पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी निचली अदालतों में विकलांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के सभी सत्र प्रभागों के जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे इस बात पर रिपोर्ट दाखिल करें कि क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार उनकी अदालतों में न्यूनतम आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है।

चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "पंजाब और हरियाणा राज्यों में सभी सत्र डिवीजनों के जिला और सत्र न्यायाधीशों को अपनी-अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या 2016 के अधिनियम के अनुसार न्यूनतम आवश्यक बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए जिला और उप-मंडल स्तर पर अदालत परिसर में उपलब्ध कराया गया है।

खंडपीठ ने 15 दिनों के भीतर उपरोक्त रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने न्यायिक परिसरों में बुनियादी ढांचे की कमी का स्वत: संज्ञान लिया था, जो पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विकलांग व्यक्तियों के लिए दुर्गम हो सकता है।

एक 60 वर्षीय विकलांग महिला ने याचिका दायर की थी, जिसमें उसके मामले को पंजाब के मलेरकोटला की जिला अदालत में पहली मंजिल से भूतल पर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, क्योंकि न्यायिक परिसर में एक विकलांग व्यक्ति को अदालत की कार्यवाही में भाग लेने की सुविधा के लिए रैंप या लिफ्ट का कोई प्रावधान नहीं था।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने उनकी दुर्दशा पर ध्यान देते हुए कहा, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन का अधिकार, केवल जानवर जैसे अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सही अर्थों में गरिमा के साथ सार्थक जीवन जीने का अधिकार शामिल है। सार्वजनिक भवनों, विशेष रूप से न्यायिक परिसरों में उपयुक्त सुविधाओं का अभाव, न्याय तक पहुंच से वंचित करने के बराबर है और विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव के बराबर है।"

इसमें कहा गया है कि राज्य एक समान खेल मैदान बनाने और संविधान द्वारा अपने नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को महसूस करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य है, जिसमें भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भी शामिल है।

वर्तमान कार्यवाही में, हाईकोर्ट की ओर से पेश वकील ने एक रिपोर्ट दायर की जिसमें उल्लेख किया गया है कि "पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बुनियादी ढांचे की उपलब्धता/अनुपलब्धता, जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में निर्धारित किया गया है, सभी न्यायिक मंचों में उपलब्ध होना चाहिए।"

खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को निर्देश दिया कि वे 2016 के अधिनियम के सभी अनिवार्य प्रावधानों का पालन करें ताकि दिव्यांगों के लिए न्यायिक मंचों को अनुकूल बनाने के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर निर्धारित बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

मामले को 30 अगस्त के लिए सूचीबद्ध करते हुए, अदालत ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के वकीलों से "सुनवाई की अगली तारीख से पहले अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने" को कहा।