विभागीय जांच में बरी होने से आपराधिक मुकदमे में स्वतः राहत नहीं मिलती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विभागीय कार्यवाही में बरी होना अपने-आप आपराधिक मामले में छुटकारा दिलाने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने समझाया कि विभागीय जांच में गवाह आसानी से मुकर जाते हैं क्योंकि वहाँ शपथ पर बयान नहीं होता और झूठी गवाही (परजरी) का खतरा नहीं होता।लेकिन आपराधिक मुकदमे में गवाह शपथ पर बयान देते हैं और झूठ बोलने पर उनके खिलाफ परजरी की कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उनके hostile होने की संभावना कम होती है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खदपीठ यह ट्रैप केस (भ्रष्टाचार निवारण...

महाराष्ट्र निकाय चुनाव | सुप्रीम कोर्ट का आदेश: बाकी चुनाव नोटिफ़ाई किए जाएं, लेकिन रिज़र्वेशन 50% से ज़्यादा न हो

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन को उन स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन नोटिफ़ाई करने से रोक दिया, जहां चुनाव अभी नोटिफ़ाई होने बाकी हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन पहले ही नोटिफ़ाई हो चुका है, उनके चुनाव रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर करेंगे।चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC रिज़र्वेशन को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट ने VC नियुक्त करने में देरी पर केरल गवर्नर की आलोचना की, जस्टिस धूलिया की रिपोर्ट पर जल्द फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को केरल के गवर्नर की आलोचना की कि उन्होंने जस्टिस (रिटायर्ड) सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी की, जो राज्य में APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के बारे में थी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि गवर्नर से जस्टिस धूलिया कमेटी की सिफारिशों पर जल्द ही फैसला लेने की उम्मीद है।बता दें, कोर्ट ने अगस्त में राज्य सरकार और चांसलर...

RP Act के तहत मौजूदा प्रक्रिया मान्य न होने के कारण ECI, SIR को सही ठहराने के लिए अनुच्छेद 324 पर भरोसा नहीं कर सकता: याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) द्वारा किए जा रहे इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ECI के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल्स एक्ट, 1950 (RP Act) के तहत SIR को मौजूदा तरीके से करने की पावर्स नहीं हैं।सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि ECI, SIR को सही ठहराने के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के तहत अपनी पूरी शक्ति का सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं, जो बताते हैं...

PC Act | ट्रायल कोर्ट जब खुद ही मंज़ूरी रद्द कर दे तो अधिनियम की धारा 19(3) और (4) अर्थहीन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 (PC Act) की धारा 19(3) और 19(4) के तहत सुरक्षा उपाय, जो मंज़ूरी में कमियों के कारण किसी सज़ा को रद्द होने से रोकते हैं, जब तक कि उनसे “न्याय में नाकामी” न हो, तब लागू नहीं होते जब ट्रायल स्टेज पर मंज़ूरी की वैलिडिटी पर सवाल उठाया जाता है। कोर्ट ने साफ़ किया कि ये सुरक्षा उपाय सिर्फ़ अपील या रिविज़नल स्टेज पर काम करते हैं, जब ट्रायल कोर्ट मंज़ूरी के आधार पर पहले ही कॉग्निजेंस ले चुका होता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप...

प्रशासनिक आदेश का बचाव केवल दर्ज कारणों से ही संभव; बाद में नए आधार नहीं जोड़े जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि किसी सरकारी आदेश का बचाव केवल उन्हीं कारणों के आधार पर किया जा सकता है, जो स्वयं आदेश में दर्ज हों। बाद में अदालत में दाखिल किए गए हलफनामों में नए कारण जोड़कर आदेश को सही ठहराने की कोशिश नहीं की जा सकती।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा, “यह न्यायालय पोस्ट-फैक्टो रेशनलाइज़ेशन की प्रथा को लेकर पहले भी सावधान कर चुका है, जहाँ अधिकारी बाद में कारण जोड़कर या घड़कर अपने निर्णय को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसे...

बाद की पीठों द्वारा फैसले पलटने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 नवंबर) को बेंच हंटिंग की कोशिशों पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा कि हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है, जहां पक्षकार किसी पूर्व पीठ के फैसले को बदलवाने के लिए बाद की पीठों के सामने नई याचिकाएँ दायर करते हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा मिला, तो अनुच्छेद 141 का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फैसला अंतिम नहीं रहेगा और हर बार नई पीठ यह मानकर उसे बदल सकती है कि उसका दृष्टिकोण “बेहतर” है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज...

दिव्यांग लोगों के लिए फंड जुटाने के लिए इवेंट करें समय रैना और अन्य कॉमेडियन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (27 नवंबर) को कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर को निर्देश दिया कि वे अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियों के बारे में प्रोग्राम दिखाएं ताकि दिव्यांग लोगों, खासकर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए फंड जमा किया जा सके।उन्हें दिव्यांग लोगों के बारे में उनके बेहूदा मज़ाक के लिए हर्जाने के तौर पर ऐसा करने के लिए कहा गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची...

सुप्रीम कोर्ट का सवाल: बिहार SIR के बाद बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की आशंकाओं के बावजूद कोई वोटर चुनौती देने आगे नहीं आया?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलेक्टोरल रोल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की कानूनी मान्यता और प्रोसेस पर लंबी बहस सुनी।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने देखा कि बिहार में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के बारे में पहले जताई गई बड़ी आशंकाओं के बावजूद, एक भी वोटर नाम हटाए जाने को चुनौती देने आगे नहीं आया। बेंच ने अनुमान लगाया कि इससे पता चलता है कि मौत, माइग्रेशन और डुप्लीकेशन के आधार पर बिहार रोल से नाम हटाए जाने का काम सही तरीके से किया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एएन झा डियर पार्क से हिरणों को राजस्थान ले जाने पर रोक लगाई, DDA की लापरवाही की जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 नवंबर) को दिल्ली के एएन झा डियर पार्क से चित्तीदार हिरणों को राजस्थान ले जाने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने हिरणों को ले जाते समय दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की तरफ से 'लापरवाही का दुखद पैटर्न' पाया।कोर्ट ने कहा,“रिकॉर्ड से यह साफ़ है कि सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी और IUCN गाइडलाइंस में शामिल ट्रांसलोकेशन प्रोटोकॉल और बेस्ट प्रैक्टिस का पालन डियर पार्क से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व और राजस्थान राज्य के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व में हिरणों के ट्रांसलोकेशन के दौरान नहीं किया...

नए यूपी सोसाइटी बिल को विधानसभा से पास होने पर मंज़ूरी दी जाए और नोटिफ़ाई किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जल्द ही राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 को रद्द करने और उसकी जगह नया बिल लाने के लिए कानून लाएगी। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि जैसे ही प्रस्तावित बिल राज्य विधानसभा से पास हो, उसे जल्द-से-जल्द नोटिफ़ाई और मंज़ूरी दी जाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की।यह मामला बुलंदशहर की सोसाइटी से जुड़ा है, जो बेसहारा महिलाओं के लिए काम करती थी, जहाँ एक्स-ऑफ़िशियो प्रेसिडेंट...

अवार्ड के निष्पादन पर बिना शर्त स्टे सिर्फ दुर्लभ और विशेष परिस्थितियों में संभव: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 4 करोड़ रुपये के एक मध्यस्थ अवार्ड पर बिना शर्त रोक (unconditional stay) लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक यह न दिखाया जाए कि अवार्ड धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रभावित है, तब तक सुरक्षा राशि जमा करने की शर्त उचित है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विस्वनाथन की खंडपीठ ने अपने ताज़ा निर्णय Lifestyle Equities C.V. बनाम Amazon Technologies Inc. का हवाला देते हुए दोहराया कि किसी अवार्ड पर बिना शर्त स्थगन केवल तभी दिया जा सकता है, जब डिक्री अत्यंत विकृत हो,...

'अगर केस बनता है तो हम ECI को ड्राफ्ट रोल्स के पब्लिकेशन की तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं': SIR के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 नवंबर) को मौखिक रूप से कहा कि अगर ज़रूरी लगा तो वह ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स के पब्लिकेशन की डेडलाइन बढ़ा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने यह मौखिक टिप्पणी तब की जब पश्चिम बंगाल मामले में पेश हुए पक्षों ने कोर्ट द्वारा केस को 9 दिसंबर तक पोस्ट करने पर चिंता जताई, जो SIR शेड्यूल के अनुसार ड्राफ्ट रोल के पब्लिकेशन की तारीख...

सिर्फ़ इसलिए शादी को टूटा हुआ नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को चेतावनी दी कि सिर्फ़ इसलिए शादी खत्म न करें, क्योंकि कपल अलग रह रहे हैं। साथ ही इसे टूटने वाला ऐसा रिश्ता न कहें, जिसे सुधारा न जा सके। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जजों को अलग होने के कारणों की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए और पति-पत्नी के अलग रहने का असली कारण पता लगाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को रद्द करते हुए यह बात कही,“हम यह भी कहना चाहेंगे कि...

