कोऑर्डिनेट बेंच दूसरी बेंच द्वारा दी गई ज़मानत रद्द कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि हाईकोर्ट की एक कोऑर्डिनेट बेंच, किसी आरोपी को दूसरी बेंच द्वारा दी गई ज़मानत रद्द कर सकती है, अगर वह ज़मानत गलत तथ्य पेश करके हासिल की गई हो।इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आरोपी सूरज महानंदा की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। सूरज पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 (NDPS Act) की धारा 21(c) (निर्मित दवाओं और तैयारियों के संबंध में उल्लंघन के लिए सज़ा) और 29 (दुष्प्रेरण और आपराधिक साज़िश के लिए सज़ा) के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोपी ने...

S.138 NI Act | चेक बाउंस मामले में मिली सज़ा पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 147 (अपराधों का समझौता योग्य होना) के तहत अपराधों के कंपाउंडिंग (समझौते) की अनुमति दी, जब पार्टियों के बीच एक समझौता हो गया। इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने NI Act की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होने (खाते में पर्याप्त पैसे न होने के कारण) के अपराध के लिए दी गई सज़ा और दोषसिद्धि रद्द की।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने यह आदेश दिया। उन्होंने अपने पहले के फैसले 'ज्ञान चंद गर्ग बनाम हरपाल सिंह (2025)' पर...

Hindu Succession Act | बिना वसीयत उत्तराधिकार के बाद कोई भी सह-उत्तराधिकारी 'कर्ता' के तौर पर काम करते हुए दूसरों के हिस्से नहीं बेच सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 जून) को यह फैसला सुनाया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act) के तहत बिना वसीयत वाली संपत्ति का उत्तराधिकार पाने वाले लोग उस संपत्ति को 'टेनेंट्स-इन-कॉमन' (साझा हिस्सेदार) के तौर पर रखते हैं, जिसमें उनके हिस्से तय होते हैं, न कि 'संयुक्त पारिवारिक संपत्ति' के तौर पर। नतीजतन, कोई भी सह-उत्तराधिकारी दूसरों की ओर से संपत्ति का निपटारा (बेच या हस्तांतरित) नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे मामलों में 'कर्ता' की अवधारणा लागू नहीं होती।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस...

बार एसोसिएशन पर रिट अधिकार क्षेत्र लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फ़ैसले में दखल देने से इनकार किया, जिसमें कहा गया था कि बार एसोसिएशन संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" या राज्य की कोई संस्था नहीं है, क्योंकि यह वकीलों का एक निजी निकाय है जो सार्वजनिक कार्य नहीं करता।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने वकील संगीता राय द्वारा दायर SLP (विशेष अनुमति याचिका) को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी गई थी।कोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि...

CPC | प्रतिवादी अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करके अपने पक्ष को वापस नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के बाद किसी प्रतिवादी को अतिरिक्त लिखित बयान के माध्यम से दीवानी मुकदमे में अपना रुख पूरी तरह से बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, विशेषकर तब जब नया पक्ष मूल बचाव से असंगत हो।सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें प्रतिवादी को दीवानी मुकदमे के उन्नत चरण में अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के बाद कोई भी पक्ष अतिरिक्त लिखित बयान की आड़ में पूरी तरह से...

राज्य की अनुग्रह राशि के लिए अयोग्य आश्रित माँ मोटर दुर्घटना मुआवज़े में अलग हिस्से की हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हालांकि किसी मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को 'हरियाणा मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2006' के तहत मिलने वाली अनुग्रह वित्तीय सहायता को लाभों की दोहरी गिनती रोकने के लिए 'मोटर वाहन अधिनियम' के तहत दिए गए मुआवज़े से घटाया जाना चाहिए; लेकिन यह कटौती उस आश्रित माँ के स्वतंत्र अधिकार को खत्म नहीं कर सकती, जो राज्य की योजना के तहत सहायता पाने के लिए पात्र नहीं है।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की तीन-जजों की...

ACR न देना, सर्विस रिकॉर्ड नष्ट करना - इससे नुकसान हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड रेलवे डॉक्टर को बढ़ी हुई पेंशन दी

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस (IRMS) की रिटायर्ड अधिकारी को काल्पनिक प्रमोशन और बढ़ी हुई पेंशन के फायदे दिए। कोर्ट ने माना कि उनकी सालाना गोपनीय रिपोर्ट (ACR) न देना, केस चलने के दौरान उनके सर्विस रिकॉर्ड नष्ट कर देना और उनके काम का सही आकलन न करना - इन सब बातों से उनके प्रमोशन के दावे को नुकसान पहुंचा है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने डॉ. इंदिरा सरनाथ की अपील मंजूर की। बेंच ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और दिल्ली हाई कोर्ट के उन फैसलों को...

