फिल्मों पर सेंसरशिप से पहले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कल उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायतें वृत्तचित्रों के नियमन और फिल्म प्रमाणन के मामलों में सीबीएफसी पर केंद्र की पुनरीक्षण शक्ति से संबंधित हैं।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

याचिकाकर्ताओं का पक्ष एडवोकेट गौतम नारायण रखते हुये प्रस्तुत किया कि यह मामला केए अब्बास बनाम भारत संघ में अदालत के फैसले का मुद्दा उठाता है, जो बृजभूषण बनाम दिल्ली राज्य में पहले के फैसले पर विचार नहीं कर रहा है।यह तर्क दिया गया था कि वृत्तचित्र सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में परिभाषित 'सिनेमैटोग्राफ' की परिभाषा के भीतर नहीं आते हैं और अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, 'बोर्ड और सलाहकार समितियों के गठन के प्रावधान किए गए हैं. इन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अध्यक्ष के रूप में कोई अर्हताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। 25 सदस्य हैं, इन सदस्यों के पास किस तरह की योग्यता होनी चाहिए, फिल्मों के प्रमाणन और ऑडियो-विजुअल प्रदर्शनों के अन्य रूपों में उनका अनुभव।

जस्टिस विश्वनाथन ने नारायण से पूछा, "फिल्मों में भी पूर्व-सेंसरशिप को पूरी तरह से हटा दिया जाए ?" वकील ने हां में जवाब दिया।

उन्होंने आगे बताया कि संघ ने 5 अगस्त, 2023 को एक अधिनियमन को अधिसूचित किया, लेकिन यह याचिका में उठाई गई चिंताओं को संबोधित नहीं करता है। वित्त मंत्रालय ने कहा, 'वह कानून के प्रावधानों में बहुत मामूली संशोधन करता है, इसमें प्रमाणन के लिए उम्र आधारित वर्गीकरण आदि का प्रावधान है. लेकिन जहां तक हमने जिन प्रावधानों को मुद्दा बनाया है, संशोधन उनमें से किसी भी चुनौती से निपटता नहीं है।

इस बिंदु पर, जस्टिस विश्वनाथन ने टिप्पणी की, "यह कहने जैसा है [अनुच्छेद] 19 (2) प्रतिबंध को भी [देखा] नहीं जाना चाहिए ..."। हालांकि, नारायण ने पलटवार करते हुए कहा, "हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम मुख्य रूप से वृत्तचित्र फिल्मों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं .."

उन्होंने याचिका में की गई दो प्रार्थनाओं पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया:

(i) अधिनियम के उपबंधों को कम करना, ताकि इसके क्षेत्राधिकार से वृत्तचित्र फिल्मों को बाहर रखा जा सके और वृत्तचित्र फिल्मों की घोषणा करना चलचित्र अधिनियम की धारा 2(घ) के साथ पठित धारा 2(ग) के दायरे में नहीं आते हैं और परिणामस्वरूप पूर्व-सेंसरशिप मानदंडों के अध्यधीन नहीं हैं, और

(ii) केन्द्रीय सरकार को समुचित नियम विरचित करने का निदेश देना, जिससे अस्वीकरण, पाठ्य, लंबाई आदि के उपबंधों को, जो वृत्तचित्र फिल्मों के आरंभ होने से पहले प्रदशत किए जाने चाहिए और उस सीमा तक अधिनियम के उपबंधों में परिवर्तन किया जा सके।

दूसरी ओर, संघ के लिए एडिसनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय द्वारा मुद्दों पर दृढ़ संकल्प का लाभ उठाना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि याचिका दायर करने के बाद से कुछ घटनाक्रम हुए हैं, जैसे कि 2023 अधिसूचना, जिसमें ओटीटी प्री-सेंसरशिप आदि के लिए कुछ नियम शामिल हैं।

इसके जवाब में, नारायण ने दोहराया कि अधिसूचना वृत्तचित्रों से संबंधित नहीं है। हालांकि, एएसजी को जोड़ने की जल्दी थी, "यह एक विकासशील क्षेत्र है"।

सुनवाई के दौरान अधिनियम की धारा 6 का भी संदर्भ दिया गया, जो फिल्म की प्रमाणन प्रक्रिया पर संघ को पुनरीक्षण शक्तियां देता है, और नियामक (CBFC) की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। एक मौके पर पीठ ने सवाल किया कि ऐसी याचिकाएं सीधे उच्चतम न्यायालय में क्यों आनी चाहिए। जवाब में, नारायण ने कहा कि इस मामले में दलीलें पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

अंततः, न्यायालय ने एक संबंधित याचिका में संशोधन के लिए दायर एक आवेदन की अनुमति दी और मामले को जनवरी, 2025 तक पोस्ट कर दिया।