मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट क्लर्क के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को सही ठहराया, जानकारी देने में देरी पर हुई थी कार्यवाही

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 जून) को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में कार्यरत एग्यीक्यूटेंट क्लर्क के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई बरकरार रखी। यह कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई महत्वपूर्ण जानकारी को समय पर न भेजने के कारण की गई थी।मामला जून 2016 का है, जब याचिकाकर्ता को महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और अन्य संवेदनशील वर्गों से संबंधित अपराधों के मामलों का त्रैमासिक विवरण (1 अप्रैल से 30 जून 2016 तक) हाईकोर्ट को भेजना था। याचिकाकर्ता ने 2 जुलाई 2016 को जानकारी भेज दी थी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शराब की अधिक कीमत वसूलने से संबंधित याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

विक्रेताओं द्वारा शराब की अधिक कीमत वसूलने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी किया। साथ ही इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई का संकेत देते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा,"प्रतिवादियों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें (i) 01.04.2025 से 15.06.2025 तक अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री के आरोप के संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा/या की गई छापेमारी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बाल बलात्कार मामले में मृत्युदंड की सजा कम की, कहा- 'यह कृत्य क्रूर था, लेकिन क्रूरता से नहीं किया गया'

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 जून) को अनुसूचित जनजाति के 20 वर्षीय व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा कम की, जिसे 4 वर्षीय बच्चे के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया था। निचली अदालत ने यह देखते हुए मृत्युदंड दिया था कि बच्चा स्थायी रूप से दिव्यांग हो गया था। हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता स्वीकार करते हुए कहा कि यद्यपि यह कृत्य निर्विवाद रूप से क्रूर था, लेकिन इसे क्रूरता से नहीं किया गया।खंडपीठ ने सजा आजीवन कारावास में बदलते हुए दोषी के इतिहास, उसकी शिक्षा की कमी और आदिवासी पृष्ठभूमि जैसे कुछ कम...

यदि पक्षकार निर्देशों का पालन करता है तो एकपक्षीय आदेश वापस लिया जा सकता है और कानूनी मुद्दों पर उचित निर्णय के लिए पूर्ण सुनवाई की आवश्यकता होती है: MP हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने माना कि एकपक्षीय आदेश को तब वापस लिया जा सकता है जब संबंधित पक्ष बाद में पेश हो, न्यायालय के निर्देशों का पालन करे, और मामले में जटिल कानूनी मुद्दे शामिल हों, जिसके लिए प्रभावी निर्णय के लिए दोनों पक्षों की निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता हो। तथ्ययह आवेदन इस न्यायालय द्वारा 15.07.2024 को पारित एकपक्षीय आदेश को वापस लेने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत इस न्यायालय ने माना कि आवेदक द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 47, 48 और 49 के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केन्द्रीय विद्यालय द्वारा सरकारी आदिवासी एवं अनुसूचित जाति गर्ल्स हॉस्टल के अनाधिकृत उपयोग से संबंधित याचिका पर केन्द्र एवं राज्य को जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी सीनियर आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल एवं सरकारी सीनियर बालिका अनुसूचित जाति हॉस्टल, जबलपुर में रहने वाली बालिकाओं की निजता के उल्लंघन से संबंधित जनहित याचिका पर केन्द्र एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।याचिका के अनुसार बालिका हॉस्टल के परिसर में सरकारी विद्यालय चलाया जा रहा है।न्यायालय ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त को भी नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा एवं जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा,"नोटिस जारी किया जाता है। प्रतिवादी...

धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार लेक्चरर को मिली जमानत : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक गेस्ट लेक्चरर जमानत दे दी है, जिन पर व्हाट्सएप पर कथित रूप से आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री प्रसारित करने का आरोप था, जिससे एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं।कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि केवल इस आधार पर कि किसी व्यक्ति ने ऐसे मैसेज या वीडियो फॉरवर्ड किए हैं जो दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं, उसे अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता।जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा, “प्रथम दृष्टया कहा जा सकता है कि एक शिक्षित व्यक्ति और...

पत्नी की बिना सहमति ली गई व्हाट्सएप चैट साक्ष्य के रूप में मंजूर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि व्हाट्सएप जैसे निजी चैट भी परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 14 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं, भले ही उन्हें बिना सहमति प्राप्त किया गया हो या वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत स्वीकार्य न हों।जस्टिस आशीष श्रोटी ने अपने आदेश में कहा, "चूंकि हमारे संविधान के तहत कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, इसलिए जब दो मौलिक अधिकारों में टकराव हो—जैसे कि इस मामले में निजता का...

