गंभीर POCSO अपराधों को पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है, बशर्ते कि 'अत्यंत गंभीर परिस्थितियां' मौजूद हों: केरल हाईकोर्ट

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दो मामलों को रद्द करते हुए, जहां आरोपी और पीड़ितों ने विवाह किया था, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि आम तौर पर POCSO अपराधों को पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है, हालांकि, "अत्यधिक गंभीर परिस्थितियों" में, कार्यवाही को रद्द नहीं करने से अन्याय हो सकता है। “आम तौर पर, दंड संहिता के तहत बलात्कार और POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों को केवल पक्षों के बीच समझौते के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता...

पोर्नोग्राफिक फिल्म रैकेट मामले में जारी LOC रद्द करवाने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे राज कुंद्रा

सेलिब्रिटी और व्यापारी राज कुंद्रा ने अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। यह LOC उनके खिलाफ पोर्नोग्राफिक फिल्म रैकेट मामले में जारी किया गया था।जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोडक की खंडपीठ ने मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश दिया।राज कुंद्रा ने कोर्ट से यह प्रार्थना की कि 2021 से लंबित LOC को रद्द किया जाए, क्योंकि हर बार जब वह भारत से बाहर यात्रा करते हैं तो उन्हें अनावश्यक कठिनाइयों और जांच का सामना...

धारा 19 जेजे एक्ट | बाल न्यायालय स्वतंत्र मूल्यांकन को दरकिनार नहीं कर सकता कि क्या किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है: तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया है कि कानून से संघर्षरत बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करते समय बाल न्यायालय/सत्र न्यायालय अधिनियम की धारा 15 के तहत बोर्ड द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा करके स्वतंत्र मूल्यांकन के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता। न्यायालय ने रेखांकित किया कि बाल न्यायालय का "एक वयस्क के रूप में बच्चे पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता के बारे में स्वतंत्र मूल्यांकन करने का अनिवार्य कर्तव्य" है।जस्टिस के. सुरेंदर और जस्टिस ई.वी. वेणुगोपाल की खंडपीठ...

Section 17 PMLA | ED को तलाशी लेने से पहले 'विश्वास करने के कारण' बताने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, इससे सबूत छिपाने की आशंका हो सकती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि वह प्रवर्तन निदेशालय को धारा 17 पीएमएलए के तहत तलाशी लेने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के होने का 'विश्वास करने का कारण' बताने के लिए अनिवार्य करने वाला कोई सर्वव्यापी निर्देश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे संदिग्ध को साक्ष्य छिपाने का खतरा हो सकता है। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर की पीठ ने कहा, "धारा 17 एक प्रारंभिक चरण है, जहां कुछ सूचनाओं के आधार पर ईडी तलाशी लेता है और यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो स्वचालित रूप से सभी कार्रवाई बंद हो...

गलती से अधिक वेतन मिलने पर राशि वसूली नहीं की जा सकती, लेकिन कर्मचारी गलत लाभ की निरंतरता की मांग नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी को गलतीवश अधिक वेतन प्रदान किया गया हो और बाद में उस गलती का पता चल जाए व उसे सुधारा जाए तो उस कर्मचारी द्वारा उस गलती के लाभ को जारी रखने की मांग पूरी तरह से अनुचित है और स्वीकार नहीं की जा सकती।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह तर्क सही है कि चूंकि उन्होंने अधिक वेतन पाने में कोई धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति नहीं की थी, इसलिए उनसे पहले से भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जा सकती। लेकिन इसके साथ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हवाई अड्डों पर यात्रियों की "व्हीलचेयर संबंधी समस्याओं" पर विचार करने के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में समिति गठित की

यह देखते हुए कि किसी भी नागरिक को हवाई अड्डों पर परेशानी नहीं होनी चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) गोदा रघुराम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की, जो वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग नागरिकों और यहां तक ​​कि बच्चों और महिलाओं के लिए व्हीलचेयर और अन्य सुविधाओं की अनुपलब्धता के मुद्दे पर विचार करेगी। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और यहां तक ​​कि उन नागरिकों...

