Companies Act 2013 की धारा 447 के तहत अपराध के लिए दो शर्तें पूरी किए बिना जमानत नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कंपनी अधिनियम 2013 (Companies Act) की धारा 447 (धोखाधड़ी के लिए दंड) के तहत अपराध के लिए अग्रिम जमानत सहित जमानत तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक कि दो शर्तें पूरी न हो जाएं।

Companies Act की धारा 212(6) (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा कंपनी के मामलों की जांच) में कहा गया कि धारा 447 के तहत आने वाले अपराध संज्ञेय प्रकृति के हैं और किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि वह दो शर्तें पूरी न कर ले, जो हैं: (1) कि सरकारी अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए; (2) जहां सरकारी अभियोजक आवेदन का विरोध करता है तो न्यायालय संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि व्यक्ति दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले पर भरोसा करते हुए कहा कि जमानत की शर्तें अनिवार्य प्रकृति की हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जिसमें जमानत के लिए एक समान दोहरी शर्त भी शामिल है। यह माना गया कि धारा 45 के तहत निर्धारित जमानत की प्रतिबंधात्मक शर्तों को अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए, यहां तक ​​कि अग्रिम जमानत के लिए भी।

इसने सहायक निदेशक बनाम कन्हैया प्रसाद के माध्यम से भारत संघ के अन्य फैसले पर भरोसा किया और कहा कि तथ्यों पर ध्यान दिए बिना या ऐसी प्रतिबंधात्मक शर्तों पर विचार किए बिना जमानत देने वाले गुप्त आदेश विकृत हैं और उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख कर रहा था, जिसने प्रतिवादियों को जमानत देते समय PMLA और Companies Act के बीच अंतर किया।

हाईकोर्ट ने कहा,

"Companies Act अपने आप में पूर्ण क़ानून है और PMLA Act से अलग है, जिसे आर्थिक अपराधों के लिए प्रक्रिया और दंड निर्धारित करने के लिए लाया गया। आर्थिक अपराधों की गंभीरता को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से समझना होगा। ऐसी परिस्थितियों में जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना होगा। यह न्यायालय इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि भले ही आरोप गंभीर आर्थिक अपराध का हो, लेकिन यह नियम नहीं है कि हर मामले में जमानत से इनकार किया जाना चाहिए, क्योंकि विधायिका द्वारा पारित प्रासंगिक अधिनियम में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं बनाया गया और न ही जमानत न्यायशास्त्र ऐसा प्रावधान करता है।"

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि विजय मदनलाल निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका भी लंबित है। वास्तव में Companies Act की धारा 212(6) की वैधता भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। वर्तमान मामले में प्रतिवादियों, आदर्श समूह की कंपनियों के खिलाफ आर्थिक अपराधों के आरोप लगाए गए और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को Companies Act, 1956 और 2013 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए उनकी जांच करने का निर्देश दिया।

जांच करने पर यह पाया गया कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (ACCSL), एक बहु-राज्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा 1700 करोड़ रुपये की धनराशि अवैध ऋण के रूप में अपने स्वयं के नियंत्रित 70 आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज (CUI) और अन्य व्यक्तियों के समूहों से संबंधित कुछ अन्य कंपनियों को दी गई।

यह स्थापित स्थिति के विपरीत पाया गया कि एक कंपनी बहु-राज्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की सदस्य नहीं हो सकती। इसलिए ACCSL द्वारा ऐसी कंपनियों को ऋण नहीं दिया जा सकता है। ये भार जाली वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किए गए।

SFIO द्वारा जांच के बाद उनके द्वारा स्पेशल कोर्ट में Companies Act, 2013 की धारा 439(2) के साथ धारा 436(1)(ए), (डी) और (2) के साथ धारा 212, Companies Act, 1956 की धारा 621(1) के साथ धारा 50, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 50 के साथ धारा 193 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की गई।

हालांकि, स्पेशल कोर्ट द्वारा समन जारी करने के बाद प्रतिवादी फरार हो गए, जिसके बाद उसे बाद में गैर-जमानती वारंट और उद्घोषणा अपराधी कार्यवाही जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उनकी अग्रिम जमानत भी स्पेशल कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादियों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने अपने विवादित निर्णयों में उन आरोपियों के आचरण को नोट करने में विफल रहा, जिन्होंने अधिकारियों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था।

इन मामलों में प्रतिवादी-आरोपी की ओर से उनके द्वारा कथित रूप से किए गए गंभीर आर्थिक अपराधों के संबंध में उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रोकने का बेशर्म प्रयास किया गया, स्पेशल कोर्ट द्वारा समय-समय पर जारी किए गए समन/वारंट का सम्मान न करके और इस तरह न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करके।

केस टाइटल: गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय बनाम आदित्य सारडा | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 13956