एक ही प्रतिष्ठान में समान स्थिति वाले दैनिक वेतनभोगियों का चयनात्मक नियमितीकरण समता का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के चयनात्मक नियमितीकरण के विरुद्ध निर्णय दिया। न्यायालय ने कहा कि स्थायी कार्य में लगे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित करके उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, जबकि रिक्त पदों पर कार्यरत अन्य समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को यह लाभ दिया जा रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता - पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक चालक - 1989-1992 से प्रतिवादी आयोग के साथ...

जघन्य अपराधों में समयबद्ध ट्रायल जरूरी, वरना अपराधी सिस्टम को हाइजैक कर लेंगे: सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह समर्पित NIA अदालतों के गठन को लेकर राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर रही है और जल्द ही इस पर सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत ने पहले विशेष मामलों जैसे गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत मुकदमों की सुनवाई के लिए समर्पित अदालतों की आवश्यकता पर जोर दिया था। आज की सुनवाई के...

सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी परीक्षाओं के सुचारू और पारदर्शी संचालन की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय भर्ती परीक्षाओं को सुव्यवस्थित करने की मांग वाली एक रिट याचिका पर आज (4 सितंबर) सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने नोटिस जारी किया।रिट याचिका के अनुसार, एसएससी विभिन्न मंत्रालयों में कई राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के लिए ज़िम्मेदार है। इस उद्देश्य के लिए,...

Motor Accident Claims | दावेदार आय प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता तो बीमाकर्ता को लागू न्यूनतम वेतन अधिसूचना प्रस्तुत करनी होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सड़क दुर्घटना में स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए एक नाबालिग को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि ₹8.65 लाख से बढ़ाकर ₹35.90 लाख कर दी। न्यायालय ने कहा कि आय निर्धारण के लिए नाबालिग को गैर-कमाऊ व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नाबालिग की आय को उस राज्य में अधिसूचित कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के बराबर माना जाना चाहिए, जहां वाद का कारण उत्पन्न हुआ था।अदालत ने कहा,"यह अब कानून का एक सुस्थापित और लगातार दोहराया जाने वाला...

S.100 CPC | द्वितीय अपीलों में अतिरिक्त विधि प्रश्न तैयार करने के लिए हाईकोर्ट को कारण बताना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत निर्धारित किए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के लिए यह अनिवार्य है कि वे किसी दीवानी मामले में द्वितीय अपील में मूल रूप से न उठाए गए अतिरिक्त विधि प्रश्न को तैयार करते समय कारण दर्ज करें।धारा 100(5) का प्रावधान हाईकोर्ट को अतिरिक्त विधि प्रश्न तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि इस शक्ति का प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जिसके लिए हाईकोर्ट द्वारा कारण दर्ज करना आवश्यक हो।अदालत ने कहा,"हाईकोर्ट सक्षम है और उसे...

प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध न होने पर ही SC/ST Act के तहत अग्रिम ज़मानत जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST Act के तहत अग्रिम ज़मानत तब तक मान्य नहीं है, जब तक कि प्रथम दृष्टया यह सिद्ध न हो जाए कि अधिनियम के तहत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता।अदालत ने कहा,"जहां प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे अपराध से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया निराधार हैं, वहां न्यायालय को धारा 438 के तहत अभियुक्त को अग्रिम ज़मानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है।"चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस...

S. 37(1)(a) Arbitration Act | विलंबित भुगतानों पर ब्याज को प्रतिबंधित करने वाला खंड, अपने आप में लंबित ब्याज पर रोक नहीं लगाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल लंबित ब्याज दे सकता है, जब तक कि अनुबंध में स्पष्ट रूप से या निहित रूप से ऐसा करने पर रोक न लगाई गई हो। न्यायालय ने आगे कहा कि विलंबित भुगतानों पर ब्याज पर रोक लगाने वाला संविदात्मक खंड, किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लंबित ब्याज, यानी मध्यस्थता लंबित रहने की अवधि के लिए ब्याज देने से नहीं रोकता।अदालत ने टिप्पणी की,“आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लंबित ब्याज देने के अपने अधिकार से केवल तभी वंचित किया जा सकता है, जब पक्षों के बीच समझौता/अनुबंध इस...

