Transfer Of Property Act में लीज खत्म होने पर संपत्ति के अतिधारण की Conditions

इस एक्ट की धारा 116 के अनुसार अतिधारण की दो शर्तें आवश्यक हैं।(1) Lesseeलीज़ के पर्यवसान के उपरान्त लीज़ सम्पत्ति का कब्जा धारण किये हो।(2) Lessor या उसका प्रतिनिधि Lesseeसे किराया स्वीकार करे या अन्यथा Lesseeको सम्पत्ति में बने रहने की अनुमति दे।इन शर्तों में यह प्रकल्पित है कि रेण्ट का भुगतान तथा इसको स्वीकृति ऐसे समय पर तथा इस प्रकार की जाये जो कब्जा चालू रखने हेतु लैण्डलार्ड को अनुमति के तुल्य हो" अन्यथा" शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि Lessor द्वारा रेण्ट की स्वीकृति Lesseeके कब्जे को जारी...

Transfer Of Property Act की धारा 116 के प्रावधान

किसी भी पट्टे की एक कालावधि होती है। उस कालावधि के अंतर्गत लीज़ विधमान रहता है। पट्टे का जब पर्यवसान हो जाता है या निरस्त हो जाता है या उसकी कालावधि समाप्त हो जाती है या उसकी शर्तों का पालन हो जाता है तब भी Lesseeलीज़ संपत्ति को धारण किए रहता है ऐसी स्थिति को अतिधारण कहा जाता है जिसका उल्लेख संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 116 के अंतर्गत किया गया है।अतिधारण “ अतिधारण" से आशय है Lesseeद्वारा पट्टाजनित सम्पत्ति का कब्जा. लीज़ की शर्तों के समाप्त होने के पश्चात् भी धारण किये रहना। इस सन्दर्भ में, एक ऐसे...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के महरौली में प्राचीन धार्मिक स्थलों पर नए निर्माण या विस्तार पर रोक लगाई

दिल्ली के महरौली में प्राचीन धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज (28 फरवरी) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को इन संरचनाओं की मूल बनावट और बाद में किए गए बदलावों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान संरचनाओं में कोई नया निर्माण या बदलाव नहीं किया जाएगा।चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महरौली पुरातत्व...

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन पर सुनवाई टाली, सरकार और किसानों की बातचीत जारी

पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ को बताया कि अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं – 14 फरवरी और 22 फरवरी को। अगली बैठक 19 मार्च को होनी है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा, अदालत द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति भी किसानों के साथ बातचीत कर रही है।आज, जस्टिस कांत ने सुझाव दिया कि समिति के पूर्णकालिक सदस्य को वेतन दिया जाना चाहिए।इस समिति के सदस्य हैं:जस्टिस (रिटायर्ड) नवाब सिंह, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज – अध्यक्षश्री बी.एस. संधू,...

दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने वेतन आयोग के लाभों पर याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग किया; वकील ने आरोप लगाया था कि वे सूची से मामले चुन-चुन कर ले रहे हैं

दिल्ली हाईकोर्ट के दो जजों ने वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लाभ प्रदान करने से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि एक वकील ने दावा किया था कि खंडपीठ सुनवाई के लिए “चुन-चुनकर मामले” उठा रही है। जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने स्थिति को “बेहद परेशान करने वाला” बताया और कहा कि मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अधीन मामलों को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।कोर्ट ने कहा,“स्पष्ट रूप से, सुश्री एबीसी को इस पीठ पर कोई भरोसा नहीं है, और उन्हें लगता है कि...

कानून में वकील का कर्तव्य है कि वह चल रहे मुकदमे के दौरान वादी की मृत्यु की सूचना दे: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि वह मुकदमे के उपशमन को रद्द करने के लिए सीमा अवधि की गणना करने के उद्देश्य से उस तारीख को ध्यान में रखेगा जिस दिन वादी की मृत्यु को अदालत के रिकॉर्ड में लाया गया था। अदालत ने कहा कि पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील का यह कर्तव्य है कि वह मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वादी की मृत्यु के बारे में अदालत को सूचित करे।अदालत ने कहा कि छह महीने की अवधि उस दिन से शुरू होगी जिस दिन मृतक पक्ष की मृत्यु का तथ्य अदालत के रिकॉर्ड में लाया गया था। अदालत ने माना कि मुकदमे...

