समझौता किए गए बयान देना IPC की धारा 295ए के तहत अपराध नहीं, शांति भंग करने के लिए उकसाने वाला जानबूझकर अपमान करना आवश्यक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि केवल धार्मिक रूप से समझौता किए गए बयान देना मजिस्ट्रेट अदालत के लिए IPC की धारा 295 ए के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं है। यह प्रावधान किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को अपराध मानता है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि अपराध कायम करने के लिए आरोपी को इस हद तक जानबूझकर अपमान करना होगा कि यह किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य...

प्रदर्शनकारियों द्वारा टोल प्लाजा पर कब्ज़े के खिलाफ NHI की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHI) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में प्रदर्शनकारियों द्वारा जबरन टोल प्लाजा को बंद करने और अवैध संचालन के खिलाफ पंजाब में टोल प्लाजा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक सहायता की मांग की गई।किसान यूनियन के कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से टोल शुल्क में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि NHI पर्याप्त सुविधाएं प्रदान किए बिना अपनी मर्जी से टोल शुल्क बढ़ा रहा है।जस्टिस...

यदि सक्षम प्राधिकारी ने पदोन्नति पद समाप्त कर दिया है तो कर्मचारी के पदोन्नति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि यदि सक्षम प्राधिकारी ने पदोन्नति पद सृजित किया है या समाप्त किया है तो पदोन्नति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"किसी व्यक्ति को किसी पद के विरुद्ध पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। यदि सक्षम प्राधिकारी ने कोई पदोन्नति पद सृजित किया है या समाप्त किया है तो न्यायालय यह नहीं मान सकता कि उक्त पद के लिए विचार किए जाने के उम्मीदवार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।"न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बीएसएफ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला से बार-बार बलात्कार करने के लिए पुलिसकर्मी की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति समुदाय की महिला से बार-बार बलात्कार करने के लिए हरियाणा के पुलिस अधिकारी की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया।शेक्सपियर के मैकबेथ से न्यायाधीश ने यह कहते हुए उद्धृत किया कि भले ही सज़ा दी जाए और गलती करने वाले व्यक्ति से कुछ हद तक पश्चाताप किया जाए लेकिन जनता का हिला हुआ विश्वास फिर से नहीं लौट सकता।सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए जस्टिस सुमित गोयल ने कहा:"आवेदक-अपीलकर्ता जो पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, उसको ट्रायल कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के...

पुलिस हिरासत में लिए गए इकबालिया बयान पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डकैती के दौरान चोरी की गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराए गए आरोपी को न्यायेतर इकबालिया बयान (Confession) के आधार पर रिहा करने का निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में लिए गए इकबालिया बयान पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।जस्टिस पंकज जैन ने अघनू नागेसिया बनाम बिहार राज्य [(1966) 1 एससीआर 134] के ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा करते हुए कहा:"पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए...

अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना मौलिक अधिकार, कोई भी वयस्कों की विवाह संबंधी प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।यह घटनाक्रम जोड़े की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने एक-दूसरे से कानूनी रूप से विवाह किया और उन्हें अपने रिश्तेदारों से धमकियों की आशंका है।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसी को भी स्वतंत्र वयस्कों की विवाह संबंधी प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार या अधिकार नहीं दिया...

अभियोजन पक्ष द्वारा किसी और पर संदेह जताने से ही समन की शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति का उपयोग केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता का मानना ​​है कि कोई और भी अपराध का दोषी हो सकता है।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा:"इस प्रकार यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्तियों का उपयोग केवल इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष/शिकायतकर्ता का मानना ​​है कि कोई और भी अपराध का दोषी हो सकता है। इसके बजाय यह...

पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर | सीनियरिटी की परवाह किए बिना हर शिक्षक को रोटेशन के आधार पर डिपार्टमेंट हेड बनने का मौका दिया जाना चाहिए: हाईकोर्ट

पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम III की व्याख्या करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षण विभाग में जूनियर और सीनियर के रूप में कद के बावजूद सभी को रोटेशन के आधार पर डिपार्टमेंट हेड बनने का मौका दिया जाना चाहिए।जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा,"इस कोर्ट को नियमों की सही व्याख्या करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, इसे बनाने के इरादे और उद्देश्य को देखते हुए यानी शिक्षण विभाग में जूनियर और सीनियर के रूप में कद के बावजूद सभी को रोटेशन के आधार पर डिपार्टमेंट हेड बनने का मौका दिया जाना चाहिए। यह व्याख्या नियम 2.3...

एक ही व्यक्ति द्वारा दूसरी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर रोक, हालांकि हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत ऐसी याचिका पर विचार कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही व्यक्ति द्वारा दूसरी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत वर्जित है, लेकिन हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके ऐसी याचिका पर विचार कर सकता है। जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "सीआरपीसी, 1973 की धारा 397(3) और धारा 399(2) में निहित वैधानिक आदेश के मद्देनजर एक ही व्यक्ति द्वारा दायर दूसरी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। फिर भी, हाईकोर्ट सीआरपीसी, 1973 की धारा 482 के तहत अपने...

खेल कोटे से लॉ स्कूल में दाखिला लेने के इच्छुक निशानेबाज को प्रमाण पत्र देने से इनकार करने पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के खेल विभाग को इस आधार पर राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज को खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के लिए फटकार लगाई है कि वह प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल का छात्र नहीं था।खिलाड़ी खेल कोटा आरक्षण के माध्यम से पंजाब विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल में प्रवेश लेने के इच्छुक थे। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा, 'याचिकाकर्ता को इस आधार पर खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार करना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, अनुचित, मनमाना और तर्कहीन होगा कि वह चंडीगढ़...

अभियुक्त को न्यायालय में या पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत बांड दाखिल करने के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त को पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में या न्यायालय में उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए।भ्रष्टाचार के मामले में अग्रिम जमानत देते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने उन्नत कार्सिनोमा से पीड़ित और यूएसए में रहने वाली 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को जमानत बांड की हस्ताक्षरित प्रति डाक के माध्यम से अपने वकील को भेजने की अनुमति दी जो इसे संबंधित पुलिस अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे।न्यायालय वीना...

हाईकोर्ट ने क्लास 3 के 'प्रतिभाशाली' स्टूडेंट की दुर्घटनावश मृत्यु पर मुआवजा बढ़ाया, अनुमानित आय 30 हजार प्रति वर्ष निर्धारित की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली स्टूडेंट की अनुमानित आय 30,000 रुपये होगी, जो 2007 में दुर्घटना का शिकार हुआ था।जस्टिस अर्चना पुरी ने कहा,"मृतक को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला प्रतिभाशाली स्टूडेंट मानते हुए प्रासंगिक समय में और रुपये के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए मामूली अनुमान में, मृतक बच्चे की अनुमानित आय 30,000 रुपये प्रति वर्ष मानी जा सकती है।"यह अपील मृत बच्चे की मां द्वारा दायर की गई, जिसमें 2007 में हुई एक मोटर वाहन दुर्घटना में 9 वर्षीय रेखा...

अगर अनुमति नहीं दी गई तो अपूरणीय क्षति होगी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी कैदी को LLM परीक्षा में बैठने की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में कैद आरोपी को LLM परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए कहा कि अगर उसे अनुमति नहीं दी गई तो अपूरणीय क्षति होगी।जस्टिस विकास बहल ने कहा कि कैदी एक मेधावी स्टूडेंट रहा है> उसने LLB में अच्छे ग्रेड प्राप्त किए और उसने विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों से 25 पाठ्यक्रम भी किए।न्यायालय ने कहा,"यदि याचिकाकर्ता को उक्त परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इससे याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी, क्योंकि वह अपनी LLM (कॉर्पोरेट कानून) की पढ़ाई पूरी नहीं...

'पुलिस के लिए भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ रखना असंभव': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 किलोग्राम हेरोइन रखने के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की अपील खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 किलोग्राम हेरोइन रखने के लिए NDPS Act के तहत दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील खारिज की। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्रतिबंधित पदार्थ पुलिस द्वारा रखा गया था और आरोपी व्यक्तियों को मामले में झूठा फंसाया गया।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा,"जमा किया गया प्रतिबंधित पदार्थ बहुत भारी है और दोनों अपीलकर्ताओं पर इस तरह का आरोप लगाना असंभव है। यहां तक ​​कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयानों में भी अपीलकर्ताओं ने कोई स्पष्टीकरण...

IPC या Arms Act के तहत अपराधों को ईडी द्वारा FEMA के तहत तलाशी के दौरान पाया गया अपराध PMLA के तहत विनिर्दिष्ट अपराधों के रूप में माना जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के तहत की गई तलाशी के आधार पर पीएमएलए के तहत दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।प्रतिपादित अपराध धारा 472 (धारा 46 के तहत दंडनीय जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना), 473 (जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना) और शस्त्र अधिनियम के तहत वीजा धोखाधड़ी से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने इस दलील को खारिज कर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सरकार ने बताया, खतरे की आशंका के कारण व्यक्तियों को पूर्ण भुगतान के आधार पर सुरक्षा कवर प्रदान किया जा सकता है

जाब एंड हरियाणा तथा यूटी चंडीगढ़ की सरकारों ने खतरे की आशंका के विरुद्ध व्यक्तियों को सुरक्षा कवर प्रदान करने तथा इसके विरुद्ध देय शुल्क के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) प्रस्तुत की।यह घटनाक्रम जस्टिस हरकेश मनुजा द्वारा राज्य सुरक्षा नीति के अंतर्गत वीआईपी तथा व्यक्तिगत व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा कवर के बारे में पंजाब डीजीपी से विवरण मांगे जाने के बाद सामने आया।पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत एसओपी में कहा गया कि यदि व्यक्ति को आतंकवादी संगठनों, अंडरवर्ल्ड, आपराधिक...

POCSO | आरोपी का डीएनए पीड़िता के वजाइनल स्वैब से मेल नहीं खा रहा, वीर्य की अनुपस्थिति पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की संभावना से इंकार नहीं करती: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि कथित पीड़िता के योनि स्वैब से आरोपी के डीएनए का मिलान न होना तथा योनि स्वैब से वीर्य का न होना, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत "पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट" के अपराध को खारिज नहीं करेगा, जब पीड़िता ने रिकॉर्ड किए गए बयान में अपने बयान का समर्थन किया है। जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने कहा, "पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट के अपराध की विस्तृत परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता-आरोपी के डीएनए का पीड़िता के योनि स्वैब से मिलान न...

बेटी की शादी की तारीख में बदलाव के कारण पैरोल के लिए दूसरी याचिका सुनवाई योग्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की पैरोल के लिए दूसरी याचिका खारिज की, जो अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दायर की गई थी। न्यायालय ने कहा कि केवल शादी की तारीख में बदलाव के आधार पर नई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"यह न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि केवल शादी की तारीख में बदलाव के आधार पर नई याचिका कैसे सुनवाई योग्य हो सकती है, जबकि उसी कारण से पहले की याचिका को वापस ले लिया गया था।"न्यायालय ने यह भी कहा कि जेल प्राधिकरण ने...

रिट कोर्ट प्राइवेट लॉ के तहत टोर्ट के दावे के अलावा सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए मुआवजा दे सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिट कोर्ट टोर्ट पर आधारित दीवानी कार्रवाई में निजी कानून के तहत मुआवजे का दावा करने के पक्ष के स्वतंत्र अधिकार के अलावा पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दे सकता है।ये टिप्पणियां बच्चे की मौत के कारण मुआवजे के लिए दायर याचिका के जवाब में आईं, जो कथित तौर पर भारी बिजली के तार के उस पर गिरने के बाद करंट लगने से मर गया था।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"रिट कोर्ट अपने सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण पीड़ित व्यक्ति और गलत काम करने वाले के विरुद्ध मुआवजा दे...

एनआई एक्ट | कोर्ट शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत सहमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई अधिनियम) के तहत किए गए अपराध को कम करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि पक्षों के बीच विवाद 1.73 करोड़ से अधिक का है, जो 03 मार्च, 2016 तक बकाया था।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"...यह न्यायालय शिकायतकर्ता को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है या वैकल्पिक रूप से शिकायतकर्ता की सहमति के बिना धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके याचिकाकर्ता को चेक राशि...