्महत्या के तथ्य को देखते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं। हमारा मानना ​​है कि न्यायालयों की ओर से ऐसी समझ गलत...

S. 389 CrPC | अभियुक्त के खिलाफ एक और ट्रायल लंबित होने के कारण सजा के निलंबन से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कहा कि अभियुक्त के खिलाफ एक मामले में मुकदमा लंबित होना उसे सजा के निलंबन का लाभ देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए अभियुक्तों को राहत दी। उक्त अभियुक्तों को हाईकोर्ट द्वारा सजा के निलंबन का लाभ देने से इनकार किया गया था।अभियुक्तों ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ समानता की मांग की, जिन्हें सजा के निलंबन का लाभ दिया गया। अभियुक्तों में से एक की सजा के निलंबन की याचिका का राज्य...

सुप्रीम कोर्ट ने Electoral Bond योजना रद्द करने वाले फैसले की पुनर्विचार की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) योजना को असंवैधानिक करार देते हुए संविधान पीठ के फैसले की पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी परिदवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की।न्यायालय ने कहा,"पुनर्विचार याचिकाओं का अवलोकन करने के बाद रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत...

'शिकायत या आरोपपत्र में कोई अनुसूचित अपराध नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो आरोपियों को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो आरोपियों लक्ष्मीकांत तिवारी और शिव शंकर नाग को जमानत दी।जस्टिस अभय ओक और जज्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत शिकायत दर्ज करने के समय लंबे समय तक कारावास और अनुसूचित अपराध की अनुपस्थिति के आधार पर जमानत दी।न्यायालय ने कहा,इस प्रकार, जब PMLA Act की धारा 44 के तहत शिकायत दर्ज की गई, तब अनुसूचित अपराध अस्तित्व में नहीं था। यहां तक ​​कि...

सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छता और रहने की स्थिति का आकलन करने के लिए असम के मटिया ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) को निर्देश दिया कि वह विदेशी नागरिकों के लिए गोलपारा, असम में स्थित मटिया ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण करे, जिससे सुविधा की स्वच्छता की स्थिति, भोजन की उपलब्धता और समग्र रहने की स्थिति का आकलन किया जा सके।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने SLSA सचिव को उचित अधिकारियों को नामित करने का आदेश दिया, जो सुविधा में सुधार के संबंध में अनुपालन हलफनामे में किए गए राज्य के दावों को सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को पूर्व...