आरोपी को स्वेच्छा से नार्को-एनालिसिस टेस्ट कराने का अधिकार, बशर्ते अदालत की अनुमति हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (9 जून) को माना है कि एक आरोपी व्यक्ति को स्वेच्छा से नार्को-विश्लेषण परीक्षण से गुजरने का अधिकार है, लेकिन परीक्षण के उचित चरण में, जब अभियुक्त साक्ष्य का नेतृत्व करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हो। यह कहने के बाद, नार्को-विश्लेषण परीक्षण से गुजरने के लिए अभियुक्त का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है क्योंकि अधिकार संबंधित न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले कई कारकों पर निर्भर है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा, "आरोपी को उचित स्तर पर स्वेच्छा से...

उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा में दिव्यांग कोटे से नेत्रहीन को बाहर रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड न्यायिक परीक्षा में दृष्टिहीनता और चलने-फिरने में दिव्यांग व्यक्तियों और उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं रहने वाले व्यक्तियों को मानक दिव्यांग (PwD) कोटे के लिए पात्र होने से बाहर रखने की चुनौती पर सुनवाई की।जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन दिनांक 16.05.2025 की संवैधानिकता को चुनौती दे रही थी। याचिकाकर्ता 100% दृष्टि हानि वाला व्यक्ति है और न्यायिक परीक्षाओं के लिए पात्र होने...

दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील दायर करने का अधिकार केवल वैधानिक अधिकार ही नहीं, यह अभियुक्त का संवैधानिक अधिकार भी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील दायर करने का अभियुक्त का अधिकार न केवल वैधानिक अधिकार है, बल्कि संवैधानिक अधिकार भी है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा:"अपील का अधिकार एक अमूल्य अधिकार है, विशेष रूप से ऐसे अभियुक्त के लिए जिसे ट्रायल जज द्वारा हमेशा के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बिना किसी हाईकोर्ट या अपीलीय न्यायालय द्वारा ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार प्राप्त किए। अपील करने का अधिकार न...

अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार करने के अधिकार में व्यापार बंद करने का अधिकार भी शामिल: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की दो जजों वाली खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने के अधिकार में उस व्यवसाय को बंद करने का अधिकार भी शामिल है। हालांकि, यह अधिकार पूर्ण नहीं है और श्रमिकों की सुरक्षा और वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उचित प्रतिबंधों के अधीन है।यह निर्णय हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड (बिस्किट डिवीजन) द्वारा दायर अपीलों से उत्पन्न हुआ, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के...

कर्नाटक में कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' पर 'न्यायेतर प्रतिबंध' के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कमल हासन अभिनीत और मणिरत्नम निर्देशित तमिल फीचर फिल्म ठग लाइफ पर कर्नाटक में लगाए गए "असंवैधानिक न्यायेतर प्रतिबंध" को चुनौती दी गई है। फिल्‍म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने प्रमाणित किया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ज‌स्टिस मनमोहन की पीठ ने तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। जनहित याचिका एम महेश रेड्डी नामक व्यक्ति ने दायर की है।याचिकाकर्ता की वकील नवप्रीत कौर ने कहा कि मामला "कर्नाटक राज्य...

हाईकोर्ट दोषी की अपील में सजा बढ़ाने के लिए स्वतःसंज्ञान संशोधन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट दोषी/आरोपी द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपील पर विचार करते समय सजा बढ़ाने के लिए स्वतःसंज्ञान संशोधन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 401 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 442) के तहत अपने संशोधन क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, जब वह पक्ष जो संशोधन याचिका दायर कर सकता था, जैसे कि राज्य या शिकायतकर्ता, ने ऐसा न करने का विकल्प चुना हो।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की...

रेलवे को माल के अधिक वजन पर विवाद से बचने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ खुद को अपग्रेड करने की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि रेलवे को माल के अधिक वजन के लिए शुल्क के संबंध में विवादों से बचने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ खुद को अपडेट करना चाहिए।कोर्ट ने माल उतारने के समय लोड किए गए वजन की स्वचालित वीडियोग्राफी और वजन माप जैसी व्यवस्था का उपयोग करने का सुझाव दिया, जिससे पक्षों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाया जा सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने 2017 में गुवाहाटी हाईकोर्ट की फुल बेंच के फैसले के खिलाफ 2018 में रेलवे द्वारा दायर अपील पर फैसला करते हुए यह...

महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम | धारा 48(ई) के तहत आरोपित संपत्ति का हस्तांतरण तब तक अमान्य नहीं होगा, जब तक कि सोसायटी लेन-देन को चुनौती न दे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपत्ति का हस्तांतरण, जिस पर सहकारी सोसायटी के पक्ष में प्रभार बनाया गया, महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 48(ई) के अनुसार तभी अमान्य होगा, जब संबंधित सोसायटी लेन-देन को अमान्य करने की मांग करेगी। दूसरे शब्दों में ऐसा लेन-देन शुरू से ही अमान्य नहीं है और केवल सोसायटी के कहने पर ही अमान्य किया जा सकता है।यदि सोसायटी प्रभार को लागू करने और हस्तांतरण को अमान्य करने की मांग करने के लिए आगे नहीं आती है तो कोई तीसरा पक्ष यह तर्क नहीं दे सकता कि लेन-देन अमान्य...

अपराध के पीड़ित CrPC की धारा 372 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, भले ही वे शिकायतकर्ता न हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी अपराध के "पीड़ित" को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 372 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 413 के अनुरूप) के प्रावधान के अनुसार आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार है, भले ही वे शिकायतकर्ता हों या नहीं।दूसरे शब्दों में, भले ही पीड़ितों ने खुद शिकायत दर्ज न की हो वे CrPC की धारा 372 के प्रावधान का हवाला देकर आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील कर सकते हैं।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा:"CrPC की...

NI Act की धारा 138 मामले में शिकायतकर्ता CrPC की धारा 372 प्रावधान के तहत बरी किए जाने के खिलाफ 'पीड़ित' के रूप में अपील दायर कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत अपराध के लिए चेक अनादर मामले में शिकायतकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 2(wa) [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 2(y)] के अर्थ में एक "पीड़ित" है, जो CrPC की धारा 372 [BNSS की धारा 413] के प्रावधान के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकता है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"NI Act की धारा 138 के तहत आरोपी के खिलाफ कथित अपराध के...

घरेलू हिंसा कानून: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने व मुफ्त कानूनी सहायता देने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निचले स्तर पर संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करने, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की स्कीम का प्रचार करने, आश्रय गृहों का सृजन करने और व्यथित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के निदेश जारी किए हैं।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक गैर-सरकारी संगठन 'वी द वीमेन ऑफ इंडिया' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। खंडपीठ ने कई निर्देश जारी...

सुप्रीम कोर्ट ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भीड़ नियंत्रित करने तथा त्रिनेत्र मंदिर के भक्तों के हितों को संतुलित करने के लिए समिति गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के भीतर भीड़-भाड़ वाली सभाओं तथा वाहनों के आवागमन के मुद्दों के समाधान का प्रस्ताव देने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की।न्यायालय ने राजस्थान राज्य को रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में होने वाली किसी भी अवैध खनन गतिविधि पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह तथा जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ रणथंभौर टाइगर रिजर्व के महत्वपूर्ण बाघ आवास (CTH)/मुख्य क्षेत्र में सुधार के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली...

संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को कोर्ट की अवमानना ​​नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

2007 का सलवा जुडूम मामला बंद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून न्यायालय की अवमानना ​​नहीं माना जा सकता।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,“हम यह भी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल द्वारा इस न्यायालय के आदेश के बाद पारित किसी अधिनियम को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना ​​नहीं कहा जा सकता... किसी अधिनियम का सरलीकृत रूप से प्रवर्तन केवल विधायी कार्य की अभिव्यक्ति है। इसे न्यायालय की...

सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल बाद सलवा जुडूम मामले को बंद किया, छत्तीसगढ़ के सहायक सुरक्षा बल पर नए कानून को न्यायालय की अवमानना ​​बताने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल बाद समाजशास्त्री नंदिनी सुंदर (और अन्य) द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा कfया, जिसमें छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और सलवा जुडूम कार्यकर्ताओं द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर किया गया था।संक्षेप में मामलायह मामला छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थानीय आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के रूप में तैनात करने और राज्य में माओवादी/नक्सली उग्रवाद समस्या के खिलाफ जवाबी उपाय के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करने से उत्पन्न हुआ था।2011 में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान देते...

हाईकोर्ट जाएं: बांग्लादेश से घुसपैठ से निपटने के लिए असम सरकार के निर्वासन अभियान को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश से घुसपैठ से निपटने के लिए असम सरकार की पुश-बैक नीति को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।संक्षिप्त सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े (याचिकाकर्ता के लिए) से कहा,"69 लोगों को निर्वासित किया जा रहा है। कृपया गुवाहाटी हाईकोर्ट जाएं।”खंडपीठ ने जब मामले को खारिज करने की इच्छा व्यक्त की तो हेगड़े ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ इसे...

तलाकशुदा पत्नी अविवाहित रहने पर भी भरण-पोषण की हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में पत्नी को दिए जाने वाले स्थायी गुजारा भत्ते को बढ़ाकर ₹50,000 प्रति माह कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह विवाह के दौरान अपने जीवन स्तर के साथ रह सके और जो उसके भविष्य को उचित रूप से सुरक्षित करे। यह गुजारा भत्ता कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पहले दी गई राशि से लगभग दोगुना है।कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता-पत्नी अविवाहित रही और स्वतंत्र रूप से रह रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि "इसलिए वह उस स्तर के भरण-पोषण की हकदार है, जो विवाह के दौरान उसके जीवन स्तर को दर्शाता है और...

मुकदमा खारिज होने पर अपील में अस्थायी रोक का आदेश नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि निषेधाज्ञा आदेश की मांग करने के लिए एक निर्वाह वाद होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक निषेधाज्ञा आदेश वाद की अस्वीकृति पर अपनी वैधता खो देता है और केवल तभी संचालन में वापस आएगा जब वाद को बहाल/पुनर्जीवित किया जाएगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जहां प्रतिवादी ने CPC के आदेश VII नियम 11 के तहत वाद की अस्वीकृति के खिलाफ अपील के साथ, अपीलकर्ता के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया था। हालांकि...

किसी विशेष दस्तावेज की आपूर्ति न करने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि गंभीर पूर्वाग्रह न दिखाया गया हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी विशेष दस्तावेज की आपूर्ति न किए जाने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि यह न दर्शाया जाए कि कर्मचारी को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है।इस मामले में, कर्मचारी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की आपूर्ति न किए जाने के आधार पर बर्खास्तगी को चुनौती दी। न्यायालय ने यह कहते हुए तर्क को खारिज कर दिया कि कोई गंभीर नुकसान पहुँचाया जाना नहीं दर्शाया गया है।ज‌स्टिस ए.एस. ओक और जस्टिस...

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष के लिए मकसद साबित करने में विफलता घातक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 मई) को यह देखते हुए हत्या के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि बरकरार रखा कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जहां उद्देश्य के सबूत को सख्ती से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अभियोजन पक्ष के मामले को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उद्देश्य स्थापित नहीं हुआ।कोर्ट ने कहा कि जब मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है तो अभियोजन पक्ष को सभी संदेहों से रहित तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है; बल्कि कानून यह मानता है कि किसी...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जजों के समय विस्तार के लिए सीधे रजिस्ट्री से पत्राचार करने पर आपत्ति जताई, हाईकोर्ट को SOP बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जजों द्वारा सीधे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को पत्र लिखकर उन मामलों में समय विस्तार की मांग करने की प्रथा अस्वीकार की, जहां ट्रायल में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए।न्यायालय ने कहा,“हमारा लगातार अनुभव रहा है कि जिन मामलों में इस न्यायालय ने ट्रायल के शीघ्र निष्कर्ष के लिए निर्देश जारी किए हैं, संबंधित जज इस न्यायालय की रजिस्ट्री से पत्राचार कर रहे हैं। बाद में उन पत्रों को आदेश के लिए न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। हम इस तरह की प्रथा को पूरी तरह से अस्वीकार्य...