विशिष्ट पहचान नंबर का उपयोग करके चोरी हुए iPhone का पता लगाना Apple का काम नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा राज्य उपभोक्ता आयोग टिप्पणी खारिज कर दी कि एप्पल इंडिया का कर्तव्य है कि वह उसके द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट पहचान नंबर की मदद से चोरी हुए आईफोन का पता लगाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता आयोग द्वारा की गई टिप्पणी "अनुचित" है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ ऐप्पल इंडिया द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो चोरी हुए आईफोन पर दायर एक शिकायत में पारित किया गया।

एप्पल इंडिया आयोग के निर्देशानुसार शिकायतकर्ता को मुआवजा देने पर सहमत हो गया, उसने चोरी हुए फोन का पता लगाने के अपने कर्तव्य के संबंध में की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई।

ऐप्पल इंडिया द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि यदि इस तरह की टिप्पणियां/निर्देश जारी रहे तो कंपनी याचिकाकर्ता द्वारा विपणन की गई "खोए हुए उत्पादों को पुनर्प्राप्त करने की कानून-प्रवर्तन एजेंसी" बन जाएगी।

राज्य आयोग के आदेश के पैराग्राफ 14 में इस प्रकार कहा गया,

“उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता से शिकायत प्राप्त होने पर चोरी हुए मोबाइल का पता लगाने के लिए उचित कदम उठाना ओपी नंबर 2 (एप्पल इंडिया) का कर्तव्य है। शिकायतकर्ता से संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद भी ओपी नंबर 2 तत्काल कदम उठाने में विफल रहा। यह ओ.पी. नंबर 2 की ओर से सेवा में कमी है। यह ओ.पी. नंबर 2 की जिम्मेदारी है कि वह ओ.पी. नंबर 2 द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट पहचान नंबर की मदद से चोरी हुए आईफोन का पता लगाए, विशेष रूप से गुम होने और iPhone के कारण हुई क्षति के उद्देश्य से।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को आईफोन की चोरी के कारण हुए नुकसान के लिए याचिकाकर्ता-एप्पल इंडिया द्वारा उचित मुआवजा दिया गया। यह कहते हुए कि राज्य आयोग के आदेश के तहत निहित अवलोकन की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य आयोग के आदेश का पैराग्राफ 14 निरस्त कर दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

“प्रस्तुतियों पर विचार करने और उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि उक्त टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि पैराग्राफ 14 राज्य आयोग के 26 नवंबर, 2020 के आदेश से हटा दिया जाएगा।''

मामले की पृष्ठभूमि

मौजूदा मामले में प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने बीमा कवर के साथ Apple iPhone खरीदा, जिसमें चोरी के लिए कवरेज भी शामिल है। शिकायतकर्ता ने अपना आईफोन चोरी होने के बाद एफआईआर दर्ज कराई और चोरी के बारे में याचिकाकर्ता-एप्पल इंडिया (यहां इसे विपक्षी पार्टी नंबर 2 के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को भी धमकाया। हालांकि, जब ओपी नंबर 2 द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर की। जिला फोरम ने एप्पल इंडिया को शिकायतकर्ता को उक्त हैंडसेट की कीमत और मुआवजे के रूप में 40,000/- रुपये और मुकदमे की लागत के लिए 5,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

जिला फोरम के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता-एप्पल इंडिया ने राज्य आयोग के समक्ष अपील दायर की। अपील को राज्य आयोग द्वारा आयोग के आदेश के पैरा 14 में निहित आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ खारिज किया गया।

राज्य आयोग की उपरोक्त टिप्पणी के खिलाफ याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के समक्ष पुनर्विचार आवेदन दायर किया, उसे भी खारिज किया गया।

NCDRC द्वारा पुनर्विचार आवेदन खारिज करने को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता-एप्पल इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी दायर की।