मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या की जांच पूरी करने के लिए झूठे गवाह थोपने पर पुलिस की कड़ी आलोचना की, डीजीपी को उचित जांच के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया

2021 के एक हत्या के मामले में दो लोगों की दोषसिद्धि रद्द करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस अधिकारियों ने जांच की निष्पक्षता बनाए रखे बिना जांच पूरी करने के अपने उत्साह में एक झूठे गवाह को थोप दिया।राज्य में जांच की बेईमानी स्थिति पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने मध्य प्रदेश के पुलिस डायरेक्टर जनरल (DGP) को उचित जांच के लिए उचित दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही DGP को संबंधित जांच अधिकारी और वर्तमान मामले में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जाँच दर्ज करने...

भोपाल गैस त्रासदी: MP हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह विषाक्त अवशेषों के निपटान स्थल को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थानांतरित करने के मुद्दे की तत्काल जांच करे

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (31 जुलाई) को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विषाक्त अवशेषों के निरोधक स्थल को रहने योग्य क्षेत्र से दूर, राज्य में कहीं भी सबसे कम भूकंपीय क्षेत्र में स्थानांतरित करने के मुद्दे की शीघ्र जांच करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी आकस्मिक रिसाव से भूजल स्रोतों, मनुष्यों, पशुओं या पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये टिप्पणियां 2004 में मूल रूप से दायर एक जनहित याचिका में की गईं, जिसमें 1984 की गैस त्रासदी के स्थल, यूनियन कार्बाइड के आसपास के दूषित...

एमपी हाईकोर्ट ने अवैध सायरन, लाइट और वीआईपी प्लेट वाले निजी वाहनों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और पुलिस उपायुक्त (यातायात) को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधान और भोपाल पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 मार्च को जारी एक परिपत्र के तहत अवैध सायरन, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टिकर के साथ-साथ अनियमित नंबर प्लेट वाले सभी वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।अदालत ने सभी निजी वाहन मालिकों को अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के साथ-साथ 1 मार्च के परिपत्र का पालन करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार...

MP हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक के सीईओ का निलंबन रद्द किया, उन्होंने क्लर्क का तबादला रद्द करने की विधायक की मांग ठुकरा दी थी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी स्थित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के निलंबन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह कार्रवाई नियमित प्रशासनिक कार्यों के दौरान नहीं, बल्कि "अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पक्षपातपूर्ण और विधायक के इशारे पर की गई थी"। याचिकाकर्ता ने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने एक महिला विधान सभा सदस्य और जिले के प्रभारी मंत्री तथा सहकारिता मंत्री के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया और असंसदीय भाषा का...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति की हत्या मामले में केमिस्ट्री प्रोफेसर की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी, वैज्ञानिक तर्क किए खारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार 29 जुलाई को एक सत्र न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री) की असिस्टेंट प्रोफेसर ममता पाठक को अपने पति की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने ममता पाठक द्वारा स्वयं की ओर से पेश किए गए वैज्ञानिक तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि ममता और उनके पति डॉ. नीरज पाठक के संबंध अच्छे नहीं थे, और उन्होंने पहले उन्हें नींद की गोलियां देकर बेहोश किया और फिर उनके शरीर में...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दस नए जजों ने ली शपथ

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजों और एडिशनल जजों के रूप में 10 न्यायिक अधिकारियों और वकीलों ने शपथ ली।गौरतलब है कि सोमवार को केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में 11 जजों और एडिशनल जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। बुधवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में न्यायिक अधिकारी प्रदीप मित्तल को छोड़कर सभी नियुक्त जजों ने शपथ ली।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने सभी नियुक्त जजों को पद की शपथ दिलाई।आज शपथ लेने वाले जज हैं:एडवोकेट पुष्पेंद्र यादव, आनंद सिंह बहरावत, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई, हिमांशु जोशी और न्यायिक...

मध्य प्रदेश को 'एमपी' कहने से राज्य का नाम नहीं बदलता, बल्कि पहचान आसान हो जाती है: हाईकोर्ट ने संक्षिप्त नाम इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को संदर्भित करने के लिए संक्षिप्त नाम एम.पी. या एम.प्र. (हिंदी में) के इस्तेमाल के खिलाफ एक जनहित याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि संक्षिप्त नामों के इस्तेमाल से राज्य का नाम नहीं बदलता। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि ऐसे संक्षिप्त नामों के इस्तेमाल से पहचान आसान हो जाती है।इस बात पर ज़ोर देते हुए कि संक्षिप्त नाम शब्दों और वाक्यांशों के संक्षिप्त रूप हैं जिनका उपयोग लेखन और संचार में समय और स्थान बचाने के लिए किया जाता है, चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने...

