NEET-UG परीक्षा में बिजली गुल होने के आरोप पर एमपी हाईकोर्ट ने रिजल्ट घोषित करने पर लगाई रोक

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2025 की NEET-UG परीक्षा में इंदौर के एक परीक्षा केंद्र पर बिजली गुल होने के आरोप पर गंभीर रुख अपनाते हुए अस्थायी रूप से रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने यह आदेश दिया, जब याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।कोर्ट ने कहा,“यह देखते हुए कि 4 मई 2025 को आयोजित NEET-UG परीक्षा के दौरान याचिकाकर्ता को उचित परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं कराई गईं और बिजली गुल हो जाने के कारण वह परीक्षा ठीक से नहीं दे सका, इसलिए अगली सुनवाई...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: हाईकोर्ट ने BJP मंत्री के खिलाफ दर्ज FIR की आलोचना की, कहा- राज्य सरकार की 'घोर धोखाधड़ी'

गुरुवार शाम को अपलोड किए गए अपने आदेश में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में उन कार्यों के लिए 'अपूर्ण' कार्रवाई की गई, जो उनके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों का गठन करते हैं। यह राज्य सरकार की 'घोर धोखाधड़ी' के बराबर है।अदालत ने कड़े शब्दों में लिखे आदेश में आगे कहा कि FIR इस तरह से तैयार की गई ताकि शाह को बाद में FIR रद्द करने में मदद मिल सके।जस्टिस अतुल...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: BJP मंत्री के खिलाफ दर्ज FIR से असंतुष्ट हाईकोर्ट, करेगा जांच की निगरानी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 मई) को आदेश दिया कि वह कर्नल सोफिया कुरैशी पर उनकी टिप्पणी के लिए दर्ज FIR में भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ पुलिस की जांच की निगरानी करेगा। अपनी इस टिप्पणी में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहा था।कोर्ट ने यह फैसला इसलिए किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामला निष्पक्ष रूप से हो।यह तब हुआ जब न्यायालय राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR की सामग्री से असंतुष्ट है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए जांच...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य नियंत्रित मंदिरों में पुजारी की नियुक्ति में जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

राज्य नियंत्रित हिंदू मंदिरों में पुजारी/पुजारियों की नियुक्ति में जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने राज्य के अधिकारियों को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,"नोटिस जारी किया गया। अभिजीत अवस्थी, डिप्टी एडवोकेट जनरल प्रतिवादियों की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। वर्तमान याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय देने का...

Breaking | मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले BJP मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह के उस बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि मंत्री के इस बयान से भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 152 और 192 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है।धारा 152 उन कार्यों को दंडनीय बनाती है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं। धारा 192 अलग-अलग धार्मिक,...

एमपी हाईकोर्ट ने अवैध रेत खनन के मामले में दोषी व्यक्ति की सजा कम करने से इनकार किया, पर्यावरणीय प्रभाव का दिया हवाला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का हवाला देते हुए आरोपी की सजा कम करने से इनकार कर दिया, जिसे नदी से अवैध रूप से रेत की चोरी (खनन) के लिए दोषी ठहराया गया था।जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने अपने आदेश में कहा,“सजा के प्रश्न पर इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील के तर्कों पर विचार किया है। यह सही है कि याचिकाकर्ता का समान प्रकृति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसने 1 वर्ष की सजा में से 4 माह की सजा पहले ही काट ली है। वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध जो...

जिम्मेदारी से भागने की कोशिश: कोरोना योद्धा योजना के तहत मुआवज़ा न देने पर MP हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने COVID ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए पुलिसकर्मी की पत्नी को मुआवज़ा न देने पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने मुआवज़ा न देने का आदेश रद्द करते हुए राज्य को निर्देश दिया कि वह मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत पीड़िता को 50 लाख रुपये का मुआवज़ा 45 दिनों के भीतर प्रदान करे।जस्टिस प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने कहा,“जब पूरा देश लॉकडाउन में था और लोग घर से निकलने में डर रहे थे, तब सरकारी कर्मचारी, जैसे कि याचिकाकर्ता के पति, अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे...

अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की पुष्टि होने पर मनमाने ढंग से बर्खास्त नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और चीफ़ जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने 25 साल से अधिक की सेवा के बाद बर्खास्त विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी को बहाल कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि उनकी नियुक्ति केवल अनियमित थी और अवैध नहीं थी, और बाद में सेवा की पुष्टि ने उनके पद को नियमित कर दिया था। अदालत ने कहा कि पुष्टि किए गए कर्मचारियों को उचित जांच के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है, भले ही प्रारंभिक नियुक्ति अनियमित हो।मामले की पृष्ठभूमि: नरेंद्र त्रिपाठी 1998 से भोपाल के बरकतउल्ला...

सेवा समाप्ति में नियमों का उल्लंघन: MP हाईकोर्ट ने मजदूर को नौकरी पर वापस लेने का आदेश दिया, 50% बकाया वेतन भी मिलेगा

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक मजदूर की नौकरी से निकाले जाने को अवैध करार देते हुए उसे फिर से बहाल करने का आदेश दिया। साथ ही 50 प्रतिशत बकाया वेतन देने का भी निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को हटाते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25(f) का पालन नहीं किया गया।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने 2017 के श्रम न्यायालय का फैसला रद्द कर दिया। श्रम न्यायालय ने मजदूर को पूरा बकाया वेतन देने से इनकार कर दिया था।मामलापंकज कुमार मिश्रा नामक मजदूर 2011 से कृषि...

वकील बदलना गवाह को वापस बुलाने का आधार नहीं, आरोपी सुविधा के अनुसार अदालत की कार्यवाही को हाईजैक नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा है कि वकील का परिवर्तन गवाह को वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकता है।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की सिंगल जज बेंच ने कहा, "यह स्पष्ट है कि केवल वकील का परिवर्तन गवाह को वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकता है। अन्यथा भी, गवाहों की सुविधा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और अभियुक्त को अपनी सुविधा के अनुसार ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को हाईजैक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, आवेदक ने डॉ. यू.एस.तिवारी के बयान पत्रों की प्रति भी दायर नहीं की है, यह...

'कथित अवैध कॉलेज मान्यता को छिपाने की कोशिश': एमपी हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों को आदेशों का पालन न करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा

नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य नर्सिंग परिषद के निदेशक और रजिस्ट्रार तथा भारतीय नर्सिंग परिषद के सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर न्यायालय के आदेशों का पालन न करने तथा महाधिवक्ता कार्यालय को प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध न कराने के संबंध में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा:“हमने पाया है कि प्रतिवादी संगठन न्यायालय के साथ सहयोग...

'अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह करने का पर्याप्त अवसर न देना अभियुक्त के बचाव के अधिकार पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक अभियुक्त के निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि गवाह से जिरह करने का पर्याप्त अवसर न देने से अभियुक्त के बचाव के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि पहले अवसर पर जिरह करने के अधिकार को बंद करना 'कठोर' और 'अनुचित' है। जस्टिस संजीव एस. कलगांवकर की एकल पीठ ने कहा,"निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार कानून के शासन की मूलभूत गारंटी में से एक है, जिसका उद्देश्य न्याय प्रशासन सुनिश्चित करना है। निष्पक्ष परीक्षण में...

हाईकोर्ट जज के लिए समय पर VIP ड्यूटी पर नहीं पहुंचने के लिए ड्राइवर को कर दिया गया था बर्खास्त, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया बहाल

हाईकोर्ट जज के समक्ष उपस्थित होने के लिए वीआईपी ड्यूटी पर देरी से पहुंचने के लिए ड्राइवर की "सजा" के रूप में बर्खास्तगी खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अपराधी पर लगाए गए दंड की मात्रा पर पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया।ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि सेवा से हटाने की सजा 'चौंकाने वाली' और 'अनुपातहीन' है।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा,"हालांकि, कदाचार के आरोप को देखते हुए बर्खास्तगी की सजा असंगत प्रतीत होती है। याचिकाकर्ता के...

'निर्णय की त्रुटि, बड़ा कदाचार नहीं': एमपी हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत देने के बाद सेवा से बर्खास्त किए गए जज को राहत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश को राहत प्रदान करते हुए न्यायिक अधिकारी पर लगाई गई सेवा से बर्खास्तगी की सजा के स्थान पर दो वेतन वृद्धि रोकने की सजा लागू कर दी। न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीश की बर्खास्तगी निर्णय की त्रुटि पर आधारित थी न कि किसी बड़े कदाचार पर। इस प्रकार, न्यायालय ने सेवा से बर्खास्तगी के दंड को 'चौंकाने वाला अनुपातहीन' करार दिया।जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एक हत्या के आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करने के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि हाईकोर्ट ने उसकी...

मूल राहत के मूल्य को कम आंककर कोर्ट फीस बचाने की कोशिश पर कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा कि किसी वाद (Suit) का मूल्यांकन उस राहत के आधार पर किया जाना चाहिए, जो वादी द्वारा मांगी गई, न कि केवल वादपत्र में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर किया जाना चाहिए।जस्टिस मिलिंद रमेश फडके ने निर्णय में कहा कि यदि कोई वादी वादपत्र और उसमें मांगी गई राहत का मूल्य कम करके प्रस्तुत करता है तो अदालत का यह दायित्व बनता है कि वह हस्तक्षेप कर यह जांच करे कि मांगी गई राहत का कोई वास्तविक मौद्रिक मूल्य (Real Money Value) है या नहीं।वादकर्ता (Plaintiff) ने घोषणा...

मप्र हाईकोर्ट ने ग्वालियरवासियों से स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के सोशल ऑडिट में भाग लेने को कहा, सुझाव देने के लिए किया प्रोत्साहित

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर के निवासियों को स्वर्ण रेखा नदी पुनरुद्धार परियोजना के सामाजिक ऑडिट में भाग लेने के लिए कहा है, क्योंकि वे शहर की शहरी नियोजन और विकास गतिविधियों में महत्वपूर्ण हितधारक हैं।न्यायालय ने कहा कि निवासियों की दृष्टि और सुझाव एक वास्तविक मूल्यवर्धन हो सकते हैं क्योंकि वे शहर के लोकाचार से अच्छी तरह वाकिफ हैं जिसे नगर निगम के अधिकारियों द्वारा याद किया जा सकता है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हृदयेश की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा: "यदि अधिनियम, 1956 की धारा 5 (54-a)...

NEET PG 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटर्नशिप अवधि बढ़ाने पर निर्णय लंबित रहने तक नौ विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट को ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनुमति दी

विदेशी यूनिवर्सिटी से MBBS पूरा करने वाले स्नातकों द्वारा इंटर्नशिप अवधि दो से तीन वर्ष करने के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में स्टेट मेडिकल काउंसिल को नौ याचिकाकर्ता विदेशी ग्रेजुएट को NEET PG परीक्षा 2025 ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनुमति देने का निर्देश दिया, जो 7 मई को बंद हो रही है।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा:“नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट ने हरियाणा मेडिकल कमीशन और अन्य राज्यों द्वारा जारी नोटिस...

डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा कि फरवरी में राज्य के सिवनी जिले में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने वाले "असामाजिक तत्वों" के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,"नोटिस जारी किया गया। मिस्टर अभिजीत अवस्थी, डिप्टी एडवोकेट जनरल प्रतिवादी/राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं और यह निर्देश लेने के लिए समय मांगते हैं कि 10 फरवरी, 2025 की रात को डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की...

2018 के आश्वासन के बावजूद राज्य में 31 जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष पद खाली: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जो राज्य में जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष पदों के लंबे समय से खाली पड़े होने को लेकर है।यह याचिका एक पत्र के आधार पर दाखिल की गई, जो डॉ. पी. जी. नजपांडे, अध्यक्ष नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को संबोधित किया गया।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,“याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा> उसके बाद वे इस याचिका में उठाए गए...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जांच में हेराफेरी करने के आरोप में बलात्कार के आरोपी हेड कांस्टेबल का तत्काल तबादला करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (Director General) को जांच में हेराफेरी करने के प्रयास में बलात्कार के आरोपी हेड कांस्टेबल का तत्काल तबादला करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने बलात्कार की FIR रद्द करने की कांस्टेबल की याचिका खारिज करते हुए पुलिस अधिकारियों को कांस्टेबल को हिरासत में लेने की छूट भी दी। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के दबाव में ही FIR दर्ज की गई।न्यायालय ने कहा कि पुलिस को FIR दर्ज करने में देरी का कारण "पुलिस द्वारा असहयोग" बताना चाहिए था। हालांकि,...