आरोप तय करने के चरण में अभियोजन पक्ष को चीजें पेश करने के लिए मजबूर करने के लिए आरोपी सीआरपीसी की धारा 91 का इस्तेमाल नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें आरोप तय करने के चरण में आरोपी द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर चीजों/दस्तावेजों को पेश करने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 91 के तहत प्रक्रिया जारी नहीं कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त मुकदमा शुरू होने से पहले बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए आरोप तय करने के चरण में अभियोजन पक्ष के कब्जे में मौजूद चीजों/दस्तावेजों के उत्पादन के लिए आवेदन दायर कर सकता है।

जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने नकारात्मक जवाब देते हुए देबेंद्र नाथ पाधी मामले पर भरोसा करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 91 के तहत चीजों या दस्तावेजों के उत्पादन के लिए आदेश लेने का आरोपी का अधिकार है। आमतौर पर बचाव के चरण तक नहीं आएंगे।

संक्षेप में कहें तो आरोपी NDPS Act के तहत अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुकदमे का सामना कर रहा है। प्रतिवादी-अभियुक्त ने जब्ती की तारीख के लिए जब्ती अधिकारी और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के कॉल विवरण तलब करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया।

ट्रायल कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी, जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने आरोपी का आवेदन स्वीकार कर लिया और राजस्थान राज्य की सभी अदालतों को निर्देश दिया कि जब भी आपराधिक कार्यवाही के दौरान आरोपी द्वारा कॉल डिटेल तलब करने के लिए कोई आवेदन दिया जाए तो उसे स्थगित नहीं किया जाएगा और तुरंत निर्णय लिया जाएगा।

यह हाईकोर्ट के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध है कि राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील दायर की गई।

पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क

देबेंद्र नाथ पाधी फैसले पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया कि आरोपी सीआरपीसी की धारा 91 के प्रावधान को लागू करके बचाव के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। आरोप तय करने के चरण में कॉल डिटेल्स प्रस्तुत करने के लिए राज्य को बाध्य करना। दूसरे शब्दों में अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 91 को लागू नहीं कर सकता है और उसे लागू करने का अधिकार नहीं होगा।

इसके विपरीत, प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया कि न्याय प्रदान करने के दायित्व के तहत अदालत को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोका जा सकता, यदि किसी मामले में न्याय के हित में इसकी आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 91 लागू कर सकता है और आरोप तय करने के चरण में उसे लागू करने का अधिकार होगा। अभियुक्त ने नित्य धर्मानंद बनाम गोपाल शीलम रेड्डी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। इसके तर्क का समर्थन करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की ओर से दी गई दलीलों को स्वीकार कर लिया कि आरोपी के बचाव का अधिकार केवल मुकदमे के चरण में ही आएगा, आरोप तय करने के समय नहीं।

कोर्ट ने देबेंद्र नाथ पाधी फैसले का संदर्भ लिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार कहा:

“यदि अभियुक्त के बचाव के लिए कोई दस्तावेज़ आवश्यक या वांछनीय है तो आरोप तय करने के प्रारंभिक चरण में सीआरपीसी की धारा 91 को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उस चरण में अभियुक्त का बचाव प्रासंगिक नहीं है…जहां तक अभियुक्त की बात है, धारा 91 के तहत आदेश मांगने का उसका अधिकार आमतौर पर बचाव के चरण तक नहीं आएगा।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि नित्य धर्मानंद मामले पर आरोपी की निर्भरता आरोपी के लिए मददगार नहीं है, क्योंकि "उक्त निर्णय में भी यह देखा गया कि आरोपी सीआरपीसी की धारा 91 को लागू नहीं कर सकता है। उसे आरोप तय करने के चरण में लागू करने का अधिकार नहीं होगा।”

तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी और हाईकोर्ट के विवादित आदेश रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा,

“उड़ीसा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाढ़ी, (सुप्रा) में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर। हम वर्तमान अपील को स्वीकार करने के इच्छुक हैं।

केस टाइटल: राजस्थान राज्य बनाम स्वर्ण सिंह @ बाबा | आपराधिक अपील नंबर 856/2024