सबरीमला स्वर्ण चोरी मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को भी मिली वैधानिक जमानत

सबरीमला मंदिर से जुड़े स्वर्ण चोरी मामले में केरल की कोल्लम स्थित जांच आयुक्त एवं विशेष जज की अदालत ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को वैधानिक जमानत प्रदान की। यह आदेश गुरुवार, 5 फरवरी को पारित किया गया।स्पेशल जज मोहित सी.एस. ने उन्नीकृष्णन पोट्टी को जमानत देने का आदेश दिया। बता दें, उन्नीकृष्णन पोट्टी सबरीमला में पूर्व सहायक शांति रह चुके हैं और इस मामले में प्रमुख आरोपी माने जाते हैं।पोट्टी को अक्टूबर, 2025 में इस प्रकरण से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 21 जनवरी को उन्हें...

DGP नियुक्ति में देरी पर सख्त सुप्रीम कोर्ट: समय पर प्रस्ताव न भेजने वाले राज्यों के खिलाफ UPSC चला सकेगा अवमानना कार्यवाही

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों को पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को प्रस्ताव भेजने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए।अदालत ने कई राज्यों में 'कार्यवाहक/अध hoc DGP' नियुक्त करने की प्रवृत्ति पर असंतोष जताते हुए UPSC को यह अधिकार दिया कि वह राज्यों को समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए रिमाइंडर भेजे। यदि इसके बावजूद राज्य सरकारें डिफॉल्ट करती हैं, तो UPSC को अवमानना कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता होगी।अदालत ने याद दिलाया कि प्रकाश सिंह बनाम...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समय रैना सहित 5 कॉमेडियनों ने आयोजित किए शो, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित लोगों के लिए जुटाया फंड

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में कॉमेडियन समय रैना सहित अन्य कलाकारों ने अदालत में हलफनामे दाख़िल कर बताया है कि उन्होंने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों के प्रति जन-जागरूकता फैलाने और उनके उपचार के लिए धन जुटाने हेतु मुंबई में कार्यक्रम आयोजित किए।गौरतलब है कि Cure SMA Foundation की याचिका पर सुनवाई के दौरान, चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने पिछले वर्ष कुछ कॉमेडियनों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों पर की गई असंवेदनशील टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए...

7 साल तक की सज़ा वाले अपराधों में गिरफ्तारी नियम नहीं, बल्कि अपवाद; ऐसे मामलों में BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 35(3) के तहत 7 वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस द्वारा नोटिस देना अनिवार्य है, और नोटिस दिए बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे अपराधों में गिरफ्तारी नियम नहीं, बल्कि अपवाद है। जब तक धारा 35(3) के तहत नोटिस देकर अभियुक्त को उपस्थित होने का अवसर न दिया जाए और वह उसका पालन करे, तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती।गिरफ्तारी “विवेकाधीन”, अनिवार्य...

RTE Act | केंद्र से फंड न मिलने का हवाला देकर राज्य शिक्षकों को कम मानदेय नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा धनराशि जारी न किए जाने का हवाला देकर राज्य सरकार शिक्षकों को बेहद कम मानदेय देने का औचित्य नहीं ठहरा सकती। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और उसे पहले शिक्षकों को भुगतान करना होगा; केंद्र का हिस्सा बाद में वसूला जा सकता है।जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि सर्व शिक्षा अभियान/समग्र शिक्षा योजना के तहत...

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 को चुनौती खारिज, प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यायिक समीक्षा बेहद सीमित: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2023, विशेष रूप से पेपर-2 (सीसैट) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यंत सीमित होता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने असफल अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं के समूह को खारिज किया। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सीसैट पेपर में पूछे गए कुछ प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर थे।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि...

मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों के 100 मीटर दायरे में मांसाहार की बिक्री व सेवन को लेकर नीति बनाए राज्य: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को निर्देश दिया कि वह मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में मांसाहारी और मांस उत्पादों की बिक्री व सेवन को विनियमित करने के लिए एक समग्र नीति तैयार करें। हाइकोर्ट ने यह नीति चार सप्ताह के भीतर बनाने का निर्देश दिया।जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने यह निर्देश एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए दिया। यह याचिका एक रेस्तरां संचालक द्वारा दायर की गई, जिसमें पुलिस और नगर निगम अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न और उसके...

विवेक ओबेरॉय के पर्सनालिटी रइट्स की सुरक्षा पर दिल्ली हाइकोर्ट करेगा अंतरिम आदेश पारित

दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह एक्टर और उद्यमी विवेक ओबेरॉय के पर्सनालिटी रइट्स की सुरक्षा को लेकर अंतरिम आदेश पारित करेगा।यह टिप्पणी जस्टिस तुषार राव गेडेला ने उस समय की जब विवेक ओबेरॉय की ओर से वकील सना रईस खान अदालत में पेश हुईं।सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस गेडेला ने कहा,“हम आदेश पारित करेंगे।”इस पर वकील सना रईस खान ने पूछा कि क्या उन्हें कोई दलील रखनी होगी।इसके जवाब में जस्टिस गेडेला ने कहा,“जब अदालत कह रही है कि वह आदेश पारित करेगी, तो क्या दलील की आवश्यकता है?”यह वाद एडवोकेट...

अप्रमाणित व्यभिचार के आरोपों के आधार पर अंतरिम भरण-पोषण से इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल व्यभिचार के आरोप, यदि वे प्रमाणित न हों तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार करने का आधार नहीं बन सकते।हाइकोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूत लगाए गए ऐसे आरोप अंतरिम चरण में स्वीकार्य नहीं हैं।जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125(4) के विपरीत घरेलू हिंसा अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो केवल इस आधार पर महिला को राहत से वंचित कर दे कि वह कथित रूप से व्यभिचार में रह रही...

BREAKING| जन सुराज पार्टी ने बिहार चुनाव में महिलाओं को 10 हज़ार रुपये ट्रांसफर पर उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 को अवैध तरीकों के कारण चुनौती देते हुए और नए चुनाव कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। पार्टी खास तौर पर राज्य में महिला वोटरों को 10,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाने को चुनौती दे रही है, जबकि आरोप है कि उस समय आचार संहिता लागू थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।संक्षेप में मामलाआर्टिकल 32 के तहत दायर रिट याचिका में यह घोषणा करने की...

जमीयत ने असम के CM के 'मियां' पर दिए भाषण पर आपत्ति जताई, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की टिप्पणियों को रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगे

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हाल के भाषणों का हवाला देते हुए इस्लामिक मौलवियों के समूह जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को बांटने वाली टिप्पणियां करने से रोकने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया।नफरत भरे भाषणों को रेगुलेट करने के लिए निर्देश मांगने वाली 2021 में जमीयत द्वारा दायर याचिका में दिए गए लिखित सबमिशन में जमीयत ने 27 जनवरी को सरमा द्वारा दिए गए भाषण का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि असम में विशेष संशोधन अभ्यास के बाद "चार से पांच लाख...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET क्वालिफाई न करने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए गुजरात के 6 आयुर्वेद कॉलेजों के खिलाफ जांच का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया, जिसने उन स्टूडेंट्स को राहत देने से मना किया, जिन्हें गुजरात के कॉलेजों ने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS) और बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) कोर्स में कंडीशनल एडमिशन दिया था।जो स्टूडेंट्स NEET-UG 2019-20 में शामिल हुए, उन्होंने 2018 के संशोधित आयुष नियमों द्वारा तय न्यूनतम NEET पर्सेंटाइल क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन कॉलेजों ने उन्हें इस उम्मीद में कंडीशनल एडमिशन दे दिया कि केंद्र सरकार...

'सख्त राजनीतिक पोस्ट के लिए कोई मैकेनिकल FIR नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों के लिए जारी दिशानिर्देश बरकरार रखें

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करने को रेगुलेट करने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश बरकरार रखें और पुलिस को "सख्त, आपत्तिजनक या आलोचनात्मक राजनीतिक भाषणों" पर बिना सोचे-समझे FIR दर्ज न करने का निर्देश दिया।हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में दुश्मनी को बढ़ावा देने, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा या देशद्रोह के लिए FIR तभी दर्ज की जा सकती है, जब प्रथम दृष्टया मामला बनता हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई...

जहां स्थिति मिलिट्री सर्विस से संबंधित नहीं है, वहां कोई दिव्यांगता पेंशन नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की, जिसमें पूर्व सैनिक की जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर के लिए विकलांगता पेंशन न दिए जाने के खिलाफ आवेदन को खारिज कर दिया गया।जस्टिस के. नटराजन और जस्टिस जॉनसन जॉन की डिवीजन बेंच ने कहा कि कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड्स, 1982 के एंटाइटेलमेंट नियमों के तहत सेवा में शामिल होने के समय सदस्य की अच्छी मानसिक स्थिति के बारे में जो अनुमान लगाए जाते हैं, वे तब लागू नहीं होते जब मेडिकल असेसमेंट से यह पता नहीं...

वकील को फीस के लिए केस करना पड़ा, राज्य ने 15 साल की देरी के बाद पेमेंट किया

राजस्थान हाईकोर्ट में लगभग 32 सालों से प्रैक्टिस कर रही महिला वकील को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (NRHM) के लिए 84 याचिकाओं में वकील के तौर पर काम करने की अपनी प्रोफेशनल फीस, राज्य के खिलाफ कानूनी केस दायर करने के 15 साल बाद मिली।याचिकाकर्ता को 2010 में NRHM ने 84 याचिकाओं के एक ग्रुप में पेश होने के लिए अपना वकील नियुक्त किया, जिन पर कोर्ट ने 2011 में फैसला सुनाया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने इन याचिकाओं के लिए 4.25 लाख रुपये का बिल भेजा।इस बिल का पेमेंट 2019 तक बकाया रहा, जिसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर,...

कृषि भूमि के विभाजन में प्रारंभिक और अंतिम डिक्री

जब किसी संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो उत्तराधिकारियों के बीच अक्सर उनके संबंधित शेयरों के बारे में विवाद उत्पन्न होते हैं - विशेष रूप से इस बात पर कि भूमि का कौन सा हिस्सा किसके पास है। ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए, एक विभाजन मुकदमा दायर किया जाता है। अचल संपत्ति (कृषि भूमि के अलावा) से जुड़े मामलों में, एक प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है, और आयुक्त की रिपोर्ट के बाद, तदनुसार एक अंतिम डिक्री तैयार की जाती है।हालांकि, राजस्व-भुगतान वाली भूमि (कृषि भूमि) के विभाजन में प्रक्रिया अलग...

मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता मौलिक अधिकार हैं: अनुच्छेद 21 का एक नया आयाम

भारत का संविधान एक महान दस्तावेज है जो लोगों के बीच समानता, गरिमा और सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, साथ ही एक सार्थक और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। एक कानूनी चार्टर होने के अलावा, यह नैतिक मूल्यों को दर्शाता है जो सामाजिक आचरण का मार्गदर्शन करते हैं और व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सिद्धांतों को आकार देते हैं। इसके कई प्रावधानों में, अनुच्छेद 21, जो जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, एक केंद्रीय स्थान पर है। समय के...

हाईकोर्ट ने मिर्जापुर में 60 से ज़्यादा लोगों के गैर-कानूनी धर्मांतरण के आरोपी को दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मिर्जापुर में कथित गैर-कानूनी धार्मिक धर्मांतरण के एक मामले में तमिलनाडु के रहने वाले एक व्यक्ति (देव सहायम डेनियल राज) को जमानत दी।यूपी पुलिस ने दावा किया कि डेनियल उस गैंग का लीडर है, जो लोगों को धर्मांतरण के लिए लालच देता है और उसके गैंग ने अब तक 70 लोगों का धर्मांतरण कराया है। पिछले साल सितंबर में गिरफ्तारी से पहले 500 और लोगों का धर्मांतरण कराने की योजना बना रहा था।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर सजा की गंभीरता, सहायक...

'साफ़ तौर पर अनुचित, मनमाना': दिल्ली हाईकोर्ट ने MBBS स्टूडेंट्स के माइग्रेशन पर पूरी तरह रोक रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2023 का रेगुलेशन 18 रद्द किया, जिसमें MBBS स्टूडेंट्स के मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में माइग्रेशन पर पूरी तरह रोक लगाई गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि रेगुलेशन 18 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार संवैधानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता और यह साफ़ तौर पर अनुचित और मनमाना था।कोर्ट ने कहा,"ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2023 का रेगुलेशन 18, इस प्रकार, अल्ट्रा वायर्स घोषित किया जाता...

नेटफ्लिक्स शो 'घूसखोर पंडित' पर रोक लगाने की मांग, ब्राह्मण समुदाय की सामूहिक बदनामी का आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट में नेटफ्लिक्स के एक शो "घूसखोर पंडित" की प्रस्तावित रिलीज़ को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई।महेंद्र चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति ने यह याचिका दायर की, जो पेशे से आचार्य होने का दावा करते हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि शो का टाइटल और प्रमोशनल सामग्री अपमानजनक, सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली है।यह रिट याचिका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ज़रिए भारत सरकार और नेटफ्लिक्स इंडिया के खिलाफ दायर की गई। इसमें OTT प्लेटफॉर्म पर शो की रिलीज़ और...