सुप्रीम कोर्ट ने की पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा, बताया- मानवता के मूल्यों का अपमान

सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। इस हमले में कथित तौर पर 26 लोग मारे गए। मरने वालों में स्थानीय निवासी को छोड़कर सभी पर्यटक थे। कोर्ट ने "कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले" पर अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त की।फुल कोर्ट द्वारा पारित प्रस्ताव में इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे "मानवता के मूल्यों का अपमान" बताया गया।न्यायालय ने अपने प्रस्ताव में कहा-“इस नासमझ हिंसा के शैतानी कृत्य ने सभी की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। यह आतंकवाद द्वारा फैलाई जाने वाली...

CLAT UG 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी पर कुछ आपत्तियों को स्वीकार किया, NLU संघ को मेरिट सूची संशोधित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के संघ को निर्देश दिया कि वह कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) UG परीक्षा 2025 देने वाले चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची को चार सप्ताह के भीतर पुनः प्रकाशित और पुनः अधिसूचित करे।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने विभिन्न नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए पिछले साल दिसंबर में आयोजित CLAT UG परीक्षा 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाया।न्यायालय ने...

सुप्रीम कोर्ट ने BPSC मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया, पेपर लीक का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आज (23 अप्रैल) बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की मुख्य परीक्षा, जो 25 अप्रैल को होने वाली है, को प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के आरोपों के चलते रोकने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कथित पेपर लीक के आधार पर 13 दिसंबर, 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारंभिक) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश और कॉलिन गोंजाल्विस पेश हुए।...

अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ FIR सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता अभियान: महाराष्ट्र DGP ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक (DGP) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि राज्य में अवैध लाउडस्पीकरों और ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस विभाग द्वारा कई अभियान और पहलें चलाई गई हैं।यह हलफनामा अवमानना याचिका के संदर्भ में दाखिल किया गया, जिसमें राज्य में 2940 अवैध लाउडस्पीकर होने का आरोप लगाया गया था।यह अवमानना याचिका उन निर्देशों के पालन न किए जाने के आरोप में दायर की गई, जो कोर्ट ने 16 अगस्त, 2016 को एक जनहित याचिका में धार्मिक कार्यक्रमों और त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित...

जजों को 'कुत्ता माफिया' कहती थी महिला, अब मिली एक हफ्ते जेल की सजा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महिला को अदालत और जजों के खिलाफ कुत्ता माफिया कहने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए एक सप्ताह की साधारण कैद की सजा सुनाई और 2,000 का जुर्माना लगाया।नवी मुंबई के सीवुड्स एस्टेट सोसाइटी की निवासी विनीता श्रीनंदन ने अदालत और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पत्र में 'आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। यह मामला सोसाइटी और कुछ कुत्तों को खिलाने वालों के बीच के विवाद से जुड़ा है।हाईकोर्ट ने सोसाइटी द्वारा एक निवासी की कामवाली बाई...

व्‍यक्ति को पुलिस हिरासत में कथित तौर पर बिजली का झटका दिया गया, नग्न अवस्था में रिकॉर्डिंग की गई: P&H हाईकोर्ट ने SSP से जवाब मांगा, मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया

हिरासत में हिंसा और क्रूर यातना के गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से जवाब मांगा है और PGIMER चंडीगढ़ को पंजाब पुलिस द्वारा कथित रूप से पहुंचाई गई चोटों की जांच करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। यह आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था, हिरासत में यातना दी गई थी और उसे बिजली के झटके भी दिए गए थे। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की नग्न...

RTI Act की धारा 19(8)(b) के तहत मुआवजा केवल वास्तविक क्षति या हानि सिद्ध होने पर ही मिलेगा: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने सूचना के विलंबित प्रेषण के कारण मुआवजे की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act) की धारा 19(8)(b) के तहत मुआवजा केवल उसी स्थिति में दिया जा सकता है, जब याचिकाकर्ता यह सिद्ध कर सके कि उसे सूचना में हुई देरी के कारण वास्तविक क्षति या हानि हुई है।जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता ने मुआवजे की मांग के लिए अपने द्वारा झेली गई हानि या क्षति का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके...

सुप्रीम कोर्ट की राय, राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्यों का वेतन पूरे देश में एक समान होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि देशभर में जिला उपभोक्ता आयोगों के प्रेसिडेंट्स, मेंबर्स ओर राज्य उपभोक्ता आयोगों के मेंबर्स के वेतन और भत्ते, प्रथम दृष्टया, उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, 2020 के अनुरूप होने चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि ऐसा करते समय, जिला न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारियों के रूप में काम करते समय सदस्यों के अंतिम आहरित वेतन को संरक्षित करना होगा।कोर्ट ने कहा,...

SARFAESI Act | DRT के हर आदेश के खिलाफ अपील के लिए पूर्व-जमा की आवश्यकता नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रथम दृष्टया यह विचार व्यक्त किया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के प्रक्रियात्मक आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों के लिए प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act) की धारा 18 (अपील न्यायाधिकरण में अपील) के अनुसार पूर्व-जमा की आवश्यकता नहीं होती।वर्तमान अपील बॉम्बे हाईकोर्ट के 19 मार्च, 2024 के आदेश से संबंधित है, जिसके तहत उसने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRAT) के आदेश की पुष्टि की। यह मामला अपीलकर्ताओं,...

क्या मैच फिक्सिंग आपराधिक अपराध है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या मैच फिक्सिंग एक आपराधिक अपराध है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने कल (मंगलवार) इस मुद्दे से जुड़े एक मामले की सुनवाई की और सट्टेबाजी के साथ-साथ मैच फिक्सिंग के परिणामों पर विचार करते हुए एडवोकेट शिवम सिंह को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को तय की गई।बता दें कि कुछ साल पहले कर्नाटक पुलिस ने कर्नाटक प्रीमियर लीग 2019 के दौरान मैच फिक्सिंग में कथित संलिप्तता को लेकर इंडियन प्रीमियर लीग के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग की बाइक रोकने के कथित कदाचार के लिए पुलिसकर्मी पर लगाई गई बढ़ी हुई सजा को खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के के वाहन को रोकने के कथित कदाचार के लिए पंजाब पुलिस के एक अधिकारी पर लगाई गई बढ़ी हुई सजा को खारिज कर दिया है। लड़के के पास कंडोम पाया गया था और बाद में उसके पिता द्वारा डांटे जाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी, जिसे पुलिस ने बुलाया था। ज‌स्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, "याचिकाकर्ता ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कथित कदाचार किया। कथित कदाचार के लिए उसे दो वेतन वृद्धि जब्त करने की सजा दी गई। याचिकाकर्ता ने नाबालिग बच्चे के वाहन को अवैध रूप...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को बार-बार एक ही आधार पर पैरोल से इनकार करने पर जेल प्रशासन को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि पैरोल पर निर्णय लेते समय जेल अधिकारियों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि पैरोल आवेदनों को बार-बार एक ही आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि एक बार जब न्यायालय ने पैरोल को खारिज करने या देने के लिए किसी आधार की वैधता पर अपना विचार व्यक्त कर लिया है, तो ऐसे मामले में जेल अधिकारियों को ऐसे आदेश का पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा, "इसके द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि पैरोल/फर्लो...

जजों के प्रस्तावित तबादलों के विरोध में बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन ने काम का किया बहिष्कार

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के चार जजों के प्रस्तावित तबादलों के खिलाफ विरोध जताते हुए बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन (AAB) ने मंगलवार (22 अप्रैल) को हुई अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में बुधवार (23 अप्रैल) को कार्य से दूर रहने का फैसला लिया।बार एसोसिएशन द्वारा जारी नोटिस में सभी वकीलों से अनुरोध किया गया कि वे 23 अप्रैल को कार्य से दूर रहें।नोटिस में कहा गया,“विरोधस्वरूप जनरल बॉडी ने निर्णय लिया कि 23-4-25 को कार्य से विरत रहा जाएगा। हाईकोर्ट के सीनियर वकील व पदाधिकारियों का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोफेसर अशोक स्वैन के आपत्तिजनक ट्वीट्स पर एकल पीठ की टिप्पणियों को हटाने की मांग खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अकादमिक और लेखक अशोक स्वैन द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने एकल पीठ द्वारा उनके OCI कार्ड रद्द करने के मामले की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की थी। इन टिप्पणियों में कहा गया कि उनकी कुछ ट्वीट्स भारत की संवैधानिक व्यवस्था और वैधता को कमजोर करने वाले आपत्तिजनक संकेत देती हैं।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि एकल जज ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि ये टिप्पणियां अशोक स्वैन के खिलाफ...