'5 साल के लॉ कोर्स में सख्त नियमों ने छात्रों को विदेश में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद की है': MP हाईकोर्ट ने BCI के उपस्थिति मानदंडों के खिलाफ दायर याचिका पर कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की है कि यद्यपि भारत हमेशा से वैश्विक शिक्षा में अग्रणी नहीं रहा है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विनियमित पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में उच्च मानकों के सख्त पालन ने छात्रों को विदेश जाकर विदेशी विधि फर्मों और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद की है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हमारी खराब शिक्षा के लिए एक देश के रूप में हमारी खिल्ली उड़ाई जाती रही है। ऐसे में, विधि एक अत्यंत...

हाईकोर्ट ने जबलपुर की सागर झील पर अवैध अतिक्रमण और खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 जुलाई (गुरुवार) को जबलपुर की बुढ़ान सागर झील में कथित अवैध अतिक्रमण और खनन को हटाने व रोकने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। यह झील शहर के सबसे बड़े मीठे पानी के जलाशयों में से एक मानी जाती है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश में कहा,“नोटिस जारी किया जाए। प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील द्वारा नोटिस स्वीकार कर लिया गया, जो निर्देश प्राप्त करने के लिए समय की मांग करते...

NEET-UG परीक्षा के दरमियान बिजली कटौतीः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NTA की अपील पर आदेश सुरक्षित रखा, कहा- 'छात्रों के प्रति सहानुभूति, लेकिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं'

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर और उज्जैन केंद्रों पर बिजली गुल होने से प्रभावित उम्मीदवारों के लिए NEET-UG 2025 परीक्षा की दोबारा परीक्षा आयोजित करने के ‌सिंगल जज के निर्देश के खिलाफ NTA की अपील पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने पहले इस निर्देश पर रोक लगा दी थी। दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद, जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा,"छात्रों को हुई परेशानी पर कोई विवाद नहीं है; हम ऐसी स्थिति में छात्रों के तनाव के मुद्दे को भी समझते...

जैन अनुष्ठान 'संथारा' से जुड़ी नाबालिग की मौत पर जनहित याचिका पर मध्य हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 जुलाई) को केंद्र और राज्य सरकारों को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए 'संथारा' अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।बता दें, संथारा एक जैन अनुष्ठान है जिसमें स्वेच्छा से मृत्युपर्यंत उपवास किया जाता है। इस प्रथा के अनुसार, व्यक्ति आध्यात्मिक शुद्धि और संसार से विरक्ति प्राप्त करने के लिए मृत्युपर्यंत धीरे-धीरे भोजन और जल का सेवन कम करता है। याचिका में कहा गया कि इस प्रथा में भोजन और जल से...

हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले की सुनवाई कर रहे जजों के ट्रांसफर, पदोन्नति या रिटायरमेंट पर फैसला आने तक रोक लगाने की याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 जुलाई) को भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष समिति द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित लंबे समय से लंबित मामलों की सुनवाई कर रहे जजों के ट्रांसफर, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति को फैसला सुनाए जाने तक रोकने का अनुरोध किया गया।अदालत द्वारा मौखिक रूप से याचिका की पोषणीयता और जनहित याचिका में की गई प्रार्थनाओं पर सवाल उठाए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति...

सैफ़ अली ख़ान और उनके परिवार हाईकोर्ट से लगा झटका, नवाब की संपत्तियों का उत्तराधिकारी मानने के निचली अदालत का आदेश किया खारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के तत्कालीन शासक दिवंगत नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह ख़ान की निजी संपत्तियों से संबंधित विवाद को नए सिरे से निर्णय के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया, क्योंकि निचली अदालत ने नवाब की बेटी, पोते एक्टर सैफ़ अली ख़ान, उनकी माँ और भाई-बहनों सहित प्रतिवादियों के पक्ष में फ़ैसला सुनाया था- जिसने एक ऐसे फ़ैसले पर भरोसा किया था जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था।ऐसा करते हुए अदालत ने निचली अदालत के 14 फ़रवरी, 2000 का फ़ैसला खारिज कर दिया और निचली अदालत को मामले का जल्द से जल्द...

50 हजार ग्रामीणों की सेवा करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त डॉक्टर नियुक्त करने का निर्देश: MP हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अनूपपुर के राजनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए जाएं, जो 50,000 से अधिक ग्रामीण और आदिवासी निवासियों के लिए खानपान है।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट सिद्धार्थ गोंटिया ने कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष कहा कि स्वास्थ्य केंद्र की मौजूदा स्थिति निवासियों को अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता करने के...

एमपी हाईकोर्ट ने प्रशासनिक भवनों के प्रस्तावित निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर नर्सरी के पेड़ों की काटई पर अंतरिम रोक लगाई

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को मंडला जिले की उस भूमि पर लगे पेड़ों को काटने या फिर से प्रतिरोपित करने से रोक दिया, जहां एक नर्सरी स्थित है और जिसे प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है।कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने मंडला जिला कलेक्टर के 1 अक्टूबर 2024 के आदेश को चुनौती दी है।याचिका में कहा गया कि 2,93,588 वर्गफुट क्षेत्रफल वाली भूमि, जिस पर 1981 से नर्सरी है, जिसमें लगभग 10,000 फलदार पेड़ हैं। उसको नया संयुक्त जिला कार्यालय...

Indore-Dewas Jam | 'बिना काम के बाहर क्यों निकलें?' : हाईकोर्ट में NHAI के वकील की टिप्पणी से विवाद, प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिन्होंने 30 जून को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करते हुए इंदौर-देवास राजमार्ग पर यातायात जाम की स्थिति के संदर्भ में कथित तौर पर टिप्पणी की थी, "लोग बिना काम के घर से क्यों बाहर निकलते हैं..."।वकील की इस टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए NHAI ने 'X' पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा:"मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर पीठ में 30 जून 2025 को यातायात जाम के बारे में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान...

NLU भोपाल की छात्रा की ने BCI के उपस्थिति नियमों को दी चुनौती, MP हाईकोर्ट ने कहा, 'वास्तविक कक्षाओं का कोई विकल्प नहीं'

मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल की एक छात्रा, जिसे कम उपस्थिति के कारण डीबार कर दिया गया था, की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सनुवाई के दरमियान, मौखिक रूप से कहा कि "वास्तविक कक्षाओं का कोई विकल्प नहीं है" और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम के बजाय अपवाद होना चाहिए। छात्र ने याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित उपस्थिति विनियमों की वैधता को चुनौती दी, विशेष रूप से बीसीआई के कानूनी शिक्षा नियमों के नियम 12 के साथ-साथ एनएलआईयू, भोपाल...

एडवोकेट और क्लाईंट का संबंध अनुबंधात्मक, फीस वसूली के लिए रिट याचिका स्वीकार्य नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक वकील द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2017 से लंबित अपने पेशेवर बिलों की मंजूरी के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता राज्य कृषि विपणन बोर्ड और मंडी समिति की ओर से विभिन्न याचिकाओं में वकील के रूप में पेश हुआ था और दावा किया था कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद, प्रतिवादी विशेष रूप से महामारी अवधि के दौरान उसका भुगतान जारी करने में विफल रहे। जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के...

हाईकोर्ट ने खंडवा जिला अस्पताल में धार्मिक स्थलों तक पहुंचने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (02 जुलाई) को खंडवा के सरकारी जिला अस्पताल को हजरत सैयद चांद शाह वली मजाद और शिव मंदिर में आम जनता के लिए प्रवेश की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी, जो अस्पताल परिसर में स्थित हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा कि केवल एक गेट बंद किया गया और आम जनता अस्पताल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करके धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए स्वतंत्र थी।खंडपीठ ने कहा,"दूसरे रास्ते से आओ।...

NEET-UG 2025: पावर कट से प्रभावित स्टूडेंट की री-एग्जाम पर रोक, MP हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार (1 जुलाई) को सिंगल जज द्वारा दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को इंदौर और उज्जैन के परीक्षा केंद्रों पर पावर कट से प्रभावित NEET-UG 2025 के अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की बेंच NTA की ओर से दाखिल रिट अपील पर सुनवाई कर रही थी। NTA ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सिंगल जज के फैसले के खिलाफ और कई अपीलें दाखिल होने की संभावना है, जिन्हें...

