'नियम राजनीतिक एजेंडे पर आधारित नहीं हो सकते': सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अतिरिक्त अंकों के लिए हरियाणा सरकार के सामाजिक-आर्थिक मानदंड पर हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा 2022 में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए पेश किए गए नियम खारिज कर दी, जिसमें राज्य के मूल निवासी को सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत अतिरिक्त पांच प्रतिशत अंक प्रदान किए जाने का प्रावधान था, यह देखते हुए कि नियम वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए और "राजनीतिक एजेंडे पर आधारित नहीं हो सकते।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, राज्य के लिखित प्रस्तुतीकरण से हमें पता चलता है कि...

[Rajasthan Municipalities Act, 2009] अधिनियम के तहत उपाय का लाभ उठाए बिना सीधे सिविल कोर्ट जाने पर कोई रोक नहीं: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट में जस्टिस बीरेंद्र कुमार की पीठ ने एक ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में ट्रायल कोर्ट ने सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत शिकायत खारिज करने से इनकार किया था।यह याचिका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व के आधार पर दायर की गई थी लेकिन न्यायालय ने यह देखते हुए मामले का फैसला किया कि अधिनियम के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर कोई विशेष रोक नहीं है।तथ्यात्मक पृष्ठभूमिइस मामले में याचिकाकर्ता और नगर...

यह गलत धारणा है कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता न होने पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि यह आम गलत धारणा है कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता न होने पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय हिरासत में पूछताछ केवल एक कारक है।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदनों पर विचार करते समय यह विचार करना होगा कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, अपराध की प्रकृति और दंड की गंभीरता क्या है।कोर्ट ने कहा,“इसके अलावा, यह मानते हुए भी कि ऐसा मामला है, जिसमें अभियुक्त से हिरासत में...

कोर्ट टुडे हिंदी 04.06.24: मनीष सिसौदिया | दिल्ली शराब नीति | सरकारी नौकरी में पदोन्नति और भी बहुत कुछ

अपील के 30 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्यवाही में देरी का हवाला देते हुए अपहरण मामले में सजा घटाकर 5 दिन की

राजस्थान हाईकोर्ट ने 1992 के अपहरण मामले में दोषी की अपील पर निर्णय लेने में 30 साल की देरी का हवाला देते हुए सजा कम की।जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता-दोषी ने "लंबे समय तक चले मुकदमे के कारण मानसिक पीड़ा और आघात झेला है।" इस प्रकार 2 साल के कठोर कारावास की सजा को घटाकर पहले से ही भुगती गई अवधि, यानी 5 दिन कर दिया।अपीलकर्ता के खिलाफ 1992 में नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट के संबंध में आईपीसी की धारा 363 और 366-ए के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया। अपीलकर्ता को दोषी...

प्रयागराज के वकील 58% कार्य दिवसों तक हड़ताल पर रहे: हाईकोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन को 'अवमानना' पर कारण बताओ नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय बार एसोसिएशन, प्रयागराज के अध्यक्ष और सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि 1 जुलाई 2023 से 30 अप्रैल 2024 के बीच 127 दिनों तक जिला न्यायालय प्रयागराज की कार्यवाही में "बाधा" डालने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता संघ से "उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों...

प्रथम दृष्टया ट्रायल में देरी मनीष सिसोदिया के कारण नहीं हुई: दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की शुरुआत में देरी प्रथम दृष्टया सिसोदिया के कारण नहीं हुई।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने सिसोदिया द्वारा दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया।उक्त याचिकाओं में 21 मई के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन और...

सुप्रीम कोर्ट ने रात 3.30 बजे आरोपी का बयान दर्ज करने पर ED से सवाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से तड़के 3.30 बजे आरोपी से पूछताछ करने के लिए सवाल किया।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ED द्वारा व्यक्ति की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे देर रात पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अगली सुबह अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा,"आप उसे सुबह 10.30 बजे बुलाते हैं। हम इस समय को वास्तविक गिरफ्तारी मानेंगे, लेकिन रात 3.30...

शराब नीति: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी अमनदीप सिंह ढल को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कारोबारी और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल को जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में नियमित जमानत की मांग करने वाली ढल की याचिका खारिज कर दी। "मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की गंभीरता और अभियोजन द्वारा एकत्र किए गए सबूतों पर विचार करते हुए, और जब आरोप अभी तक तय नहीं किए गए हैं और सबूत दर्ज किए जाने बाकी...

नियोक्ता को बीमाकर्ता का एजेंट माना जाना चाहिए, जिससे बीमित व्यक्ति के हितों की सुरक्षा जरूरी हो: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस सुदीप अहलूवालिया की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा दावा अस्वीकार करने पर लाइफ इंडिया कॉरपोरेशन और बीमित व्यक्ति के नियोक्ता को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता दिवंगत पति की पत्नी और नामांकित व्यक्ति थी, जो सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड का कर्मचारी था, जिसने बीमाकर्ता के साथ कुल 2,55,000 रुपये की कई बीमा पॉलिसियां रखी थीं। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, पॉलिसीधारक की मृत्यु पर, नामांकित व्यक्ति किसी भी बोनस और हकदार लाभ के साथ बीमा...

