दिल्ली में रोजाना 3000 टन ठोस कचरा संसाधित नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पाया कि दिल्ली में दैनिक आधार पर 3000 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण नहीं किया जा रहा है और अन्य बातों के अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन न होने पर चिंता जताई।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ अपने पहले के निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के अन्य क्षेत्रों के संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) द्वारा दायर रिपोर्ट पर विचार कर रही थी। रिपोर्ट के आधार पर मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित आदेश पारित...

सुप्रीम कोर्ट ने संदेह जताया कि अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार निजी संपत्ति 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' में शामिल नहीं है [दिन 2]

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने बुधवार (24 अप्रैल) को इस मुद्दे पर सुनवाई जारी रखी कि क्या 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' में संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हैं।कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी और अन्य मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर के अल्पमत फैसले पर पिछले दिन की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर ने निजी स्वामित्व वाली संपत्ति को अनुच्छेद 39 (बी) के तहत 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा माना था, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, भविष्य में तुच्छ याचिकाएं दाखिल करने के खिलाफ चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत संघ द्वारा मेघालय हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने पर केंद्र सरकार के खिलाफ 5,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट का उक्त फैसला संघ की अपनी रियायत पर आधारित था कि पिछले निर्णय में इस मामले को शामिल किया गया।हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के संघ के कदम की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि यह "कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग" है और संघ को तुच्छ याचिकाएं दायर करने के प्रति आगाह किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने...

क्या पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 से आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

आवारा कुत्तों के मुद्दे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 पर गौर करने को कहा।न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि 2023 के नियम समस्या का समाधान कर सकते हैं तो अधिकारियों को नियमों के अनुसार मुद्दों की जांच करने के लिए कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि यदि कोई और शिकायत उत्पन्न होती है तो पक्ष संबंधित हाईकोर्ट से संपर्क कर सकते हैं।जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह भी...

यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक लगती है तो उन्हें पहली बार में वर्चुअल उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट द्वारा नियमित रूप से सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारी की उपस्थिति का निर्देश देना आवश्यक लगता है तो इसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना चाहिए।उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम इलाहाबाद में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की एसोसिएशन और अन्य मामले में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) से संदर्भ लेते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि...

वैधानिक शर्त के अधीन निरस्त प्रावधान निरसन की तारीख से लागू होना बंद हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैधानिक शर्त के अधीन निरस्त प्रावधान निरसन की तारीख से लागू होना बंद हो जाता है और प्रतिस्थापित प्रावधान तब लागू होना शुरू हो जाता है, जब इसे प्रतिस्थापित किया जाता है।जस्टिस पी एस नरसिम्हा ने लिखा,“वैधानिक प्रावधान के निरसन या प्रतिस्थापन का संचालन इस प्रकार स्पष्ट है, एक निरस्त प्रावधान निरसन की तारीख से संचालित होना बंद हो जाएगा और प्रतिस्थापित प्रावधान इसके प्रतिस्थापन की तारीख से संचालित होना शुरू हो जाएगा। यह सिद्धांत विशिष्ट वैधानिक नुस्खे के अधीन है। क़ानून निरस्त...

VVPAT Case | ECI ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब दिया, कहा- EVM माइक्रोकंट्रोलर एक बार प्रोग्राम करने योग्य, इन्हें बदला नहीं जा सकता

मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) डेटा की 100% क्रॉस-चेकिंग की मांग वाली याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मशीनों में माइक्रो-कंट्रोलर स्थापित किए गए। एक बार प्रोग्राम करने योग्य और बदला नहीं जा सकता।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामला था, जिसने पहले दिन में ECI से कुछ प्रश्न पूछने के बाद मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे तय की थी।चुनाव आयोग के अधिकारी दोपहर के भोजन के बाद के...

Medical Negligence | 'एगशेल स्कल रूल' नियम तभी लागू किया जा सकता है जब मरीज को पहले से कोई बीमारी हो: सुप्रीम कोर्ट

यह कहते हुए कि "एगशेल स्कल रूल" लागू करके मुआवजे को गलत तरीके से कम किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को एक मरीज को दी जाने वाली मुआवजे की राशि को 2 लाख से 5 लाख रुपये बढ़ा दिया। अदालत ने दर्ज किया कि डॉक्टर द्वारा सेवा में कमी के कारण सर्जरी के बाद उसे लगातार परेशानी हो रही थी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, “अस्पताल द्वारा प्रदान की गई सेवा में कमी और दावेदार-अपीलकर्ता की ओर से निरंतर दर्द और पीड़ा के संबंध में की गई टिप्पणियों के बाद, इस तरह के मुआवजे...

SSC द्वारा की गई लगभग 24 हजार नियुक्तियों को रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल राज्य ने 2016 SSC भर्ती प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भरी गई लगभग 24,000 टीचिंग और नॉन-टीचिंग नौकरियों को अमान्य करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की।कलकत्ता हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में इन नौकरियों को अमान्य कर दिया। कुख्यात कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाले के कारण नौकरियाँ संदेह के घेरे में आ गईं।राज्य ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने वैध नियुक्तियों को अवैध नियुक्तियों से अलग करने के बजाय, गलती से 2016 की चयन...

EVM सोर्स कोड का खुलासा कभी नहीं किया जा सकता, इसका दुरुपयोग होगा: सुप्रीम कोर्ट

VVPAT रिकॉर्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) डेटा की 100% मिलान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि EVM सोर्स कोड का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।यह मामला दिशानिर्देश के लिए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। जब इसकी मांग की गई तो जस्टिस खन्ना ने बताया कि उनके और जस्टिस दत्ता के पास कुछ तथ्यात्मक प्रश्न थे। चुनाव आयोग के अधिकारी को उचित स्पष्टीकरण देने के लिए दोपहर 2 बजे...