शिक्षा विभाग की साख बचाने के लिए पारित आदेश: एमपी हाईकोर्ट ने अनियमित मूल्यांकन में कोई प्रत्यक्ष भूमिका न होने पर कॉलेज प्रिंसिपल के निलंबन को रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सरकारी कॉलेज के प्राचार्य के निलंबन आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह आदेश केवल जनता के बीच विभाग की छवि बचाने और यह दिखाने के लिए पारित किया गया था कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कथित अनियमितता के लिए उचित कार्रवाई की गई है। न्यायालय ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग ने जांच रिपोर्ट पर विचार किए बिना आदेश पारित किया, जिसमें पता चला कि याचिकाकर्ता कथित अनियमितता में 'सीधे' शामिल नहीं था।जस्टिस संजय द्विवेदी ने आदेश में कहा, "कर्मचारी को निलंबित करने का मुख्य उद्देश्य...

श्रम न्यायालय की ओर से डिप्लोमा धारक पर्यवेक्षक को राहत के बावजूद राज्य सरकार रेवेन्यू नोटिस के निष्पादन में लापरवाही बरती; मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2024 के एक आदेश के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। 2024 के आदेश में श्रम न्यायालय की ओर से 2013 में ‌‌दिए गए आदेश में संशोधन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। साथ ही हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय के आदेश के बाद पारित रेवेन्यू नोटिस के निष्पादन में 'सोए रहने' और निष्क्रियता बरतने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने के लिए अथॉरिटीज़ की आलोचना की। हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि श्रम न्यायालय ने नवंबर 2013 में प्रतिवादी के पक्ष में अपना...

NEET UG 2025: हाईकोर्ट ने इंदौर केंद्रों पर बिजली कटौती की शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक

इंदौर में परीक्षा के दौरान केंद्रों पर बिजली कटौती का दावा करने वाले 2025 NEET-UG अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (9 जून) को अपने पहले के आदेश को संशोधित किया, जिसमें 11 इंदौर केंद्रों के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई गई थी, जिससे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को याचिकाकर्ताओं को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करने की स्वतंत्रता मिल गई।जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी ने अपने आदेश में कहा:"प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और प्रस्तुतीकरण तथा...

MP हाईकोर्ट ने आबकारी अधिनियम के उस प्रावधान को अवैध माना, जिसके तहत डीएम को अवैध शराब के साथ वाहन जब्त करने और मालिक को बचाव का मौका न देने की अनुमति दी गई थी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धारा 47ए एमपी आबकारी अधिनियम-जो डीएम को वाहन जब्त करने का अधिकार देता है और वाहन के उपयोग के बारे में ज्ञान के बचाव पर भरोसा करने से मालिक को वंचित करता है-को संविधान के तहत पेशे का अभ्यास करने के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(जी)) और संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 300) के विरुद्ध घोषित किया है। गौवंश अधिनियम के तहत डीएम की जब्ती शक्ति के संबंध में-जिसकी संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई थी, न्यायालय ने माना कि हालांकि जब्ती की कार्यवाही आपराधिक मुकदमे के समानांतर शुरू की जा सकती...

पत्नी की मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक सेक्स और मारपीट क्रूरता के तहत अपराध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि पति का पत्नी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना और विरोध करने पर उस पर हमला करना IPC की धारा 498 A के तहत क्रूरता की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने अपने आदेश में कहा, 'पत्नी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना और उसका विरोध करना, उस पर हमला करना और उसके साथ शारीरिक क्रूरता से पेश आना निश्चित रूप से क्रूरता की परिभाषा में आएगा। यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं है कि दहेज की मांग क्रूरता के लिए अनिवार्य...

भ्रष्टाचार मामले में संलिप्त सरपंच से जिला पंचायत वित्तीय शक्तियां वापस ले सकती है: मप्र हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए गए सरपंच की वित्तीय शक्तियां वापस लेने के आदेश जारी कर सकता है। मध्य प्रदेश पंचायत (मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां एवं कार्य) नियम का हवाला देते हुए जस्टिस विशाल धगत ने कहा,"उक्त प्रावधानों के अनुसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि पंचायत के धन या संपत्ति को कोई नुकसान न हो, इसलिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त...

भ्रष्टाचार के मामले में शामिल सरपंच से वित्तीय अधिकार वापस ले सकता है जिला पंचायत: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में शामिल सरपंच के वित्तीय अधिकार वापस लेने का आदेश दे सकता है।मध्य प्रदेश पंचायत (मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां और कार्य) नियमों का उल्लेख करते हुए, जस्टिस विशाल धगट ने अपने आदेश में कहा, "उक्त प्रावधानों के अनुसार, यह सुनिश्चित करना मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कर्तव्य है कि पंचायत के धन या संपत्ति का कोई नुकसान न हो, इसलिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत के पास सरपंच की वित्तीय...

'प्रथम दृष्टया मुगल शासन स्थापित करने का प्रयास': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने UAPA के तहत गिरफ्तार वकील को राहत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वकील को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि "प्रथम दृष्टया" यह पाया गया कि साक्ष्य के अनुसार समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने का प्रयास किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पहले मौजूद 'मुगल शासन' को स्थापित करना था।कहा जाता है कि वकील ने कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, उन्होंने निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ...

एमपी हाईकोर्ट ने जबलपुर यूनिवर्सिटी के VC पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच न होने पर राज्य की मनमानी पर उठाए सवाल, SIT गठित करने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के एक मामले में उचित जांच न किए जाने को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राज्य पुलिस महानिदेशक को विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। यह मामला रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी (RDVV) जबलपुर की एक महिला कर्मचारी द्वारा कुलपति (VC) पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है।जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में कहा,“यह अधिकारियों की ओर से स्पष्ट रूप से मनमानी है कि एक महिला कर्मचारी द्वारा यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च अधिकारी के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार से पीड़ित बच्चों के लिए भोजन, आश्रय, शिक्षा देने की नीति बनाने पर विचार करने को कहा

31 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग बलात्कार पीड़िता को जन्म देने की अनुमति देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार से पीड़ित बच्चों के भोजन, आश्रय, शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति बनाने पर विचार करने का आग्रह किया।जस्टिस विनय सराफ ने 22 मई को अपने आदेश में वर्तमान मामले के संबंध में कई निर्देश पारित करते हुए यह भी आदेश दिया:“राज्य सरकार यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार से पीड़ित बच्चों के भोजन, आश्रय, शिक्षा सुरक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए नीति बनाने पर...

कर्मचारियों से बदसलूकी, वकीलों से उठक-बैठक करवाने वाले जज की बर्खास्तगी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सही ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी की सेवाओं की समाप्ति को बरकरार रखा है, जो परिवीक्षा पर था और पद के लिए अनुपयुक्त पाया गया था, और इसके अलावा महिलाओं सहित अदालत के कर्मचारियों के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करने और हमला करने के साथ-साथ बार के सदस्यों को माफी मांगने के लिए उठक-बैठक करने का भी आरोप लगाया गया था।न्यायिक अधिकारी-सिविल जज, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में जूनियर डिवीजन ने हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पारित सितंबर 2024 के निर्वहन आदेश के...

भोपाल बलात्कार मामले की सांप्रदायिक कवरेज को लेकर दो हिंदी अखबारों पर FIR की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

हिंदी दैनिक समाचार पत्रों नवदुनिया और दैनिक भास्कर द्वारा मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ कथित सांप्रदायिक खबरों के लगातार प्रकाशन और भोपाल बलात्कार मामले में उनके द्वारा कथित सांप्रदायिक कवरेज के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।अधिवक्ता दीपक बुंदेले के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित समाचारों के माध्यम से, भोपाल बलात्कार मामले के लिए सभी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया गया है, जिसमें धर्म को भोपाल...

NIA Act पर प्रभावी JJ Act, UAPA के तहत गिरफ्तार किशोर पर बाल न्यायालय में चलेगा मुकदमा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूएपीए के तहत अपराधों के आरोपी किशोर से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का गैर-बाधा खंड राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 को अधिरोहित करेगा। गैर-बाधा खंड के प्रभाव पर विचार करते हुए, न्यायालय ने माना कि कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर पर बाल न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा, न कि एनआईए अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा। जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा,"उपर्युक्त चर्चा के साथ-साथ कानूनी स्थिति, विशेष...