“क्या स्थापित कॉलिंग सिस्टम कैदियों की संख्या से मेल खाते हैं, क्या जेलों में अवैध मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम हुआ है?” हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से हलफनामे में यह बताने को कहा है कि राज्य भर की जेलों में कितने कैदी कॉलिंग सिस्टम मशीनें लगाई गई हैं और क्या पिछले तीन महीनों में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के अनधिकृत इस्तेमाल में कोई कमी आई है। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा, "यह निर्देश दिया जाता है कि हलफनामे में राज्य (पंजाब) की जेलों में जेलवार स्थापित कैदी कॉलिंग सिस्टम मशीनों की संख्या बताई जाए। हलफनामे में यह भी बताया जाए कि कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मां को दिए गए पांच हजार रुपये भरण-पोषण भत्ते के आदेश के खिलाफ याचिका पर बेटे को फटकार लगाई, 50 हजार का जुर्माना लगाया; कहा- “कलयुग का क्लासिक उदाहरण”

यह कहते हुए कि यह कलयुग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दिया है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बेटे पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसने अपनी मां को भरण-पोषण राशि के रूप में 5000 रुपये देने के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा,"यह वास्तव में न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है, क्योंकि बेटे ने अपनी मां के खिलाफ 5000 रुपये के भरण-पोषण के निर्धारण को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर करने का विकल्प चुना है, जबकि वह अपने पिता...

सुप्रीम कोर्ट ने NAN घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को नागरिक पूर्ति निगम (NAN) घोटाला मामले में अग्रिम जमानत दी।जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 13 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।संक्षेप में कहें तो यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत आरोपों से जुड़ा है। राज्य का तर्क है कि आयकर विभाग ने पूर्व एडवोकेट जनरल...

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ TNPCB की याचिका खारिज की, योग और ध्यान केंद्र निर्माण के खिलाफ बलपूर्वक कदम उठाने पर रोक लगाई

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 फरवरी) को निर्देश दिया कि कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा योग और ध्यान केंद्र के निर्माण के संबंध में कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना 2006 से 2014 के बीच कोयंबटूर के वेल्लियांगिरी पहाड़ियों पर निर्माण कार्य करने के लिए सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन को जारी कारण बताओ नोटिस रद्द कर दिया...

सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के हिरासत में यातना मामले में सजा निलंबित करने की संजीव भट्ट की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 फरवरी) को गुजरात के निष्कासित IPS अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा दायर आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने भट्ट द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में दायर आवेदन पर सुनवाई की, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के जनवरी 2024 के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई।संजीव भट्ट की ओर से सीनियर...

एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा- संभल मस्जिद अच्छी हालत में है, दोबारा रंगाई-पुताई की कोई ज़रूरत नहीं; मरम्मत कार्य ने ऐतिहासिक संरचना को बदल दिया है

इलाहाबाद हाईकोर्ट के गुरुवार के निर्देशों के बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने आज एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया है कि संभल में शाही जामा मस्जिद पूरी तरह से अच्छी स्थिति में है, और इसे फिर से रंगने की कोई आवश्यकता नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट में हालांकि कहा गया है कि मस्जिद समिति ने मस्जिद में मरम्मत और नवीनीकरण के कई कार्य किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक संरचना में वृद्धि और परिवर्तन हुआ है।तीन सदस्यीय समिति द्वारा दायर रिपोर्ट में कहा गया है कि "स्मारक के फर्श को...

डायग्नोस्टिक्स में अनियमित रसायन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य को मध्य प्रदेश में एनएबीएल मान्यता प्राप्त पैथ लैब की सूची प्रस्तुत करने का आदेश दिया

देशभर में पैथोलॉजिकल लैब में मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के लिए अनियमित रसायनों, री-एजेंट्स, साल्ट के इस्तेमाल से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य के अधिकारियों को राज्य में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त पैथोलॉजिकल लैब की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे एक रोडमैप प्रस्तुत करें कि वे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में चल रही हर पैथोलॉजिकल लैब एनएबीएल...

