PIL के अधिकार क्षेत्र में मालिकाना हक और स्वामित्व के सवालों पर फैसला नहीं हो सकता: भोजशाला मंदिर-कमल मौला विवाद में हस्तक्षेप करने वालों ने हाईकोर्ट में कहा

भोजशाला मंदिर-कमल मौला विवाद पर चल रही सुनवाई में इस मामले में दायर PIL में हस्तक्षेप करने वालों ने मंगलवार (28 अप्रैल) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से कहा कि यह मुद्दा मुख्य रूप से मालिकाना हक और स्वामित्व के सवाल से जुड़ा है। इसलिए इस पर जनहित याचिका (PIL) के ज़रिए फैसला नहीं किया जा सकता।यह विवाद भोजशाला से जुड़ा है, जो 11वीं सदी का स्मारक है और ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के संरक्षण में है। हिंदू इस जगह को वाग्देवी, यानी देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम इसे कमल मौला...

मृत कर्मचारी के कथित असंतोषजनक रिकॉर्ड का इस्तेमाल बेटे के अनुकंपा नियुक्ति का दावा खारिज करने के लिए नहीं किया जा सकता: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि मृत सरकारी कर्मचारी का कथित असंतोषजनक सर्विस रिकॉर्ड, अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज करने का कोई वैध आधार नहीं हो सकता।जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने सक्षम अधिकारियों को आगे यह भी चेतावनी दी कि वे ऐसे आदेश जारी न करें, जिनमें उचित तर्क का अभाव हो या जो मनगढ़ंत आधारों पर आधारित हों।बेंच ने टिप्पणी की, "ऊपर बताए गए अस्वीकृति आदेश की बारीकी से जांच करने पर यह साफ़ पता चलता है कि इसमें लागू नीति का कोई ऐसा खास नियम शामिल नहीं है या उसका हवाला नहीं दिया...

नाबालिग के तौर पर छोटे-मोटे अपराध के लिए सज़ा, डिफेंस सर्विसेज़ में नौकरी में रुकावट नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (JJ Act) के फ़ायदेमंद स्वभाव पर ज़ोर देते हुए फ़ैसला दिया कि नाबालिगों द्वारा किए गए छोटे-मोटे अपराध किसी उम्मीदवार को मिलिट्री फ़ोर्स में नौकरी पाने से नहीं रोकेंगे।चीफ़ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ़ की डिवीज़न बेंच ने यह टिप्पणी की:"हम माननीय सिंगल जज के इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि ये अपराध छोटे-मोटे हैं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के अपवादों के दायरे में नहीं आते। प्रतिवादी को सिर्फ़ सज़ा मिलना उसके नौकरी पाने में रुकावट...

रजिस्ट्रार जनरल अपने ही जज की सेशंस जज के बारे में की गई टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वापस लिया आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना वह निर्देश वापस ले लिया, जिसमें रजिस्ट्रार जनरल से कहा गया था कि वे एक सेशंस जज के खिलाफ एक सिंगल जज द्वारा की गई 'अपमानजनक' टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर करें। आखिरकार, कोर्ट ने इस मुद्दे को अपने आंतरिक प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सुलझाने का फैसला किया।यह विवाद जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता द्वारा जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान पारित आदेश से जुड़ा है। इस आदेश में, शिवपुरी जिले में सरकारी फंड के कथित बड़े पैमाने पर गबन के संबंध...

भोजशाला मंदिर-कमल मौला विवाद: सर्वे का वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करे अपलोड, ताकि याचिकाकर्ता देख सकें: हाईकोर्ट ने ASI को निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश दिया कि वह साइट सर्वे के वीडियोग्राफिक रिकॉर्ड को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करे और मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी को उसका एक्सेस (पहुंच) प्रदान करे।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया:"सुप्रीम कोर्ट के 01.04.2026 के आदेश के पैरा 6 में की गई टिप्पणियों को देखते हुए हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश देते हैं कि वह भोजशाला साइट पर की गई सर्वे की कार्यवाही की वीडियोग्राफी को एक...

फीस में मनमानी बढ़ोतरी और किताबों की सप्लाई में गड़बड़ी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल अधिकारियों के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर के उन प्राइवेट स्कूलों के अधिकारियों के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार किया, जिन पर फीस में भारी बढ़ोतरी करने और अभिभावकों को चुनिंदा विक्रेताओं से नकली या डुप्लीकेट ISBN वाली किताबें ज़्यादा कीमतों पर खरीदने के लिए मजबूर करने का आरोप है।जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच ने यह टिप्पणी की:"इस तरह का बर्ताव, जब किताबों और स्टेशनरी पर मिलने वाले भारी मुनाफे और सप्लाई के खास तरीके के साथ मिलाकर देखा जाता है तो यह एक सोची-समझी साज़िश की ओर इशारा करता है। इसका मकसद अभिभावकों को...

