मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश: क्रिमिनल मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग अस्थायी रूप से निलंबित

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए सभी पीठों द्वारा चल रहे आपराधिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश 15 सितंबर (सोमवार) से लागू होगा और अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा।PIL में आरोप1. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का दुरुपयोग किया जा रहा है।2. कई निजी संस्थाएं रील, क्लिप और मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रही हैं।3. इनसे न्यायपालिका और विधि समुदाय की छवि को ग़लत और अपमानजनक...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कानूनी सेवाओं के व्यावसायीकरण का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 सितंबर) को वकीलों के समूह द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें प्रायोजित ऑनलाइन विज्ञापनों और सेलिब्रिटी-आधारित प्रचारों के ज़रिए संस्था द्वारा कानूनी सेवाओं के कथित व्यावसायीकरण को चुनौती दी गई।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिनमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भारत संघ शामिल हैं।याचिका में आरोप लगाया गया कि प्लेटफ़ॉर्म प्रायोजित...

JOLLY LLB 3 के गाने 'भाई वकील है' पर आपत्ति : हाईकोर्ट ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को जॉली LLB 3 फिल्म के गाने 'भाई वकील है' में वकीलों और न्यायपालिका की कथित आपत्तिजनक छवि पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता वकील को फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह फ़िल्म 19 सितम्बर को रिलीज़ होने वाली है।चीफ जस्टिस संजय सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने आदेश में कहा,"याचिकाकर्ता के वकील ने निर्माता और निर्देशक को पक्षकार बनाने के लिए...

पत्नी द्वारा खुद को आग लगाने के बाद पति के परिवार पर आरोप लगाना क्रूरता के समान: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक मंजूर किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) के तहत क्रूरता के आधार पर यह देखते हुए व्यक्ति को तलाक की अनुमति दी कि उसकी पत्नी ने "निराशा के क्षण में" खुद को आग लगा ली थी। बाद में बिना कोई विश्वसनीय सबूत दिए, इसके लिए उसके रिश्तेदारों को दोषी ठहराया।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए यह भी कहा कि पत्नी ने कथित कृत्य के लिए पति के रिश्तेदारों के खिलाफ कभी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराया। न्यायालय ने कहा कि ऐसा "भयानक कृत्य" ही यह मानने के लिए पर्याप्त था कि पत्नी...

जॉली LLB 3 के गाने 'भाई वकील है' पर जनहित याचिका, कहा- वकालत पेशे और न्यायपालिका का मज़ाक उड़ाया गया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें आगामी फिल्म जॉली LLB 3 के टीज़र और गाने भाई वकील है पर आपत्ति जताई गई है। याचिका में कहा गया कि इस गाने और उसमें दिखाई गई प्रस्तुति ने वकीलों और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।याचिका के अनुसार, फिल्म में वकील का किरदार निभा रहे अभिनेता 'नेक बैंड' पहनकर नाचते-गाते दिखाई देते हैं। यह नेक बैंड वकालत पेशे की गरिमा, ज़िम्मेदारी और गंभीर दायित्व का प्रतीक है।याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह का चित्रण न केवल अपमानजनक है बल्कि...

फैंटेसी स्पोर्ट्स को नए ऑनलाइन मनी गेम्स कानून से छूट देने की याचिका पर एमपी हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (3 सितंबर) को ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 के संवर्धन और विनियमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (g) का उल्लंघन करते हुए न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त कौशल-आधारित खेलों सहित "ऑनलाइन मनी गेम्स" पर प्रतिबंध लगाता है।अदालत अधिनियम के खिलाफ क्लबबूम 11 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह "कौशल के खेल और मौका के खेल के...

कानून की बुनियादी जानकारी नहीं, एमपी हाईकोर्ट ने सिविल जज को ट्रेनिंग का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 6 वें सिविल जज, सीनियर डिवीजन, जिला ग्वालियर के प्रशिक्षण का आदेश दिया, यह देखते हुए कि 'ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी... उसे कानून का कोई बुनियादी ज्ञान नहीं है और उसे प्रक्रियात्मक कानून के बारे में जोत्री में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ये टिप्पणियां सिविल जज के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में की गई थीं, जिसमें सीपीसी की धारा 151 के साथ पठित आदेश 22 नियम 3 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।जस्टिस हृदेश की पीठ ने कहा कि सिविल जज ने...

कानूनी सेवाओं के विज्ञापनों पर PIL दाखिल, हाईकोर्ट ने रोका, जनहित कहां है दिखाइए

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर) को कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ताओं से पूछा कि इस मामले को जनहित याचिका (PIL) के दायरे में कैसे लाया जा सकता है।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से सवाल किया कि जब मामला निजी या विशेष शिकायत जैसा प्रतीत होता है तो यह जनहित कैसे है।याचिका में कहा गया कि संबंधित...

महाकालेश्वर मंदिर में 'VIP' प्रवेश को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका खारिज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में केवल वीआईपी व्यक्तियों को ही गर्भगृह में प्रवेश कर जल अर्पित करने की अनुमति दी जाती है और आम भक्तों को इस अधिकार से वंचित रखा जाता है।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि न तो किसी अधिनियम या नियम में और न ही मंदिर प्रबंधन समिति के प्रोटोकॉल में 'वीआईपी' की परिभाषा दी गई। समिति की बैठक के कार्यवृत्त से स्पष्ट है कि गर्भगृह में प्रवेश पर कोई स्थायी निषेध...

MP हाईकोर्ट ने बलात्कार के दोषी को रिहा किया, कहा- नियमित प्रशिक्षण के बावजूद ट्रायल कोर्ट जज के कर्तव्यों का पालन करने में विफल

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले को पलट दिया और कहा कि निचली अदालत ने 'कई अनियमितताएं' की हैं। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने 'रिकॉर्ड पर उपलब्ध अस्थिभंग परीक्षण रिपोर्ट का संज्ञान नहीं लिया और दूसरी बात, उसने डीएनए परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त/आवेदक से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत प्रश्न नहीं पूछे।'पीठ ने निचली अदालत की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि "मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी में नियमित प्रशिक्षण के बावजूद, विद्वान निचली...

शिक्षा के अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'असाधारण' 11 वर्षीय बच्चे को 'कम उम्र' होने के बावजूद कक्षा 9 में अस्थायी प्रवेश की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त शिक्षा के मौलिक अधिकार को केवल आयु सीमा संबंधी शर्तें लगाकर सीमित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, न्यायालय ने एक 11 वर्षीय छात्र को अनंतिम प्रवेश देने का निर्देश दिया, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुसार कम उम्र होने के आधार पर कक्षा 9 में प्रवेश देने से मना कर दिया गया था।पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि छात्र असाधारण रूप से स्वस्थ है और उसकी समझ बेहतर है तो 'ऐसे छात्र/उम्मीदवारों को केवल कम उम्र होने के...

सीट छोड़ने के लिए लगे 30 लाख रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाले मेडिकल स्टूडेंट को राहत, हाईकोर्ट ने मूल दस्तावेज़ जारी करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट को मूल दस्तावेज़ जारी करने की अनुमति दे दी है, जिसने उस मेडिकल कॉलेज द्वारा सीट छोड़ने के लिए 30 लाख रुपये जुर्माने के रूप में लगाए जाने को चुनौती दी, जहां उसे एमडी (फिजियोलॉजी) कोर्स में एडमिशन दिया गया था।यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का प्रस्ताव मिलने के बाद स्टूडेंट ने कोर्स से हटने की मांग की थी लेकिन बांड की शर्त के कारण उसे अपने मूल दस्तावेज़ प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा।स्टूडेंट...

विवाहित पुरुष के साथ रहने से कोई कानून नहीं रोकता, वयस्क महिला को अपनी पसंद का अधिकार: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोई भी कानून किसी वयस्क महिला को विवाहित पुरुष के साथ रहने से नहीं रोकता।अदालत ने स्पष्ट किया कि एक वयस्क महिला को यह अधिकार है कि वह किसके साथ रहना चाहती है और अदालत उसके नैतिक मूल्यों पर टिप्पणी नहीं कर सकती।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने यह आदेश हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। महिला को अदालत में पेश किया गया तो उसने उस पुरुष के साथ रहने की इच्छा जताई, जिसके साथ वह भागी थी। याचिकाकर्ता के वकील...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरीफ मसूद के खिलाफ FIR का आदेश दिया, कॉलेज संबद्धता के लिए जाली दस्तावेजों का आरोप

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है, जो अमान एजुकेशन सोसाइटी के सचिव हैं और इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज का संचालन करते हैं। उन पर लगभग दो दशकों तक कॉलेज की संबद्धता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करने का आरोप है।कोर्ट ने यह देखते हुए कि 'आरिफ मसूद संभवतः राजनीतिक रूप से अच्छे संपर्कों वाले हैं', एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन करना उचित समझा, जो FIR की जांच की निगरानी करेगी और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत...

सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद MP हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों की अवैध संबद्धता संबंधित PIL अनिश्चित काल के लिए स्थगित की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (20 अगस्त) को लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से दायर एक जनहित याचिका की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। इस जनहित याचिका में पैरामेडिकल कोर्स प्रदान करने वाले संस्थानों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं और अवैधताओं का आरोप लगाया गया था। अदालत ने यह आदेश पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में हाईकोर्ट में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश के मद्देनजर पारित किया।इससे पहले, 16 जुलाई के एक आदेश के माध्यम से, हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल...

पत्नी का कभी-कभार शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना पति के साथ क्रूरता नहीं : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि पत्नी का कभी-कभार पति के साथ सहवास से इनकार करना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता, जब तक कि निरंतर रूप से दांपत्य संबंधों से इनकार न किया गया हो।जस्टिस विशाल धागट और जस्टिस रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने यह कहते हुए पति द्वारा दायर प्रथम अपील को खारिज कर दिया कि फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक याचिका को ठुकराना सही था।मामला संक्षेप मेंअपीलकर्ता पति ने फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 19 के तहत हाईकोर्ट का दरवाज़ा...

समाज को 'विवाद-मुक्त' बनाने के लिए राज्य को विवाद निपटान योजना लागू करनी चाहिए: एमपी हाईकोर्ट

सार्वजनिक भूमि के कथित अतिक्रमण के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विवाद समाधान योजना, समाधान अपके द्वार को संस्थागत रूप देने का सुझाव दिया, जो पहले अदालत द्वारा शुरू की गई थी, जिसका परिणाम भूमि राजस्व मामलों को कम करके प्राप्त हुआ थाइस तरह की पहल करते हुए अदालत ने कहा कि अंतिम छोर तक कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा और समाज को "मुकदमेबाजी मुक्त" बनाया जाएगा। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सरकारी भूमि को 'भूमि हड़पने वालों' के हाथों...

विकृत धमकी भरे संदेश भेजने वाले पर जमानती धाराएं लगना दुर्भाग्यपूर्ण: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जताई चिंता, अग्रिम जमानत मंजूर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला को धमकी भरे संदेश भेजने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत देते हुए उस विधायी ढांचे पर चिंता व्यक्त की जो 'सोशल मीडिया पर ऐसे विकृत या विकृत संदेश' भेजने को ज़मानती प्रकृति के अपराधों की श्रेणी में रखता है।जस्टिस सुबोध अभियांकर की पीठ ने कहा,"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ऐसे विकृत या विकृत संदेश भेजकर पीड़िता को धमकाया है। उस पर अभी भी ज़मानती प्रकृति के अपराधों के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विधानमंडल ने ऐसे अवज्ञाकारी अपराधियों को...

सिर्फ पत्नी को साथ रखने की बात कहना वैध भरण-पोषण प्रस्ताव नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पति ने अपनी पत्नी को फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए रखरखाव को इस आधार पर चुनौती दी है कि वह उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार है, यह एक वैध प्रस्ताव नहीं है।पति ने दावा किया था कि क्योंकि वह प्रतिवादी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार और इच्छुक है, इसलिए वह रखरखाव राशि की हकदार नहीं है। पति ने पत्नी के पक्ष में 3000 रुपए का मासिक गुजारा भत्ता देने के पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। CrPC की धारा 125 पत्नी, बच्चों और...

हत्या के आरोपी को टाइपिंग गलती से मिली जमानत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश वापस लिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के आरोपी को दी गई जमानत का आदेश वापस ले लिया, जब यह पता चला कि टाइपिंग गलती के कारण उसकी जमानत अर्जी को खारिज करने के बजाय मंज़ूर कर दिया गया था।मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य आशय) के तहत दर्ज अपराध से संबंधित था।अभियोजन के अनुसार 5 जुलाई, 2024 को शिकायतकर्ता के भाई प्रकाश पाल पर हल्के धर्मेंद्र और अशोक आदिवासी ने हमला किया। हल्के और धर्मेंद्र ने कथित तौर पर...