कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला: पूर्व राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया और पूर्व सांसद विजय दर्डा आरोप मुक्त

दिल्ली कोर्ट ने पूर्व राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया, पूर्व सांसद विजय दर्डा और अन्य को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के संबंध में सोमवार को आरोप मुक्त किया।

आरोप है कि मेसर्स एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने कोयला मंत्रालय को भूमि और पानी की उपलब्धता के संबंध में गलत तरीके से आवेदन किया।

आरोप है कि कंपनी ने दर्डा परिवार के लोकमत समूह की एसपीवी होने का दावा करके अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए गलत जानकारी दी। आरोप है कि बांडर कोल ब्लॉक को मेसर्स एएमआर को 1.5 करोड़ रुपये के बदले में आवंटित किया गया।

मनोज कुमार जयसवाल (मेसर्स एएमआर के निदेशकों में से एक) ने कोलकाता स्थित फर्जी कंपनियों के माध्यम से मेसर्स आसरा बांका को 24.6 करोड़ रुपये दिए, जो कि दर्डास द्वारा नियंत्रित कंपनी है तथा उक्त कोयला ब्लॉक के आवंटन में विजय दर्डा और देवेंद्र दर्डा द्वारा दी गई मदद के लिए दिया गया।

न्यायालय ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि आरोपी के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी।