पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट, 1984 (1984 एक्ट) के तहत सज़ा वाले अपराधों के लिए कोई भी शिकायत शुरू कर सकता है, क्योंकि एक्ट इस बात पर कोई रोक नहीं लगाता कि क्रिमिनल लॉ को कौन लागू कर सकता है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द करते हुए यह बात कही, जिसमें 1984 एक्ट के साथ पढ़े गए भारतीय दंड संहिता (IPC) के अलग-अलग नियमों के तहत ग्राम प्रधान की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा समन भेजने...

भारतीय कोर्ट्स के पास विदेश में बैठे आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 नवंबर) को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब मुख्य कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कानून के तहत आता है और विदेश में बैठे आर्बिट्रेशन का प्रावधान करता है तो भारतीय कोर्ट्स का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है, चाहे किसी भी पार्टी की राष्ट्रीयता भारतीय हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा, जिसका मुख्य मुद्दा 06.06.2019 के बायर-सेलर एग्रीमेंट...

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी : आदेश में छोटी-सी गलती पकड़कर अवमानना नहीं कर सकते अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट कहा कि उसके आदेश में आई किसी छोटी सी गलती को आधार बनाकर अधिकारियों द्वारा आदेश का पालन न करना बिल्कुल अनुचित है। यह टिप्पणी उस मामले में की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन ने अंडरट्रायल की रिहाई इसलिए 28 दिनों तक रोके रखी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश में धारा 5 तो लिखी थी लेकिन उप-धारा (i) का उल्लेख छूट गया था। आदेश में अपराध से जुड़ी बाकी सभी जानकारियां स्पष्ट थीं।अफताब नामक आरोपी को उत्तर प्रदेश अवैध धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम के तहत...

Delhi Riots UAPA Case | आरोपी सहयोग करें तो 2 साल में पूरा हो सकता है ट्रायल: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार (21 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दंगों की बड़ी साजिश के मामले में ट्रायल - जिसमें उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा वगैरह पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत मामला दर्ज है - अगर आरोपी सहयोग करें तो दो साल के अंदर पूरा हो सकता है।दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच से कहा,"मैं ट्रायल 2 साल में पूरा कर सकता हूं, बशर्ते वे सहयोग करें।"बेंच उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा...

20 मई से पहले जॉइन करने वाले ज्यूडिशियल ऑफिसर दूसरे राज्यों में सर्विस के लिए अप्लाई करने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस की ज़रूरत से नहीं बंधे हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि जो ज्यूडिशियल ऑफिसर 20 मई, 2025 को दिए गए फ़ैसले से पहले सर्विस में शामिल हुए थे - जिसमें ज्यूडिशियल सर्विस में आने के लिए बार में तीन साल की प्रैक्टिस की ज़रूरत को फिर से लागू किया गया- उन्हें किसी दूसरे राज्य में ज्यूडिशियल सर्विस के लिए अप्लाई करने पर प्रैक्टिस की यह शर्त पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, यह इस शर्त पर है कि उन्होंने मौजूदा राज्य में तीन साल की सर्विस पूरी कर ली हो।चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने...

चार्ज तय करने में देरी : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स को एमिक्स क्यूरी को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में ट्रायल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेमिंग में हो रही देरी को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने के अपने प्रस्तावित प्रयास के तहत शुक्रवार को सभी हाईकोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वह एमिक्स क्यूरी को मांगी गई सूचनाएं जल्द उपलब्ध कराएं।न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जज जिला अदालतों से जानकारी जुटाने के लिए आवश्यक होने पर समितियां गठित कर सकते हैं और संबंधित आंकड़े अमिकस को भेज सकते हैं। मामले में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और नागामुथु एमिक्स क्यूरी के रूप में...

Art 226 | अगर हाईकोर्ट के अलग अधिकार क्षेत्र में दूसरा उपाय मौजूद है तो आमतौर पर रिट पिटीशन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में हाई कोर्ट के सामने कोई असरदार दूसरा कानूनी उपाय मौजूद होता है तो रिट पिटीशन नॉन-मेंटेनेबल हो जाती है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा, जिसमें अपील करने वाले की रिट पिटीशन को नॉन-मेंटेनेबल बताते हुए खारिज कर दिया गया, क्योंकि कस्टम्स, एक्साइज और गोल्ड (कंट्रोल) अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्ट, 1962 के खिलाफ हाई कोर्ट के सामने रेफरेंस लेने का एक दूसरा उपाय मौजूद...

राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय करना गलत: तमिलनाडु फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित 14 विधिक प्रश्नों पर अपना अभिमत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि तमिलनाडु राज्यपाल वाले निर्णय के वे पैराग्राफ, जिनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200/201 के तहत समय-सीमा निर्धारित की गई थी, त्रुटिपूर्ण (erroneous) हैं।8 अप्रैल को दो-जजों पीठ ने यह फैसला दिया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए गए विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजकर दुर्भावनापूर्ण तरीके (mala fide) से कार्य किया। उस फैसले में कोर्ट ने उन विधेयकों को...

S. 197 CrPC | मंज़ूरी देने या न देने के आदेश में साफ़ तौर पर सोच-समझकर काम करना दिखना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के लिए CrPC की धारा 197 के तहत मंज़ूरी, गोलमोल या मशीनी बातों पर आधारित नहीं हो सकती और इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा साफ़ तौर पर सोच-समझकर काम करना दिखना चाहिए।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने IAS अधिकारी की अपील स्वीकार करते हुए कहा,"मंज़ूरी देने या न देने वाले अधिकारियों द्वारा सोच-समझकर काम करना, जिसमें नतीजे पर पहुंचने के लिए उनके सामने रखे गए सबूतों पर विचार करना भी शामिल है, आसानी से दिखना चाहिए।"कोर्ट ने कहा...

जांच कभी खत्म नहीं हो सकती, चार्जशीट फाइल करने में बहुत ज़्यादा देरी कार्रवाई रद्द करने का आधार हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 नवंबर) को कहा कि आगे की इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त देने के बाद ट्रायल कोर्ट अपने आप काम नहीं करते और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने में बहुत ज़्यादा देरी के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से जवाब मांगना उनकी ज़िम्मेदारी है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने एक IAS ऑफिसर के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई रद्द कर दी, जिसके खिलाफ आगे की इन्वेस्टिगेशन 11 साल से पेंडिंग थी। साथ ही फैसला सुनाया कि इस तरह की बिना वजह और बहुत ज़्यादा देरी पूरे प्रॉसिक्यूशन को खराब...

वैज्ञानिक मैपिंग तक अरावली में नई खनन लीज पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का निर्देश दिया

अरावली क्षेत्र में नई खनन गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक; केंद्र को 'सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान' तैयार करने का निर्देशसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 नवंबर) को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि अरावली पर्वतमाला और क्षेत्र—जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैला है—में किसी भी नई खनन गतिविधि की अनुमति देने से पहले एक व्यापक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग (MPSM) तैयार किया जाए। चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि...

गवर्नर असेंबली से दोबारा पास हुए बिल को प्रेसिडेंट की मंज़ूरी के लिए रिज़र्व कर सकते हैं: प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट

प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में दी गई राय में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गवर्नर के पास उस बिल को प्रेसिडेंट की मंज़ूरी के लिए रिज़र्व करने का ऑप्शन है, जिसे गवर्नर द्वारा पहली बार लौटाए जाने के बाद लेजिस्लेचर ने दोबारा एक्ट किया हो।कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 200 के पहले प्रोविज़ो के मुताबिक गवर्नर पर दोबारा पास हुए बिल को मंज़ूरी देने से रोकने की रोक है। हालांकि, असेंबली द्वारा बिल लौटाए जाने के बाद भी प्रेसिडेंट की मंज़ूरी के लिए बिल को रिज़र्व करने का ऑप्शन बंद नहीं होता है।चीफ जस्टिस ऑफ...

सुप्रीम कोर्ट ने एमपी जज एसोसिएशन के सदस्यों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 61 की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम राहत के तौर पर एमपी जज एसोसिएशन के सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर 61 साल की उम्र तक अपनी सर्विस जारी रखने की इजाज़त दी, जबकि पहले रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पीबी वराले की बेंच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य में ज्यूडिशियल अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने से मना कर दिया गया था। यह...

प्रोविडेंट फंड ड्यूज़, SARFAESI Act के तहत बैंक के क्लेम से ज़्यादा ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 नवंबर) को कहा कि SARFAESI Act के तहत किसी कंपनी के एसेट्स की बिक्री में बैंकों द्वारा क्लेम किए गए 'प्रायोरिटी' राइट्स से ज़्यादा एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड ड्यूज़ को प्राथमिकता दी जाएगी।कोर्ट ने माना कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविज़न्स एक्ट (EPF & MP Act) के तहत ड्यूज़, SARFAESI Act के तहत सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के क्लेम से ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस बात की पुष्टि की कि EPF कानून के तहत बनाया गया स्टैच्युटरी फर्स्ट चार्ज, SARFAESI Act की धारा 26E...

BREAKING| बिलों को मंज़ूरी देने के लिए गवर्नर/राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन निर्धारित नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संविधान के आर्टिकल 143 के तहत दिए गए रेफरेंस का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 नवंबर) को कहा कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 200/201 के तहत बिलों को मंज़ूरी देने के प्रेसिडेंट और गवर्नर के फैसलों के लिए कोई टाइमलाइन नहीं लगा सकता।कोर्ट ने आगे कहा कि अगर टाइमलाइन का उल्लंघन होता है तो कोर्ट का बिलों को "डीम्ड एसेंट" घोषित करने का कॉन्सेप्ट संविधान की भावना के खिलाफ है और शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट का "डीम्ड एसेंट" घोषित करने का...

सुप्रीम कोर्ट ने वकील की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, अंतरिम जमानत की पुष्टि

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा STF द्वारा एक वकील की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगा दी है और उसकी अंतरिम जमानत को पक्का कर दिया है। वकील विक्रम सिंह ने याचिका दाखिल कर बताया था कि उन्हें अपने मुवक्किलों के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए गिरफ्तार किया गया।सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कोर्ट से कहा कि पुलिस वकील पर दबाव डाल रही थी और यह पूरी कार्रवाई गलत है। उन्होंने CBI जांच की भी मांग की। हरियाणा सरकार ने इन आरोपों को नकारा, पर याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्हें वकील की हैसियत से ही...

BREAKING: चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब बिना 25 वर्ष अनुभव के भी ट्राइब्यूनल के तकनीकी सदस्य बन सकेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) को इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल (ITAT) जैसे ट्राइब्यूनलों में टेक्निकल सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक नहीं है।चीफ़ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह स्पष्टीकरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के वकील द्वारा किए गए उल्लेख (mentioning) के बाद जारी किया। वकील ने खंडपीठ को बताया कि मद्रास बार एसोसिएशन केस में दिए गए फैसले के अनुसार, ट्राइब्यूनल सुधार...

गवर्नर बिल को विधानसभा में वापस किए बिना अनिश्चित काल तक उसकी मंज़ूरी नहीं रोक सकते: प्रेसिडेंशियल रेफ़रेंस में सुप्रीम कोर्ट

प्रेसिडेंशियल रेफ़रेंस में अपनी राय में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गवर्नर किसी बिल को राज्य लेजिस्लेचर में वापस किए बिना अनिश्चित काल तक उसकी मंज़ूरी नहीं रोक सकते। कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि मंज़ूरी रोकने की ऐसी “सरल” शक्ति आर्टिकल 200 के तहत मौजूद नहीं है और कोई भी ऐसी व्याख्या जो गवर्नर को निष्क्रियता के ज़रिए कानून को रोकने में मदद करती है, संवैधानिक सिद्धांतों के ख़िलाफ़ होगी।कोर्ट ने आर्टिकल 200 के स्ट्रक्चर की जांच की और यह नतीजा निकाला कि जब कोई बिल पेश किया जाता है तो गवर्नर को...

Delhi Riots UAPA Case | इंटेलेक्चुअल के मुखौटे में एंटी-नेशनल: पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चलाई शरजील इमाम के भाषणों की क्लिप

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, एमडी सलीम खान और शादाब अहमद की दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में दायर याचिकाओं का विरोध करते हुए अपनी दलीलें जारी रखीं, जिसमें उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने गुरुवार को कोर्ट में शरजील इमाम के भड़काऊ भाषणों के कुछ वीडियो क्लिप चलाए। क्लिप में इमाम...

पार्टियों के बीच मीडिएशन में क्या हुआ, वकीलों को यह नहीं बताना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

शादी के मामले से जुड़ी ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को पार्टियों के बीच मीडिएशन में क्या हुआ, यह बताने पर फटकार लगाई।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी।उन्होंने वकील से पूछा:"क्या आपने CrPC, CPC नहीं पढ़ी है? आप मीडिएशन में क्या हुआ, यह कैसे बता सकते हैं?"जस्टिस कुमार ने कहा कि वकीलों को दलीलें लिखते समय सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही वकील से बिना शर्त अपनी बातें वापस लेने को कहा।उन्होंने आगे कहा,"इसीलिए मीडिएटर रिपोर्ट भेजता...