CBI ने यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमा जम्मू से तिहाड़ जेल की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक से जुड़े मामले की सुनवाई जम्मू से तिहाड़ जेल के भीतर अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया, जहां वह वर्तमान में बंद है।सॉलिसिटर जनरल ने गुरुवार (28 नवंबर) को अदालत को सूचित किया कि मलिक को जम्मू की अदालत में मुकदमे के लिए शारीरिक रूप से पेश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तिहाड़ जेल में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ एक कार्यात्मक अदालत है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की...

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए CrPC की धारा 164 के तहत बयान को गवाह द्वारा तुच्छ आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों को आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ऐसे बयानों के साथ अधिक विश्वसनीयता जुड़ी होती है, क्योंकि उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने अभियुक्तों द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई की, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के वापस लिए गए बयानों के आधार पर अपनी सजा को चुनौती दी थी। उन्होंने शुरू में अपने धारा 164 CrPC के बयानों में अभियोजन पक्ष के...

खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड नहीं दिए जा सकते : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को ई-श्रम पोर्टल के तहत पात्र पाए गए प्रवासी श्रमिकों और अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई की।सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया कि उनका दायित्व केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) की अनिवार्य व्यवस्था के तहत राशन कार्ड प्रदान करना है, जो उन लोगों की संख्या पर कवरेज सीमा प्रदान करता है जिन्हें मुफ्त राशन प्रदान किया जा सकता है। इसलिए, वे कानून में प्रदान की गई ऊपरी सीमा का उल्लंघन करते हुए राशन कार्ड...

रिटायर्ड कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पदोन्नति या पदोन्नति के लाभों का हकदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस कर्मचारी की पदोन्नति उसकी रिटायरमेंट से पहले नहीं हुई है, वह पूर्वव्यापी पदोन्नति और पदोन्नति से जुड़े काल्पनिक लाभों का हकदार नहीं होगा।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"पदोन्नति केवल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर ही प्रभावी होती है, न कि रिक्ति होने की तिथि या सिफारिश की तिथि पर।"खंडपीठ ने प्रतिवादी नंबर 1 कर्मचारी को काल्पनिक लाभ दिए जाने के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जिसकी मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी...

क्या मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्षों की नियुक्तियां NMC विनियमों द्वारा शासित होती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन से राय मांगी

मेडिकल कॉलेजों में विभागाध्यक्षों (HOD) की नियुक्ति के संबंध में कानून से संबंधित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को आवश्यक पक्षकार के रूप में शामिल करने का आदेश दिया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें कहा गया कि विभागाध्यक्ष कोई प्रशासनिक पद नहीं है। प्रशासनिक पदों पर एनएमसी विनियमन द्वारा शासित नहीं है।न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर ध्यान दिया कि इस मुद्दे का...

जन्मजात ईसाई जाति के पुनरुत्थान के लिए जाति ग्रहण के सिद्धांत को लागू नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसाई के रूप में पैदा हुआ व्यक्ति जाति के ग्रहण के सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकता है, क्योंकि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं दी गई है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जाति ग्रहण का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब जाति आधारित धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति जाति-विहीन धर्म में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे में उनकी मूल जाति पर ग्रहण लगा हुआ माना जाता है। हालांकि, यदि ऐसे व्यक्ति अपने जीवनकाल के दौरान अपने मूल धर्म में फिर से...

करोल बाग में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) और करोल बाग में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की इमारत के मालिक को 2018 में इमारत गिराने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने विध्वंस के आसपास की परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त की, जो दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा प्रभावित पक्षों को समय दिए बिना विध्वंस के खिलाफ एक जनहित याचिका को खारिज करने के तुरंत बाद हुई। कोर्ट ने कहा कि इमारत का एक बड़ा हिस्सा उसी दिन ध्वस्त कर दिया गया था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने...

'ईडी में दोषसिद्धि की दर खराब, आरोपी को कितने समय तक विचाराधीन रखा जा सकता है?': सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बंगाल मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर पूछा

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 नवंबर) को बिना सुनवाई के आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखने पर चिंता जताई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में रिश्वतखोरी के आरोपों से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चलाए गए...

लखीमपुर खीरी हिंसा: गवाहों को धमकाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 5 लोगों की मौत से संबंधित गवाहों को धमकी देने के आरोपों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से जवाब मांगा, जब उनके काफिले के वाहनों ने कथित तौर पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के एक समूह को कुचल दिया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मिश्रा पर मामले में गवाहों को धमकाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया। मिश्रा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे...

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वार्षिक बैठकें नहीं कर रहा, शक्तियां स्थायी समिति को सौंपी गईं: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जनहित याचिका स्वीकार की और अंतिम सुनवाई के लिए तय की, जिसमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड नियम, 2003 के नियम 4(1) के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की हर साल कम से कम एक बार बैठक न होने की आलोचना की गई है। सुनवाई 6 महीने बाद होने वाली है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी (केंद्र की ओर से) की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने पहले न्यायालय के एक प्रश्न के आधार पर बताया कि हालांकि बोर्ड कुछ समय से नहीं बैठा है,...

धारा 498A IPC | सुनिश्चित करें कि पति के दूर के रिश्तेदार अतिरंजित मामलों में न फंसें: सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को चेताया

सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सुनिश्चित करें कि पति के दूर के रिश्तेदारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत घरेलू क्रूरता का आरोप लगाने वाली पत्नी के कहने पर दर्ज आपराधिक मामलों में अनावश्यक रूप से न फंसाया जाए।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने आरोपी पति के चचेरे भाई और उक्त चचेरे भाई की पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिन्हें पत्नी के पिता द्वारा दर्ज कराई गई FIR में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।पंजाब एंड...

वास्तविक आस्था के बिना केवल आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए धर्म परिवर्तन अस्वीकार्य, संविधान के साथ धोखाधड़ी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें एक ईसाई के रूप में जन्मी महिला को अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया गया, जिसने पुडुचेरी में अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन करते समय हिंदू होने का दावा किया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए किए गए धार्मिक परिवर्तन, अपनाए गए धर्म में वास्तविक आस्था के बिना आरक्षण नीति के मौलिक सामाजिक उद्देश्यों को कमजोर करते हैं।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि केवल...

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (अधिनियम) के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही बरकरार रखी। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई को दरकिनार करने के लिए अधिनियम की धारा 17(1) और 17(4) के तहत अत्यावश्यकता प्रावधानों को लागू करने के राज्य के कृत्य को उचित ठहराया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं के दो समूहों द्वारा दायर दीवानी...

RTI एक्टिविस्ट द्वारा सूचना आयोगों में रिक्तियों की सूचना देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से CIC/SIC पर डेटा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्यों से केन्द्र/राज्य सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों के बारे में आंकड़े और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रस् तावित समय सीमा के बारे में जानकारी देने को कहा है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत गठित सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियों का मुद्दा उठाते हुए एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। एडवोकेट प्रशांत भूषण याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए और प्रस्तुत किया कि अंजलि भारद्वाज और अन्य बनाम भारत...

'दुखद है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें शामिल होना पड़ रहा है': SC ने कोर्ट में सैनिटाइज़्ड टॉयलेट की मांग करने वाली जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों और न्यायाधिकरणों में सैनिटाइज्ड शौचालयों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका में फैसला सुरक्षित रख लिया, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा इस मुद्दे पर सुझाव दिए गए थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह कहते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया कि अदालत को इस मुद्दे पर कुछ करने की जरूरत है। जब यह सुझाव दिया गया कि इस मुद्दे की निगरानी के लिए एक स्थायी समिति स्थापित की जा सकती है, तो जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की "यह बहुत दुखद है कि सुप्रीम...

शीना बोरा हत्याकांड: विदेश यात्रा की अनुमति के लिए इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने स्पेन और यूनाइटेड किंगडम (यूके) की यात्रा की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।मुखर्जी ने कहा कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं और कुछ लंबित कार्यों को निपटाने के लिए स्पेन और अपने देश जाने की अनुमति मांग रही हैं, जिन्हें उनकी मौजूदगी के बिना पूरा नहीं किया जा सकता।लंबित कार्यों में कुछ बैंक अकाउंट्स...

न्यायालय की नीलामी के बाद जारी बिक्री प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं; नीलामी क्रेता को इसे प्राप्त करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी जमा करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सफल नीलामी क्रेता को न्यायालय की कार्यवाही में की गई नीलामी के अनुसरण में बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के लिए स्टाम्प शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्टाम्प शुल्क तभी देय होगा जब नीलामी क्रेता प्रमाणपत्र का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगा, लेकिन तब नहीं जब प्रमाणपत्र यथावत रहेगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा,“ऊपर चर्चित कानून की स्थिति यह स्पष्ट करती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी बिक्री प्रमाणपत्र...

एस.19(बी) विशिष्ट राहत अधिनियम | 'सच्चे क्रेता' संरक्षण का दावा करने के लिए, बाद के क्रेता को उचित पूछताछ करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि अचल संपत्ति का 'बाद का क्रेता' विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 ("अधिनियम") की धारा 19(बी) के तहत 'सच्चे' क्रेता का लाभ नहीं ले सकता है, यदि वे उस संपत्ति के वर्तमान स्वामी की स्थिति के बारे में उचित परिश्रम करने में विफल रहते हैं जिसे वे खरीदना चाहते हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि कोई बाद का क्रेता जो उस अचल संपत्ति के स्वामित्व और हित के बारे में उचित जांच करने में विफल रहता है जिसे वे खरीदना चाहते हैं, उसे अधिनियम...

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह की अनिवार्य रिटायरमेंट रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह की अनिवार्य रिटायरमेंट से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या न्यायिक पुनर्विचार का सीमित दायरा अदालतों को फंसाए जाने के आरोपों पर विचार करने से रोकता है।जस्टिस एसवीएन भट्टी ने सवाल किया,"मान लीजिए कि झूठ है तो अधिकारी को लगता है कि उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दे दी जाएगी। फिर उसका क्या उपाय है?"इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने...

प्रस्तावना के मूल सिद्धांत धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को दर्शाते हैं; धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों को शामिल करने की चुनौती खारिज करते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना अपने मूल रूप में भी 1976 में 42वें संशोधन के पारित होने से पहले भी धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को दर्शाती है, जिसमें इन शब्दों को शामिल किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने 1976 में पारित 42वें संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को...