लंबित अपील वाले करदाता 2020 समाधान योजना के तहत 50% राहत के पात्र: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि लंबित अपील वाले करदाता 2020 समाधान योजना (मध्य प्रदेश करधन अधिनियम की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, 2020) के तहत 50% राहत के पात्र हैं। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि करदाता का मामला अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, और विभाग ने अध्यादेश की धारा 4(1) की श्रेणी 1 के तहत करदाता के मामले पर गलत तरीके से विचार किया, जो वैधानिक प्रमाण पत्र/घोषणा से संबंधित राशि से संबंधित है।करदाता/याचिकाकर्ता मशीनरी प्रकार के उपकरणों के निर्माण...

MP हाईकोर्ट ने कहा, अवैध बर्खास्तगी के लिए बहाली स्वतः उपाय नहीं; एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण (MPMKVV) में कार्यरत एक संविदा कर्मचारी को बहाल करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अवैध बर्खास्तगी का स्वतः परिणाम बहाली नहीं है, खासकर यदि यह दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मचारी से संबंधित हो। पृष्ठभूमिसुरेंद्र कुमार 2007 में MPMKVV में स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में शामिल हुए थे। हालांकि, 2009 में, मौखिक आदेश के माध्यम से उनकी सेवाएं अचानक समाप्त कर दी गईं। छह साल बाद (2015 में)...

'हत्या का कोई इरादा नहीं था': एमपी हाईकोर्ट ने पत्नी पर ईंट से हमला करने वाले व्यक्ति की हत्या की सजा को गैर इरादतन हत्या में बदला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति की सजा को इस आधार पर संशोधित किया कि दोषी का मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था। उस व्यक्ति पर अपनी पत्नी पर ईंट से हमला करने का आरोप था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी।महिला के पति (अपीलकर्ता) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती दी, जिसमें उसे हत्या का दोषी ठहराया गया और 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की पीठ ने अपने आदेश...

NEET-UG 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर व उज्जैन सेंटर पर बिजली गुल होने से प्रभावित अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह NEET-UG 2025 परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए फिर से आयोजित करे, जिन्हें इंदौर और उज्जैन परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।यह आदेश जस्टिस सुभोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने प्रभावित स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया।अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं को अपनी किसी गलती के बिना असुविधा का सामना करना पड़ा इसलिए फिर से परीक्षा कराना आवश्यक है।अदालत ने कहा,“यह न्यायालय...

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम उन अचल संपत्तियों पर लागू होता है जो वास्तव में और विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य के लिए उपयोग की जाती हैं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी विवाद को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधिकार क्षेत्र में आने के लिए संबंधित अचल संपत्ति का "वास्तव में उपयोग" तथा "विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से उपयोग" किया जाना चाहिए। ज‌स्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने कहा,इस प्रकार, अचल संपत्ति से संबंधित विवाद स्वयं में वाणिज्यिक विवाद नहीं हो सकता है। लेकिन यह वाणिज्यिक विवाद बन जाता है, यदि यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(1) (सी) के उप-खंड (vii) अर्थात "व्यापार या वाणिज्य में...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग रिश्तेदार से बलात्कार करने वाले व्यक्ति की मौत की सजा को कम किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (25 जून) को 12 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को कम कर दिया। न्यायालय ने यह देखते हुए मौत की सजा कम कर दी कि दोषी की उम्र 24 साल है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, सिवाय एक हत्या के मामले के, जिस पर अपील चल रही है। हालांकि, पीठ ने उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि "सभी परिस्थितियों की श्रृंखला अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करती है, किसी और की नहीं। इसलिए, जहां तक ​​दोषसिद्धि का सवाल है, उसे बरकरार रखा जाना चाहिए और इसके...

2025 AIBE: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रश्नों को हटाने के बाद उत्तीर्ण अंकों में कमी की मांग करने वाली उम्मीदवार की जनहित याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 जून) को 2025 अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के परिणामों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की। इस याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को वैध प्रश्नों की संख्या के अनुपात में न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों को कम करने और परिणाम पुनः प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।यह याचिका एक उम्मीदवार द्वारा दायर की गई थी, जो परीक्षा में उपस्थित हुआ था और उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उसने जनहित याचिका दायर कर मांग की कि 2025 AIBE के परिणामों को अन्यायपूर्ण,...