जब तक परिस्थितियां असाधारण न हों, डिस्चार्ज आदेश पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 फरवरी) को कहा कि हाईकोर्टों को आम तौर पर आपराधिक मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिस्चार्ज आदेशों पर रोक नहीं लगानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, "जब तक परिस्थितियां असाधारण न हों, डिस्चार्ज पर रोक कभी नहीं लगाई जानी चाहिए।"कोर्ट ने आगे कहा कि जब अपीलीय अदालत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए धारा 390 सीआरपीसी का सहारा लेती है, तब भी जमानत का नियम होना चाहिए।जस्टिस अभय एस ओक ने फैसले के दौरान कहा, "और धारा 390 सीआरपीसी के...

महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल ने 1 मार्च से 30 जून तक वकीलों को काले कोट पहनने से छूट देने के लिए सर्कुलर जारी किया

बढ़ते तापमान को देखते हुए महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल (BCMG) ने निर्णय लिया कि वकीलों को हर साल 1 मार्च से 30 जून तक अपने सामान्य ड्रेस कोड काले कोट पहनने की आवश्यकता नहीं है।विशेष रूप से वकीलों को अपने सामान्य ड्रेस कोड पहनने से छूट पहले केवल मई से जून के गर्मियों के महीनों के दौरान ही दी जाती थी। लेकिन इस साल छूट 1 मार्च से शुरू होगी।BCMG ने 27 फरवरी को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि उसने अब हर साल 1 मार्च से 30 जून तक छूट बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है।इसमें लिखा है,"यह तय किया...

ED ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत का विरोध किया; दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में ब्रिटिश आर्म्स काउंसलर क्रिश्चियन जेम्स मिशेल द्वारा दायर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने मिशेल और केंद्रीय जांच एजेंसी के वकीलों की सुनवाई के बाद कहा,"सुरक्षित रखा गया।"मिशेल के वकील ने कहा कि मिशेल का पासपोर्ट पहले ही समाप्त हो चुका है और वह पहले ही छह साल से अधिक जेल में बिता चुका है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि PMLA के तहत...

महिला न्यायिक अधिकारियों की बढ़ती संख्या के लिए संवेदनशील कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

मध्य प्रदेश में दो महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 फरवरी) को महिलाओं के प्रदर्शन का आकलन करते समय उनके सामने आने वाली जेंडर-विशिष्ट कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील होने के महत्व को रेखांकित किया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने कहा,“जेंडर खराब प्रदर्शन के लिए बचाव नहीं है लेकिन यह एक गंभीर स्थिति है, जो कुछ समय के लिए समग्र निर्णय लेने और महिला न्यायिक अधिकारियों के कद पर असर डाल सकती है।"कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों में से एक को...

सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 फरवरी) को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ के संबंध में दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी।याचिकाकर्ता आनंद लीगल ट्रस्ट ने दावा किया कि सभी मौतों का हिसाब नहीं लगाया गया और कई परिवारों को मुआवजा दिया जाना बाकी है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीके मिश्रा की खंडपीठ ने मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा।याचिकाकर्ता ने कहा,"भगदड़ की घटनाएं बार-बार हो रही हैं रेलवे ने...

BJP के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने PM-ABHIM पर केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से AAP Govt द्वारा दायर याचिका वापस ली

राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दायर मामला वापस ले लिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पिछली सरकार को पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) योजना के कार्यान्वयन पर केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करने के निर्देश के खिलाफ दायर किया गया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने मामले को वापस लेने की अनुमति...

सेल्स एग्रीमेंट के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी से एजेंट का संपत्ति में हित पैदा नहीं होगा; प्रिंसिपल की मृत्यु पर ऐसी सामान्या पॉवर ऑफ अटॉर्नी रद्द हो जाती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि एजेंट के पक्ष में बिना किसी हित के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) प्रिंसिपल की मृत्यु पर निरस्त हो जाती है, जिससे एजेंसी समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त, भले ही पीओए के साथ-साथ बिक्री के लिए एक अपंजीकृत समझौता निष्पादित किया गया हो, एजेंट स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि बिक्री के लिए एक समझौता तब तक टाइटल या स्वामित्व को स्थानांतरित नहीं करता है, जब तक कि उसके बाद पंजीकृत सेल डीड न हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) केवल...