17 साल पुराने मॉल-होटल को गिराना जनहित के खिलाफ, वित्तीय वसूली से दूर हो सकती है अनियमितता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनियमित तरीके से आवंटित भूमि पर बने 17 साल पुराने शॉपिंग मॉल और होटल को ध्वस्त करना जनहित में नहीं होगा, क्योंकि इससे होने वाला सामाजिक और आर्थिक नुकसान अपूरणीय होगा। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नवी मुंबई के वाशी स्थित भूखंड को खाली कर सीआईडीसीओ को वापस सौंपने का निर्देश दिया गया था।अदालत ने कहा कि 450 करोड़ रुपये के निवेश से बना यह व्यावसायिक परिसर करीब 8,000 लोगों को रोजगार देता है और...

अपनी मर्ज़ी से सेक्स का काम करने वाली वयस्क महिलाओं को उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ 'बचाया' या हिरासत में नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

कमर्शियल सेक्स के लिए तस्करी (CSE) के पीड़ितों की चिंताओं को कम करने के उद्देश्य से दिए गए ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास, समाज में फिर से जोड़ने और सुरक्षा घरों में रखने से जुड़े फैसलों में वयस्क सेक्स वर्करों की सहमति को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए।CSE के पीड़ितों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश और आदेश मांगने वाली एक विविध याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट सुश्री अपर्णा भट की 'पीड़ित...

'GST सप्लाई पर टैक्स, मुनाफ़े पर नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने 'टैक्स की ज़िम्मेदारी गेम के बाद के नेट नतीजे पर होती है' दलील क्यों खारिज की?

यह मानते हुए कि गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) ऑनलाइन गेमिंग, फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स और वर्चुअल माहौल में खेले जाने वाले दूसरे ऐसे खेलों पर लागू होगा, जिनमें अनिश्चित नतीजों पर दांव लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और मुद्दे पर भी फ़ैसला दिया है। यह मुद्दा कसीनो द्वारा अपनी GST ज़िम्मेदारी तय करते समय इस्तेमाल किए जाने वाले 'ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू' (GGR) टैक्स मॉडल की सही होने से जुड़ा था।सुनवाई के दौरान, कसीनो की ओर से यह दलील दी गई कि GST सिर्फ़ 'ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू' (GGR) पर ही लगना चाहिए -...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत, बरी होने या सज़ा निलंबित होने पर कैदियों की उसी दिन/अगले दिन रिहाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों का एक सेट जारी किया, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विचाराधीन कैदी और दोषी, अदालतों द्वारा उन्हें ज़मानत दिए जाने, उनकी सज़ा निलंबित किए जाने या उन्हें बरी किए जाने के बाद बिना किसी देरी के जेल से रिहा हो जाएं।यह मानते हुए कि अनुकूल न्यायिक आदेश मिलने के बावजूद कैदी अक्सर कई दिनों तक जेल में ही बंद रहते हैं, कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स को ऐसे आदेशों को सुनाने, उनकी जानकारी देने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया।कोर्ट...

वैवाहिक विवादों में झूठे POCSO मामलों का बढ़ता चलन चिंताजनक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों के दौरान पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठे POCSO मामलों के बढ़ते चलन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि कई मामलों में नाबालिग बच्चों, विशेषकर बेटियों, का इस्तेमाल प्रतिशोध लेने, अधिक आर्थिक समझौता हासिल करने या दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए एक पति और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज POCSO तथा दुष्कर्म समेत 10 से अधिक आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि...

आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाईकोर्टों के लिए जारी की बाध्यकारी गाइडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित फैसलों को सुनाने में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए देश के सभी हाईकोर्टों के लिए नई बाध्यकारी गाइडलाइन जारी की।अदालत ने स्पष्ट किया कि फैसला सुरक्षित रखने के बाद अधिकतम तीन महीने के भीतर निर्णय सुनाना होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि जमानत मामलों में आदेश उसी दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। यदि आदेश सुरक्षित रखा जाता है तो उसे अगले दिन सुनाना और वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई...