लेटर ऑफ़ इंटेंट एक 'भ्रूण में वादा': जब तक पहले की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक यह निहित अधिकार नहीं बनाता: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि लेटर ऑफ़ इंट्रेस्ट (LoI) तब तक कोई लागू करने लायक या निहित अधिकार नहीं देता जब तक सभी तय पहले की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें उसने एक प्राइवेट कंपनी को उसके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ़-सेल (ePoS) डिवाइस की सप्लाई के लिए जारी LoI को कैंसिल कर दिया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा,"एक LoI (लेटर ऑफ़...

Order XXI Rule 90 CPC | ऑक्शन सेल को उन वजहों से चुनौती नहीं दी जा सकती, जो घोषणा से पहले उठाई जा सकती थीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 नवंबर) को कहा कि कोई जजमेंट-डेटर देर से एग्ज़िक्यूशन प्रोसीडिंग्स में ऑक्शन सेल पर सवाल नहीं उठा सकता, खासकर जब सेल पूरी हो गई हो। कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर XXI रूल 96(3) के तहत ऐसी चुनौती की इजाज़त नहीं है, जब जजमेंट-डेटर को बिक्री की घोषणा जारी होने से पहले आपत्तियां उठाने का पहले से मौका मिला हो।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा, जिसमें ऑक्शन सेल (अपीलेंट के पक्ष में की गई) को ऑक्शन सेल...

'नो इंस्ट्रक्शंस' पर्सिस पर 7 दिन की नोटिस जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि जब कोई अधिवक्ता केवल यह बताते हुए “नो इंस्ट्रक्शंस” पर्सिस दाखिल करता है कि उसे अपने मुवक्किल से निर्देश नहीं मिल रहे, तो इसे वकालतनामा वापस लेना नहीं माना जा सकता, और ऐसे में Bombay High Court Appellate Side Rules, 1960 तथा Civil Manual में निर्धारित सात दिन पहले की अनिवार्य नोटिस की आवश्यकता लागू नहीं होती।एक मकान मालिक द्वारा दायर बेदखली वाद में किरायेदारों के वकील द्वारा “नो इंस्ट्रक्शंस” पर्सिस दाखिल किए जाने और उसके बाद ट्रायल...

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त, कहा: आगे की अधिसूचनाएं 50% आरक्षण सीमा के भीतर ही जारी हों

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में लंबित स्थानीय निकाय चुनावों पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि आगे से जारी होने वाली किसी भी चुनाव अधिसूचना में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की, जब महाराष्ट्र सरकार ने समय मांगते हुए बताया कि वह इस मुद्दे पर राज्य निर्वाचन आयोग से विचार-विमर्श कर रही है।इसके साथ ही अदालत ने सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी।चीफ जस्टिस सुर्याकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष राज्य निर्वाचन आयोग के लिए सीनियर...

अगर ट्रायल कोर्ट ने केस खारिज कर दिया, तब भी अपीलेट कोर्ट अंतरिम राहत दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर वास्तविक केस खारिज भी हो गया हो तब भी अपीलेट कोर्ट अंतरिम राहत दे सकता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा,"सिर्फ इसलिए कि ओरिजिनल केस खारिज हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि पेंडिंग अपील में अपीलेट कोर्ट मांगी गई सही राहत नहीं दे सकता।"बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने इस आधार पर वादी की यथास्थिति ऑर्डर की रिक्वेस्ट को मना कर दिया था कि केस पहले ही खारिज हो चुका है।कोर्ट ने कहा,"अपील को ओरिजिनल केस...

हर खराब रिश्ते को रेप में बदलना अपराध की गंभीरता को कम करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 नवंबर) को एक वकील के खिलाफ रेप का केस खारिज किया, जिस पर शादी का झूठा झांसा देकर महिला के साथ बार-बार रेप करने का आरोप था। यह देखते हुए कि सेक्स सहमति से हुआ था, शादी के किसी झूठे वादे से प्रभावित नहीं था, कोर्ट ने महिला के आरोपों को झूठा पाया और यह सहमति से बने रिश्ते के बाद में खराब होने का एक क्लासिक उदाहरण है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) का आदेश रद्द करते हुए कहा,“रेप का अपराध, जो सबसे गंभीर किस्म का है,...