सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को खूंटी जिले में मनरेगा फंड के कथित गबन को लेकर पूर्व IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सिंघल की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया।पक्षकारों को सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने आदेश दिया,"हम दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की...

सुप्रीम कोर्ट ने कुकी क्रांतिकारी सेना प्रमुख और UKLF नेता के खिलाफ मुकदमा मणिपुर से असम ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (KRA) प्रमुख डेविड हैंगशिंग और यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट (UKLF) नेता लुनखोसन हाओकिप के खिलाफ हथियार चोरी मामले की सुनवाई मणिपुर से असम ट्रांसफर कर दी।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मणिपुर में लंबित 2018 मामले को विशेष न्यायालय (NIA), गुवाहाटी, असम में ट्रांसफर कर दिया।22 अप्रैल को न्यायालय ने मामले को मणिपुर से बाहर किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर करने की इच्छा व्यक्त की और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी को...

क्या ED दोषी मुख्यमंत्री को महीनों तक खुलेआम घूमने दे रही थी? सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट मे केजरीवाल की गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय पर सवाल उठाए

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बहस करते हुए, सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरोप लगाया कि आप नेता की गिरफ्तारी आदर्श आचार संहिता (लोकसभा चुनावों के संबंध में) लागू होने के परिणामस्वरूप हुई है, जबकि एजेंसी के पास कार्रवाई करने के लिए कोई "विश्वास करने का कारण" या "नई" सामग्री नहीं थी।सिंघवी को करीब एक घंटे तक सुनने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा- आप विधायक अमानतुल्ला खान की हिस्ट्रीशीट में नाबालिगों की पहचान उजागर न हो

हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की उस याचिका का सोमवार को निस्तारण कर दिया जिसमें उन्होंने वर्ष 2022 में दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने को चुनौती देते हुए उन्हें 'बुरा चरित्र' घोषित किया था। ऐसा करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली के कमिश्नर द्वारा पिछले महीने जारी संशोधित स्टैंडिंग ऑर्डर इस मामले में लागू होगा।इस आदेश के अनुसार, किसी भी नाबालिग रिश्तेदार का विवरण हिस्ट्रीशीट में कहीं भी दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि इस बात का सबूत न हो कि...

West Bengal SSC Recruitment Caseपश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या बेदाग नियुक्तियों को अलग किया जा सकता है, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबी एसएससी) द्वारा 2016 में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर की गई 25,000 से अधिक नियुक्तियों में से बेदाग नियुक्तियों को अलग करना संभव है, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आधार पर पूरी तरह से रद्द करने का निर्देश दिया है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ पश्चिम बंगाल राज्य, एसएससी और कुछ प्रभावित कर्मचारियों द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 22...

NEET-PG : सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2024 के लिए इंटर्नशिप कट-ऑफ तारीख बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आगामी NEET PG 2024 एग्जाम के लिए इंटर्नशिप कट-ऑफ बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने इस बात पर जोर दिया कि विस्तार न होने से उन्हें उम्मीदवार के रूप में लगाए गए समय और प्रयासों का नुकसान हो सकता है।उन्होंने आग्रह किया,"मेरा कीमती साल बर्बाद हो जाएगा.... 15 अगस्त तक की पात्रता पहले ही दी जा चुकी है।"हस्तक्षेप करने से असहमत प्रतीत होते हुए सीजेआई ने टिप्पणी की,"हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। ...मेरा मतलब है कि जब कोई कट-ऑफ होता...

सूखा राहत के लिए कर्नाटक की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम की रिपोर्ट सौंपने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने (29 अप्रैल को) सूखा राहत कोष के लिए भारत संघ के खिलाफ कर्नाटक सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) की रिपोर्ट सौंपने को कहा।टीम ने राज्य भर में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक के सूखा प्रभावित जिलों का दौरा कियाइससे पहले, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया था कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी गई थी।इसके बाद, 27 अप्रैल को, केंद्र ने सूखा...

सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता के अन्नामलाई के खिलाफ ट्रायल पर लगी रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई मिशनरी गैर-लाभकारी संस्था (NGO) के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता के अन्नामलाई के खिलाफ मुकदमे पर रोक सितंबर तक बढ़ा दी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ 8 फरवरी के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अन्नामलाई की विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में निचली अदालत की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।26 फरवरी को अन्नामलाई की याचिका पर शिकायतकर्ता (वी पीयूष) को नोटिस जारी...

Sandeshkhali Case: 'राज्य को निजी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए क्यों आगे आना चाहिए?' सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के खिलाफ याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को जुलाई 2024 तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें संदेशखाली में जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने के लिए CBI को निर्देश दिया गया।राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मनु सिंघवी ने अदालत से कुछ हफ़्ते के बाद मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया, जिसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे वर्तमान एसएलपी के...

सुप्रीम कोर्ट ने Lok Sabha Elections के कारण CA Exams स्थगित करने की याचिका खारिज की, कहा- इससे 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट प्रभावित होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI द्वारा आयोजित CA Exams को स्थगित करने की याचिका सोमवार (29 अप्रैल) को खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा कि इंटरमीडिएट और अंतिम स्तर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा 8 और 14 मई को निर्धारित हैं, जबकि चुनाव 7 और 13 मई 2024 को हैं।कोर्ट ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से परीक्षाओं को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए। जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिया, मतदान से कई छात्रों को गंभीर कठिनाई होगी।याचिकाकर्ताओं की ओर से...

हेमंत सोरेन ने अंतरिम जमानत मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले को 6 मई से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। खंडपीठ ने यह भी कहा कि इस बीच झारखंड हाईकोर्ट 28 फरवरी, 2024 को सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाने के लिए खुला रहेगा। सोरेन ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने में हाईकोर्ट द्वारा देरी...

शरीयत कानून को Non-Believer Muslim पर लागू न करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई कि जो व्यक्ति मुस्लिम पैदा हुआ, लेकिन आस्तिक नहीं रहा, यानी गैर-आस्तिक मुस्लिम (Non-Believer Muslim) पर शरीयत कानून लागू नहीं होगा।याचिका केरल की सफिया पीएम नाम की महिला ने दायर की। उसने कहा कि वह आस्तिक नहीं है। इसलिए विरासत के संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ के बजाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा शासित होना चाहिए। याचिकाकर्ता पूर्व मुसलमानों (Ex-Muslims) के एक संगठन की अध्यक्ष...

क्या घरेलू हिंसा के मामलों में मुआवजा अपराध की डिग्री या अपराधी की वित्तीय स्थिति के अनुपात में होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने (26 अप्रैल को) याचिका स्वीकार की, जिसमें महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया कि क्या घरेलू हिंसा की पीड़िता को दिया जाने वाला मुआवजा घरेलू हिंसा की डिग्री या दोषी पक्ष की वित्तीय स्थिति के अनुरूप होना चाहिए।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के सामने मामला रखा गया।वर्तमान मामले में दोनों पक्षकारों ने वर्ष 1994 में शादी कर ली। 2017 में प्रतिवादी (पत्नी) ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया। उसका मामला है कि याचिकाकर्ता...

राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कुचलने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ED के दुरुपयोग का क्लासिक मामला, AAP को कोई पैसा नहीं मिला: सुप्रीम कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है और यह "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद" पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर "अभूतपूर्व हमला" है।इस समय में हिरासत में रह रहे केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामला "क्लासिक मामला" है कि कैसे सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने "सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी" आम आदमी पार्टी (AAP) और इसके नेता को कुचलने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के कालेसर वन्यजीव अभयारण्य में 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के मद्देनजर हरियाणा के कालेसर वन्यजीव अभयारण्य में चार बांधों के निर्माण पर रोक लगाई। रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके निर्माण से वन्यजीव आबादी और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।डब्ल्यूआईआई ने पाया कि हरियाणा के कालेसर वन्यजीव अभयारण्य में चार बांधों- चिकन बांध, कांसली बांध, अंबावली बांध और खिल्लनवाला का निर्माण "न केवल वन्य जीवन की आबादी के लिए बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी निर्धारक होगा।"रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन...

आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों से बना प्रथम दृष्टया मामला ही पर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर बनाया गया प्रथम दृष्टया मामला और शिकायतकर्ता की ओर से तलब किए जाने से पहले दिए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं।हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए, जिसने समन जारी करने को रद्द कर दिया था, जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने पाया कि निचली अदालतों ने मिनी-ट्रायल में प्रवेश करके समन जारी करना रद्द करने में गलती की है, जैसे कि दोषसिद्धि या बरी होने के निष्कर्षों को दर्ज किया जाना...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी VVPAT पर्चियों के मिलान की याचिका खारिज करने के ये हैं कारण

VVPAT रिकॉर्ड के साथ EVM डेटा के 100% क्रॉस-सत्यापन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय क्षेत्र में प्रति विधानसभा क्षेत्र में गिनती की जाने वाली VVPAT पर्चियों की संख्या बढ़ाने से इनकार किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले में दो अलग-अलग, सहमति वाले फैसले सुनाए। हालांकि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी गईं, लेकिन उपविजेता उम्मीदवारों के अनुरोध पर प्रतीक लोडिंग यूनिट के भंडारण और प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% EVM की मतदान के बाद जांच से...

सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ काटने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यहां मैदान गढ़ी के पास छतरपुर रोड और सार्क यूनिवर्सिटी के बीच संपर्क सड़क के निर्माण के लिए 1,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वाइस चेयरमैन को अवमानना ​​नोटिस जारी किया।जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा:"प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि सड़क निर्माण के लिए पेड़ों को काटने की डीडीए की कार्रवाई इस अदालत द्वारा 8 फरवरी और 4 मार्च, 2024 को पारित आदेश की अवमानना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वाइस चेयरमैन को नोटिस...

क्या सुप्रीम कोर्ट चेक डिऑनर मामले को उस क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित कर सकता है, जहां NI Act की धारा 142ए के बावजूद ड्रॉअर्स बाक स्थित है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 अप्रैल) को भारत संघ को उस कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल करने का फैसला किया, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 142 ए में किए गए संशोधन के परिणामों की व्याख्या और विचार शामिल है।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा,"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसमें शामिल मुद्दे की व्याख्या और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142ए में किए गए संशोधन के परिणाम पर विचार की आवश्यकता है, हमारा विचार है कि भारत संघ को इन कार्यवाहियों में एक...

सुप्रीम कोर्ट ने केस फाइलों को संभालने में व्यावहारिक कठिनाइयों को चिह्नित किया, एसएलपी पेपर बुक को ठीक से बनाए रखने के लिए रजिस्ट्री से एसओपी की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने (26 अप्रैल को) कागजी किताबों से संबंधित मुद्दों, सुविधा संकलन भेजने में विफलता और इसी तरह की अन्य समस्याओं के कारण अपने दैनिक कामकाज में कठिनाई व्यक्त की।मुद्दों में कागजी किताबों के साथ आदेशों को संलग्न नहीं किया जाना, स्पष्ट संकेत के बिना एसएलपी कागजी किताबों से जुड़े जवाबी हलफनामे, जजों को सुविधा संकलन भेजने में विफलता, इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन (आईए) संख्याओं की अनुचित प्रदर्शनी और अन्य सहायक मुद्दे शामिल हैं।चुनौतियों को रेखांकित करने के बाद जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस...