यदि क्षेत्राधिकार वाले एओ की ओर से धारा 148 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तो फेसलेस मूल्यांकन शुरू करने का उद्देश्य विफल हो जाता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए कि फेसलेस मूल्यांकन की योजना धारा 148 के साथ-साथ 148ए के तहत कारण बताओ नोटिस के चरण से भी लागू है, फैसला सुनाया कि फेसलेस मूल्यांकन योजना शुरू होने के बाद क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 148 के तहत नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। चूंकि राजस्व विभाग ने बोर्ड के ज्ञापन और निर्देशों पर भरोसा करते हुए धारा 148 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था, इसलिए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र, निर्देश और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील पर हमला करने के लिए FIR में हाईकोर्ट बार अध्यक्ष की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक को यौन उत् पीड़न और बार एसोसिएशन के धन के गबन के आरोपों से संबंधित बार काउंसिल की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत देने की अर्जी खारिज कर दी है।मलिक को हाल ही में एक अन्य वकील रंजीत सिंह पर हमला करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के तहत गिरफ्तार किया गया था। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने मलिक का लाइसेंस निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ शिकायतों पर अंतिम फैसला आने तक किसी भी अदालत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतपाल के निर्वाचन के ‌खिलाफ याचिका, वोट मांगने के लिए कथित तौर पर धार्मिक पहचान का उपयोग करने का आरोप

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के निर्वाचन को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका दायर की गई है। सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया है। अप्रैल 2023 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते हैं। वह कथित "खालिस्तानी समर्थक" संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख हैं और अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले की घटना...

सजा सुनाए जाने से पहले आरोपी के पिछले आचरण के बारे में शायद ही कोई पूछताछ की गई हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में ट्रायल कोर्ट के लिए निर्देश जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत सुनवाई करने वाले ट्रायल कोर्ट को निर्देश जारी करते हुए कहा कि "ट्रायल कोर्ट सजा सुनाने से पहले आरोपी के पिछले आचरण के बारे में शायद ही पूछताछ करते हैं, जबकि सीआरपीसी की धारा 427 द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति (एक साथ सजा सुनाने का आदेश देने) का प्रयोग करने के लिए ऐसा करना महत्वपूर्ण है।" एनआई एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में सजा एक साथ चलाने के निर्देश मांगने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी...

सांसद अमृतपाल सिंह ने अपने खिलाफ NSA कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर पूरी कार्यवाही के साथ-साथ अपनी निवारक हिरासत को भी चुनौती दी। सिंह को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया है।अप्रैल, 2023 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता है। वह कथित तौर पर "खालिस्तानी समर्थक" संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख हैं और अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले की...

'बार काउंसिल को कानूनी पेशे की गरिमा बनाए रखनी चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार प्रेसिडेंट द्वारा किए गए कथित यौन उत्पीड़न और धन की हेराफेरी पर कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल को इस मामले में यथाशीघ्र निर्णय लेना चाहिए, ताकि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक के खिलाफ यौन उत्पीड़न और बार एसोसिएशन के धन के गबन के आरोपों से संबंधित किसी भी अन्य जटिलता से बचा जा सके, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। मलिक को हाल ही में एक अन्य अधिवक्ता रंजीत सिंह पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के तहत गिरफ्तार भी किया गया था।पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने...

राज्य की सुरक्षा को खतरा के आधार पर पैरोल को यंत्रवत् खारिज नहीं किया जाना चाहिए: हाईकोर्ट ने डीजीपी पंजाब से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पुलिस महानिदेशक पंजाब से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य में पैरोल आदेश केवल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा को खतरा के आधार पर यंत्रवत् तरीके से पारित न किए जाएं।ये टिप्पणियां हत्या के दोषी की पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसे 2023 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोषियों की पैरोल को जिला मजिस्ट्रेट ने सीनियर पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि पैरोल देने से...

2016 Haryana Fake Students Scam | CBI सरकार पर जांच में सहायता के लिए किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करने का दबाव नहीं डाल सकती: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) हरियाणा सरकार पर जांच में CBI की मदद के लिए किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करने का दबाव नहीं डाल सकती। जनशक्ति की कमी का हवाला देते हुए CBI ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया, जिसमें हरियाणा सरकार और डीजीपी को कथित 2016 फर्जी स्टूडेंट घोटाले की जांच के लिए प्रतिनियुक्ति पर पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने कहा,"यह न्यायालय यह स्पष्ट करना चाहता है कि...

तलाक याचिका खारिज होने के बाद न्यायिक अलगाव के लिए याचिका दायर करना प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 13 के तहत तलाक याचिका खारिज होने के बाद धारा 10 के तहत न्यायिक अलगाव के लिए याचिका दायर करना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,“HMA की धारा 10 के तहत हिंदू विवाह याचिका HMA की धारा 13 के तहत दायर की गई हिंदू विवाह याचिका पर बाध्यकारी और निर्णायक खारिज करने के फैसले के बाद अनिवार्य रूप से कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। इसके अलावा यह HMA की धारा 13 के तहत दायर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ने और पुलिस पर हमला करने के आरोपी प्रदर्शनकारी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को किसान प्रदर्शनकारी नवदीप सिंह को जमानत दे दी। नवदीप को मार्च में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश लागू होने के दौरान अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार, किसी को भी तब तक दोषी नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि अपराध उचित संदेह से परे साबित न हो जाए। इस मामले में इस तथ्य के मद्देनजर मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है कि...

Sidhu Moosewala Murder Case | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को हिरासत से भागने में मदद करने वाले पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की

यह देखते हुए कि वह "कानून का रक्षक" था, जिसे विचाराधीन गैंगस्टर की हिरासत सौंपी गई थी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की। उक्त पुलिस अधिकारी कथित तौर पर शुभदीप सिंह उर्फ ​​सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर को पुलिस हिरासत से भागने में मदद की थी।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा,"याचिकाकर्ता का काम बदमाशों के हाथों कानून और व्यवस्था की रक्षा करना है, जबकि पुलिस विभाग में काम करने के बावजूद याचिकाकर्ता ने न केवल विभाग को बल्कि आम जनता के हितों के खिलाफ भी...

रिक्शा में हुई अंतरधार्मिक शादी? हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को कथित धर्मांतरण रैकेट की जांच करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब SSP से यह जांच करने को कहा कि क्या फर्जी शादी की आड़ में धर्मांतरण का कोई रैकेट चल रहा है।कोर्ट ने हैरानी और निराशा जताते हुए सुरक्षा याचिका में पाया कि तस्वीरों के अनुसार शादी ऑटो-रिक्शा में हुई, जबकि घोषणा में कहा गया कि मस्जिद में निकाह किया गया।झूठी घोषणा पर ध्यान देते हुए जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"यह कृत्य न केवल याचिकाकर्ताओं द्वारा गंदे हाथों से आकर न्यायालय को गुमराह करने के समान है बल्कि न्यायालय के साथ झूठी गवाही देने का गंभीर...

पारिवारिक अदालतों को आपसी सहमति से तलाक चाहने वाले जोड़ों को साथ रहने का निर्देश देकर "पुनर्विवाह की स्वतंत्रता" पर रोक नहीं लगानी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि फैमिली कोर्ट आपसी सहमति से तलाक चाहने वाले दम्पति को साथ रहने का निर्देश देकर पुनर्विवाह करने की पार्टियों की स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकते। जो दम्पति केवल तीन दिन तक साथ रहे, वे आपसी सहमति से तलाक चाहते थे। न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उसने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 14 के तहत तलाक दाखिल करने से पहले विवाह के बाद एक वर्ष की अनिवार्य अवधि में ढील देने की याचिका को खारिज कर दिया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस...

संपर्क तोड़ने के लिए 4 साल का समय पर्याप्त : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन 'हिज्ब-उल-मुजाहिदीन' को पैसा भेजने के लिए UAPA, NDPS Act के तहत गिरफ्तार आरोपियों को जमानत दी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत में हेरोइन की तस्करी और व्यापार करने के लिए आपराधिक साजिश रचने के आरोप में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत आरोपी चार व्यक्तियों को जमानत दे दी, जिससे आय को आतंकी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन को हस्तांतरित किया जा सके।न्यायालय ने पाया कि "प्रथम दृष्टया" यूएपीए के तहत अपराध नहीं बनते हैं, सिवाय एक आरोपी के और UAPA तथा NDPS Act दोनों के तहत इस मामूली अंतर के साथ जमानत की...

केंद्र सरकार सजा पूरी होने के बावजूद पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजने में सुस्त: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार सजा पूरी होने के बावजूद हिरासत में बंद पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजने के मामले में 'अस्थिरता' बरत रही है।न्यायालय ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक कार्रवाई नहीं की गई तो उस पर कठोर जुर्माना लगाया जाएगा।न्यायालय को बताया गया कि 30 में से 6 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों को 26 जुलाई को वापस भेजा जाएगा तथा शेष 24 कैदियों के मामले में मंत्रालय एवं सभी हितधारकों द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है।जस्टिस जी.एस. संधावालिया एवं...

Immoral Trafficking Act| इलाके के लोग शामिल होने से इनकार करते हैं तो बिना वारंट के तलाशी अवैध नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनैतिक रोकथाम तस्करी अधिनियम के तहत तलाशी अवैध नहीं होगी यदि इलाके के लोगों से कार्यवाही में शामिल होने का अनुरोध किया गया था, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया।अनैतिक रोकथाम तस्करी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, वारंट के बिना तलाशी लेने से पहले, विशेष पुलिस अधिकारी उस इलाके के दो या दो से अधिक सम्मानित निवासियों (जिनमें से कम से कम एक महिला होगी) को कॉल करेगा, जिसमें तलाशी ली जाने वाली जगह स्थित है, खोज में भाग लेने और गवाह बनने के लिए, और उन्हें या...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तान को गुप्त सूचना लीक करने के आरोपी सिपाही को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध रिश्वत के बदले पाकिस्तान को संवेदनशील गुप्त सूचना लीक करने के आरोपी सिपाही को जमानत दी।आरोपी को नियमित जमानत देते हुए जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने कहा,"व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के अलावा, जिसे भी दोषी नहीं कहा जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा सका, जिससे याचिकाकर्ता को FIR में लगाए गए आरोपों से जोड़ा जा सके।"हरियाणा पुलिस को वर्ष 2021 में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि रोहित कुमार जो भारतीय सेना में सिपाही के रूप में कार्यरत है, अवैध रिश्वत के बदले पाकिस्तान को...

केवल एक म्यूजिक कंपनी के लिए गाने का एग्रीमेंट करना अनुचित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शहनाज गिल को राहत दी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपीलीय अदालत के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि गायिका शहनाज़ गिल को केवल एक संगीत कंपनी के लिए गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जिसके साथ उन्होंने 2019 में अनुबंध किया था।हाईकोर्ट ने कहा कि ये शर्तें "अनुचित" हैं और उनमें समान सौदेबाजी की शक्ति का अभाव है। गिल ने टीवी शो बिग बॉस में प्रवेश करने से पहले 2019 में सिमरन म्यूज़िक कंपनी के साथ "जल्दबाजी में" अनुबंध किया था और शर्तों के अनुसार उन्हें किसी अन्य कंपनी के लिए गाने...

1 जुलाई या उसके बाद दायर होने वाली याचिका पर IPC के तहत दर्ज एफआईआर की कार्यवाही BNSS द्वारा संचालित की जाएगी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि IPC के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है लेकिन उससे संबंधित आवेदन या याचिका 01 जुलाई के बाद दायर की जाती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधान लागू होंगे जिसने दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान ले लिया है।न्यायालय ने IPC के प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए 04 जुलाई को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका खारिज की। साथ ही BNSS के प्रावधानों को लागू करते हुए उचित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"जब एक...

कैदियों के स्थानांतरण का विवेकपूर्ण प्रबंधन विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय भी: लॉरेंस बिश्नोई के कथित सहयोगी को चंडीगढ़ जेल में स्थानांतरित करने पर हाईकोर्ट ने कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कथित सहयोगी रविंदर सिंह को भटिंडा जेल से चंडीगढ़ मॉडर्न जेल में चिकित्सा आधार पर स्थानांतरित करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने कहा कि कैदियों के स्थानांतरण का विवेकपूर्ण प्रबंधन करना राज्य के लिए एक विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय साबित होता है। जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, "हालांकि, चंडीगढ़ के यूटी के विद्वान एडिशनल पीपी ने आपत्ति जताई है, लेकिन यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ जेल में...