क्या विद्युत अधिनियम की धारा 79(1) में 'विनियमन' शब्द विद्युत उद्योग में व्यापार के विनियमन को कवर करता है? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1) के कुछ खंडों के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने वाला है कि क्या इसमें प्रयुक्त शब्द "विनियमन" विनियमन या अधीनस्थ विधान बनाने तक सीमित है, या क्या इसे विद्युत उद्योग में व्यापार के विनियमन तक विस्तारित किया जा सकता है। सीजेआई संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने हाल ही में अपने आदेश में उल्लेख किया,"हमारा ध्यान इस न्यायालय के संविधान पीठ के "पीटीसी इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, सचिव के माध्यम से" निर्णय के पैराग्राफ 53 से...

केवल इसलिए कि महिला ने ससुराल में आत्महत्या नहीं की, इसका मतलब यह नहीं कि यह दहेज हत्या का मामला नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल इसलिए कि मृतक महिला ने अपने मायके में आत्महत्या की और अपने ससुराल में नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह दहेज हत्या का मामला नहीं है।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा,“जिस स्थान पर पीड़ित महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर होती है, उसका कोई महत्व नहीं है। धारा 304बी आईपीसी के तहत प्रावधान की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के लिए, विवाह के अस्तित्व और निरंतरता को ध्यान में रखना होगा न कि उस स्थान को, जहां मृतक अपनी जान लेने से पहले खुद को ले जाती है।”न्यायालय ने दहेज हत्या...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड चुनाव के लिए निर्देशों के अनुपालन पर यूपी अल्पसंख्यक विभाग सचिव से हलफनामा मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करने के लिए हाईकोर्ट के मार्च 2024 के निर्देशों का अनुपालन दर्शाने वाला हलफनामा दाखिल करें।जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि न्यायालय द्वारा मांगा गया हलफनामा अगली सूचीबद्धता तिथि 19 मई तक दाखिल नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी अवमानना ​​के आरोप तय करने के...

संरक्षण और स्वायत्तता में संतुलन: किशोर संबंधों के प्रति POCSO के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार

इस वर्ष 17 फरवरी को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत एक आरोपी को इस आधार पर जमानत दे दी कि यौन क्रिया सहमति से हुई थी और 14 वर्षीय पीड़िता सहमति देने में पूरी तरह सक्षम थी। आदेश नाबालिगों की यौन स्वायत्तता के लिए जगह बनाने के लिए पॉक्सो के वैधानिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाता है।इस वर्ष 17 फरवरी को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 के तहत आरोपित एक आरोपी को जमानत देने का आदेश पारित किया। इस तथ्य के बावजूद कि पॉक्सो की योजना...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा की FIR रद्द करने की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 अप्रैल) को राज्य सरकार से कॉमेडियन कुणाल कामरा की उस याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर बनाए गए व्यंग्यात्मक वीडियो और गद्दार टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई।सुनवाई के दौरान कामरा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नवरोज सीरवाई से जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने कॉमेडियन को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम संरक्षण के बारे में पूछा।इस पर सीरवाई ने...

भारत में पुलिसिंग की स्थिति पर शुरुआती रिपोर्ट 2025: पुलिस यातना और (गैर) जवाबदेही- घटना रिपोर्ट

कॉमन कॉज ने लोकनीति - सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के साथ संयुक्त प्रयासों से 26 मार्च को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर- एनेक्सी में भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2025: पुलिस यातना और (गैर) जवाबदेही (एसपीआईआर) का छठा संस्करण जारी किया। रिपोर्ट लॉन्च के बाद "पुलिस यातना और जवाबदेही: सुरक्षा उपाय कहां हैं?" पर पैनल चर्चा हुई। उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर ने मुख्य भाषण दिया। वृंदा ग्रोवर, वकील और एक्टिविस्ट, डॉ अमर जेसानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य...

