निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने का हवाला देकर ट्रायल जज मामले पर फैसला सुनाने से इनकार नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट को असामान्य आदेश दिया, जिसमें उसने केवल इसलिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से परहेज किया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने कार्यवाही निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया।अदालत ने कहा,"हमें जज द्वारा पारित आदेश के तरीके पर दुख है। यदि किसी कारणवश जज इस अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर मामले का निपटारा नहीं कर पाते तो उनके पास उपलब्ध उचित उपाय समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध करना था। हालांकि, वह यह नहीं कह सकते कि उन्होंने...

हाईकोर्ट सीधे अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार न करें, पहले सेशन कोर्ट जाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर हाई कोर्ट को आगाह किया है कि वह सीधे अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की अर्जी पर सुनवाई करने से बचें और सामान्यतः पक्षकारों को पहले सेशन कोर्ट में जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए, इसके बाद ही हाई कोर्ट की समवर्ती न्यायक्षेत्र (Concurrent Jurisdiction) का उपयोग करना चाहिए।यह मामला पटना में एक स्वास्थ्यकर्मी की हत्या से जुड़ा था, जिसे कथित रूप से पैसे उधार देने वालों (Moneylenders) के कहने पर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि मृतक से...

ट्रायल कोर्ट केवल निजी गवाह के हलफनामे के आधार पर चार्जशीट में न उल्लिखित अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी ट्रायल कोर्ट को केवल निजी गवाहों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों (अफिडेविट्स) के आधार पर चार्जशीट में न उल्लिखित अतिरिक्त अपराधों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए, बिना जांच रिकॉर्ड पर भरोसा किए या आगे की जांच के आदेश दिए।एक बेंच, जिसमें जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एससी शर्मा शामिल थे, ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के असामान्य आदेश को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को मंजूरी दी थी, जिसमें शिकायतकर्ता के गवाहों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के...

Motor Accident Compensation - न्यूनतम मज़दूरी केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मज़दूरी किसी व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति के संदर्भ के बिना निर्धारित नहीं की जा सकती।अदालत मोटर दुर्घटना मुआवज़े के मामले पर निर्णय दे रहा था, जहां आय की मात्रा पर विवाद था।यह मामला एक 20 वर्षीय बी.कॉम फाइनल इयर स्टूडेंट से संबंधित था, जिसने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान में भी दाखिला लिया था। हालांकि, 2001 में एक मोटर दुर्घटना के बाद वह लकवाग्रस्त हो गया और अपनी मृत्यु तक दो दशकों तक बिस्तर पर पड़ा रहा।...

अस्पष्ट और सामान्य आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने ससुराल वालों पर दर्ज वैवाहिक क्रूरता का मामला ख़ारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 सितंबर) को एक महिला के ससुराल पक्ष के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द की। महिला ने अपने ससुर, सास और ननद पर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। अदालत ने पाया कि ये आरोप केवल अस्पष्ट और सामान्य थे और इनमें कोई ठोस तथ्य नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने अपील स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसने पहले इन आरोपों को ख़ारिज करने से इनकार कर दिया था।FIR में भारतीय...

S. 37 Provincial Insolvency Act | दिवालियापन के दौरान की गई वैध बिक्री ही दिवालियापन निरस्तीकरण के बाद सुरक्षित रहेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियापन की कार्यवाही के निरस्तीकरण के दिवालियापन अवधि के दौरान किए गए लेन-देन पर प्रभाव को स्पष्ट किया।यह मामला 1963 में स्थापित साझेदारी फर्म मेसर्स गविसिद्धेश्वर एंड कंपनी में शेयरधारिता को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद से उत्पन्न हुआ था। 1975 में एक साझेदार की मृत्यु के बाद उसके बेटे (अपीलकर्ता) और विधवा को भारी कर्ज के कारण दिवालिया घोषित कर दिया गया। दिवालियापन के दौरान, जिला कोर्ट ने अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर को निर्देश दिया कि वह मृतक साझेदार के फर्म में एक आना शेयर...

कई राज्यों में अलग-अलग लेन-देन से संबंधित FIR को एक साथ जोड़ना असंभव: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 सितंबर) को कहा कि विभिन्न गवाहों, कानूनों और साक्ष्यों से संबंधित देशव्यापी FIR को एक साथ जोड़ना अस्वीकार्य है। कोर्ट ने आगे कहा कि FIR को एक साथ जोड़ना तभी स्वीकार्य है, जब एक ही घटना/लेन-देन से संबंधित कई FIR दर्ज हों।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले में अपीलकर्ता के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज कई FIR को एक साथ जोड़ने से इनकार किया, जिसमें विभिन्न स्थानीय कानून और गवाह शामिल हैं। अदालत...

