'क्या भगवान इससे खुश होंगे?' महावीर जी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जैन संप्रदायों से कहा- आपस में लड़कर भगवान को क्यों परेशान कर रहे हैं?

राजस्थान के महावीर जी जैन मंदिर के प्रबंधन को लेकर श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदायों के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों को धार्मिक भावनाओं से जुड़े इस मामले में संयम बरतने की सलाह दी।कोर्ट ने कहा कि जिस भगवान के नाम पर दोनों पक्ष मुकदमा लड़ रहे हैं क्या वह इस तरह की कानूनी लड़ाई से खुश होंगे? जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया। पीठ ने दोनों पक्षों को आठ दिन के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश...

भ्रष्टाचार मामलों में भारी-भरकम और गैरजरूरी सबूत मुकदमे लंबा खींचते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में बड़ी संख्या में ऐसे सबूत और गवाह पेश किए जाने पर चिंता जताई, जिनका मामले के मूल आरोप से खास संबंध नहीं होता।कोर्ट ने कहा कि भारी-भरकम और गैरजरूरी साक्ष्य अक्सर अदालतों के लिए बोझिल हो जाते हैं और भ्रष्टाचार के मुकदमों के लंबे समय तक लंबित रहने की एक वजह भी यही है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विनोद के. चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी 1993 के फर्जी दवा आपूर्ति बिल मामले में एक पूर्व सरकारी स्टोर प्रभारी को बरी करते हुए की।पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण...

NH Act के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए 2015 से पहले के अवॉर्ड्स पर ब्याज की गणना 1894 के एक्ट के अनुसार होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (08.09.2026) को कहा कि जब नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 (NH Act) के तहत सक्षम अधिकारी 01.01.2015 से पहले मुआवज़ा तय करते हैं तो ज़मीन मालिक को दिए जाने वाले सोलेशियम, ब्याज और सोलेशियम पर ब्याज की गणना 'ज़मीन अधिग्रहण एक्ट, 1894' के तहत की जानी चाहिए, न कि 'ज़मीन अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार एक्ट, 2013' के तहत। बता दें, 01.01.2015 वह तारीख है, जब NH Act के तहत किए गए अधिग्रहण के लिए 2013 का एक्ट लागू किया गया।जस्टिस जेबी पारदीवाला...

पेंशन के फ़ायदों के लिए रेगुलर होने से पहले की सर्विस को भी गिना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलर होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट, एड-हॉक, डेली-वेज़ या वर्क-चार्ज के आधार पर कर्मचारियों द्वारा की गई सर्विस को रिटायरमेंट और पेंशन के फ़ायदों के लिए 'क्वालिफ़ाइंग सर्विस' (पात्र सेवा) के तौर पर गिना जाना चाहिए। ऐसा तब और भी ज़रूरी है जब सर्विस में आया गैप सिर्फ़ कागज़ी या बनावटी हो, या प्रशासनिक हालात या कोर्ट के आदेशों की वजह से हुआ हो।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) की अपील खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा...

पति की मौत की तारीख से ही विधवा को मिलनी चाहिए फ़ैमिली पेंशन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि विधवा को फ़ैमिली पेंशन पाने का अधिकार उसके पति की मौत की तारीख से ही शुरू हो जाता है। इसे उस तारीख तक सीमित नहीं किया जा सकता जब उसने पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) में अपील की थी, खासकर तब जब फ़ायदा पाने में हुई देरी उसकी अपनी गलती की वजह से न हो।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच एक रेलवे कर्मचारी की विधवा की अपील पर सुनवाई कर रही थी। कर्मचारी की मौत 2000 में नौकरी के दौरान हुई थी। विधवा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस...

बिना निर्धारित योग्यता के शिक्षक नियुक्त नहीं किए जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा जारी रखने के लिए आरटीई अधिनियम, एनसीटीई अधिनियम और यूजीसी अधिनियम के तहत निर्धारित योग्यता जरूरीसुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन शिक्षकों के पास संबंधित कानूनों के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यता नहीं है, उन्हें न तो नियुक्त किया जाए और न ही उनकी सेवा जारी रखी जाए।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर यह निर्देश...

'अनुबंध के पालन के मुकदमे में वादी को सबसे पहले संदिग्ध हालात को स्पष्ट करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब कोई वादी बिक्री के किसी ऐसे समझौते के 'स्पेसिफिक परफॉर्मेंस' (अनुबंध के पालन) की मांग करता है, जिसकी असलियत पर संदिग्ध हालात के कारण शक हो, तो सबूत पेश करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी पर आने से पहले वादी को उन हालात को संतोषजनक ढंग से समझाना होगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के उन फैसलों को रद्द किया, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिवादी-वादी के 'स्पेसिफिक परफॉर्मेंस' के मुकदमे...

कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला सिर्फ इसलिए रद्द नहीं होगा कि किसी निदेशक या कर्मचारी को आरोपी नहीं बनाया गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों की आपराधिक जिम्मेदारी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि किसी कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को सिर्फ इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि कंपनी की ओर से काम करने वाले किसी निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी को अलग से आरोपी नहीं बनाया गया है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने यह फैसला एक दवा कंपनी की याचिका पर सुनाया। कंपनी के खिलाफ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के लिए दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर भ्रष्टाचार और...

'पीड़िता ने कोर्ट में आरोपी की पहचान नहीं की': सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की बच्ची के रेप के दोषी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) के दौरान आरोपी की पहचान को पहचान का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता है; इसका मकसद सिर्फ़ गवाह द्वारा बाद में कोर्ट में की गई पहचान की पुष्टि करना होता है।कोर्ट ने कहा,"TIP का मकसद गवाह की याददाश्त और किसी व्यक्ति को पहचानने की क्षमता की जांच करना है, जिसे गवाह ने घटना के समय देखा हो। बाद में कोर्ट के सामने की गई पहचान की पुष्टि करना है। जांच के दौरान की गई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की कार्यवाही को पहचान का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। पक्का सबूत...

बायो-मेडिकल वेस्ट फैसिलिटी के लिए एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस की अर्ज़ी देने से पहले ज़मीन का कब्ज़ा ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 सितंबर) को कहा कि कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (CBWTF) बनाने के मकसद से एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस (EC) के लिए अर्ज़ी जमा करते समय ज़मीन का पहले से अलॉटमेंट या कानूनी कब्ज़ा होना ज़रूरी नहीं है।कोर्ट ने कहा,"EIA, 2006 के क्लॉज़ 6 में कहा गया कि संभावित साइट(साइटों) की पहचान के बाद फॉर्म 1 में अर्ज़ी दी जा सकती है। इसलिए फॉर्म 1 के तहत अर्ज़ी देने के लिए ज़मीन का अलॉटमेंट एक ज़रूरी शर्त नहीं मानी जा सकती।" जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने...

बिना किसी अधिकारी का नाम लिए भी कंपनियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 सितंबर) को कहा कि किसी कंपनी पर ऐसे अपराध के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके लिए 'मेन्स रिया' (अपराध करने का इरादा) ज़रूरी है, भले ही उस कर्मचारी या अधिकारी की पहचान न हुई हो या उसे आरोपी न बनाया गया हो जिसके ज़रिए कथित अपराध किया गया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि किसी असली व्यक्ति (Natural Person) की पहचान न होने या उसे आरोपी न बनाने के आधार पर ही सीआरपीसी (Code of Criminal Procedure) की धारा 482 के तहत शुरुआती चरण में ही...

स्वीकार्य दस्तावेज़ को साबित करने के लिए प्रतिवादी को गवाह के कटघरे में जाने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब बचाव पक्ष का आधार पहले से रिकॉर्ड पर मौजूद किसी निर्विवाद दस्तावेज़ पर टिका हो, तो प्रतिवादी को गवाह के कटघरे में जाने की ज़रूरत नहीं है।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता-वादी ने प्रतिवादी-किरायेदार के खिलाफ़ अनिवार्य निषेधाज्ञा और कब्ज़े का मुकदमा दायर किया। वादी का दावा था कि वह संपत्ति का मालिक है और उसने प्रतिवादी को लाइसेंसधारी के तौर पर संपत्ति का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी।ट्रायल कोर्ट ने...

नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिए और NDPS कोर्ट बनाने के निर्देश

पूरे देश में NDPS Act के तहत अपराधों में "दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बढ़ोतरी" को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की तेज़ी से सुनवाई के लिए ज़रूरी खास कोर्ट (Exclusive Special Courts) बनाने के लिए कदम उठाएं और कोशिश करें कि यह काम छह हफ़्ते के अंदर हो जाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच NIA Act, NDPS Act जैसे खास कानूनों के तहत खास कोर्ट बनाने...

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित की 17 साल से जेल में बंद नागा उग्रवादी की सजा, दिल्ली छोड़ने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में मणिपुर में तीन सरकारी अधिकारियों के अपहरण और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नागा उग्रवादी होप्सन निंगशेन की सजा सोमवार को निलंबित की। अदालत ने 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद निंगशेन को अपील लंबित रहने तक सशर्त जमानत दी।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने आदेश दिया कि निंगशेन अपील का निपटारा होने तक दिल्ली की सीमा से बाहर नहीं जा सकेगा। अदालत ने लंबे समय से चल रही कैद को सजा निलंबित करने का आधार माना।निंगशेन नागालैंड के उग्रवादी संगठन...

पहली बार नाबालिग होने का दावा करने वाले मामलों से पुलिस और ट्रायल कोर्ट द्वारा JJ Act को लागू करने में 'बड़ी कमी' का पता चलता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिलाया, जिनमें पहली बार उसके सामने नाबालिग होने का दावा किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह ट्रेंड पुलिस और अदालतों द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (JJA) को समझने और लागू करने में एक गंभीर कमी की ओर इशारा करता है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने बुधवार (2 सितंबर, 2026) को सुनाए गए एक फैसले में एक व्यक्ति की 21 साल पुरानी सज़ा रद्द की, क्योंकि अपराध के समय वह नाबालिग पाया गया। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब जुवेनाइल जस्टिस...

यूनिवर्सिटी शिक्षकों के वेतनमान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, UGC नियमों से हटना संभव नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने शिक्षकों के वेतनमान को लेकर वैधानिक नियमों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों से अलग नहीं जा सकते। अदालत ने कहा कि यूनिवर्सिटी को अपने शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने की जिम्मेदारी निभाते हैं।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी, हरिद्वार में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त शिक्षक को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट का आदेश...

25 साल की सर्विस के बाद फर्जी पाया गया ST सर्टिफिकेट, सुप्रीम कोर्ट ने दी रिटायरमेंट के फायदे देने को मंज़ूरी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 सितंबर) को संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रिटायर्ड कर्मचारी के रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े फायदों को सुरक्षित रखा। इस कर्मचारी का कम्युनिटी सर्टिफिकेट 25 साल से ज़्यादा की सर्विस के बाद अमान्य पाया गया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) की अपील पर सुनवाई की। उन्हें 1994 में 'टोकरे कोली' अनुसूचित जनजाति (ST) के कम्युनिटी सर्टिफिकेट के आधार पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ ग्रेटर मुंबई में...

मेरी तलाश में पूर्व दिल्ली मेयर के घर पहुंची थी यूपी पुलिस: पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दावा किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम ने 22-23 अगस्त की दरम्यानी रात दिल्ली के निजामुद्दीन ईस्ट स्थित पूर्व दिल्ली मेयर फरहाद सूरी के आवास में प्रवेश किया था। उपाध्याय के अनुसार, पुलिस टीम कथित तौर पर उनकी तलाश में वहां पहुंची थी।उपाध्याय ने अपने लंबित रिट याचिका मामले में 3 सितंबर को दाखिल अतिरिक्त हलफनामे में इस कथित घटना से संबंधित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, फरहाद सूरी ने पुलिस से संपर्क कर...

मोटर दुर्घटना का दावा | सिर्फ़ इसलिए कि पीड़ित को खास भूमिका में बनाए रखा गया, फंक्शनल डिसेबिलिटी को कम नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना मुआवज़े के मामलों में फंक्शनल डिसेबिलिटी का आकलन करते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पीड़ित खुली और प्रतिस्पर्धी लेबर मार्केट में कितना कमा सकता है, न कि इस बात पर कि वह व्यक्ति किसी ऐसी जगह काम कर रहा है, जहां उसे बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी गईं।कोर्ट ने कहा,"फंक्शनल डिसेबिलिटी की गणना इस आधार पर की जाती है कि पीड़ित की खुली और प्रतिस्पर्धी बाज़ार में कमाने की क्षमता क्या है, न कि इस आधार पर कि उसे किसी खास, बहुत ज़्यादा सुविधा वाली भूमिका में बनाए रखा...

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS Act के तहत ज़ब्त गाड़ियों के निपटारे की प्रक्रिया बताई, कहा- मालिक को नोटिस देना ज़रूरी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत किसी मामले में ज़ब्त गाड़ी को ज़ब्त करने (Confiscate) का अधिकार सिर्फ़ उस कोर्ट के पास है, जो एक्ट की धारा 63 के तहत अपराध की सुनवाई कर रही है।कोर्ट ने यह भी कहा कि NDPS Act की धारा 52A के तहत बनी ड्रग डिस्पोज़ल कमेटी (DDC) कोर्ट के आदेश के बिना ज़ब्त गाड़ी का निपटारा करने की प्रक्रिया खुद से शुरू नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने वह प्रक्रिया भी बताई, जिसका पालन तब किया जाना चाहिए, जब...