'तमिलनाडु गवर्नर के फैसले से कन्फ्यूजन हुआ, आधिकारिक राय की ज़रूरत': सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मेंटेनेबल माना

बिल की मंज़ूरी से जुड़े मुद्दों पर प्रेसिडेंट के रेफरेंस को मेंटेनेबल मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु गवर्नर केस में दो जजों की बेंच के फैसले - जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए बिल पर कार्रवाई करने की टाइमलाइन तय की गई थी - उसने शक और कन्फ्यूजन पैदा किया था।5 जजों की बेंच ने यह भी कहा कि तमिलनाडु केस में कुछ नतीजे पहले के उदाहरणों के उलट थे।तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों ने यह तर्क देते हुए रेफरेंस के मेंटेनेबल होने पर आपत्ति जताई कि उठाए गए सवालों के जवाब...

अखबार में पूरी एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 नवंबर) को कहा कि लोकल डेली अखबार में पूरी एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस (EC) पब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। “अगर प्रोजेक्ट प्रपोज़ल EC की मंज़ूरी पब्लिश करता है और उसमें शर्तों और सेफ़गार्ड्स की असलियत बताता है तो यह काफ़ी कम्प्लायंस होगा।”जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने यह बात एक ऐसे केस पर फ़ैसला करते हुए कही, जिसमें अपील करने वाले-टल्ली ग्राम पंचायत ने गुजरात के टल्ली और बम्बोर गांवों में 193.3269 हेक्टेयर में फैले लाइमस्टोन माइनिंग...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 रद्द किया, कहा- न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया। यह कानून विभिन्न ट्रिब्यूनलों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित था। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह कानून न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण जैसे मूल संवैधानिक सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन करता है।पूर्व चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ के उत्तराधिकारी के रूप में न्यायिक नेतृत्व संभाल चुके चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की...

सेल एग्रीमेंट के विशिष्ट निष्पादन हेतु डिक्री के समनुदेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 नवंबर) को व्यवस्था दी कि सेल एग्रीमेंट के विशिष्ट निष्पादन हेतु डिक्री को बिना रजिस्ट्रेशन के भी वैध रूप से समनुदित किया जा सकता है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसी डिक्री स्वयं कोई स्वामित्व हित उत्पन्न नहीं करती जिससे अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता उत्पन्न हो।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए,"क्या अचल संपत्ति के विक्रय समझौते के विशिष्ट निष्पादन हेतु डिक्री समनुदेशन करने वाले डीड को रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के...

पर्यावरणीय मंज़ूरी को चुनौती देने की समय-सीमा, इसके सार्वजनिक संप्रेषण की सबसे प्रारंभिक तिथि से शुरू होती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC) के विरुद्ध अपील दायर करने की समय-सीमा पर्यावरणीय मंज़ूरी के सार्वजनिक संप्रेषण की सबसे प्रारंभिक तिथि से मानी जाएगी।कोर्ट ने सेव मोन रीजन फेडरेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ, 2013(1) अखिल भारतीय NGT रिपोर्टर 1 के NGT के निर्णय का समर्थन किया, जिसमें कहा गया कि "पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, परियोजना प्रस्तावक और अन्य का दायित्व है कि वे किसी भी पीड़ित व्यक्ति को पर्यावरणीय मंज़ूरी के बारे में सूचित करें और यह भी माना कि जहां विभिन्न हितधारकों को...

रद्द किए गए प्रावधानों को फिर से लागू करना दर्शाता है कि प्रशासन का स्वरूप संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है: ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, 2021 रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं प्रावधानों को फिर से लागू करने की तीखी आलोचना की, जिन्हें पहले कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे पता चलता है कि "प्रशासन का स्वरूप" संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई द्वारा लिखे गए फैसले में डॉ. बीआर अंबेडकर के इस प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया गया कि संविधान के स्वरूप को बनाए रखते हुए भी प्रशासन को संविधान की भावना के अनुरूप नहीं बनाकर संविधान को विकृत किया जा सकता है।यह देखते हुए...

BREAKING: सुप्रीम ने किया हिंदू महिलाओं से वसीयत बनाने का आग्रह, कहा- बिना वसीयत मरने वाली महिलाओं के उत्तराधिकार में मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश की सभी महिलाओं, खासकर हिन्दू महिलाओं, को चाहिए कि वे अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए वसीयत (Will) अवश्य बनाएं। अदालत ने यह सुझाव इसलिए दिया ताकि भविष्य में माता-पिता और ससुराल पक्ष के बीच संपत्ति से जुड़े मुकदमेबाज़ी से बचा जा सके।खंडपीठ ने कहा, “हम सभी महिलाओं, विशेषकर उन हिन्दू महिलाओं से जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(1) की स्थिति में हो सकती हैं, अपील करते हैं कि वे अपनी...

मकान बनाने के लिए दुकान बनाना जरूरी नहीं, दिल्ली नगर निगम पर 10 लाख जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट:

सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली की नगर निकाय (अब नगर निगम दिल्ली) को निर्देश दिया है कि वह 85 वर्ष पुराने जर्जर मकान के पुनर्निर्माण की अनुमति न देने और 15 से अधिक वर्षों तक परिवार को परेशान करने के लिए 10 लाख रुपये का मुआवज़ा दे।मामला दरियागंज स्थित एक 85 साल पुराने जर्जर मकान से जुड़ा है, जिसे गिराकर नया आवासीय मकान बनाने के लिए मालिकों ने 2010 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) को नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदन दिया था। निगम ने कोई निर्णय नहीं लिया। इसके बाद मालिकों ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम,...

BREAKING| जिला जज के पदों पर न्यायिक अधिकारियों के लिए कोई कोटा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशानिर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जिला जजों के पदों पर पदोन्नत जजों के लिए किसी स्पेशल कोटा/वेटेज की संभावना को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के असमान प्रतिनिधित्व का कोई राष्ट्रव्यापी पैटर्न नहीं है।कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के बीच "नाराजगी" की भावना उच्च न्यायिक सेवा (HJS) संवर्ग के भीतर किसी भी कृत्रिम वर्गीकरण को उचित नहीं ठहरा सकती। विभिन्न स्रोतों (नियमित पदोन्नति, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा और सीधी भर्ती) से एक सामान्य संवर्ग में प्रवेश और वार्षिक...

Delhi Riots UAPA Case | उमर खालिद ज़मानत पाने वाले अन्य आरोपियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट में बोली दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने सोमवार (18 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उमर खालिद, दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में सह-आरोपी देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उन्हें ज़मानत देने का 2021 का आदेश गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की गलत व्याख्या पर आधारित था।पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि तीनों के पक्ष में दिल्ली हाईकोर्ट के 2021 के ज़मानत फैसले में यह गलत धारणा दी गई कि...

जाली डिग्री सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्ति पाना अक्षम्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति जाली शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर होती है तो यह कृत्य "अक्षम्य" है और केवल इसलिए बर्खास्तगी को अमान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि पूरी विभागीय जांच नहीं की गई।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बहाल करते हुए कहा कि जब जालसाजी के मूल आरोप का खंडन नहीं किया जाता है तो औपचारिक जांच का अभाव बर्खास्तगी आदेश को अमान्य नहीं करता।कोर्ट ने कहा,"यह भी स्वीकार किया जाता है कि...

गलत ट्रेन में चढ़ने को आधार बनाकर मुआवजा से इनकार नहीं कर सकता रेलवे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में मृतक युवक के माता-पिता को 8 लाख रुपये का मुआवजा, 9% ब्याज सहित, देने का आदेश दिया है। युवक की मौत उस समय हुई थी जब वह गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया था और रेलवे ने इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार कर दिया था।रेलवे ने अपने बचाव में दावा किया था कि मृतक के पास सतना से मैहर तक का वैध टिकट था, लेकिन वह गलती से ऐसी ट्रेन में चढ़ गया जो मैहर स्टेशन पर नहीं रुकती थी। रेलवे के अनुसार, जब मृतक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने चलती ट्रेन से उतरने की...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य बार काउंसिल चुनावों के लिए संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया, निगरानी के लिए समितियां गठित कीं

सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य बार काउंसिल के चुनाव कराने की समय-सारिणी में संशोधन किया और आदेश दिया कि ये चुनाव 31 जनवरी, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 के बीच पांच चरणों में कराए जाएं।चुनावों को सुगम बनाने के लिए कोर्ट ने क्षेत्रीय स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त चुनाव निगरानी समितियों (HPEMC) के साथ-साथ उच्चाधिकार प्राप्त पर्यवेक्षी समिति (जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज करेंगे) का गठन किया। समितियों के सदस्यों को कोर्ट द्वारा अपलोड किए गए अपने आदेश में सूचित...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने 'वनशक्ति' मामले में कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी देने पर रोक लगाने वाला फैसला वापस लिया, जस्टिस भुयान ने जताई असहमति

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को 2:1 के बहुमत से वनशक्ति मामले में अपने उस फैसले को वापस ले लिया, जिसमें केंद्र सरकार को कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी देने से रोक दिया गया था।वनशक्ति बनाम भारत संघ मामले में जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने 15 मई को दिए गए अपने फैसले में केंद्र सरकार को भविष्य में "कार्योत्तर" पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC) देने से रोक दिया और खनन परियोजनाओं के लिए कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी देने की अनुमति देने वाले पिछले कार्यालय ज्ञापनों और अधिसूचनाओं को...

कुछ अपराध समझौते के आधार पर रद्द कर दिए जाते हैं तो उसी लेन-देन से संबंधित अन्य अपराधों के लिए FIR कायम नहीं रखी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 नवंबर) को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कुछ आरोपों को हटाकर FIR आंशिक रूप से रद्द कर दी गई थी, जबकि डकैती के आरोप को बरकरार रखा गया था, जबकि सभी कथित अपराध एक ही लेन-देन से उत्पन्न हुए थे और एक ही घटना का परिणाम थे।कोर्ट ने कहा,"एक बार जब हाईकोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता के स्वैच्छिक हलफनामे के आधार पर BNS की धारा 115(2), 351(2), 351(3) और 352 [IPC की धारा 326, 506 और 504] के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में FIR रद्द करने के...

गवाहों से वर्चुअल माध्यम से पूछताछ की जाती है तो उनके पूर्व बयान उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किए जाने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा

सोमवार (17 नवंबर) को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल ट्रायल में महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक कमी को दूर करने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सभी कार्यवाहियों में जहां किसी गवाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ की जाती है, ट्रायल कोर्ट को गवाह के पूर्व बयानों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।अदालत ने कहा कि यह उपाय उस "प्रक्रियात्मक अनियमितता" को दूर करता है, जिससे...

Maharashtra Local Body Elections | 'आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, अधिकारियों ने हमारे आदेश को गलत समझा': सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता और राज्य के अधिकारियों ने उसके आदेश को गलत समझा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।जस्टिस कांत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर ज़ोर देते हुए कि न्यायालय ने आरक्षण को 50% से अधिक करने की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया, कहा,"हम इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब हमने कहा कि चुनाव मौजूदा क़ानून के अनुसार ही होने चाहिए तो क़ानून...

गवाह को TIP से पहले अभियुक्त को देखने का अवसर मिला था तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की कार्यवाही विश्वसनीय नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 नवंबर) को डकैती के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। न्यायालय ने घटना के लगभग आठ साल बाद एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी द्वारा की गई अभियुक्त की पहचान यह देखते हुए खारिज की कि उसकी कमज़ोर दृष्टि और बाद में गवाही में हुए सुधार के कारण यह विश्वास पैदा नहीं कर सकती।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"एक बार जब अभियुक्त-अपीलकर्ता की न्यायालय में की गई पहचान खारिज कर दी जाती है तो अभियुक्त को अपराध से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को मानव-वन्यजीव संघर्ष को 'प्राकृतिक आपदा' मानने पर विचार करने का निर्देश दिया, पीड़ितों को 10 लाख रुपये देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मानव-वन्यजीव संघर्ष को "प्राकृतिक आपदा" के रूप में वर्गीकृत करने पर सक्रिय रूप से विचार करने और ऐसी घटनाओं में हुई प्रत्येक मानव मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह एकसमान मुआवज़ा अनिवार्य है, जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास की सीएसएस योजना के तहत निर्धारित किया गया है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस एएस...

कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में हुई पारिस्थितिक तबाही की भरपाई करें, अवैध निर्माण गिराएं : सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार को सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में अवैध पेड़ कटान और अनधिकृत निर्माणों से हुई व्यापक पारिस्थितिक क्षति की तत्काल भरपाई करने और सभी अवैध संरचनाओं को गिराने के सख्त निर्देश दिए।ये आदेश मार्च 2024 के उस फैसले के अनुपालन में जारी किए गए, जिसमें रिज़र्व क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी आर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने अपने विस्तृत निर्देशों में कहा कि कॉर्बेट में अनधिकृत...