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला: पूर्व राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया और पूर्व सांसद विजय दर्डा आरोप मुक्त

दिल्ली कोर्ट ने पूर्व राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया, पूर्व सांसद विजय दर्डा और अन्य को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के संबंध में सोमवार को आरोप मुक्त किया।आरोप है कि मेसर्स एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने कोयला मंत्रालय को भूमि और पानी की उपलब्धता के संबंध में गलत तरीके से आवेदन किया।आरोप है कि कंपनी ने दर्डा परिवार के लोकमत समूह की एसपीवी होने का दावा करके अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए गलत जानकारी दी। आरोप है कि बांडर कोल ब्लॉक को मेसर्स एएमआर को 1.5 करोड़ रुपये के बदले में...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए 10 विधेयकों को आरक्षित करने का फैसला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल डॉ. आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों पर अपनी सहमति रोके रखना, जिनमें से सबसे पुराना विधेयक जनवरी 2020 से लंबित है तथा राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः अधिनियमित किए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखना, कानून की दृष्टि से "अवैध और त्रुटिपूर्ण" है तथा इसे खारिज किया जाना चाहिए।उक्त दस विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए किसी भी परिणामी कदम को भी कानून की दृष्टि से असंवैधानिक घोषित किया गया।कोर्ट ने घोषित किया कि दस विधेयकों को राज्य विधानसभा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टू-फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों पर राज्य से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार से यौन उत्पीड़न या बलात्कार की पीड़िताओं पर टू-फिंगर टेस्ट या 'वर्जिनिटी टेस्ट' की असंवेदनशील अमानवीय और भेदभावपूर्ण' प्रकृति के बारे में राज्य भर में मेडिकल स्वास्थ्य प्रदाताओं को संवेदनशील बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा।जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने राज्य से झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनिवार्य निर्देशों के अनुपालन को रिकॉर्ड पर रखने को कहा।उक्त फैसले में...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कानून के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए गुप्त आदेश पारित करने वाले जिला जज के कामकाज पर रिपोर्ट मांगी

भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के अधिकार से संबंधित गुप्त आदेश खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उक्त जिला जज की फाइलों का निरीक्षण करने और जिला जज के कामकाज के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा,"यदि चौथे जिला जज ने अधिनियम 2013 की धारा 64 के तहत प्रावधानों को पढ़ने के लिए खुद को तैयार किया होता तो ऐसा गुप्त आदेश पारित नहीं किया जाता। तदनुसार, दिनांक 03.08.2024 का विवादित आदेश गुप्त होने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के आसपास के कथित 'सिख फॉर जस्टिस' सदस्यों को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 'सिख फॉर जस्टिस' के दो कथित सदस्यों और खालिस्तानी समर्थकों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिन्हें पिछले साल जनवरी में अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास 'रेकी' करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री पाई थी कि उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की योजना...

राज ठाकरे के हिंदी भाषियों के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषण को लेकर MNS के खिलाफ FIR और मान्यता रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और अन्य मनसे सदस्यों के खिलाफ महाराष्ट्र में मराठी न बोलने वाले उत्तर भारतीयों के खिलाफ कथित घृणास्पद भाषण, लक्षित हिंसा और धमकियों के कई मामलों में कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। यह याचिका मुंबई निवासी और महाराष्ट्र में पंजीकृत राजनीतिक दल उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने दायर की है।एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड श्रीराम परक्कट के माध्यम से दायर याचिका में शुक्ला और अन्य हिंदी भाषी व्यक्तियों के...

मकान मालिक-किराएदार का रिश्ता केवल बेदखली के आदेश से खत्म होता है, मध्यावधि लाभ की गणना आदेश की तारीख से की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत यह स्थापित कानून है कि मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता बेदखली के आदेश के पारित होने पर ही खत्म होता है। कोर्ट ने कहा,“चूंकि बेदखली का आदेश महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत पारित किया गया था, इसलिए कानून की स्थापित स्थिति यह है कि बेदखली के आदेश के पारित होने पर ही मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता खत्म होता है।” जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने बेदखली के मुकदमे की तारीख से मध्य...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीलाम की गई संपत्ति पर जानबूझकर मुकदमे को लंबा खींचने के लिए लोन गारंटरों पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 में नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में जानबूझकर मुकदमे को लंबा खींचने के लिए लोन गारंटरों पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।लोन गारंटरों (याचिकाकर्ताओं) को नीलाम की गई संपत्ति को खाली करने और नीलामी खरीदार के पक्ष में जुर्माना अवार्ड देते हुए जस्टिस संगीता चंद्रा ने कहा,“यह न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार के न्यायसंगत क्षेत्राधिकार होने और वादी की जिम्मेदारी के संबंध में पूर्वोक्त न्यायिक मिसालों पर गौर करने के बाद तथ्यों का स्पष्ट और पूर्ण खुलासा करते हुए किसी भी सक्रिय गलत...

प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के काफिले को धमकाने का आरोप, व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर की गई गिरफ्तारी, अब हाईकोर्ट ने राज्य से मांगा जवाब

व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर एक व्यक्ति को 24 घंटे तक हिरासत में रखने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल धगत ने राज्य को यह दिखाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया कि मैसेज का याचिकाकर्ता से क्या संबंध है और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के काफिले को धमकाने से संबंधित हिरासत के कथित आधार क्या हैं।मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, याचिकाकर्ता को उसके घर से उठाकर 20.06.2023 को सुबह लगभग 7.00 बजे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और अगले दिन रिहा होने से पहले बिना किसी कारण के स्टेशन प्रभारी...

DCPCR के रिक्त पदों को भरने में दिल्ली सरकार की उदासीनता की सराहना नहीं की जा सकती, बाल अधिकार पीछे छूट गए: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) में रिक्त पदों को भरने में दिल्ली सरकार की उदासीनता की सराहना नहीं की जा सकती।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि रिक्त पदों के कारण बाल अधिकार निकाय के कार्य नहीं हो पा रहे हैं और नाबालिग बच्चों के अधिकार पीछे छूट गए।यह देखते हुए कि DCPCR बाल अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण वैधानिक कार्य करता है, न्यायालय ने कहा:“हालांकि रिक्त पदों के कारण ऐसे...

'आप इसके लायक नहीं', वकील से 'सीनियर डेजिग्नेशन' छीनने पर हाईकोर्ट में हुई तीखी नोकझोंक

यह देखते हुए कि सीनियर एडवोकेट नरिंदर पाल सिंह रूपरा ने आबकारी मामले की सुनवाई के दौरान "ऊंची आवाज में चिल्लाये" और "हंगामा" किया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (7 अप्रैल) को रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह वकील का नाम फुल कोर्ट के समक्ष रखे, जिससे इस बात पर विचार किया जा सके कि वकील सीनियर एडवोकेट (Senior' Designation) के रूप में काम करना जारी रख सकते हैं या नहीं।28 मार्च को अपने अंतिम आदेश में न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 5 (नए लाइसेंसधारी) की ओर से जिम्मेदार व्यक्ति को सुनवाई की अगली तारीख पर...

नए पते की जानकारी दिए बिना बटालियन छोड़ने पर अनिवार्य रिटायरमेंट वैध, नियोक्ता कर्मचारी की तलाश नहीं कर सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 326 दिनों की अवधि के लिए छुट्टी के दौरान बिना अनुमति के बटालियन से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण याचिकाकर्ता पर लगाए गए सेवा से अनिवार्य रिटायरमेंट (Compulsory Retirement) का आदेश बरकरार रखा।याचिकाकर्ता CRPF कांस्टेबल है। उसने तर्क दिया कि प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा जारी आदेश एकपक्षीय जांच पर आधारित है और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्राधिकारी द्वारा जो भी नोटिस भेजा गया, वह प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि उसने अपनी बीमारी के कारण अपना आवासीय पता बदल लिया...

पंजाब के वकील को लीगल प्रैक्टिस करने से रोकने के BCI के फैसले पर लगी रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस फैसले पर रोक लगाई, जिसमें पंजाब के वकील लोकिंदर सिंह फौगाट को उनके खिलाफ पुलिस शिकायत लंबित रहने के दौरान लीगल प्रैक्टिस करने से रोक दिया गया था।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने फौगाट की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें BCI द्वारा 27 फरवरी को पारित आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल को हरियाणा राज्य के पुलिस सतर्कता विभाग के समक्ष सक्षम अधिकारियों के समक्ष पुलिस शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था।फौगाट आठ मौकों पर रोहतक...

निजामुद्दीन में 14वीं सदी की कलान मस्जिद के अंदर निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दक्षिण दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में स्थित 14वीं सदी की मस्जिद कलान मस्जिद के अंदर निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने निर्देश दिया कि मस्जिद के परिसर में किसी भी निर्माण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को संपत्ति का संयुक्त निरीक्षण करने और सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा,"निरीक्षण के समय दिल्ली वक्फ बोर्ड...