498ए मामले में बरी होने से भरण-पोषण नहीं रोका जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति का धारा 498ए के आपराधिक मामले में बरी होना, पत्नी और नाबालिग बच्चे को भरण-पोषण देने से बचने का आधार नहीं बन सकता, यदि वे स्वयं अपना पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं।जस्टिस गजेंद्र सिंह की पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 एक सामाजिक न्याय का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद आश्रितों को आर्थिक सहारा देना है, न कि किसी को दंडित करना।अदालत ने कहा,“धारा 498ए में बरी होना अपने आप में भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता, यदि यह साबित...

मृतक के रिश्तेदार का कोर्ट स्टाफ़ या वकील के तौर पर मौजूद होना, आपराधिक मुक़दमे को ट्रांसफ़र करने का आधार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसे आदेश को सही ठहराया, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट से आपराधिक मुक़दमे को ट्रांसफ़र करने से मना किया गया था। इसकी वजह सिर्फ़ यह थी कि मृतक का बेटा मजिस्ट्रेट के मिनिस्ट्रियल स्टाफ़ में है और दूसरा बेटा प्रैक्टिसिंग वकील थाहैजस्टिस हिमांशु जोशी ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि मृतक का कोई रिश्तेदार मिनिस्ट्रियल पद पर काम कर रहा है, यह मान लेना सही नहीं है कि पीठासीन अधिकारी (जज) प्रभावित होंगे।बेंच ने कहा:"एक कोर्ट रीडर, जो कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ़ का हिस्सा होता है, उसकी फ़ैसला लेने...

विदेशी अदालत का आदेश अंतिम नहीं, बच्चों का हित सर्वोपरि: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अमेरिका का कस्टडी आदेश मानने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि बच्चों की भलाई किसी भी विदेशी अदालत के आदेश से ऊपर है। कोर्ट ने अमेरिका के टेक्सास की अदालत द्वारा दिए गए कस्टडी आदेश को भारत में लागू करने से इनकार किया।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि विदेशी अदालत का आदेश एक प्रासंगिक पहलू हो सकता है लेकिन यह अंतिम और बाध्यकारी नहीं है खासकर जब मामला बच्चों के हित से जुड़ा हो।कोर्ट ने कहा,“कोर्टों के पारस्परिक सम्मान का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बच्चों के...

संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ से वंचित करना तर्कहीन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा लंबे समय से कार्यरत संविदा, आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों को नियमितीकरण नीति के लाभ से बाहर रखना तर्कहीन है। अदालत ने राज्य को निर्देश दिया कि ऐसे कर्मचारियों का उचित वर्गीकरण कर उन्हें वेतन और सेवा संबंधी सभी लाभ प्रदान किए जाएं।जस्टिस विशाल धगत की पीठ ने कहा कि यदि राज्य सरकार किसी कर्मचारी की सेवाएं लगातार ले रही है, तो उसे कम वेतन देकर उसके जीवनयापन के अधिकार और आर्थिक न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।मामले का...

क्रॉस-वोटिंग के आधार पर चुनाव रद्द करना गलत, ट्रिब्यूनल ने की “मोरल पुलिसिंग”: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मलताई नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव को रद्द करने के चुनाव ट्रिब्यूनल के फैसले को निरस्त करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि ट्रिब्यूनल ने “मोरल पुलिसिंग” करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दिया।जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने कहा कि जब चुनाव पार्टी लाइन पर नहीं लड़ा गया था, तब “क्रॉस-वोटिंग” का सवाल ही नहीं उठता और इसे भ्रष्ट आचरण का आधार नहीं बनाया जा सकता।मामले की पृष्ठभूमिमामला वर्ष 2022 में हुए नगर पालिका परिषद, मलताई के अध्यक्ष चुनाव से जुड़ा...

'वंदे मातरम्' गाने से इनकार पर जांच की मांग, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम के दो पार्षदों द्वारा कथित रूप से 'वंदे मातरम्' गाने से इनकार करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई मई के दूसरे सप्ताह में तय की।याचिका एडवोकेट योगेश हेमनानी द्वारा दायर की गई, जिसमें 8 अप्रैल 2026 को इंदौर नगर निगम की बैठक के दौरान हुई घटना का हवाला दिया गया। आरोप है कि दो निर्वाचित प्रतिनिधियों रुबिना इकबाल और फौजिया शेख...

20 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग खारिज: हाईकोर्ट बोला- अब कोई तात्कालिक आर्थिक संकट नहीं

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में पिता की मृत्यु के 20 वर्ष बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग खारिज की। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इतने लंबे समय के बाद यह नहीं माना जा सकता कि परिवार किसी अचानक या तात्कालिक आर्थिक संकट से जूझ रहा है।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसकी अनुकंपा नियुक्ति की मांग अस्वीकार की गई।मामले के अनुसार याचिकाकर्ता के पिता दूरसंचार विभाग की एक इकाई...

इंस्टाग्राम एन्क्रिप्शन विवाद: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जाने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंस्टाग्राम पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन खत्म करने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को पहले डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाने का निर्देश दिया।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता सात दिनों के भीतर बोर्ड के समक्ष अपना पक्ष रखे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि बोर्ड याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देते हुए 15 दिनों के भीतर तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करे।यह जनहित याचिका वकील पार्थ शर्मा...

'पति से ज़बरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ₹1.25 लाख महीना कमाने वाली पत्नी को अंतरिम गुज़ारा भत्ता देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पत्नी को राहत देने से इनकार किया। इस पत्नी ने फ़ैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत उसकी अंतरिम गुज़ारा भत्ते की अर्ज़ी को खारिज कर दिया गया।फ़ैमिली कोर्ट का आदेश सही ठहराते हुए जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने टिप्पणी की कि पत्नी की यह मांग "पति से ज़बरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश" के अलावा और कुछ नहीं थी, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती।कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि पत्नी पर किसी बच्चे की परवरिश की ज़िम्मेदारी नहीं है...

शादी की ज़िम्मेदारियों के लिए नौकरी छोड़ने वाली पत्नी भरण-पोषण की हकदार: एमपी हाईकोर्ट ने इंजीनियर पत्नी को ₹40 हज़ार भरण-पोषण देने का फ़ैसला बरकरार रखा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि जो पत्नी शादी की ज़िम्मेदारियों और मजबूरियों के चलते अपनी नौकरी छोड़ देती है, वह अपने पति से तब तक भरण-पोषण पाने की हकदार है, जब तक उसे दोबारा कोई ऐसी नौकरी नहीं मिल जाती जिससे वह अपना गुज़ारा कर सके।जस्टिस गजेंद्र सिंह की बेंच ने इस तरह फ़ैमिली कोर्ट का वह आदेश बरकरार रखा, जिसमें पति को अपनी इंजीनियर पत्नी (जिसके पास बैचलर ऑफ़ इंजीनियरिंग की डिग्री है) को भरण-पोषण के तौर पर ₹40 हज़ार देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि...

क्रीमी लेयर तय करने में केवल माता-पिता की आय ही मायने रखती है: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर की स्थिति तय करते समय केवल अभ्यर्थी के माता-पिता की आय को ही देखा जाएगा। अभ्यर्थी की स्वयं की आय या उसके पति की आय (यदि वह क्लास-1 अधिकारी नहीं है) इस निर्धारण में प्रासंगिक नहीं मानी जाएगी।जस्टिस आशीष श्रोती की पीठ ने कहा,“क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करते समय केवल माता-पिता की आय ही देखी जानी चाहिए। अभ्यर्थी की स्वयं की आय या उसके पति की आय, यदि वह क्लास-1 अधिकारी नहीं है, प्रासंगिक नहीं है।” मामला MPPSC की...

मुस्लिम पुरुष द्वारा 'दूसरी' शादी करना IPC की धारा 494 के तहत द्विविवाह नहीं, इस्लाम में बहुविवाह की अनुमति है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि कोई मुस्लिम पुरुष, जो अपनी पहली शादी के रहते हुए 'दूसरी' शादी करता है, उस पर IPC की धारा 494 के तहत द्विविवाह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच ने कहा कि IPC की धारा 494 उन मामलों पर लागू होती है, जहां पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी अमान्य हो जाती है।हालांकि, बेंच ने यह भी कहा कि चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकता है, इसलिए दूसरी शादी सिर्फ़ इस आधार पर अमान्य नहीं हो जाती कि पहली शादी अभी...

80 दिन काम की शर्त बताकर मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं कर सकता राज्य: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने संस्थानों में कार्यरत महिलाओं को 80 दिन काम की शर्त का हवाला देकर मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं कर सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य का दायित्व है कि वह महिलाओं के लिए कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करे।जस्टिस विशाल धगट की पीठ ने कहा,“मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 5(2) में 80 दिन काम करने की शर्त का प्रावधान है, लेकिन यह शर्त राज्य सरकार के संस्थानों पर लागू नहीं होगी। राज्य को अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी कदम उठाने...

19 वर्षीय महिला को अपनी पसंद के साथी के साथ रहने की इजाजत, पति और माता-पिता दोनों अलग: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में 19 वर्षीय विवाहित महिला को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने की अनुमति दी। महिला ने अपने 40 वर्षीय पति के साथ रहने से इनकार करते हुए उसके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेन्द्र यादव की खंडपीठ ने महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता (personal liberty) को प्राथमिकता देते हुए उसे अपने साथी अनुज (प्रतिवादी) के साथ रहने की अनुमति दी।क्या था मामला?पति ने हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी को उसके प्रेमी ने...