धारा 195 CrPC से संबंधित सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने संक्षेप में बताया

सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 195 से संबंधित सिद्धांतों का सारांश दिया।

यह प्रावधान लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना, लोक न्याय के विरुद्ध अपराध और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए संज्ञान लेने की शर्तें निर्धारित करता है।

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने विभिन्न उदाहरणों से निम्नलिखित सिद्धांत निकाले:

i. धारा 195 CrPC के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनिवार्य प्रकृति की है।

ii. यह धारा किसी व्यक्ति के सामान्य अधिकार और मजिस्ट्रेट के शिकायत दर्ज करने के सामान्य अधिकार को सीमित करती है, जब उसके अंतर्गत सूचीबद्ध अपराध किए जाते हैं।

iii. यह धारा अपराधों की तीन अलग-अलग श्रेणियों से संबंधित है: (1) लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना, (2) लोक न्याय के विरुद्ध अपराध और (3) साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराध।

iv. मोटे तौर पर धारा की योजना के अनुसार अपराध ऐसा होना चाहिए, जिसका लोक सेवक के वैध कर्तव्यों के निर्वहन पर सीधा असर हो या न्यायालय में कार्यवाही से सीधा संबंध हो, जिससे न्याय प्रशासन प्रभावित हो।

v. यह प्रावधान न्यायालय द्वारा शिकायत के अलावा कुछ निर्दिष्ट स्थितियों में ही अपराध का संज्ञान लेने पर रोक लगाता है।

vi. धारा 195(1)(बी) के तहत रोक को आकर्षित करने के लिए अपराध तब किया जाना चाहिए जब दस्तावेज़ “कस्टोडिया लेजिस” में था या संबंधित न्यायालय की हिरासत में था।

vii. धारा 195(1)(बी)(ii) के तहत रोक तब लागू नहीं मानी जा सकती जब दस्तावेज़ की जालसाजी न्यायालय में पेश किए जाने से पहले हुई हो। रोक केवल तभी लागू होती है, जब उल्लिखित अपराध दस्तावेज़ के पेश किए जाने के बाद या किसी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में हुआ हो।

viii. हाईकोर्ट धारा 195 के तहत उल्लिखित अधिकार क्षेत्र और शक्ति का प्रयोग अपने समक्ष आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा से कर सकते हैं, जब भी न्याय के हित में ऐसा अपेक्षित हो।

ऐसे मामले में जहां हाईकोर्ट एक हाईकोर्ट के रूप में धारा 195(1)(बी)(आई) के तहत आने वाले अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज करने का निर्देश देता है, संज्ञान लेने पर रोक लागू नहीं होगी।

केस टाइटल: अजयन बनाम केरल राज्य और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 4887/2024 (और संबंधित मामला)