हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशन बनाने के लिए 150 पेड़ों को काटने के हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को पुलिस स्टेशन बनाने के लिए 150 पेड़ों को काटने से रोकते हुए कहा कि हम लोगों ने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है और इसलिए, यह न्यायालय किसी भी गिरावट का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा।

चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "यदि संबंधित अधिकारी उपरोक्त पेड़ों को काटे बिना पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें पेड़ों को काटने से रोका जाता है और पुलिस लाइन और पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए वैकल्पिक साइट का पता लगाने की सलाह दी जाती है। इस आदेश के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

रिट याचिका एक ट्रस्ट, अर्थात् राष्ट्रीय पर्यावरण और वन संरक्षण ट्रस्ट (पंजीकृत) द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 2023 में ग्राम पंचायत थास्का, जिला सोनीपत द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में एक सार्वजनिक कारण उठाया गया था, जिसमें पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए दो एकड़ भूमि और पुलिस लाइन के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।

यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिकारियों ने अभी तक इसे निष्पादित नहीं किया है, लेकिन उनकी शिकायत यह थी कि इसके परिणामस्वरूप वहां खड़े 150 पेड़ों को काट दिया जाएगा, जो कथित तौर पर लगभग 100 साल पुराने हैं।

याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने सोनीपत के उप वन संरक्षक से रिपोर्ट मांगी थी।

रिपोर्ट पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा, ''यह स्पष्ट है कि विचाराधीन भूमि पर, जिसे एक पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है, लगभग 150 पेड़ खड़े हैं जो लगभग एक सदी पुराने हैं।

उक्त शपथ पत्र से पता चलता है कि उक्त वृक्षों के संबंध में 'हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना' का लाभ दिया जा रहा है। हालांकि, पार्टियों के बीच विवाद के कारण उक्त योजना के निष्पादन को रोक दिया गया है, अदालत ने कहा।

खंडपीठ के लिए बोलते हुए, चीफ़ जस्टिस नागू ने कहा, "यह स्पष्ट है कि लगभग 150 पेड़, जो एक सदी पुराने हैं, एक पुलिस स्टेशन और एक पुलिस लाइन के निर्माण के उद्देश्य से आवंटित भूमि पर खड़े हैं। याचिकाकर्ता ने संबंधित क्षेत्र की कुछ तस्वीरें दायर की हैं, जो अन्य बातों के साथ बताती हैं कि उपरोक्त पेड़ों के बगल में एक जल निकाय भी है।

उपरोक्त के प्रकाश में, न्यायालय ने निर्देश दिया कि "यदि संबंधित अधिकारी मौके पर खड़े 150 पेड़ों में से एक भी पेड़ को काटे बिना या नुकसान पहुंचाए पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण कर सकते हैं, तो अधिकारी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

खंडपीठ ने कहा, 'यदि संबंधित प्राधिकारी पेड़ों को काटे बिना थाने और पुलिस लाइन का निर्माण नहीं कर पाते हैं तो उन्हें पेड़ों को काटने से रोका जाता है और पुलिस लाइन और थाने के निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थल का पता लगाने की सलाह दी जाती है. इस आदेश के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।