Arbitration | मामले से असंबद्ध सरकारी अधिकारी को पंचाट की सुपुर्दगी राज्य को वैध सेवा नहीं मानी जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब सरकार या उसका कोई विभाग मध्यस्थता में पक्षकार हो तो किसी ऐसे अधिकारी को पंचाट की सुपुर्दगी, जो कार्यवाही से जुड़ा या उससे अवगत नहीं है, पंचाट को चुनौती देने की समय सीमा शुरू करने के लिए वैध सेवा नहीं मानी जा सकती।भारत संघ बनाम टेक्को त्रिची इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (2005) के अपने फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि पंचाट की प्रति "कार्यवाही के पक्षकार" को दी जानी चाहिए। यदि सरकार कार्यवाही का हिस्सा है तो पंचाट की प्रति ऐसे व्यक्ति को दी जानी चाहिए,...

Company Law | NCLT उत्पीड़न और कुप्रबंधन के मामलों में धोखाधड़ी के आरोपों और दस्तावेजों की वैधता की जांच कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर) को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को उत्पीड़न और कुप्रबंधन के मामलों में धोखाधड़ी के आरोपों और दस्तावेजों की वैधता की जांच करने का अधिकार है।न्यायालय ने कहा कि जब "किसी कंपनी में बहुसंख्यक शेयर रखने वाले किसी सदस्य को कंपनी के किसी कार्य या उसके निदेशक मंडल द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से कंपनी में अल्पसंख्यक शेयरधारक के पद पर गिरा दिया जाता है तो उक्त कार्य को सामान्यतः उक्त सदस्य के विरुद्ध उत्पीड़न माना जाना चाहिए।"जस्टिस दीपांकर दत्ता और...

NI Act की धारा 138 में समझौते के बाद सजा बरक़रार नहीं रह सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार शिकायतकर्ता पूरी निपटान राशि की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए एक समझौता विलेख पर हस्ताक्षर करता है, तो NI Act की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।अदालत ने हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने आरोपी द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता की पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद हुए समझौते के आधार पर उसकी सजा में बदलाव की मांग की गई थी। अपील की अनुमति देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "एक बार शिकायतकर्ता ने डिफ़ॉल्ट राशि के...

बिलों पर मंजूरी में देरी की घटनाएँ तय समयसीमा थोपने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई के 6 वें दिन, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि विधेयकों को सहमति देने में देरी के कुछ उदाहरण राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के अनुसार कार्य करने के लिए एक व्यापक समयरेखा निर्धारित करने को सही नहीं ठहरा सकते हैं।यदि देरी के व्यक्तिगत मामले हैं, तो पीड़ित पक्ष राहत पाने के लिए न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं, और न्यायालय निर्देश दे सकता है कि निर्णय एक समय सीमा के भीतर लिया जाना चाहिए; हालांकि, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि...

क्या कोई खुद को राइफल से सीने पर गोली मार सकता है? : सुप्रीम कोर्ट ने एमपी पुलिस से पूछा, संदिग्ध आत्महत्या मामले में जांच पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश पुलिस से सवाल किया कि क्या वास्तव में कोई व्यक्ति राइफल से अपने ही सीने पर गोली चला सकता है? अदालत ने कहा कि यह पहलू गहन जांच की मांग करता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या जांच एजेंसी ने हत्या की संभावना सहित सभी पहलुओं की जांच की है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा,"हमारी समझ से यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या कोई व्यक्ति राइफल का इस्तेमाल कर अपने सीने पर गोली चला सकता है।"मामला भोपाल...

NGT अपने न्यायिक कार्यों को एक्सपर्ट कमेटी को आउटसोर्स नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 सितंबर) को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपनी ज़िम्मेदारियां बाहरी समितियों को सौंपकर सिर्फ़ रबर स्टैंप की तरह काम कर रहा है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता कंपनी अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन करके जल निकायों को प्रदूषित कर रही है। NGT ने CPCB, UPPCB और ज़िला मजिस्ट्रेट की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर आंख मूंदकर भरोसा करते हुए अपशिष्टों के अवैध निपटान, निर्वहन में...

सेल एग्रीमेंट सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति का स्वामित्व नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने पुनः पुष्टि की कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बिना अचल संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश की पुष्टि की गई। इसमें वादी के पक्ष में हस्तांतरण को मान्य करने वाला कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित न होने के बावजूद, वाद में कब्ज़ा, अनिवार्य निषेधाज्ञा और घोषणा का आदेश दिया गया।वादी-प्रतिवादी ने दावा किया कि उसने 1996 में अपने पिता से विक्रय...

सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों को RTE फंड जारी न करने पर भी प्रतिपूर्ति करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट आज मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों को प्रवेश देने वाले निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(2) के तहत अपनी वैधानिक ज़िम्मेदारी से बचने के लिए केंद्र सरकार से धनराशि न मिलने का हवाला नहीं दे सकती। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी किया। तमिलनाडु राज्य की ओर...

सुप्रीम कोर्ट ने गैर-अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए TET योग्यता अनिवार्य की, सेवारत शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक के रूप में नियुक्ति के इच्छुक और पदोन्नति के इच्छुक सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के लागू होने से पहले नियुक्त और पांच वर्ष से अधिक सेवा शेष रहे शिक्षकों के संबंध में न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करने के लिए दो वर्ष का समय दिया।साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि RTE Act के तहत TET की आवश्यकता अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर तब तक लागू नहीं...

कस्टम्स एक्ट की धारा 108 के तहत स्वीकार करने पर बिना सर्टिफिकेट भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मान्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 138 C(4) के तहत प्रमाण पत्र के बिना भी स्वीकार्य हो सकते हैं, अगर निर्धारिती ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत अपने बयानों में उपकरणों में इन दस्तावेजों को स्वीकार किया है।सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 138 C(4) में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साबित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 B(4) के तहत जनादेश के समान एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। यहां,...

BREAKING| अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE Act से छूट देने वाले फैसले की सत्यता पर सुप्रीम कोर्ट को संदेह, मामला सीजेआई को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के फैसले की सत्यता पर संदेह व्यक्त किया, क्योंकि इसमें कहा गया कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 2009 (RTE Act) अल्पसंख्यक स्कूलों, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त, को RTE Act के दायरे से छूट देता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा,"पूर्वोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हम सम्मानपूर्वक अपनी शंका व्यक्त करते हैं कि क्या प्रमति द्वारा खंड 1 के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक स्कूलों,...

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना अधिवास नियम को बरकरार रखा, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को छूट के साथ राज्य में 4 साल तक लगातार पढ़ाई अनिवार्य है

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (एक सितंबर) को तेलंगाना राज्य की ओर से तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि मेडिकल प्रवेश में स्थानीय निवासी कोटे का लाभ पाने के लिए किसी स्थायी निवासी को तेलंगाना में लगातार चार वर्षों तक अध्ययन या निवास करने की आवश्यकता नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2017 के नियमों को बरकरार रखा, जिसके अनुसार MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में "स्थानीय उम्मीदवार" कोटे के लिए अर्हता प्राप्त करने...

Bihar SIR : ECI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा: 1 सितंबर की समय-सीमा के बाद भी दायर दावों/आपत्तियों पर विचार किया जाएगा

बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मसौदा मतदाता सूची के संबंध में दावे/आपत्तियां 1 सितंबर की समय-सीमा के बाद भी दायर की जा सकती हैं। नामांकन की अंतिम तिथि से पहले दायर किए गए ऐसे सभी दावों/आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।इस दलील पर गौर करते हुए न्यायालय ने 1 सितंबर की समय-सीमा बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ राजनीतिक दलों द्वारा दायर उन आवेदनों पर विचार कर रही थी, जिनमें समय...