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प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को नियुक्ति का अंतर्निहित अधिकार नहीं, एक वर्ष के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची को चुनौती नहीं दे सकते: दिल्ली हाइकोर्ट
जस्टिस तुषार राव गेडेला की दिल्ली हाइकोर्ट की पीठ ने माना कि प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार को किसी भी तरह का अधिकार नहीं होगा, विचार किए जाने का अधिकार तो दूर की बात है। इसके अलावा पीठ ने माना कि एक बार उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची को पद पर नियुक्ति की पेशकश की गई और ऐसे पदाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकार करने और उक्त पद पर कब्जा करने के बाद उम्मीदवार को एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद इसे चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।संक्षिप्त तथ्य:याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा...
ओवरहेड तारों को भूमिगत केबल से बदलने के दौरान वैध बिजली कनेक्शन अनिश्चित काल के लिए बाधित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ओवरहेड तारों को भूमिगत केबल से बदलने के कारण वैध बिजली कनेक्शन अनिश्चित काल के लिए बाधित नहीं किया जा सकता।मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सड़कों को चौड़ा करते समय प्रतिवादी अधिकारियों ने कई ओवरहेड तारों को हटा दिया था, जिससे याचिकाकर्ताओं की दुकानों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इसके अलावा, स्टेशन रोड पर स्थित इमारत का हिस्सा, जहां दुकानें स्थित थीं, उसको अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और मलबा छोड़ दिया गया।याचिकाकर्ताओं ने अपनी बिजली...
'यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो रिटायरमेंट लाभ प्राप्त करना कर्मचारी का संवैधानिक और मौलिक अधिकार': झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पेंशन लाभ कर्मचारियों का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, न कि अधिकारियों का विवेकाधीन अधिकार। न्यायालय ने ऐसे कर्मचारी से रिटायरमेंट लाभ रोके जाने पर हैरानी व्यक्त की, जिसका बर्खास्तगी आदेश विभाग की ओर से किसी अपील या संशोधन के बिना अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया।जस्टिस एसएन पाठक ने मामले पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की,"यह न्यायालय यह समझने में विफल है कि कानून के किस प्राधिकार के तहत किसी कर्मचारी के संपूर्ण स्वीकृत रिटायरमेंट लाभ रोके जा सकते हैं, जब...
राजस्थान हाइकोर्ट ने 198 पंचायत अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश रद्द किए, स्थानीय स्वशासी निकायों की स्वायत्तता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
राजस्थान हाइकोर्ट ने उल्लेखनीय निर्णय में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और इसके संबंधित नियमों के तहत वैधानिक प्रावधानों के गंभीर उल्लंघन का हवाला देते हुए कई पंचायत अधिकारियों के स्थानांतरण आदेशों पर रोक लगा दी।न्यायालय ने विभिन्न रैंकों के पंचायत अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें स्थानीय निकायों की स्वायत्तता के महत्व और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी केरा राम सहित याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार...
BSF Act 1968 | कमांडेंट सुरक्षा बल न्यायालय में सुनवाई के बिना BSF कर्मियों को बर्खास्त कर सकते हैं, बशर्ते BSF नियमों में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) के किसी सदस्य को बर्खास्त करने की कमांडेंट की शक्ति स्वतंत्र है। इसके लिए सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा पूर्व दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि BSF नियम, 1969 के नियम 22 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।बर्खास्तगी आदेश जारी करने में कमांडेंट की क्षमता को स्पष्ट करते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,“नियमों के नियम 177 के साथ अधिनियम की धारा 11(2) के तहत कमांडेंट की किसी अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी के अलावा किसी अन्य...
अपराध के शिकार पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है: झारखंड हाइकोर्ट
झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है, भले ही वे अपराध के शिकार हों।जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा,“याचिकाकर्ताओं की किसी स्वतंत्र गवाह की जांच न किए जाने की दलील बरकरार नहीं रखी जा सकती और कानून की कोई आवश्यकता नहीं है कि अपराध के शिकार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता।"इस मामले में शिकायतकर्ता और SDPO लोहरदगा को सूचना मिली कि जब पुलिसकर्मियों ने गलत...