भीड़भाड़ वाली जेलें सजा का विचार नहीं था : सुप्रीम कोर्ट ने सुझावों के कार्यान्वयन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की ढिलाई पर फटकार लगाई

भारतीय जेलों में भीड़भाड़ से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को अदालत के निर्देशों के बावजूद जेल के बुनियादी ढांचे पर डेटा पर हलफनामे दाखिल नहीं करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को फटकार लगाई।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 2 सप्ताह का समय दिया, इस बात पर जोर दिया कि हलफनामे में उस तरीके का उल्लेख किया जाएगा जिसमें संबंधित समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू...

क्या निजी संपत्तियां आम भलाई के लिए वितरित किए जाने वाले 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' के अंतर्गत आती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 39(बी) पर सुनवाई शुरू की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सुनवाई शुरू की, जो यह जांच कर रही है कि क्या 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' में संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हैं। इस मुद्दे की सुनवाई करने वाली पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं।याचिकाओं का समूह शुरू में 1992...

हेमंत सोरेन गिरफ्तारी के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, फैसला सुनाने में हाईकोर्ट की देरी का हवाला दिया

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नई याचिका में उन्होंने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद अभी तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है। उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से वो हिरासत में हैं।सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी पिछली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। दो फरवरी को दिए फैसले में शीर्ष अदालत ने...

2019 के लोकसभा चुनावों में आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की सफलता दर अधिक: सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल

संसद सदस्यों (सांसदों) और विधान सभा सदस्यों (विधायकों) के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की मांग करने वाली जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट में एमिक्स क्यूरी द्वारा दायर रिपोर्ट से पता चलता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की सफलता दर अधिक थी।मामले में एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों ने 17वीं लोकसभा (2019-2024) में गैर पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की तुलना में अधिक सीटें हासिल...

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2G फैसले को स्पष्ट करने का अनुरोध किया, कुछ स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के अलावा अन्य तरीकों से स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग की

भारत संघ ने 12 साल पहले तय किए गए 2G स्पेक्ट्रम मामले में अपने फैसले को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन में कहा गया कि स्पेक्ट्रम जैसे सार्वजनिक संसाधनों को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से सौंपा जाना चाहिए।संघ ने कुछ स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के अलावा अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से स्पेक्ट्रम के आवंटन की अनुमति देने के लिए फैसले में संशोधन की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए 'पहले आओ-पहले पाओ' (FCFS) आधार रद्द कर दिया, जो...

भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को प्रभावित करने वाली सभी FMCG/ड्रग्स कंपनियों से चिंतित: पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट

भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन पर पतंजलि के खिलाफ लंबित अवमानना मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि वह पतंजलि के साथ एक स्टैंडअलोन इकाई के रूप में व्यवहार नहीं कर रहा है; बल्कि, सार्वजनिक हित में न्यायालय की चिंता उन सभी फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG)/ड्रग्स कंपनियों तक फैली हुई है, जो भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादों के उपभोक्ताओं को धोखा देती हैं।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया,"हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम यहां किसी...

Patanjali Case: सुप्रीम कोर्ट आयुष मंत्रालय से पूछे तीखे सवाल, राज्यों से आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध दवाओं के विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाला पत्र क्यों लिखा?

भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन पर पतंजलि के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को केंद्र सरकार से पूछा कि आयुर्वेदिक और आयुष से संबंधित विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 (1945 नियम) के नियम 170 के तहत उत्पाद लाइसेंसिंग अधिकारियों को पत्र क्यों जारी किया गया।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ 1945 के नियमों के नियम 170 (और संबंधित प्रावधानों) की चूक के...

सुप्रीम कोर्ट ने ORHDC Loan Fraud Case में Congress विधायक मोहम्मद मोकिम की सजा निलंबित की

सुप्रीम कोर्ट ने (23 अप्रैल को) उड़ीसा ग्रामीण आवास विकास निगम (ORHDC) लोन धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम की सजा निलंबित की। सीनियर कांग्रेस नेता ने 2022 में स्पेशल जज (सतर्कता), भुवनेश्वर द्वारा उनकी तीन साल की सजा की पुष्टि के उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इससे पहले (16 अप्रैल को) सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर कांग्रेस नेता को सुनवाई की अगली तारीख तक आत्मसमर्पण करने से छूट दी थी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसले में मोकिम...

'IMA को भी खुद पर गौर करने की जरूरत': सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथिक डॉक्टरों के अनैतिक आचरण की शिकायतों पर कहा

अदालती आदेश का उल्लंघन कर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 अप्रैल) को याचिकाकर्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) को एलोपैथिक डॉक्टरों द्वारा अनैतिक प्रथाओं की शिकायतों के संबंध में भी चेतावनी दी।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने IMA से अपना "घर व्यवस्थित करने" को कहा।जस्टिस कोहली ने सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया से कहा,"जबकि याचिकाकर्ता प्रतिवादी पर उंगलियां उठा रहा है, अन्य चार...

हिमाचल प्रदेश में बाल देखभाल अवकाश की कमी से सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा यह सुनिश्चित करने के लिए सीसीएल जरूरी है कि माताएं कार्यबल में बनी रहें

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल)को हिमाचल प्रदेश सरकार को कामकाजी माताओं, विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की माताओं से संबंधित बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) पर अपनी नीतियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। दिव्यांग बच्चों की माताओं को सीसीएल प्रदान करने के लिए राज्य में किसी नीतिगत ढांचे की कमी को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने वर्तमान में संभावित समाधानों की जांच करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश...