ज़मानत की शर्त के तौर पर आरोपी की संपत्ति बेचने का आदेश नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मानत की शर्तें दंडात्मक या निर्णायक प्रकृति की नहीं होनी चाहिए, और वे किसी आरोपी को ज़मानत की शर्त के तौर पर उसकी संपत्ति बेचने की मांग करके, उसकी संपत्ति का इस्तेमाल करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकतीं।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया। उस आदेश में धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में ज़मानत देने की शर्त के तौर पर आरोपी की अचल संपत्तियों को बेचने की शर्त रखी गई।कोर्ट ने कहा,"...हमारी सुविचारित राय है...

मकान मालिक की वास्तविक ज़रूरत का आकलन बेदखली याचिका दायर करने की तारीख के आधार पर किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बेदखली याचिकाओं में, मकान मालिक की वास्तविक ज़रूरत का फैसला आम तौर पर उस तारीख के आधार पर किया जाना चाहिए, जिस तारीख को बेदखली का मुकदमा दायर किया गया; बशर्ते कि बाद में हुई किसी घटना से राहत के आधार में कोई बड़ा बदलाव न आ जाए। इसी सिद्धांत को लागू करते हुए कोर्ट ने 31 साल पुराने बेदखली के एक विवाद को नए सिरे से विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट के पास वापस भेज दिया।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें...

Ex-Parte मामलों में भी कोर्ट को मुख्य मुद्दे तय कर कारण के साथ फैसला देना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही एक्स-पार्टी (ex-parte) सिविल मामलों में औपचारिक रूप से मुद्दे (issues) तय करना अनिवार्य न हो, लेकिन अदालतों के लिए “निर्णय के बिंदु” (points for determination) तय करना और उन पर कारण सहित फैसला देना जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा न करने पर कार्यवाही “material irregularity” मानी जाएगी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज किए गए एक वाद को...

CPC के Order II Rule 2 के तहत वर्जित होने के आधार पर Order VII Rule 11 के तहत वाद-पत्र खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी वाद-पत्र को CPC के Order VII Rule 11 के तहत इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह वाद CPC के Order II Rule 2 के तहत वर्जित है।कोर्ट ने टिप्पणी की कि वाद-पत्र खारिज करने के आवेदन पर निर्णय लेते समय जांच सख्ती से केवल वाद-पत्र में किए गए कथनों तक ही सीमित होनी चाहिए। इस चरण पर अदालतों के लिए यह अनुमेय नहीं है कि वे अभिवचनों (Pleadings) की विस्तृत तुलना करें या यह जांचें कि क्या कोई बाद...

पति के खिलाफ दहेज लेने की शिकायत के आधार पर पत्नी और उसके परिवार पर 'दहेज देने' के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अप्रैल) को फैसला सुनाया कि किसी महिला या उसके परिवार के सदस्यों पर 'दहेज लेने वालों' के खिलाफ अपनी शिकायत में किए गए दावों के आधार पर 'दहेज देने' के लिए दहेज निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने एक पति द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की थी।पति ने तर्क दिया कि चूंकि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ अपनी ही कानूनी शिकायत में दहेज देने की...

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की SOP, कानूनी सहायता अपीलों को दाखिल करने के लिए सख्त समय-सीमा तय की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अप्रैल) को विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया, जिसमें कानूनी सहायता अपीलों में रिकॉर्ड के अनुवाद, भेजने और दाखिल करने के लिए अनिवार्य समय-सीमा तय की गई। इसके साथ ही, रियल-टाइम निगरानी (real-time monitoring) को संभव बनाने के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के निर्देश भी दिए गए।यह मामला 2017 का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कानूनी सहायता अपीलों में होने वाली देरी पर संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी (SCLSC) और राष्ट्रीय कानूनी...

आपराधिक मुकदमे के बाद बरी हुए आरोपी की तुलना में बरी हुए आरोपी की स्थिति बेहतर होती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में बरी हुए आरोपी की स्थिति मुकदमे के बाद बरी हुए आरोपी की तुलना में बेहतर होती है, क्योंकि सबूतों के अभाव में मुकदमे से पहले ही बरी कर दिया जाता है।न्यायालय ने कहा,"बरी होने का अर्थ यह है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।" जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने एक पूर्व वायु सेना अधिकारी के मामले की सुनवाई की, जिसे एक आपराधिक मामले में बरी होने के बाद शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर...

