मजदूरी भुगतान अधिनियम एक स्वतंत्र कानून, इस पर परिसीमन अधिनियम लागू नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह स्थापित किया कि मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act) एक स्व-निहित कानून है, जिस पर परिसीमन अधिनियम (Limitation Act) लागू नहीं होता।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई विशेष कानून अपील दायर करने की अवधि और शर्तें निर्धारित करता है तो सामान्य परिसीमन कानून के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जा सकता।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने भदरवाह के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा पारित फैसला रद्द कर दिया, जिन्होंने परिसीमन...

दोस्ती रेप का लाइसेंस नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि दोस्ती किसी आरोपी को पीड़ित के साथ बार-बार दुष्कर्म करने और उसे बेरहमी से पीटने का लाइसेंस नहीं देती।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने POCSO Act से जुड़े मामले में एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने दलील दी थी कि वह और पीड़िता दोस्त थे। यह मामला सहमति से बने संबंध का हो सकता है।न्यायालय ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा,“आवेदक की ओर से यह दलील कि आवेदक और शिकायतकर्ता दोस्त थे, इसलिए यह सहमति से बने संबंध...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट नामित करने के तरीके पर बार काउंसिल की आपात बैठक

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट को नामित करने के लिए अपनाई गई पद्धति पर विचार-विमर्श करने हेतु 23 अक्टूबर को आपातकालीन बैठक आयोजित करेगी।दरअसल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर, 2025 को 76 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया था, जिनमें पांच महिलाएं शामिल थीं। बता दें, 2024 में कुल 210 वकीलों ने सीनियर पदनाम के लिए आवेदन किया था।बार काउंसिल के अध्यक्ष राकेश गुप्ता द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल की असाधारण/आपातकालीन...

केवल FIR दर्ज होने से कदाचार नहीं होता, इस आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना गलत: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी कर्मचारी के खिलाफ केवल FIR दर्ज होना कदाचार नहीं माना जा सकता। इसलिए यह वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने का वैध आधार नहीं हो सकता।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि वेतन वृद्धि कर्मचारी द्वारा पिछले वर्ष में सफलतापूर्वक दी गई सेवाओं की एक स्वीकृति है।उन्होंने कहा,"कर्मचारी द्वारा अर्जित वेतन वृद्धि पिछली अवधि के दौरान उचित रूप से दी गई सेवाओं की स्वीकृति के रूप में है। यह प्रदर्शन के दौरान अर्जित एक निहित...

मोटर वाहन दुर्घटना मामले में पंजीकृत मालिक ही जिम्मेदार, कानूनी हस्तांतरण पूरा होने तक दायित्व बरकरार: हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि वाहन के स्वामित्व का औपचारिक हस्तांतरण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 50 के तहत पूरा होने तक पंजीकृत वाहन मालिक ही दुर्घटना के मामलों में कानूनी रूप से उत्तरदायी बना रहेगा। भले ही दुर्घटना से पहले बिक्री समझौता निष्पादित किया जा चुका हो।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की एकल पीठ ने इस सिद्धांत को दोहराया,"मोटर वाहन अधिनियम की धारा 50 यह प्रावधान करती है कि जहां MV अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी मोटर वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है, वहां...

AI से बनी सामग्री पर लेबलिंग अनिवार्य: सरकार ने IT नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा बनाई गई सामग्री की स्पष्ट लेबलिंग को अनिवार्य बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया।इस महत्वपूर्ण कदम का मुख्य उद्देश्य डीपफेक और भ्रामक जानकारी के प्रसार पर लगाम लगाना है। साथ ही फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को बढ़ाना भी है।MeitY ने गंभीर चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली डीपफेक ऑडियो-वीडियो सामग्री और धोखेबाज सामग्री से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाने वाली महिला पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, कहा ब्लैकमेल की कोई छूट नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने करोल बाग क्षेत्र में एक संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण के आरोप वाली याचिका में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और सामग्री तथ्यों को छिपाने के लिए एक महिला पर 1 लाख रुपये का खर्च लगाया है।जस्टिस मिनी पुष्करना ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका में यह खुलासा नहीं किया कि उसी कारण से पहले एक दीवानी मुकदमा ट्रायल कोर्ट में दायर किया गया था और वह संबंधित संपत्ति में नहीं रहती थी, जो पिछले बीस साल से खाली पड़ी थी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पक्ष जो गलत बयान देता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाता...

हाईकोर्ट ने CNN-News18 एंकर अकांक्षा स्वरूप के खिलाफ कामाख्या मंदिर पर विवादित बयान पर FIR खारिज की

गौहाटी हाईकोर्ट ने CNN-News18 की एंकर अकाशा स्वरूप के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया। यह मामला उस टीवी शो से जुड़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मां कामाख्या मंदिर में नरबलि की प्रथा होती है।कोर्ट ने कहा कि अकाशा का यह बयान लापरवाही में दिया गया था, लेकिन इसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोई जानबूझकर मंशा नहीं थी। यह टिप्पणी उन्होंने मेघालय में एक व्यक्ति की मौत पर चर्चा के दौरान की थी। चैनल ने बाद में माफी मांग ली थी और बयान को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था। जस्टिस शमीमा जहां ने कहा कि यह...

दृष्टि केवल दृश्य नहीं, दृष्टिबाधित उम्मीदवार को भर्ती से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता यदि वह समझने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई दृष्टिबाधित उम्मीदवार आवश्यक कर्तव्यों का निर्वहन करने और समझने में सक्षम है तो उसे किसी नौकरी के लिए भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता।इसके अलावा, जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने यह फैसला तब सुनाया, जब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत गठित समिति ने उक्त पद को ऐसे पद के रूप में पहचाना, जिसे दृष्टिबाधित/कम दृष्टि वाले उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकता है।यह ऐतिहासिक फैसला भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के खिलाफ जूनियर एग्जीक्यूटिव...

देश में नौकरियों की कमी, प्रक्रियागत चूक के आधार पर उम्मीदवार को नियुक्ति से वंचित करना अन्यायपूर्ण: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

देश में रोज़गार के अवसरों की मौजूदा कमी पर प्रकाश डालते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केवल प्रक्रियागत चूक के आधार पर योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति से वंचित करना अन्यायपूर्ण और अनुचित है।अदालत ने ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया, जो कांस्टेबल पद पर चयन के 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका था, क्योंकि वह पारिवारिक रंजिश के कारण दर्ज FIR के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में था। बाद में दोनों पक्षकारों के बीच समझौते के बाद हाईकोर्ट ने FIR रद्द कर दी।जस्टिस...

IBC की धारा 238 गैर-बाधक खंड, जो विद्युत अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016, विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों को रद्द करता है।जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कहा,“दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 238 एक गैर-बाधक खंड है, जिसका अर्थ है कि यह दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता को वर्तमान में लागू अन्य कानूनों या उससे असंगत किसी भी दस्तावेज़ पर अधिरोहण प्रभाव की शक्ति प्रदान करती है। यह एक विशेष धारा है, जो यह सुनिश्चित करती है कि दिवाला...

'भारतीय और श्रीलंकाई न्यायपालिकाओं के लिए क्षेत्रीय पर्यावरणीय संवैधानिकता को बढ़ावा देने का सही समय': जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने यह स्वीकार करते हुए भारतीय और श्रीलंकाई न्यायपालिकाओं से आह्वान किया कि वे संयुक्त रूप से क्षेत्रीय पर्यावरणीय संवैधानिकता के एक मॉडल का समर्थन करें कि "कुछ आसन्न पर्यावरणीय अधिकार और कर्तव्य सीमाओं से परे हैं।"कोलंबो यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी द्वारा आयोजित पर्यावरणीय स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर भारत-श्रीलंका नीति संवाद में मुख्य भाषण देते हुए जस्टिस कांत ने दोनों देशों से सीमा पार पारिस्थितिक चुनौतियों से निपटने के लिए "वांछनीय" सहयोग से आगे...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास योजनाओं की सत्यापन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव का आह्वान किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास योजनाओं में दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव का आह्वान किया। साथ ही लाभों का दावा करने के लिए झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के इस्तेमाल में आसानी पर चिंता व्यक्त की। अदालत ने तथ्यों को छिपाने और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए याचिकाकर्ता पर ₹5,00,000 का जुर्माना भी लगाया।जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) योजना के तहत पुनर्वास आवास आवंटन के लिए याचिकाकर्ता का दावा खारिज करने वाले पहले के आदेश पर...

पैरोल पर निर्णय लेने में प्रशासनिक देरी से दोषी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पैरोल आवेदन पर निर्णय लेने में अधिकारियों द्वारा की गई प्रशासनिक देरी से दोषी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि पैरोल रियायत तो है ही, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक सुधारात्मक उपाय भी है, जो कारावास के दौरान भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करता है।अदालत ने आगे कहा कि पैरोल पारिवारिक संबंधों को बनाए रखकर और पुनर्वास में सहायता करके एक सुधारात्मक और मानवीय उद्देश्य पूरा करता है।जज आजीवन कारावास...

परिवार के मुखियाओं द्वारा निष्पादित सहमति निर्णय से गैर-हस्ताक्षरकर्ता परिवार के सदस्य भी बाध्य: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब दो परिवारों के मुखिया संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था और सहमति मध्यस्थता निर्णय के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से विवादों का समाधान कर लेते हैं तो परिवार के व्यक्तिगत सदस्य बाद में निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति न मिलने या व्यक्तिगत सहमति के अभाव के आधार पर निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते, भले ही वे हस्ताक्षरकर्ता न हों।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डी.एन. रे की खंडपीठ ने कहा कि यदि पारिवारिक व्यवस्थाएं सद्भावपूर्वक और स्वेच्छा से निष्पादित की जाती हैं तो वे...

औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम आदि के अंतर्गत मामलों में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध निर्धारित करने के परीक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने की चर्चा

नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के निर्धारण के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और कारखाना अधिनियम, 1948 जैसे कानूनों के तहत विवादों का निपटारा करते समय लागू किए जाने वाले मानदंडों पर चर्चा की।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कारखाना अधिनियम, 1948 आदि जैसे कानूनों से उत्पन्न मामलों का निर्णय करते समय नियोक्ता-कर्मचारी संबंध निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले परीक्षणों पर...

POCSO Act लैंगिक हमला के मामले में बलात्संग के आपराधिक लक्षण

इस अपराध के आपराधिक लक्षण को निर्धारित करने में निम्नलिखित प्रारूपिक स्थितियों, जहाँ पर बलात्संग अधिकांशत होता है, को सुभेदित करना महत्वपूर्ण होता हैबलात्संग कारित करने वाला व्यक्ति पार्टी, विवाह के स्वागत, आदि में रहते समय बलात्संग कारित करने के आशय से उस मदमत्त स्थिति का लाभ लेता है,बलात्संग करित करने वाला व्यक्ति पीड़िता से सार्वजनिक स्थान (रेस्तरां में या बीच आदि पर) मिलता है, और धोखा के माध्यम से उसे एकान्त स्थान पर ले जाता है, जहाँ पर बलात्संग कारित किया जाता है।बलात्संग कारित करने वाला...

POCSO Act की धारा 3 के प्रावधान

इस एक्ट की धारा 3 में लैंगिक हमला का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार-लैंगिक हमला कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि वह(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या(ग) बालक के शरीर के किसी...

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मुस्लिम लॉ पर लागू, गोद लिया बच्चा जैविक बच्चे के बराबर का अधिकारी: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (JJ Act) की धारा मुस्लिम पर्सनल लॉ पर प्राथमिक होगी और गोद लिया बच्चा जैविक बच्चे के समान दर्जा रखेगा। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा कि कोई भी बच्चा 'दूसरे दर्जे' का नहीं होगा।अदालत ने गोद लेने की प्रक्रिया में प्रशासनिक देरी पर चिंता जताई। कई बच्चे अपने शुरुआती साल संस्थागत देखभाल में बिताते हैं, जिससे उनका विकास और जीवन प्रभावित होता है। अधिकारियों को गोद लेने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया। मामला एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका...

भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता खतरे में: डॉ. एस. मुरलीधर

भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता खतरे में : डॉ. एस. मुरलीधर ने प्रो. जी.एन. साईबाबा मेमोरियल लेक्चर में कही बड़ी बातसीनियर एडवोकेट और पूर्व चीफ़ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर ने प्रो. जी.एन. साईबाबा मेमोरियल लेक्चर में कहा कि भारत में आज असहमति को दबाया जा रहा है, विचारधारात्मक हस्तक्षेप बढ़ रहे हैं, और न्यायिक प्रक्रिया ही सज़ा बन गई है। उन्होंने प्रो. साईबाबा को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें उन्होंने साहस और आशा का प्रतीक बताया। प्रो. साईबाबा, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक थे, जिन्हें UAPA के तहत...