अभियुक्त द्वारा दर्ज FIR में दिए गए बयानों का इस्तेमाल दूसरे अभियुक्त के खिलाफ नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अभियुक्त द्वारा FIR में दिए गए बयानों का इस्तेमाल दूसरे अभियुक्त के खिलाफ नहीं किया जा सकता।अतः कानूनी स्थिति यह है कि मामले के एक अभियुक्त द्वारा दर्ज FIR में दिए गए बयान का इस्तेमाल किसी भी तरह से दूसरे अभियुक्त के खिलाफ नहीं किया जा सकता।यहां तक कि बयान देने वाले अभियुक्त के खिलाफ भी अगर बयान दोषसिद्धि प्रकृति का है तो उसका इस्तेमाल न तो पुष्टि या खंडन के लिए किया जा सकता है, जब तक कि बयान देने वाला खुद मुकदमे में गवाह के तौर पर पेश न हो।जस्टिस जेबी...

BREAKING| Delhi LG मानहानि मामले में मेधा पाटकर को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त) को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। यह आपराधिक मानहानि का मामला दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल (Delhi LG) और लेफ्टिनेंट जनरल विनय कुमार सक्सेना ने 2001 में उनके खिलाफ दर्ज कराया था।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने हालांकि पाटकर पर लगाया गया एक लाख रुपये का जुर्माना रद्द कर दिया। निचली अदालत ने प्रोबेशन अवधि लागू करके उन्हें जेल की सजा से छूट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने JAG पदों पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए अधिक संख्या में आरक्षण देने की आर्मी पॉलिसी रद्द की, बताया- समानता के विरुद्ध

सुप्रीम कोर्ट ने जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा में पुरुषों के लिए पद आरक्षित करने संबंधी भारतीय सेना की नीति को रद्द कर दिया और जेएजी पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाओं की संख्या सीमित कर दी।न्यायालय ने माना कि जेंडर-न्यूट्रेलिटी का सही अर्थ यह है कि सभी मेधावी उम्मीदवारों का, चाहे वे किसी भी जेंडर के हों, चयन किया जाना चाहिए। इसलिए उसने भारत संघ और भारतीय सेना को निर्देश दिया कि वे JAG में इस तरह से भर्ती करें कि किसी भी लिंग के लिए सीटों का विभाजन न हो, अर्थात यदि सभी महिला उम्मीदवार योग्य हैं, तो...

'सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कैसे किया जा सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों से झंडे हटाने का आदेश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उक्त आदेश में सभी राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों को राष्ट्रीय राजमार्गों और सरकारी ज़मीन सहित सार्वजनिक स्थलों पर उनके द्वारा लगाए गए स्थायी झंडों को हटाने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।याचिकाकर्ता के वकील ने सार्वजनिक स्थलों से झंडों को हटाने के निर्देश की आलोचना की और तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने कई निर्देश दिए, जबकि मूल मामले में मांगी गई...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व हाईकोर्ट जज को बांके बिहारी मंदिर के प्रशासन के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के दैनिक कार्यों की देखरेख और पर्यवेक्षण हेतु इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया।न्यायालय ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 के तहत गठित समिति के संचालन को निलंबित करते हुए इस समिति का गठन किया। न्यायालय ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाला मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास भेज दिया। हाईकोर्ट द्वारा...

रजिस्टर्ड सोसाइटी के‌ खिलाफ 'कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट' के रूप में S. 92 CPC का मुकदमा कब चलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले (ऑपरेशन आशा बनाम शैली बत्रा एवं अन्य) में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 से संबंधित सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया और उन परिस्थितियों की व्याख्या की जिनमें किसी पंजीकृत सोसाइटी को 'कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट' माना जा सकता है ताकि उसके खिलाफ धारा 92 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सके। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ की ओर से दिए गए निर्णय में निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार है:i. CPC की धारा 92 के अंतर्गत दायर किया गया मुकदमा एक विशेष...

CPC की धारा 80 का नोटिस न देने पर डिक्री रद्द हो जाती है, निष्पादन न्यायालय शून्यता की दलील पर विचार करने के लिए बाध्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि डिक्री के 'शून्य' होने का तर्क निष्पादन के चरण में उठाया जा सकता है और निष्पादन न्यायालय गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है।न्यायालय ने कहा,"CPC की धारा 47 के अनुसार, निष्पादन न्यायालय को डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित प्रश्नों की जाँच करने का अधिकार है। वह डिक्री से आगे नहीं जा सकता; लेकिन साथ ही, जब यह दलील दी जाती है कि डिक्री शून्य है। इसलिए लागू नहीं की जा सकती तो निष्पादन न्यायालय ऐसे आवेदन की जांच करने और उसके...

Banke Bihari Temple | अध्यादेश की वैधता पर हाईकोर्ट के निर्णय लिए जाने तक समिति को निलंबित करने का आदेश पारित किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 के तहत समिति के संचालन को निलंबित करने का आदेश पारित करेगा, जिसे मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन सौंपा गया है।न्यायालय ने कहा कि वह अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में भेजेगा और जब तक हाईकोर्ट इस मामले का निर्णय नहीं ले लेता, समिति को स्थगित रखा जाएगा। न्यायालय ने कहा कि इस बीच मंदिर के सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए वह एक अन्य समिति का...

BREAKING| चीफ जस्टिस के अनुरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जज को आपराधिक क्षेत्राधिकार से हटाने का निर्देश वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक असामान्य घटनाक्रम में शुक्रवार (8 अगस्त) को 4 अगस्त को पारित अपने अभूतपूर्व आदेश को वापस ले लिया। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज को उनकी रिटायरमेंट तक आपराधिक क्षेत्राधिकार से हटा दिया जाना चाहिए और उन्हें एक अनुभवी सीनियर जज के साथ बैठाया जाना चाहिए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार द्वारा पारित आदेश पर आपत्ति जताते हुए यह असामान्य आदेश पारित किया था, जिसमें आपराधिक शिकायत को इस आधार...

JSW ने समाधान योजना लागू करने में चूक की, BPSL के परिसमापन की नहीं, बल्कि नए सिरे से CIRP की ज़रूरत: पूर्व प्रवर्तक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए JSW स्टील की समाधान योजना के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मामले की सुनवाई की। पिछले हफ़्ते, बेंच ने पुनर्विचार शक्ति का प्रयोग करते हुए 5 मई के उस फ़ैसले को वापस ले लिया था, जिसमें JSW की समाधान योजना को खारिज कर दिया गया। मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का फ़ैसला किया था। गौरतलब है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने 5 मुख्य...

चीफ जस्टिस को आंतरिक जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजते हुए जज को हटाने की सिफ़ारिश करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

अघोषित नकदी विवाद में जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराने वाली आंतरिक समिति की रिपोर्ट के ख़िलाफ़ दायर रिट याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को जज को हटाने की सिफ़ारिश करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजने का अधिकार है।न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार की गई आंतरिक प्रक्रिया में वह प्रावधान (पैराग्राफ 7(ii)) "कानूनी और वैध" है, जिसके तहत चीफ जस्टिस को समिति की रिपोर्ट के साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता...

'आप आरोपियों को बिना सुनवाई के वर्षों तक जेल में रखने में सफल रहे': सुप्रीम कोर्ट ने ED की दोषसिद्धि दर पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को एक मौखिक टिप्पणी में चिंता व्यक्त की कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आरोपियों को वर्षों तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रखने में 'सफल' हो रहा है, जबकि उन्हें अंततः दोषी नहीं पाया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को खारिज कर दिया गया था और BPSL के...

माता-पिता द्वारा की गई अनाचारपूर्ण यौन हिंसा के लिए कठोरतम दंड की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट ने पिता की POCSO दोषसिद्धि बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने एक पिता की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में अनाचारपूर्ण यौन हिंसा को क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पारिवारिक विश्वास की नींव को हिला देता है। उक्त पिता ने अपनी दस वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार किया था।यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 6 के तहत प्रवेशात्मक यौन हमले के अपराध के लिए उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखते हुए न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित लड़की, जो अब वयस्क हो...

बिजली शुल्क लागत-प्रतिबिंबित होना चाहिए, डिस्कॉम को 4 वर्षों के भीतर राजस्व घाटे की भरपाई करने की अनुमति दी जाए: ERC से सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 अगस्त) को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उपभोक्ताओं को तत्काल टैरिफ बढ़ोतरी से बचाने के लिए विद्युत नियामक आयोगों (ERC) द्वारा बनाई गई नियामक संपत्तियों का समाधान लंबे समय तक नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य की नियामक संपत्तियों का तीन वर्षों के भीतर परिसमापन किया जाना चाहिए, जबकि मौजूदा संपत्तियों का चार वर्षों के भीतर निपटान किया जाना चाहिए।कोर्ट ने सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERC) को नियामक संपत्तियों के परिसमापन की समय-सारिणी, जिसमें...

S. 389 CrPC | सजा निलंबित करने के लिए हाईकोर्ट को यह आकलन करना चाहिए कि क्या दोषी के बरी होने की उचित संभावना है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 अगस्त) को राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के लिए POCSO Act के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जमानत देने और सजा निलंबित करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट यह आकलन करने में विफल रहा कि क्या दोषी के बरी होने की उचित संभावना है।न्यायालय ने कहा,"यह उम्मीद की जा सकती है कि हाईकोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत सजा निलंबन के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह जांच करेगा कि क्या प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड...

साधारण धोखाधड़ी के आरोपों वाले आपराधिक मामलों के लंबित रहने मात्र से मध्यस्थता पर कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) घोटाले में मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा है कि धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात जैसे साधारण धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों में आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने मात्र से किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने पर रोक नहीं लगती।न्यायालय ने कहा,"केवल इस तथ्य से कि एक ही घटना/घटनाओं के संबंध में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है या शुरू की गई, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि विवाद, जो अन्यथा मध्यस्थता योग्य है, अब...

'बच्चे' में 'अनाथ बच्चा' भी शामिल: सुप्रीम कोर्ट ने अनाथों को RTE Act के तहत मिलने वाले लाभों के सर्वेक्षण का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि अनाथ बच्चों को बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार, 2009 (RTE Act) के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लाभ मिल रहा है या नहीं। देश में अनाथ बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की माँग वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष वकील और व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता पौलोमी पाविनी ने दलील दी कि यूनिसेफ के आंकड़ों...

बलात्कार मामले में पीड़िता की विश्वसनीय गवाही को केवल बाहरी चोटों की गैरमौजूदगी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की एक लड़की से यौन शोषण के आरोपी की सजा को सही ठहराते हुए कहा कि अगर पीड़िता की गवाही साफ और भरोसेमंद है, तो सिर्फ इसलिए उसे गलत नहीं माना जा सकता क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई।अदालत ने कहा,"यह कानून का एक दोहराया हुआ सिद्धांत है कि बलात्कार के मामलों में केवल अभियोजन पक्ष की गवाही ही पर्याप्त हो सकती है और पीड़िता का एकमात्र साक्ष्य, जब ठोस और सुसंगत हो तो दोषसिद्धि का पता लगाने के लिए उचित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है।"अदालत ने आगे कहा,"केवल...

"अब शिक्षा भी एक उद्योग": सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक भवनों को पर्यावरण मंज़ूरी से छूट देने वाला केंद्र का निर्णय रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (6 अगस्त, 2025) केंद्र सरकार के 29 जनवरी 2025 के उस अधिसूचना (नोटिफिकेशन) के एक हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें औद्योगिक शेड, स्कूल, कॉलेज और छात्रावास जैसी निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) नोटिफिकेशन 2006 के तहत पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी (Prior Environmental Clearance) से छूट दी गई थी।चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि यह छूट, जो संशोधित अनुसूची की धारा 8(क) में "नोट 1" के रूप में जोड़ी गई थी, मनमानी है और पर्यावरण...

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन मात्र से संस्था का सार्वजनिक विश्वास खत्म नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 अगस्त) को कहा कि यदि कोई सोसाइटी 'कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट' के रूप में योग्य है तो उसके विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 92 के तहत प्रतिनिधि वाद दायर करने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि वह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत हो। किसी सोसाइटी के सार्वजनिक ट्रस्ट के गुण प्राप्त कर लेने के बाद, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत उसका पंजीकरण मात्र उन संपत्तियों के स्वरूप को नहीं बदलेगा जो पहले से ही ट्रस्ट की संपत्तियों के रूप में गठित हैं।साथ ही,...