Sec. 138 NI Act | चेक बाउंस मामलों में आरोपियों को प्रॉबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ मिल सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 सितम्बर) को फैसला दिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 (चेक बाउंस मामलों) में दोषी ठहराए गए आरोपियों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 का लाभ मिल सकता है।कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामले समझौते (compounding) से खत्म हो सकते हैं, और अगर समझौता न हो तो भी आरोपी प्रोबेशन का लाभ पाने के हकदार हैं।जस्टिस मनमोहन और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा कि पक्षकार आपसी समझौते से मामला निपटा सकते हैं। अगर शिकायतकर्ता केवल चेक की राशि से ज्यादा रकम या पूरा कर्ज...

सुप्रीम कोर्ट ने चेक अनादर मामलों में समझौता करने संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. मामले में जारी चेक अनादर मामलों में समझौता करने संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने संजाबीज तारी बनाम किशोर एस. बोरकर और अन्य 2025 लाइव लॉ (एससी) 952 मामले में कहा कि चूंकि चेक बाउंस होने के बहुत से मामले अभी भी लंबित हैं और पिछले कुछ वर्षों में ब्याज दरों में गिरावट आई है। इसलिए न्यायालय का मानना ​​है कि दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. मामले में...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील के लिए JSW स्टील की समाधान योजना बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए JSW स्टील लिमिटेड की समाधान योजना बरकरार रखी और BPSL के पूर्व-प्रवर्तकों और कुछ लेनदारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मई में दो जजों की पीठ द्वारा दिए गए उस फैसले को वापस लेने के बाद समाधान योजना के खिलाफ अपीलों पर फिर से सुनवाई की, जिसमें समाधान योजना को अमान्य घोषित कर दिया गया और BPSL के परिसमापन का आदेश दिया गया था।चीफ जस्टिस...

नीलामी नोटिस में संपत्ति के भार का खुलासा न करने पर बैंक की विफलता बिक्री को अमान्य करती है: सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी खरीदार को धन वापसी का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 सितंबर) को कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा दिल्ली स्थित प्रमुख संपत्ति की नीलामी को रद्द कर दिया, क्योंकि बैंक ई-नीलामी में संपत्ति से जुड़ी देनदारियों का खुलासा करने में विफल रहा।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऋण वसूली प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने और अदालत द्वारा अनिवार्य बिक्री में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए सार्वजनिक नीलामी में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है।यह मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण...

'प्रमाणित प्रति में निर्णय सुरक्षित रखने, सुनाने और अपलोड करने की तिथियों का उल्लेख करें': सुप्रीम कोर्ट का सभी हाईकोर्ट को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार, देश भर के हाईकोर्ट को अब अपने निर्णयों की प्रमाणित प्रति में निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि, सुनाए जाने की तिथि और हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि का उल्लेख करना होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए सभी हाईकोर्ट्स को उपरोक्त के अनुपालन में 4 सप्ताह के भीतर अपनी मौजूदा पद्धति या प्रारूप में संशोधन करने का निर्देश दिया।अदालत ने आदेश दिया,"सभी हाईकोर्ट को अपनी मौजूदा पद्धति या प्रारूप में उचित संशोधन...

BREAKING| 'संवेदनशील मामलों में डे-टू-डे ट्रायल की प्रथा पुनर्जीवित की जानी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रायल के लिए दिशा-निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण या संवेदनशील मामलों में डे-टू-डे ट्रायल की प्रथा को बंद किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि तीन दशक पहले की परंपरा अब "पूरी तरह से समाप्त" हो गई है।खंडपीठ ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि अब समय आ गया कि अदालतें उस प्रथा को अपनाएं।"उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्याय प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से गंभीर सामाजिक या राजनीतिक परिणामों वाले मामलों में त्वरित और निरंतर सुनवाई आवश्यक है।अदालत ने निर्देश दिया कि सभी हाईकोर्ट को इस पर विचार-विमर्श करने के लिए...

BREAKING| S.138 NI Act - ₹20,000 से अधिक के नकद लोन पर भी चेक बाउंस का मामला सुनवाई योग्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 सितंबर) को केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि आयकर अधिनियम, 1961 (IT Act) का उल्लंघन करते हुए बीस हज़ार रुपये से अधिक के नकद लेनदेन से उत्पन्न ऋण को परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत "कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण" नहीं माना जा सकता।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पी.सी. हरि बनाम शाइन वर्गीस एवं अन्य मामले में 25 जून, 2025 को दिया गया केरल...

BREAKING | NI Act की धारा 138 मामले में अभियुक्तों को पूर्व-संज्ञान समन की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए निर्देश जारी किए

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के अनुसार, चेक अनादर के लिए दायर शिकायतों के पूर्व-संज्ञान चरण में अभियुक्त की सुनवाई आवश्यक नहीं है।अदालत ने अशोक बनाम फैयाज अहमद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमति व्यक्त की कि एनआई अधिनियम की शिकायतों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत पूर्व-संज्ञान चरण में अभियुक्तों को समन जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हाल ही में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अशोक बनाम...

बिल्डर द्वारा लिया गया ब्याज खरीदार को दिया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट के विलंबित हस्तांतरण पर देय ब्याज बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने एक दिलचस्प आदेश में प्लॉट के विलंबित हस्तांतरण (Delayed Handover) पर ब्याज दर को 9% से बढ़ाकर 18% करके घर खरीदारों को राहत प्रदान की। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो बिल्डर विलंबित भुगतान के लिए खरीदारों पर 18% ब्याज लगाता है, वह उपभोक्ता को समय पर कब्जा न देने पर उसी दायित्व से बच नहीं सकता।अदालत ने कहा,"कानून का कोई सिद्धांत नहीं है कि बिल्डर द्वारा चूक पर लिया गया ब्याज खरीदार को कभी नहीं दिया जा सकता।"अदालत ने कहा कि हालांकि बिल्डर द्वारा घर खरीदार से विलंबित भुगतान पर ली जाने...

'धोखाधड़ी' और 'आपराधिक विश्वासघात' के अपराध एक ही आरोपों के आधार पर एक साथ नहीं रह सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का अपराध एक ही आरोपों के आधार पर एक साथ नहीं रह सकते। अदालत ने कहा कि धोखाधड़ी (IPC की धारा 420/BNS की धारा 318) के अपराध में शुरू से ही आपराधिक इरादा शामिल होता है। हालांकि, आपराधिक विश्वासघात (IPC की धारा 406/BNS की धारा 316) के अपराध में शुरुआत में वैध रूप से भरोसा सौंपा जाता है, जिसका बाद में दुरुपयोग किया जाता है।इसलिए ये दोनों अपराध एक ही तथ्य पर एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक-दूसरे के "विरोधाभासी" हैं।अदालत ने कहा,"धोखाधड़ी के...

Maintenance & Welfare Of Senior Citizens Act | आवेदन की तिथि के आधार पर आयु का निर्धारण: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माता-पिता एवं सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत किसी व्यक्ति को "सीनियर सिटीजन" के रूप में निर्धारित करने की प्रासंगिक तिथि, भरण-पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने की तिथि है, न कि निर्णय की तिथि।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 80 वर्षीय कमलाकांत मिश्रा और उनकी पत्नी की बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया, जिसमें उनके बेटे को बेदखल करने का आदेश रद्द कर दिया गया।यह मामला तब...

भरण-पोषण के दायित्व का उल्लंघन होने पर बच्चे को माता-पिता की संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत न्यायाधिकरण को सीनियर सिटीजन की संपत्ति से बच्चे को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार है, यदि सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण के दायित्व का उल्लंघन होता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 80 वर्षीय व्यक्ति और उनकी 78 वर्षीय पत्नी द्वारा दायर अपील स्वीकार की और बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उनके बड़े बेटे के खिलाफ पारित बेदखली के निर्देश को अमान्य कर दिया गया...

क्या न्यायिक अधिकारी के अनुभव को जिला जज की सीधी नियुक्ति के लिए '7 साल की प्रैक्टिस' में गिना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई [दूसरा दिन]

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ में इस मुद्दे पर सुनवाई जारी रखी कि क्या एक न्यायिक अधिकारी, जिसने बार में 7 साल पूरे कर लिए हैं, बार में रिक्त पद पर जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का हकदार है।याचिकाकर्ताओं ने आज इस बात पर ज़ोर दिया कि एक संभावित उम्मीदवार द्वारा वकालत छोड़ने के पीछे कई कारक देखे जाने चाहिए; सिर्फ़ वकालत छोड़ने का मतलब यह नहीं हो सकता कि उम्मीदवार में जिला न्यायाधीश के रूप में विचार किए जाने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम...