पराली जलाना अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि पराली जलाना केवल कानून के उल्लंघन का मुद्दा नहीं है बल्कि यह प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है।उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को यह याद दिलाने का समय आ गया है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार निहित है। ये केवल मौजूदा कानूनों को लागू करने के मामले नहीं हैं, ये संविधान...

रिज वन में पेड़ काटने के लिए अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता के बारे में सूचित नहीं किया गया था: दिल्ली एलजी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उन्हें सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए रिज पेड़ों की सफाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने की आवश्यकता के बारे में अवगत नहीं कराया गया था।एलजी का हलफनामा चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ द्वारा डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ अदालत द्वारा शुरू किए गए अवमानना मामले में एलजी की प्रतिक्रिया मांगने के बाद आया है, सीएपीएफआईएमएस...

केंद्र की निष्क्रियता के कारण बेअसर बना पर्यावरण संरक्षण कानून: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (23 अक्टूबर) को कहा कि 2023 के जन विश्वास संशोधन के बाद केंद्र की निष्क्रियता के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 को "दंतहीन" बना दिया गया है, जिसने दंड के साथ अधिनियम के उल्लंघन के लिए सजा को बदल दिया है।उन्होंने कहा, 'यह प्रावधान भारत सरकार की निष्क्रियता की वजह से पूरी तरह निष्प्रभावी हो गया. भारत सरकार द्वारा बनाई गई मशीनरी की अनुपस्थिति में, संशोधित धारा 15 शक्तिहीन हो गई है और ईपीए के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हाथ...

कार्ड जारी करने वाला बैंक इंटरचेंज रेट पर सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं, जबकि यह MDR पर पहले ही भुगतान किया जा चुका है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कार्ड जारी करने वाला बैंक इंटरचेंज शुल्क पर अलग से सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि उक्त कर पहले से ही मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर भुगतान किया जा चुका है।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर. महादेवन की तीन जजों की पीठ ने कहा कि "MDR पर देय सेवा कर की पूरी राशि सरकार को भुगतान कर दी गई और राजस्व की कोई हानि नहीं हुई।" (पैरा 9)पीठ ने राजस्व विभाग के इस तर्क का नकारात्मक उत्तर देते हुए ऐसा कहा कि अधिग्रहण करने वाले...

कोलकाता मेट्रो रेल के लिए CEC की अनुमति के बिना पेड़ों को उखाड़ना/रोपना मना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) को कोलकाता मेट्रो निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण के मुद्दे की जांच करने का आदेश दिया। तब तक CEC की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण नहीं किया जाएगा।जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की तीन जजों की पीठ वर्तमान में अनुच्छेद 136 के तहत दायर विशेष अनुमति अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई,...

सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को निःशुल्क एवं समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें कैदियों को निःशुल्क एवं समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के उपायों की मांग की गई थी।एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्टों से कहा है कि वे सभी न्यायालयों को अभ्यास निर्देश जारी करने पर विचार करें, ताकि दोषसिद्धि एवं जमानत याचिका आदि खारिज करने पर सभी निर्णयों के साथ एक कवरशीट संलग्न की जा सके, जिसमें दोषियों को उच्च उपचार प्राप्त करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता सुविधा के उनके अधिकार...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट में वैवाहिक बलात्कार मामले पर सुनवाई टाली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (23 अक्टूबर) को वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई टाल दी, क्योंकि इस मामले पर सुनवाई शुरू करने वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट से पहले फैसला आने की संभावना नहीं है।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 17 अक्टूबर को मामले की सुनवाई शुरू की। अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उन्हें अपनी दलीलें पूरी...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने 'Intoxicating Liquor' शब्द के अंतर्गत औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने का राज्यों का अधिकार बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने 8:1 बहुमत से कहा कि राज्यों के पास 'विकृत स्प्रिट या औद्योगिक अल्कोहल' को विनियमित करने का अधिकार है।बहुमत ने यह निष्कर्ष निकाला कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8 में "Intoxicating Liquor" (मादक शराब) शब्द में औद्योगिक अल्कोहल शामिल होगा।बहुमत ने कहा कि "मादक शराब" शब्द की व्याख्या संकीर्ण रूप से केवल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त अल्कोहल को शामिल करने के लिए नहीं की जा सकती। यह माना गया कि ऐसे तरल पदार्थ जिनमें अल्कोहल...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के साथ समझौते के आधार पर Byju के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एड-टेक कंपनी Byju (थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही बंद कर दी गई थी। इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ करीब 158 करोड़ रुपये के समझौते को स्वीकार किया गया था।कोर्ट ने माना कि NCLAT ने NCLAT नियम 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करके दिवालियेपन के आवेदन को वापस लेने की अनुमति देकर गलती की। जब दिवालियेपन के आवेदनों को वापस...

असम में फर्जी मुठभेड़ों के आरोप गंभीर, मानवाधिकार आयोग को सक्रिय रुख अपनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

असम में 'फर्जी' मुठभेड़ों के मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मानवाधिकार आयोगों की स्थापना के पीछे विधायी जनादेश है और उनसे नागरिक स्वतंत्रता के मामलों में सक्रियता से काम करने की उम्मीद की जाती है।असम के संदर्भ में, इसने उन मामलों में असम मानवाधिकार आयोग द्वारा शुरू की गई जांच, यदि कोई हो, के बारे में डेटा मांगा, जहां 'फर्जी' मुठभेड़ के आरोप लगाए गए थे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक...

Section 67 CGST Act | क्या GST तलाशी के दौरान नकदी जब्त की जा सकती? सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी विचारों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या अधिकारी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST) की धारा 67 के तहत "नकदी" जब्त कर सकते हैं।यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ, जब जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाल ही में कर अधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जब्त की गई नकदी को प्रतिवादियों को वापस करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश का विरोध किया...

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दलितों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करने वाले हरियाणा के गांव में स्वतंत्र जांच के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के दो पूर्व डीजीपी को हरियाणा के हिसार जिले के गांव में मौजूदा स्थिति की स्वतंत्र जांच करने का निर्देश दिया, जिसके संबंध में 2017 में दलित व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार के आरोप लगाए गए।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए विक्रम चंद गोयल, पूर्व डीजीपी, 1975 यूपी और कमलेंद्र प्रसाद, पूर्व डीजीपी, 1981 यूपी से अनुरोध किया कि वे जांच करें और मौजूदा स्थिति के बारे में 3 महीने के भीतर अदालत के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट दाखिल...

सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद के मामले में दोषी ठहराए गए 89 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक की सजा में छूट की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (22 अक्टूबर) ने 89 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक द्वारा दायर अनुच्छेद 32 याचिका खारिज की, जिसमें अपने देश वापस जाने के लिए बिना शर्त रिहाई के लिए छूट की मांग की गई थी।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और याचिका वापस ली गई। साथ ही यह भी कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सरकार ने छूट की सिफारिश की होती, तो इसका निष्कर्ष अलग हो सकता था।याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट वारिशा फरासत ने किया, जिन्होंने तर्क दिया कि व्यक्ति ने वास्तव में 29 साल...

BNSS की धारा 479 के तहत योग्य विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 479 के अपर्याप्त कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की, जो विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि है।कोर्ट ने कहा,"कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्टों की सरसरी जांच से पता चलता है कि BNSS की धारा 479 के तहत लाभ पाने के हकदार विचाराधीन कैदियों की पहचान करने की प्रक्रिया कुछ हद तक अपर्याप्त है।"BNSS की धारा 479 उन कैदियों की रिहाई का आदेश देती है, जिन्होंने कथित अपराध के लिए अधिकतम सजा की...

मदरसा अधिनियम खत्म करना बच्चे को पानी में फेंकने जैसा; आइए भारत को धर्मों के मिश्रण के रूप में संरक्षित करें: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004' को असंवैधानिक करार दिया गया था। चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कल इस मामले की सुनवाई शुरू की और आज सुनवाई पूरी की। पिछली सुनवाई में, न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि एक धार्मिक समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों को विनियमित करने वाले कानूनों को अकेले धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं...

मदरसा शिक्षा अधिनियम रद्द करना गलत, केवल उल्लंघनकारी प्रावधानों को ही निरस्त किया जाना चाहिए: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

उत्तर प्रदेश राज्य ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004 को पूरी तरह से निरस्त नहीं करना चाहिए।राज्य की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि हाईकोर्ट को पूरे नियामक ढांचे को निरस्त करने के बजाय केवल उन प्रावधानों को निरस्त करना चाहिए, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले के...

सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत बेदखली आदेश संविदात्मक विवादों के लिए मध्यस्थता पर रोक नहीं लगाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविदात्मक विवादों को तय करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 11(6) के तहत आवेदन दाखिल करने पर मध्यस्थता खंड को लागू करते समय सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत संपदा अधिकारी द्वारा पारित बेदखली आदेश आड़े नहीं आएगा।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जब पक्षों के बीच हुए समझौते में विशेष रूप से मध्यस्थता खंड शामिल होता है, जिसमें कहा जाता है कि समझौते से उत्पन्न विवाद (विशेष रूप से समझौते...

BREAKING| बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों के मकानों के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर कल तक कार्रवाई नहीं की जाएगी : यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अधिकारी बहराइच के कुछ निवासियों के मकानों के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर कल यानी बुधवार तक कार्रवाई नहीं करेंगे, जिन पर दंगा करने का आरोप है।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने राज्य की ओर से जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष यह दलील दी, जिसके समक्ष प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाली अर्जी का उल्लेख किया गया।गौरतलब है कि पिछले सप्ताह यूपी के बहराइच शहर में सांप्रदायिक दंगे हुए...

राज्य को जवाब देना चाहिए कि चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के बकाए का भुगतान करने के लिए कोई ईमानदार प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा: सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव को 14 नवंबर, 2024 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया, जिससे राज्य के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के लंबे समय से लंबित बकाए का भुगतान करने में ईमानदारी से प्रयास न करने के लिए स्पष्टीकरण दिया जा सके।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने असम में चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के बकाया भुगतान पर चिंता व्यक्त की और असम सरकार और असम चाय निगम लिमिटेड (एटीसीएल) की आलोचना की।“हम असम राज्य के मुख्य सचिव को अगली तारीख यानी 14 नवंबर...

उचित और न्यायसंगत भूमि अधिग्रहण मुआवजा निर्धारित करने के लिए छोटी भूमि बिक्री पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उचित और न्यायसंगत भूमि अधिग्रहण मुआवजा निर्धारित करने के लिए उदाहरण के रूप में भूमि के छोटे टुकड़ों की बिक्री को ध्यान में रखने पर कोई रोक नहीं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा,“इस मामले में छोटे भूखंडों के कई सेल डीड हैं और ये मुआवजे का अनुमान लगाने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि ऐसे सेल डीड पर विचार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, इसलिए मुआवजे के आकलन की प्रक्रिया में तार्किक प्रगति बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए...