प्राइमरी टीचरों को दस साल तक हर महीने 7000 रुपये देना बंधुआ मज़दूरी है: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 17 हज़ार रुपये देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (4 फरवरी) को उत्तर प्रदेश सरकार की "गलत हरकतों" के लिए आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य के प्राइमरी स्कूल टीचरों/इंस्ट्रक्टरों को एक दशक से ज़्यादा समय तक हर महीने सिर्फ़ 7,000 रुपये का मामूली फिक्स्ड मानदेय देकर एक तरह की 'बेगार' करवाई जा रही है।टीचरों को मिलने वाली सैलरी स्थिर और कम होने पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने राज्य सरकार को सभी टीचरों को हर महीने 17,000 रुपये का मानदेय देने का निर्देश दिया। यह फैसला फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लागू...

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A अवैध रिश्वत की मांग के मामलों पर लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-A का संरक्षण लोक सेवकों द्वारा अवैध रिश्वत की मांग के मामलों में लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान केवल उन मामलों तक सीमित है, जहाँ अपराध सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लिए गए निर्णय या दी गई सिफारिशों से संबंधित हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने कहा—“धारा 17-A एक विशेष उद्देश्य से लाई गई है। यह उन अपराधों पर लागू होती है जो लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 10 मार्च तक एसिड अटैक पीड़ितों को बकाया मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए फंड जारी करने का निर्देश दिया, जिनके आवेदन पहले ही मंजूर हो चुके हैं। कोर्ट को बताया गया कि सरकारों द्वारा फंड जारी न करने के कारण मुआवजे की अनुमति देने वाले कोर्ट के आदेश अप्रभावी बने हुए।कोर्ट ने आदेश दिया,"जहां भी एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने की मंजूरी दी गई और जिला/राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण या केंद्र शासित प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के संबंधित विभागों को सूचना दी गई, वहां...

आर्बिट्रेटर का कार्यकाल खत्म होने के बाद दिया गया अवार्ड तब तक अमान्य नहीं होगा, जब तक कोर्ट समय बढ़ा दे: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (3 फरवरी) को कहा कि जहां धारा 29A के तहत तय कानूनी अवधि के बाद कोई आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है तो ऐसा अवार्ड भले ही ट्रिब्यूनल का कार्यकाल तकनीकी रूप से खत्म होने के बाद दिया गया हो, उसे लागू किया जा सकता है, अगर धारा 29A के तहत सक्षम कोर्ट में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा,"...हमारी राय है कि एक्ट के प्रावधानों, खासकर धारा 29A की व्याख्या इस...

आरोपी ट्रायल कोर्ट के आदेशों को कानूनी तौर पर चुनौती देकर ट्रायल में देरी नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि किसी आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को कानूनी तौर पर चुनौती देने के कदम उठाने से ट्रायल में देरी करने वाला नहीं कहा जा सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच शराब घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।बेंच ने जब याचिकाकर्ता के एक साल से ज़्यादा समय से जेल में होने और ट्रायल शुरू होने में देरी को देखते हुए अंतरिम...

देर से अदालत आने वाले, दूसरों की सफलता देखकर समान राहत का अधिकार नहीं जता सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर कि समान स्थिति वाले कुछ अन्य कर्मचारियों को राहत मिल गई है, लंबे समय बाद समानता (parity) के आधार पर राहत की मांग नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि ऐसे विलंबित दावे पहले से निपट चुके मामलों को दोबारा खोलने का प्रयास होते हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा:“जो लोग लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद, केवल यह देखकर कि अन्य लोग सफल हो गए हैं, समान लाभ की मांग करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से ऐसी राहत का दावा नहीं कर सकते।”मामले...

POSH Act के तहत ICC की रिपोर्ट के खिलाफ अपील सुन सकता है, सशस्त्र बल अधिकरण: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया कि POSH अधिनियम के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों से आहत कोई भी सैन्य कर्मी, सशस्त्र बल अधिकरण (Armed Forces Tribunal – AFT) के समक्ष अपील दायर कर सकता है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि POSH अधिनियम की धारा 18 के तहत सैन्य कर्मी को ICC की रिपोर्ट के खिलाफ AFT में जाने का कोई अधिकार नहीं...

आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के जाली होने का आरोप हो तो विवाद आर्बिट्रेशन योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 फरवरी) को कहा कि पार्टियों को आर्बिट्रेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जब आर्बिट्रेशन क्लॉज वाले कॉन्ट्रैक्ट के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया गया हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा,"...ऐसे मामले में जहां आर्बिट्रेशन क्लॉज या एग्रीमेंट के अस्तित्व में न होने के संबंध में दलील दी जाती है तो यह धोखाधड़ी का एक गंभीर आरोप होगा और यह एग्रीमेंट के विषय को आर्बिट्रेशन योग्य नहीं बनाएगा।"कोर्ट ने उक्त टिप्पणी यह बताते हुए कि आर्बिट्रेशन क्लॉज वाले...

IBC | आपस में जुड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं के खिलाफ सिंगल इनसॉल्वेंसी याचिका दायर की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

घर खरीदारों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 फरवरी) को फैसला सुनाया कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 7 के तहत एक से ज़्यादा कॉर्पोरेट संस्थाओं के खिलाफ एक ही इनसॉल्वेंसी याचिका दायर की जा सकती है, अगर वे प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन और मार्केटिंग में आपस में जुड़ी हुई हैं।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने NCLAT का फैसला बरकरार रखा, जिसने दो कॉर्पोरेट संस्थाओं के खिलाफ जॉइंट कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) की...

प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी का टर्नओवर पर्यावरण नुकसान के मुआवजे को तय करने में एक ज़रूरी फैक्टर हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 जनवरी) को कहा कि कंपनी के ऑपरेशन का पैमाना (जैसे टर्नओवर, प्रोडक्शन वॉल्यूम, या रेवेन्यू जेनरेशन) पर्यावरण नुकसान के मुआवजे को तय करने में एक अहम फैक्टर हो सकता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का फैसला बरकरार रखते हुए यह बात कही, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स पर उनके अवैध और बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन से हुए पर्यावरण नुकसान के लिए भारी जुर्माना लगाया गया।बेंच ने कहा, “अगर किसी कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा है तो यह...

अप्रमाणित उपचार की मांग मरीज अधिकार के रूप में नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के इलाज के रूप में स्टेम सेल ट्रीटमेंट (SCT) को मरीज अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते। अदालत ने इस तरह के उपचार को नियमित क्लिनिकल ट्रीटमेंट के तौर पर अपनाने को अवैज्ञानिक बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि ऐसा करने वाले डॉक्टरों व क्लीनिकों की गतिविधियां मेडिकल कदाचार (malpractice) के दायरे में आती हैं।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह भी विचार किया कि क्या मरीज की स्वायत्तता (patient...

यूनिवर्सिटी वीसी की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी पर UGC नियम राज्य कानून से ऊपर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिए सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी का गठन उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाले मानकों का हिस्सा है, जो यूनियन लिस्ट के तहत संसद के विशेष विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन, 2018 से कोई भी विचलन नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध बना देता है।इसी तर्क के साथ कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक्ट, 2019 की धारा 14(5) को रद्द कर दिया गया। साथ ही यह माना गया...

राज्य सही प्रक्रिया से स्वीकृत पद पर नियुक्त लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 जनवरी) को कहा कि राज्य मॉडल एम्प्लॉयर होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों को कुछ सालों तक बार-बार सालाना एक्सटेंशन दिया गया, वे वैध उम्मीद के सिद्धांत के तहत रेगुलराइजेशन की मांग करने के हकदार हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,“हम प्रतिवादी-राज्य की इस दलील को मानने के लिए खुद को मना नहीं कर पा रहे हैं...

मासिक धर्म शर्म का कारण नहीं होना चाहिए, स्कूल के लड़कों को भी इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और स्टाफ और आम तौर पर पुरुषों की भूमिका पर ज़ोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मासिक धर्म से जुड़े कलंक का माहौल न बने, ताकि किशोर लड़कियां स्कूलों में समान रूप से भाग ले सकें और अन्य अवसरों तक उनकी पहुंच हो।कोर्ट ने कहा कि भले ही स्कूलों में लिंग के आधार पर अलग-अलग शौचालय हों और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन तक पहुंच हो, जब तक स्कूल और उसके माहौल में मासिक धर्म को वर्जित नहीं माना जाता, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रयास कम इस्तेमाल होंगे।"हम जो...

स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल ऑटिज्म के इलाज के तौर पर नहीं किया जा सकता, इसका इस्तेमाल सिर्फ़ क्लिनिकल ट्रायल के लिए किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) को ठीक करने के लिए क्लिनिकल सर्विस के तौर पर स्टेम सेल ट्रीटमेंट (SCT) थेरेपी देना गलत प्रैक्टिस है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि ASD के इलाज के तौर पर SCT के पास वैज्ञानिक सपोर्ट की कमी है। इसे अनुभवजन्य सबूतों द्वारा समर्थित एक सही मेडिकल प्रैक्टिस के रूप में मान्यता नहीं मिली है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि SCT को अभी भी निगरानी वाले क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल के लिए मंज़ूरी दी जा सकती है।बेंच ने विचार के लिए दो...

BREAKING| मासिक धर्म स्वास्थ्य अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मिलें

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा घोषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई निर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर स्कूल किशोर लड़कियों को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि स्कूलों में काम करने वाले और स्वच्छ लिंग-विभाजित शौचालय हों।कोर्ट ने कक्षा 6-12 तक की किशोर लड़कियों के लिए स्कूलों में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति 'स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता...

सलाह देने की प्रोफेशनल हैसियत से वकील की मौजूदगी को आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला यह मानते हुए रद्द कर दिया कि प्रोफेशनल ड्यूटी के दौरान क्लाइंट को दी गई सलाह या सुझाव को आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा,"...एक वकील (इस मामले में अपीलकर्ता) की प्रोफेशनल ड्यूटी निभाने की हैसियत से सिर्फ सलाह या सुझाव देने की मौजूदगी को धमकी नहीं माना जा सकता।" यह मामला था, जिसमें शिकायतकर्ता यौन अपराध मामले में पीड़ित थी। उसने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता-वकील ने उसे धमकी...

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस लेने के बाद BCI की अनुशासनात्मक समिति अधिवक्ता पर दंड नहीं लगा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की अनुशासनात्मक समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक अधिवक्ता को पेशेवर कदाचार का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि जब शिकायतकर्ता-मुवक्किल ने स्पष्ट रूप से अपनी शिकायत वापस ले ली हो और अधिवक्ता की सेवाओं से पूर्ण संतोष व्यक्त किया हो, तो ऐसी स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही को जारी नहीं रखा जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एडवोकेट की अपील स्वीकार करते हुए कहा“जब प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने...

सिर्फ़ ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन वाली सिविल कोर्ट ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मैंडेट बढ़ा सकती है, रेफरल कोर्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को कहा कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 (A&C Act) की धारा 29A (4) के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मैंडेट बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन सिर्फ़ धारा 2(1)(e) में बताई गई 'कोर्ट' यानी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन वाली प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में ही फाइल की जानी चाहिए, भले ही आर्बिट्रेटर को किसी भी अथॉरिटी ने नियुक्त किया हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसने धारा 29A (4) के तहत समय-सीमा बढ़ाने के...

BREAKING | UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- दुरुपयोग की आशंका, अस्पष्ट भाषा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने' से संबंधित 2026 की नियमावली (UGC Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026) को अगली सुनवाई तक स्थगित (abeyance) रखने का आदेश दिया।अदालत ने इन नियमों को लेकर गंभीर आपत्तियाँ जताते हुए कहा कि ये प्रथम दृष्टया अस्पष्ट (vague) हैं और दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि इन...