मूल निवासियों को भर्ती परीक्षाओं में अतिरिक्त अंक नहीं दे सकेगी हरियाणा सरकार, हाईकोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जून) को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, जिसमें 2022 की अधिसूचना खारिज कर दी गई थी, जिसमें "सामाजिक-आर्थिक" मानदंडों के आधार पर कुछ पदों पर भर्ती में हरियाणा के मूल निवासियों को 5% अतिरिक्त अंक दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार की नीति महज 'लोकलुभावन उपाय' है।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच 31 मई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के...

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने OMR शीट में हेराफेरी करने में NTA अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाने वाली याचिका स्थगित की

NEET-UG 2024 परीक्षा विवाद से संबंधित दायर याचिकाओं की सूची में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक और याचिका सूचीबद्ध की गई, जिसमें अन्य बातों के अलावा, OMR शीट में हेराफेरी करने में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की वेकेशन बेंच ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट के समक्ष दायर इसी तरह की याचिका वापस लेने के लिए कहने के बाद इसे अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।कार्यवाही की शुरुआत में ही, NTA के वकील ने बताया कि इसी तरह की...

Arvind Kejriwal Bail : ED की स्थगन याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित रखना 'असामान्य'- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जून) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्थगन याचिका पर आदेश सुरक्षित रखने का दिल्ली हाईकोर्ट का तरीका थोड़ा असामान्य है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सामान्य तौर पर सुनवाई के तुरंत बाद स्थगन आदेश मौके पर ही पारित किए जाते हैं। उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जाता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा 21 जून को पारित किए गए उस आदेश के खिलाफ...

NEET-UG 2024 : परीक्षा में अनियमितताओं की ED जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

NEET-UG मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन में NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच की मांग की गई।उन्होंने आग्रह किया कि ED को आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत लाने के लिए मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए।आवेदकों ने कहा,"प्रवर्तन निदेशालय मामले का संज्ञान लेने, जांच करने और सजा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।"यह शिवांगी मिश्रा और अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी मामले में अंतरिम आवेदन के...

हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में उन्हें जमानत देने के आदेश पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।केजरीवाल के वकील मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे। याचिका रविवार (23 जून) को शाम 5.52 बजे दायर की गई थी।ट्रायल जज ने 20 जून को केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी, क्योंकि पहली नजर में उन्हें पद का कोई दोष नहीं है। अगले दिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट...

NEET-PG 2024 के उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट से NBE को आंसर की, OMR शीट प्रकाशित करने और पुनर्मूल्यांकन विकल्प की अनुमति देने का निर्देश देने का आग्रह किया

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के माध्यम से पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए उपस्थित होने वाले डॉक्टर ने NEET-PG परीक्षा के प्रश्न पत्र, आंसर की और उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच देने से राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।याचिकाकर्ता ने NBE को उम्मीदवारों को अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश देने की भी मांग की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने 21 जून को...

विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता, अनुच्छेद 142 की शक्तियां अपवाद: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सरकार और उसकी संस्थाओं के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों को इसके अपवाद के रूप में माना जाएगा। साथ ही साथ स्टेयर डेसिसिस के नियम के भी अपवाद माने जाएंगे।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ के अनुसार,"हम इस न्यायालय द्वारा कुन्हायम्मद (सुप्रा) में निकाले गए अपवाद पर भी ध्यान देते हैं,...

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बाहर रोजगार के लिए NOC देने से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। उक्त आदेश में उत्तराखंड राज्य के बाहर रोजगार चाहने वाले मेडिकल शिक्षकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से इनकार किया गया। सरकारी आदेश में कहा गया कि एनओसी केवल तभी प्रदान की जाएगी, जब राज्य के भीतर अन्य मेडिकल कॉलेजों में रोजगार मांगा जाएगा।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जो हल्द्वानी के सरकारी मेडिकल...

सुप्रीम कोर्ट ने KSAT में रिक्त पदों को भरने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KSAT) में सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र और कर्नाटक सरकार को निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया।याचिकाकर्ताओं द्वारा वापस ली गई याचिका खारिज करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता वेकेशन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को उचित राहत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।याचिकाकर्ता कर्नाटक हाईकोर्ट में वकील हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की, जिसमें न्यायिक...

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' के CBFC सर्टिफिकेट को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' के बारे में नई याचिका वापस ले ली गई। उक्त याचिका में कथित तौर पर भारत में इस्लामी आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपमानजनक बात कही गई। हालांकि याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली नई याचिका दायर करने की छूट दी गई, जिसने हाल ही में निर्माताओं द्वारा कुछ दृश्यों को हटाने पर सहमति जताए जाने के बाद फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वोकेशनल बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फिल्म को रिलीज करने...

NEET-UG 2024 | सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग स्थगित करने से किया इनकार

इस साल 5 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग/सीट आवंटन प्रक्रिया को स्थगित करने से इनकार किया, जो 6 जुलाई से शुरू होने वाली है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने कुछ नई याचिकाओं पर NTA से जवाब मांगा। उन्हें इसी तरह के मुद्दों पर लंबित मामलों (जो 8 जुलाई को सूचीबद्ध हैं) के साथ टैग किया।याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने सुनवाई के दौरान अनुरोध किया कि 6 जुलाई से...

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी महेश राउत को 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत को अपनी दादी के अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने उन्हें 26 जून से 10 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी। अंतरिम जमानत ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी को 10 जुलाई को बिना किसी चूक के सरेंडर करना होगा।राउत की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट ने बताया कि राउत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही...

NEET-UG 2024 परीक्षा में प्रश्न के लिए दो सही विकल्प देना अवैध : सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि इस साल 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों में से एक "अस्पष्ट" है, क्योंकि इसमें दो सही विकल्प थे।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने NEET-UG अभ्यर्थी (अपनी मां के माध्यम से) द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने NTA द्वारा तैयार किए गए "अस्पष्ट प्रश्न" को चुनौती दी, जिसके कारण परीक्षा प्रश्न पुस्तिका में दिए गए...

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उन 1563 अभ्यर्थियों की 23 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया, जिन्हें NEET-UG 2024 परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स देने का विवादास्पद फैसला रद्द करने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया।इन अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प देने के NTA के फैसले को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई, जिस पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने विचार किया।बेंच...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 में काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

NEET-UG 2024 विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 जून) को दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा रहा है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने कहा, "हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे हैं।"मेडिकल एडमिशन के लिए NEET-UG परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन में पेपर लीक और विसंगतियों का आरोप लगाने वाली रिट याचिकाओं के बैच पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह समझा जा चुका है कि एडमिशन प्रक्रिया याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।बेंच ने यह तब...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित विसंगतियों पर 3 हाईकोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाई

इस साल 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और विसंगतियों के संबंध में राजस्थान, कलकत्ता और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर गुरुवार (20 जून) को सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। NTA इन याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग कर रहा है।खंडपीठ शुरू में कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश पारित...

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2022 अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, अधिसूचना में स्थानीय लोगों को 5% अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा 2022 अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई 24 जून तक टाल दी। इस अधिसूचना में हरियाणा के निवासियों को "सामाजिक-आर्थिक" मानदंडों के आधार पर कुछ पदों पर भर्ती में 5% अतिरिक्त अंक दिए गए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच हरियाणा एसएससी द्वारा 31 मई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने पर विचार कर रही थी, जिसमें ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती में हरियाणा के निवासियों को अतिरिक्त अंक...

धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की प्रक्रिया में : राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

राजस्थान राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की प्रक्रिया में है। धोखाधड़ी और बलपूर्वक धर्मांतरण को रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में राज्य ने प्रस्तुत किया कि उसके पास धर्मांतरण से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है।हालांकि, राज्य ने प्रस्तुत किया कि वह "अपना स्वयं का कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक इस विषय पर कानून और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा।"यह याचिका भारतीय जनता पार्टी...

सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई से स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करेगा

सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई से 03 अगस्त तक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन कर रहा है, जिससे उपयुक्त लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके।लोक अदालतें इस देश की न्यायिक प्रणाली का अभिन्न अंग हैं, जो सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने और उसे बढ़ावा देने के साधन के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ाती हैं। स्पेशल लोक अदालत का आयोजन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष में किया जा रहा है।कोर्ट ने कहा,"आगामी लोक अदालत का आयोजन समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता के...

'स्वतंत्रता से जुड़ा मामला': सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई को ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली AAP नेता जसवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक जसवंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए स्थगित की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच AAP विधायक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी बरकरार रखी, क्योंकि वे मेसर्स टीसीएल नामक कंपनी के निदेशक और गारंटर थे, जिसने 46 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण और क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की थीं।कथित तौर पर यह राशि...