पदोन्नति के लिए बेदाग रिकॉर्ड जरूरी, आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे कर्मचारी को कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पदोन्नति का हक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सरकारी कर्मचारी कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने कहा कि पदोन्नति के लिए स्वच्छ और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी का कम से कम बेदाग रिकॉर्ड होना चाहिए।अदालत ने आगे कहा कि कदाचार का दोषी पाए गए कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों के बराबर नहीं रखा जा सकता और उसके मामले को अलग तरह से देखा जाना चाहिए। इसलिए पदोन्नति के मामले में उसके साथ अलग तरह से व्यवहार...
विवाह के दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि जब पति विवाह के दौरान अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है तो सहमति अप्रासंगिक हो जाती है। यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के तहत बलात्कार के दायरे में नहीं आता है। चूंकि यह धारा 375 आईपीसी के तहत बलात्कार नहीं होगा, इसलिए धारा 377 आईपीसी के तहत अपराध भी नहीं माना जाएगा।जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की एकल पीठ ने कहा कि कथित अप्राकृतिक कृत्य, यानी महिला के मुंह में लिंग डालना, धारा 375 में परिभाषित बलात्कार के दायरे में आता है। हालांकि,...
आंगनवाड़ी केंद्र Gratuity Act के तहत 'एस्टेब्लिशमेंट' के दायरे में आते हैं: त्रिपुरा हाईकोर्ट
बीना रानी पॉल एवं अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य एवं अन्य के मामले में जस्टिस एस. दत्ता पुरकायस्थ की त्रिपुरा हाईकोर्ट की एकल पीठ ने माना कि आंगनवाड़ी केंद्र ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (Gratuity Act) के तहत 'एस्टेब्लिशमेंट' के दायरे में आते हैं। इस प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका ग्रेच्युटी की हकदार हैं।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता गहन बाल विकास सेवा योजना (ICDS योजना) के तहत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर अलग-अलग तिथियों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और आंगनवाड़ी सहायिका (AWH)...
सर्विस में आने से पहले पहले बच्चे का जन्म होना AAI विनियमों के तहत सर्विस में आने के बाद मातृत्व अवकाश लेने में बाधा नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस ए.एस. चंदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण श्रमिक संघ एवं अन्य बनाम श्रम मंत्रालय के अवर सचिव एवं अन्य के मामले में माना है कि सेवा में आने से पहले पहले बच्चे का जन्म होना सेवा में आने के बाद मातृत्व अवकाश लेने पर विचार करने के लिए प्रासंगिक नहीं है। AAI विनियमों के तहत मातृत्व लाभ विनियमन का उद्देश्य जनसंख्या पर अंकुश लगाना नहीं है, बल्कि सेवा अवधि के दौरान केवल दो अवसरों पर ऐसा लाभ देना है।मामले की पृष्ठभूमिकनकावली राजा अर्मुगम...
पत्नी और बच्चे को छोड़ने वाले पति को वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना भरण-पोषण देना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा अलग हुए पति और नाबालिग बच्चे को दिए गए अंतरिम भरण-पोषण भत्ते पर सवाल उठाया गया था।जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल पीठ ने पति की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह बेरोजगार है, क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है। वह भरण-पोषण देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है।न्यायालय ने कहा,"यदि याचिकाकर्ता ने अपनी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना पत्नी को छोड़ दिया है तो वह अपनी पत्नी और...
जहर से मौत ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
जस्टिस सुदीप अहलूवालिया की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय जीवन निगम की याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्य आयोग के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि, एक बीमा दावे में, जहर से मौत पर्याप्त सबूतों पर आधारित होनी चाहिए, जो राज्य आयोग के पास नहीं थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पति ने लाइफ इंडिया इंश्योरेंस/बीमाकर्ता से बीमा पॉलिसी प्राप्त की। पॉलिसी में आकस्मिक मृत्यु लाभ के लिए अतिरिक्त 5,00,000 रुपये के साथ 5,00,000 रुपये की बीमा राशि थी, जो कुल 10,00,000 रुपये थी।...
बीमा शिकायतें निर्धारित समय सीमा के भीतर दर्ज की जानी चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया और कहा कि बीमा दावों को निर्धारित समय के भीतर दायर किया जाना चाहिए और केवल पत्राचार सीमा अवधि का विस्तार नहीं करता है।पूरा मामला: एफएमसीजी सामान के थोक व्यापारी शिकायतकर्ता ने न्यू इंडिया एश्योरेंस से अपने गोदाम में रखे सामान के लिए 60 लाख रुपये की स्पेशल फायर स्पेशल पॉलिसी (एसएफएसपी) हासिल की थी। बीमित परिसर में आग लगने के बाद, बीमाकर्ता को...
उपेंद्र बक्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: आगरा संरक्षण गृह मामला
परिचय8 मई, 1981 को आगरा में संरक्षण गृह की दयनीय स्थितियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका लाई गई थी। आश्रय और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई यह संस्था अपने निवासियों को निराश करती पाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जीवन स्थितियों में सुधार करने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित सम्मान के साथ जीने के अधिकार को बनाए रखने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए। बाद में इन निर्देशों के जवाब में राज्य सरकार की कार्रवाई का विवरण देते हुए एक हलफनामा दायर किया गया। मुख्य...
परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत कंडोनेशन डिले
परिसीमा अधिनियम, 1963 समय-सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यदि इन सीमाओं के भीतर कोई मामला दायर नहीं किया जाता है, तो उपचार मांगने का अधिकार खो जाता है, हालांकि विलंबित दस्तावेज़ दाखिल करने का अधिकार नहीं खोता है। धारा 2(j) "सीमा अवधि" को किसी भी मुकदमे, अपील या आवेदन को शुरू करने के लिए निर्धारित समय के रूप में परिभाषित करती है।कोंडनेशन को समझना कोंडनेशन क्या है? कोंडनेशन का अर्थ है दाखिल करने में देरी को अनदेखा करना और मामले को इस तरह आगे बढ़ने देना जैसे...
आपराधिक मामलों में एलीबाई की दलील को समझना
परिचय'एलीबाई' (Alibi) शब्द लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है 'अन्यत्र' या 'कहीं और।' आपराधिक मामलों में, एक आरोपी व्यक्ति यह साबित करने के लिए बचाव के तौर पर एलीबाई (Plea of Alibi) का इस्तेमाल कर सकता है कि वह अपराध के समय मौजूद नहीं था। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, एलीबाई का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया जाता है कि अपराध के समय आरोपी किसी दूसरी जगह पर था। हालांकि 'एलीबाई' शब्द को भारतीय दंड संहिता, 1860 या साक्ष्य अधिनियम, 1872 में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के...
MahaREAT ने बिल्डर को कब्जा देने में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया
महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य जस्टिस श्रीराम आर. जगताप और डॉ. के. शिवाजी (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने बिल्डर को फ्लैट का कब्जा प्रदान करने में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया। सेल एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर को 31 मार्च 2019 तक फ्लैट का कब्जा सौंपना था।पूरा मामला: होमबॉयर (अपीलकर्ता) ने मुंबई के चेंबूर में बिल्डर की परियोजना 'ओडिना' में कुल ₹1,06,00,000 की लागत से एक फ्लैट खरीदा। सेल एग्रीमेंट पर 15 नवंबर 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे। एग्रीमेंट के...
कर्नाटक RERA ने बिल्डर को कब्जा सौंपने में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज के रूप में 48 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया
रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने बिल्डर को फ्लैट का कब्जा सौंपने में देरी के लिए ब्याज के रूप में होमबॉयर को 48 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर को मार्च 2019 तक कब्जा सौंपना था।पूरा मामला: होमबॉयर (शिकायतकर्ता) ने बिल्डर (प्रतिवादी नंबर 1) रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एनडी पैशन एलीट नाम से कुल 93,37,700 रुपये की लागत से एक फ्लैट खरीदा। 15-02-2019 को बिक्री का एक समझौता किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बिल्डर को 05/03/2019 तक फ्लैट का कब्जा सौंपना था। होमबॉयर...
फ्लैट के कब्जे में देरी के लिए राष्ट्रीय उपभोक्त आयोग ने Emaar MGF Land पर 50,000 का जुर्माना लगाया
जस्टिस एपी साही की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बुक किए गए फ्लैट के कब्जे को सौंपने में देरी के कारण सेवा में कमी के लिए Emaar MGF Land को उत्तरदायी ठहराया।मामले के संक्षिप्त तथ्य:शिकायतकर्ता ने प्रारंभिक राशि का भुगतान करके Emaar MGF Land द्वारा गुड़गांव ग्रीन्स परियोजना में एक फ्लैट बुक किया। हालांकि, बिल्डर निर्माण की शुरुआत से निर्धारित समय सीमा के भीतर फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहा, साथ ही एक अनुग्रह अवधि भी। शिकायतकर्ता ने दलील दी कि डिलीवरी की अपेक्षित तारीख...
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