24 दिन की गैर-कानूनी हिरासत के लिए कैदी को 11 लाख का मुआवज़ा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई छोटी बात नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि वह एक दोषी को 11 लाख रुपये का मुआवज़ा दे, जिसे एक महीने से ज़्यादा समय तक गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया था, जबकि उसके पक्ष में एक न्यायिक आदेश पहले से मौजूद था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा,"...अपीलकर्ता, प्रतिवादी राज्य के हाथों भुगती गई चौबीस दिनों की गैर-कानूनी हिरासत के लिए मुआवज़े का हकदार है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता कोई छोटी बात नहीं है। राज्य, किसी मामले में अपील दायर करनी है या...

एशियन गेम्स ट्रायल्स में हिस्सा लेंगी विनेश फोगाट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहलवान विनेश फोगाट को 30 मई से शुरू होने वाले एशियन गेम्स चयन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने Wrestling Federation of India (WFI) की उस याचिका पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल विनेश फोगाट को ट्रायल्स में हिस्सा लेने दिया जाएगा, हालांकि WFI की याचिका पर नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत सुनवाई बाद में की जाएगी।सुनवाई के दौरान...

वकीलों को वैवाहिक विवादों में अपने मुवक्किलों को बेबुनियाद केस दायर करने से रोकना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को वैवाहिक विवादों में झूठे और परेशान करने वाले आपराधिक मामले दायर करने के बढ़ते चलन की कड़ी निंदा की। कोर्ट ने कहा कि अदालतों के साथ-साथ बार के सदस्यों को भी अलग हो चुके पति-पत्नी के बीच निजी हिसाब-किताब चुकाने के लिए आपराधिक कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"वैवाहिक विवादों के क्षेत्र में बेबुनियाद और झूठे आरोपों पर आधारित परेशान करने वाले मुकदमों को अदालतों और बार के सदस्यों द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए। वकीलों...

DERC के चेयरपर्सन और सदस्यों का चयन दो महीने के भीतर पूरा करें: सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति को निर्देश दिया कि वह दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के चेयरपर्सन और दो सदस्यों के चयन की प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने आदेश दिया -"चयन समिति चेयरपर्सन और दो सदस्यों के चयन के लिए तत्काल ज़रूरी कदम उठाए और चयन प्रक्रिया को 2 महीने की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास करे। इस मामले को 2 महीने बाद तुरंत लिस्ट किया जाए। एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए।"कोर्ट ने यह निर्देश...

DRT के सामने लोन सेटलमेंट के बाद आपराधिक मुकदमा चलाना प्रक्रिया का दुरुपयोग है: सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी का केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 और 471 के तहत कर्जदार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा कि Debts Recovery Tribunal (DRT) के सामने मंज़ूर समझौते के ज़रिए लोन खाते का सेटलमेंट हो जाने के बाद भी मुकदमा जारी रखना कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।कोर्ट ने मुख्य मुद्दा यह तय किया कि क्या धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए आपराधिक मुकदमा तब भी जारी रह सकता है, जब लोन अकाउंट बैंक द्वारा मंज़ूर और DRT द्वारा समर्थित एक समझौते के ज़रिए...

समयपूर्व रिहाई प्रक्रिया में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी में डिजिटल मॉड्यूल लागू करने का निर्देश; सभी राज्यों-केन्द्रशासित प्रदेशों को भी समान सॉफ्टवेयर विकसित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कैदियों की समयपूर्व रिहाई (Premature Release) से संबंधित आवेदनों के निस्तारण में भारी देरी और रिहाई प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए एक डिजिटल प्रोसेसिंग मॉड्यूल लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से भी कहा है कि वे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) अथवा अन्य एजेंसियों के सहयोग से इसी प्रकार का सॉफ्टवेयर विकसित करें, ताकि पात्र कैदियों के मामलों पर उनकी नीतियों के अनुरूप स्वतः विचार किया जा...

बचाव पक्ष की कमी पूरी करने के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकती CrPC की धारा 311 की शक्ति : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को दोबारा जिरह के लिए बुलाने की अनुमति देने वाले त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 311 का इस्तेमाल बचाव पक्ष की कमियां पूरी करने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने त्रिपुरा सरकार की अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के 14 मार्च 2024 के आदेश को निरस्त किया। हाईकोर्ट ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर पीड़िता से दोबारा जिरह की अनुमति दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि...