जब अपील न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित हो तो आरोपी धारा 8(4) पीएमएलए के तहत बेदखली के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब अपील न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, तो अभियुक्त सीधे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 8 (4) के तहत बेदखली को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता।

प्रावधान में कहा गया है कि जहां कुर्की के अनंतिम आदेश की पुष्टि हो जाती है, वहां ऐसी संपत्ति का कब्जा निर्धारित तरीके से लिया जा सकता है।

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "आक्षेपित बेदखली नोटिस के संबंध में वर्तमान कार्यवाही में चुनौती समय से पहले है और इस स्तर पर यह एक गलत तरीके से बनाई गई चुनौती है। प्रारंभ में, इस कारण से कि तर्कों (सुप्रा) की ताकत, जैसा कि अब उठाया गया है, वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण, पीएमएलए, नई दिल्ली के समक्ष दायर किए जाने वाले एक उपयुक्त आवेदन पर परीक्षण किया जा सकता है, जो अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि के खिलाफ निर्देशित अपील के साथ जब्त है।"

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को विचाराधीन अपील में आवेदन दायर करना चाहिए था।

यह टिप्पणियां पंजाब सरकार के राजस्व अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसमें पीएमएलए की धारा 8 (4) के तहत जारी बेदखली के नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी।

उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में धारा 409, 420, 465, 466, 467, 471, 120 बी आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 7 (ए) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

इसके बाद, एफआईआर को अनुसूचित अपराध मानते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पीएमएलए की धारा 4 के साथ धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के लिए ईसीआईआर दर्ज किया गया था।

उक्त ईसीआईआर की जांच के दौरान, ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 5 (1) के तहत अनंतिम कुर्की आदेश पारित किया गया था, जिससे याचिकाकर्ता की आगे निकाली गई अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, जबकि इसे "अपराध की आय के बराबर मूल्य" माना गया।

पीएमएलए की धारा 8 (3) के अनुसार, न्यायाधिकरण, पीएमएलए, नई दिल्ली ने पुष्टिकरण आदेश के माध्यम से अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि की।

पीएमएलए की धारा 26 के अनुसार याचिकाकर्ता ने 2023 में न्यायाधिकरण, पीएमएलए द्वारा पारित पुष्टिकरण आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण, पीएमएलए, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की। अपील पर ईडी के जवाब की प्रतीक्षा में अगस्त के लिए अपील लंबित है।

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि बेदखली नोटिस अवैध है और स्थापित कानून का उल्लंघन करता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [(2002) एससीसी ऑनलाइन एससी 929] में माना है।

विजय मदनलाल चौधरी मामले में, यह माना गया कि, बेदखली "प्रावधान को मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केवल असाधारण स्थिति में ही लागू किया जाना चाहिए। इसमें, केवल इसलिए कि धारा 5(1) के तहत पारित अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि हो गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि संपत्ति जब्त हो गई है; और जब तक जब्ती का आदेश औपचारिक रूप से पारित नहीं हो जाता, तब तक ऐसी संपत्ति पर कब्जा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का कोई कारण नहीं है।"

उन्होंने कहा कि बेदखली नोटिस बिल्कुल अस्पष्ट, रहस्यमय, यांत्रिक है और पीएमएलए की धारा 8(4) के तहत असाधारण शक्तियों को लागू करने का कोई कारण नहीं बताता है।

दूसरी ओर, ईडी के वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि वरिंदर पाल सिंह धूत, गांव सियोंक की शामलात भूमि के गलत तरीके से आवंटित शेयरों की अवैध बिक्री में सीधे तौर पर शामिल थे। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता अपराध की आय को छिपाने, कब्जा करने, अधिग्रहण करने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है तथा इसे बेदाग संपत्ति बताकर वह कुर्क की गई संपत्तियों का उपयोग करके अपराध की आय का उचित तरीके से उपभोग कर रहा है।

प्रस्तुतियों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने पाया कि मामला पीएमएलए के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है।

कोर्ट ने कहा,

"इसलिए, न्याय की मांग के अनुसार वर्तमान याचिकाकर्ता को विचाराधीन अपील में एक उपयुक्त आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी जानी चाहिए, जिसके माध्यम से वह विवादित बेदखली नोटिस को सभी स्वीकार्य आधारों पर चुनौती दे सकता है,"

हालांकि "न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित रखते हुए" न्यायालय ने कहा कि "अपीलीय न्यायाधिकरण, पीएमएलए, नई दिल्ली को दो महीने की अवधि के भीतर अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि के विरुद्ध विचाराधीन अपील पर विधिसम्मत निर्णय लेने का निर्देश देना उचित है।"

उपरोक्त के आलोक में, याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: वरिंदर पाल सिंह धूत बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।

2024 लाइवलॉ (पीएच) 169

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