Air Force Act | एक ही आरोप पर आपराधिक मुकदमे में बरी हुए अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अप्रैल) को कहा कि एक बार जब रक्षा बलों ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के बजाय आपराधिक कार्रवाई को जारी रखने का फैसला कर लिया हो तो आपराधिक कार्रवाई में बरी होने के बाद उस रक्षा कर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच का फैसला रद्द करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने पूर्व-वायु सेना कर्मी का सम्मान बहाल किया। उन्हें लगभग तीन दशक बाद सेवा से जुड़े सभी लाभ दिए गए; उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई में...

चेक पेश करने में देरी के लिए बैंक ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जुर्माना सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अप्रैल) को फैसला सुनाया कि अगर कोई बैंक बिना किसी उचित कारण के चेक की तय वैधता अवधि के भीतर उसे पेश करने में नाकाम रहता है तो इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'सेवा में कमी' माना जाएगा।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने केनरा बैंक की उस ज़िम्मेदारी को सही ठहराया, जिसमें बैंक ने अपने ग्राहक को सेवा देने में कमी की थी। ग्राहक ने बैंक में चेक जमा किया था, लेकिन बैंक चेक की वैधता अवधि खत्म होने से पहले उसे पेश करने में नाकाम रहा, जिसके चलते...

होस्टाइल गवाह की गवाही, जिस हद तक भरोसे लायक हो, स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अप्रैल) को फैसला सुनाया कि अदालतें किसी होस्टाइल गवाह की गवाही को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकतीं, बल्कि उन्हें ऐसे सबूतों के उन हिस्सों की पहचान करनी चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए जो "भरोसे लायक" हों।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने भ्रष्टाचार के मामले में बरी किए जाने का फैसला रद्द करते हुए टिप्पणी की,"...हर अदालत जो किसी होस्टाइल गवाह की गवाही पर विचार कर रही है, उसे गवाही की उस हद तक जांच करनी होगी, जो मामले को साबित करने के लिए भरोसे लायक...

घोषणात्मक डिक्री सिर्फ इसलिए रद्द नहीं की जा सकती कि वादी ने उसके निष्पादन की मांग नहीं की: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि घोषणात्मक मुकदमे में पारित डिक्री का केवल निष्पादन न होना - विशेष रूप से तब, जब वादी पहले से ही संपत्ति के कब्जे में हो - उस डिक्री को देर से चुनौती देने का कोई वैध आधार नहीं हो सकता।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें प्रतिवादी की अपील को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजने के आदेश को सही ठहराया गया। यह अपील, अपीलकर्ता के पक्ष में डिक्री पारित होने के 31 साल की अत्यधिक देरी के बाद दायर की गई।यह...

जिन दोषियों को सिर्फ़ जुर्माने की सज़ा मिली, वे भी 'अपराधी परिवीक्षा अधिनियम' के फ़ायदे के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि जिन अपराधियों को सिर्फ़ जुर्माना भरने की सज़ा दी गई, उन्हें भी 'अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958' की धारा 4 के तहत परिवीक्षा (प्रोबेशन) का फ़ायदा दिया जा सकता है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच ने उन दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें मारपीट के आरोप में IPC की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धाराओं 323 और 324 के तहत दोषी ठहराया गया। साथ ही उन्हें बिना किसी ठोस सज़ा के, सिर्फ़ 500 से 2,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा दी गई।कोर्ट...

आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौते के बाद सहमति वापस नहीं ले सकता जीवनसाथी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भले ही आपसी सहमति से तलाक के मामलों में कोई भी पक्ष अंतिम डिक्री से पहले अपनी सहमति वापस ले सकता है, लेकिन यदि पति-पत्नी के बीच सभी विवादों का पूर्ण और अंतिम समझौता (Full & Final Settlement) हो चुका हो, तो उस समझौते की शर्तों से पीछे हटना स्वीकार्य नहीं है।जस्टिस राजेश बिंडल और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें पत्नी द्वारा अदालत-मान्य मध्यस्थता समझौते से पीछे हटने पर कड़ी नाराज़गी जताई गई।पूरा मामला:विवादित...

S.156(3) CrPC/S.175(3) BNSS | आरोपी के बचाव पर भरोसा करके मजिस्ट्रेट के जांच का आदेश रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित पुलिस जांच को तब तक नहीं रोक सकते, जब तक कि शिकायत में पहली नज़र में कोई संज्ञेय अपराध सामने न आता हो।कोर्ट ने कहा कि इस चरण पर कोर्ट को शिकायत में लगाए गए आरोपों और शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई सामग्री तक ही सीमित रहना चाहिए। साथ ही आरोपी द्वारा पेश किए गए बचावों की जांच करने के लिए उनसे आगे नहीं जाना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"...हाईकोर्ट को...

West Bengal SIR | जिन लोगों की अपीलें पेंडिंग, उन्हें 2026 के चुनावों में वोट देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर हिचकिचाहट ज़ाहिर की कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए , उन्हें आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वोट देने की इजाज़त दी जाए, जबकि उनकी अपीलें अभी अपीलीय ट्रिब्यूनलों के सामने पेंडिंग हैं। पिछले हफ़्ते भी कोर्ट ने कुछ ऐसी ही राय ज़ाहिर की थी।हालांकि, कोर्ट ने संकेत दिया कि वह उस अर्ज़ी पर विचार कर सकता है, जिसमें सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने की इजाज़त मांगी गई ताकि उन लोगों को शामिल किया जा सके, जिनकी अपीलें विधानसभा चुनावों से पहले मंज़ूर...

अदालतें अवमानना ​​क्षेत्राधिकार में पहले से तय मुद्दों पर दोबारा फैसला नहीं दे सकतीं, सिर्फ़ पालन की जांच कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते समय संबंधित अदालतों के लिए यह गलत है कि वे अपनी सीमाओं को लांघकर उन मुद्दों पर दोबारा फैसला दें, जो मूल कार्यवाही में पहले ही तय हो चुके हैं। उन्हें खुद को सिर्फ़ बाध्यकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तक ही सीमित रखना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"अवमानना ​​कार्यवाही में क्षेत्राधिकार सिर्फ़ जारी किए गए निर्देशों के पालन की जांच करने तक ही सीमित है। यह उन मुद्दों पर दोबारा फैसला देने तक नहीं...

'न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए': कर्मचारी द्वारा पक्षपात के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अन्य अनुशासनात्मक प्राधिकरण को फैसला लेने का निर्देश दिया

प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के मूल सिद्धांत की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस अनुशासनात्मक प्राधिकरण पर किसी कर्मचारी ने पहले पक्षपात का आरोप लगाया हो, उसे कार्यवाही से खुद को अलग कर लेना चाहिए; कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न केवल न्याय होना चाहिए, बल्कि वह होता हुआ दिखना भी चाहिए।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने दोषी कर्मचारी के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को अमान्य ठहराया। उस कर्मचारी ने पहले ही उस प्राधिकरण पर अविश्वास व्यक्त...

वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फिर दोहराया कि न तो वोट देने का अधिकार और न ही चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये दोनों अधिकार एक-दूसरे से अलग हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार ज़्यादा सख़्त नियमों के अधीन है, जैसे कि योग्यता, अयोग्यता और संस्थागत ज़रूरतों के मामले में।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने राजस्थान में ज़िला दुग्ध संघों से जुड़े एक चुनावी विवाद पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।जस्टिस महादेवन द्वारा लिखे गए फ़ैसले में यह कहा गया:"यह बात पूरी तरह से तय है कि न तो...

स्वतंत्र सहकारी समितियां अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' नहीं हैं; उनकी चुनाव प्रक्रिया रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान में जिला दुग्ध संघों की प्रबंधन समिति के चुनाव से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जिला दुग्ध संघ स्वतंत्र सहकारी समितियां हैं, जो हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला दुग्ध संघों द्वारा बनाए गए उप-नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करके गलती की, क्योंकि जिला दुग्ध संघों को संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य के उपकरण" के रूप में...

मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निवेश, उनके उप-नियमों के अनुसार, सोसाइटी के अपने कारोबार से मेल खाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि कोई मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरी कंपनी में निवेश तभी कर सकती है - जिसमें इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत 'रिज़ॉल्यूशन एप्लीकेंट' के तौर पर निवेश करना भी शामिल है - जब वह टारगेट कंपनी या तो उसकी सब्सिडियरी हो, या फिर "उसी तरह के कारोबार" में लगी हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने यह साफ़ किया कि मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 2002 की धारा 64 - जो यह तय करती है कि ऐसी सोसाइटीज़ अपने फंड का निवेश कैसे...