मेडिकल कॉलेजों में आत्महत्याओं को लेकर दायर याचिका MP हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर वापस लेने की इजाजत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसमें मेडिकल छात्रों के बीच आत्महत्या की बढ़ती संख्या को संबोधित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की गई थी।राज्य की ओर से पेश उप महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सुकदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत निर्णय द्वारा सभी कोचिंग संस्थानों, कॉलेजों, राज्यों के साथ-साथ वर्तमान याचिका में उठाए गए मुद्दों को कवर करने वाले अधिकारियों के लिए व्यापक निर्देश पारित किए हैं। ...

'जिला न्यायपालिका को डराने की कोशिश': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस वादी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने आरोप लगाया था कि मजिस्ट्रेट ने उसे बरी करने का आश्वासन दिया था

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी शिकायत पर हाईकोर्ट द्वारा प्रशासनिक पक्ष में पारित आदेश को चुनौती दी थी। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि निचली अदालत ने उसे एक प्राथमिकी में बरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बजाय उसे जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध में दोषी ठहराया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य की जिला न्यायपालिका एक ओर तो हाईकोर्ट की नाक में दम किए हुए है, वहीं दूसरी ओर उसे बेईमान वादियों की तुच्छ शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है, जो हाईकोर्ट की...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के बीच 'स्वामी और दास' के रिश्ते पर कड़ी आपत्ति जताई; गलत तरीके से बर्खास्त किए गए जज को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के एक विशेष न्यायाधीश की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए, हाईकोर्ट के जजों और जिला न्यायपालिका के जजों के बीच "खराब रिश्ते" की आलोचना की और इसे सामंत और दास के बीच के रिश्ते जैसा बताया। हाईकोर्ट के हाथों निचली अदालतों के जजों द्वारा झेले जा रहे मनोवैज्ञानिक दमन की निंदा करते हुए, न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी को "घोर अन्याय" के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की खंडपीठ ने कहा कि एक "अहंकारी" हाईकोर्ट छोटी-छोटी...

कुम्भ मेले पर फेसबुक कमेंट करने पर आदतन अपराधी घोषित किया गया या नहीं? हाईकोर्ट ने राज्य से मांगा जवाब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया है कि क्या किसी व्यक्ति को उप-संभागीय मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें उसे कुंभ मेले के संबंध में फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए आदतन अपराधी घोषित किया गया था।याचिका में दावा किया गया है कि प्रयागराज में कुंभ मेले के संबंध में एक फेसबुक पोस्ट पर की गई टिप्पणी के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। यह दावा करता है कि टिप्पणी को एक टिप्पणी के रूप में चित्रित किया गया है...

पुलिस पर जबरदस्ती शौहर की दाढ़ी मुंडवाकर सड़कों पर घुमाने का आरोप, हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर दिया सुनवाई का निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला की याचिका पर राज्य मानवाधिकार आयोग (MPHRC) को निर्देश दिया कि वह उसके पति की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादती जबरन दाढ़ी मुंडवाना और सड़कों पर परेड कराना संबंधी शिकायत पर शीघ्र निर्णय ले।जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया और कहा कि याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति MPHRC को सौंपनी होगी, जो कि उसकी लंबित शिकायत (याचिका के पृष्ठ 27 पर उल्लेखित) पर यथाशीघ्र निर्णय ले।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले के विवादित तथ्यों पर...

'उदयपुर फाइल्स' विवाद: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को लागू किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इसी तरह के एक मामले में 10 जुलाई को पारित निर्देशों को लागू करते हुए फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया। जस्टिस प्रणय वर्मा की पीठ ने दो सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशाल और आबिद हुसैन बरकती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में फिल्म की रिलीज़ पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इसमें मुस्लिम समुदाय और पैगंबर मुहम्मद के...

आउटसोर्सिंग फर्म द्वारा नियुक्त दैनिक वेतनभोगियों को स्थानीय निकाय द्वारा सीधा भुगतान करना नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित नहीं करता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक श्रम न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें एक निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा नियुक्त लेकिन उज्जैन नगर निगम में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के एक समूह को बहाल करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि स्थानीय निकाय द्वारा श्रमिकों को सीधे वेतन का भुगतान नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है। एकल न्यायाधीश पीठ के तर्क से सहमति जताते हुए, जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा,"यद्यपि प्रतिवादी...

जज भारी दबाव में काम करते हैं और हम वकीलों की सभी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं: एमपी हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस संजीव सचदेवा

जस्टिस संजीव सचदेवा ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ़ जस्टिस के पद की शपथ ली, जिन्होंने शुक्रवार (16 जुलाई) को संस्थागत विरासत, न्यायिक जवाबदेही और बार-बेंच सहयोग में निहित एक सामूहिक दृष्टि को रेखांकित करके अपने कार्यकाल के लिए टोन सेट किया।ओवेशन समारोह में उनके संबोधन ने न केवल न्यायपालिका के सामने आने वाली तात्कालिक चुनौतियों को रेखांकित किया, बल्कि एक अधिक लचीला और उत्तरदायी कानूनी प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक दीर्घकालिक सुधारों को भी रेखांकित किया। अत्यधिक केसलोड के कारण जजों पर...

'सारे तर्कों को झुठलाता है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2025 में मान्यता प्राप्त संस्थानों को 2023-24 और 2024-25 सत्रों के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने से रोका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (16 जुलाई) को एक अंतरिम आदेश में उन पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों पर वर्ष 2023-2024 और वर्ष 2024-2025 के शैक्षणिक सत्र संचालित करने पर रोक लगा दी, जिन्हें राज्य पैरामेडिकल परिषद द्वारा वर्ष 2025 में मान्यता प्रदान की गई थी। यह देखते हुए कि 2023-24 के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान, जबकि वे स्वयं 2025 में अस्तित्व में आए थे, तर्क से परे हैं, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दीपक खोत की पीठ ने अपने आदेश में...

MP हाईकोर्ट ने योग संस्थान के पूर्व कुलपति के खिलाफ यौन उत्पीड़न की FIR में देरी के लिए राज्य पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया, पीड़िता को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को एक राष्ट्रीय योग संस्थान के पूर्व कुलपति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक महिला द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने में देरी करके "पुलिस अधिकारियों द्वारा दिखाए गए अमानवीय और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार" के लिए राज्य पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, अदालत ने पूर्व कुलपति को महिला को उसके वेतन और प्रतिष्ठा की हानि, पीड़ा और भावनात्मक कष्ट के लिए 35 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।ऐसा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने JEE (एडवांस्ड) परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण बाधा का सामने करने वाले ITT अभ्यर्थी की याचिका पर विचार करने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को एक IIT अभ्यर्थी की याचिका का निपटारा किया। इस याचिका में अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि 18 मई 2025 को हुई JEE (Advanced) की परीक्षा के पेपर 2 के दौरान उसके कंप्यूटर में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ा।कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह स्टूडेंट की शिकायत पर विचार करे।अभ्यर्थी ने कहा कि उसे जो कंप्यूटर मिला था, उसमें लगातार माउस लैग करता रहा स्क्रीन झपकती रही और माउस काम नहीं कर रहा था, जिससे वह...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान अनिवार्य करने के खिलाफ याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (11 जुलाई) को मध्य प्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहाय उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिरक्षक पंजीयन अधिनियम, 1972 अधिनियम के तहत सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी पाठ्यक्रमों (जी एंड एम कोर्स) में प्रवेश पात्रता मानदंड में संशोधन को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने संशोधित नियमों की अनुसूची 1 क्रम संख्या 2 की वैधता पर सवाल उठाया, जिसमें उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कक्षा 12 की परीक्षा में जीव विज्ञान और अन्य विज्ञान विषयों...

केवल सरकारी और स्थानीय निकाय ही सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां स्थापित करने के लिए अधिकृत: एमपी हाईकोर्ट

माकडोन में सार्वजनिक भूमि पर एक मूर्ति स्थापित करने के कथित अवैध प्रयास के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार और स्थानीय निकायों के अलावा, किसी भी निजी व्यक्ति, धार्मिक संस्था, गैर सरकारी संगठन या संघ को सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां स्थापित करने का अधिकार नहीं है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद, माकडोन की सीमा के भीतर, व्यक्तियों का एक समूह सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और चौराहों आदि पर मूर्ति स्थापित करने जा रहा है, जो कि...