पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग के लिए गिरफ्तार UAPA आरोपी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि संवैधानिक न्यायालय ऐसी स्थिति को रोकना चाहेगा जहां मुकदमे की लंबी और कठिन प्रक्रिया अपने आप में सजा बन जाए।

जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा,

"अपने आप में लंबी हिरासत यूएपीए के तहत अभियुक्त को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को लागू करके जमानत देने का हकदार बना देगी। इस मामले में 117 में से केवल 23 गवाहों से पूछताछ की गई है। आरोप 09.12.2021 को तय किए गए थे और 23 गवाहों से पूछताछ करने में ढाई साल से अधिक का समय लगा है। मुकदमे के निष्कर्ष के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल होगा, जब 94 गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है। अपीलकर्ता लगभग 05 साल और 09 महीने से हिरासत में है। संवैधानिक न्यायालय ऐसी स्थिति को रोकना चाहेगा जहां मुकदमे की लंबी और कठिन प्रक्रिया अपने आप में सजा बन जाए।

ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ मंजीत सिंह की अपील पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की गईं, जिसमें आईपीसी की धारा 124ए, 153ए, 153बी, 120-बी, यूएपीए की धारा 17,18,19 और आर्म्स एक्ट की धारा 25,54,59 के तहत एक मामले में उसकी जमानत खारिज कर दी गई थी।

सिंह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि वह 'सिख फॉर जस्टिस' की गतिविधियों का वित्तपोषण कर रहा था, जो यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन प्राथमिकी 2018 में दर्ज की गई थी और उस समय संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।

इसे दिनांक 10.07.2019 की अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया गया था जिसे यूएपीए ट्रिब्यूनल ने 06.01.2020 को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि भले ही संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो और आवेदक पर एक प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने का आरोप लगाया गया हो, यह अपने आप में यूएपीए के तहत अपराध नहीं होगा, जब तक कि उसने यूएपीए के तहत अपराध नहीं किया हो.

दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि, "हम इस तथ्य से अवगत हैं कि यूएपीए के तहत एक अभियुक्त को तब तक जमानत नहीं दी जा सकती जब तक कि यूएपीए की धारा 43-डी (5) के तहत निर्धारित शर्तें पूरी नहीं हो जातीं।"

अदालत ने कहा, ''अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप हैं कि उसे 2016-2019 की अवधि के दौरान 14.63 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसका कथित तौर पर देश भर में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, अपीलकर्ता से हथियारों, आग्नेयास्त्रों, ड्रग्स या किसी अन्य आपत्तिजनक सामग्री के रूप में किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की कोई बरामदगी नहीं की गई है। कहा जाता है कि उसने वंचित लड़कियों की शादियां कीं, जिससे केवल इस हद तक इनकार किया गया कि अक्टूबर, 2017 के बाद शादियां नहीं की गईं और उसके बाद प्राप्त 9 लाख रुपये की राशि बेहिसाब है।

खंडपीठ की ओर से जस्टिस ग्रेवाल ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है जिसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार भी शामिल है, जो पवित्र है।

भारत संघ बनाम केए नजीब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसमें यह माना गया है कि यूएपीए के तहत जमानत देते समय लंबी हिरासत एक आवश्यक कारक होगी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 त्वरित सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है और यूएपीए के तहत दंडनीय अपराध के लिए विचाराधीन कैदी को जमानत देने के लिए लंबी अवधि तक कैद रखना एक अच्छा आधार होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि, UAPA की धारा 43-D के तहत प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को प्रभावी करने के लिये न्यायालय की शक्तियों को नकारता नहीं है।

खंडपीठ ने कहा कि यह सच है कि सह-आरोपी गुरविंदर सिंह की अपील को समन्वय पीठ ने अस्वीकार कर दिया था और एसएलपी को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।"

हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप सह-अभियुक्त गुरविंदर सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों से अलग प्रतीत होते हैं क्योंकि बाद में कथित तौर पर हथियार खरीदने के लिए कश्मीर गया था, जिसका इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों में किया जाना था, लेकिन वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि वह हथियारों की खरीद के लिए कश्मीर या किसी अन्य स्थान पर गया था। कोर्ट ने कहा।

यह देखते हुए कि सिंह "05 साल और 09 महीने की हिरासत में हैं और मुकदमे का अंत दृष्टि में नहीं है," अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

उपर्युक्त के आलोक में, न्यायालय ने कुछ प्रतिबंधों के अधीन आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।