11 साल के बाद भी कब्जा सौंपने में विफलता के लिए, हरियाणा रेरा ने होमबॉयर को ब्याज के साथ रिफंड करने का आदेश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण), पंचकूला पीठ सदस्य डॉ गीता राठी सिंह और चंद्र शेखर की खंडपीठ ने बिल्डर को 10.85% ब्याज के साथ फ्लैट खरीदने के लिए होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया है, क्योंकि बिल्डर ग्यारह साल की देरी के बाद भी कब्जा सौंपने में विफल रहा है।पूरा मामला: बिल्डर ने वर्ष 2011 में सोनीपत में अपनी परियोजना टीडीआई टस्कन फ्लोर लॉन्च की। मूल आवंटी ने 2011 में उक्त परियोजना में 32,50,000/- रुपये की लागत से 4 बीएचके फ्लैट बुक किया था। इसके बाद, मूल...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार शत्रुतापूर्ण गवाह (Hostile Witness) से संबंधित कानूनी प्रावधान

अदालत के मुकदमे में, वकील गवाहों को इस उम्मीद के साथ गवाही देने के लिए बुलाते हैं कि उनकी गवाही उनके मामले का समर्थन करेगी। हालाँकि, कभी-कभी कोई गवाह अप्रत्याशित रूप से प्रतिकूल हो सकता है, जिससे वकील के उद्देश्य कमज़ोर हो सकते हैं। जब ऐसा होता है, तो वकील न्यायाधीश से गवाह को प्रतिकूल घोषित करने का अनुरोध कर सकता है, जिससे उन्हें गवाह से अधिक कठोरता से जिरह करने की अनुमति मिल सके, ताकि उनके मामले के लिए अधिक अनुकूल गवाही मिल सके।जब कोई गवाह प्रतिकूल हो जाता है, तो क्या होता है? जब कोई गवाह...

केस विश्लेषण: खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

केस सारांश और परिणामखड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962) के ऐतिहासिक मामले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पुलिस को 'आदतन अपराधियों' या आदतन अपराधी बनने की संभावना वाले व्यक्तियों के घर जाने की अनुमति देने वाले कुछ प्रावधान असंवैधानिक थे। पुलिस के ये दौरे विषम समय पर होते थे, जिससे खड़क सिंह की नींद में खलल पड़ता था और उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता था। न्यायालय ने माना कि इस तरह के हस्तक्षेप को केवल कानून द्वारा उचित ठहराया जा सकता है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन जैसे...

मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करने में जनता की भूमिका: दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 4 का अवलोकन

भारत में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) का अध्याय 4 मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की सहायता करने में जनता की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है। यह अध्याय कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराध को रोकने और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जनता के सहयोग के महत्व पर जोर देता है। इसमें चार प्रमुख खंड शामिल हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों का विवरण देते हैं जिनके तहत व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है।मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की सहायता करना कानून में यह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सभी रिटायर हो रहे अध्यक्षों, यूपी जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों को सेवा जारी रखने का निर्देश दिया

उत्तर प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सभी सेवानिवृत्त अध्यक्षों और सदस्यों द्वारा उक्त पदों पर नई नियुक्तियां होने तक सेवा जारी रखने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिला उपभोक्ता फोरम के वर्तमान सदस्यों को गणेशकुमार राजेश्वरराव सेलुकर और अन्य बनाम महेंद्र भास्कर लिमये और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक अपने पदों पर बने रहना चाहिए।जनहित याचिका में उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यालय...

ED/CBI द्वारा चार सप्ताह में अंतिम आरोपपत्र/शिकायत दायर करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नई जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (04 जून) को शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का निपटारा किया। सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अंतिम आरोपपत्र तीन सप्ताह में दाखिल कर दिया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 03 जुलाई, 2024 तक का समय दिया। साथ ही कोर्ट ने इस आरोपपत्र के दाखिल होने के बाद याचिका उठाने की भी छूट दी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के 21 मई के...

वैधानिक जमानत देना अंतरिम आदेश नहीं बल्कि अंतिम आदेश: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वैधानिक जमानत देना अंतरिम आदेश नहीं बल्कि अंतिम आदेश है।जस्टिस नवीन चावला ने कहा,"जहां तक ​पुनर्विचार याचिका की स्थिरता का सवाल है, वैधानिक जमानत देना अंतरिम आदेश नहीं माना जा सकता। यह आवेदक को जमानत पर रिहा करने का अंतिम आदेश है, क्योंकि जांच पूरी नहीं हो सकी और अभियोजन पक्ष द्वारा 60/90 दिनों की अवधि के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी।"अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि कुछ दस्तावेज प्रथम या प्रारंभिक आरोपपत्र के साथ दाखिल नहीं किए गए, क्योंकि जांच अभी...

BPSC Recruitment: पटना हाइकोर्ट ने अनुबंध और अतिथि शिक्षकों के लिए अनुग्रह अंकों में समानता का आदेश दिया

पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को हाल ही में दिए गए निर्देश में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की भर्ती प्रक्रियाओं में अनुबंध शिक्षकों और 'अतिथि शिक्षकों' के साथ व्यवहार में समानता की वकालत की है। इस निर्देश के परिणामस्वरूप बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई)-3 को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था।जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने अपने फैसले में अनुबंध और अतिथि शिक्षकों दोनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में समानता पर जोर देते हुए कहा कि उनके शिक्षण कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं है।उन्होंने जोर देकर...

केवल हत्या के हथियार की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती, दोषसिद्धि के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य जरूरी: झारखंड हाइकोर्ट ने हत्या के दोषी व्यक्ति को बरी किया

झारखंड हाइकोर्ट ने हत्या के दोषी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि केवल हत्या के हथियार की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती। न्यायालय ने संदेह से परे दोषसिद्धि के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता पर बल दिया।जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ ने कहा,"हमारी राय में केवल हत्या के हथियार की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती। सभी संदेह से परे आरोपी के अपराध को स्थापित करने के लिए कुछ पुष्टिकारक साक्ष्य होने चाहिए। हथियार की बरामदगी के लिए इकबालिया बयान अकेले दोषसिद्धि का...

फिल्म एक्टर के लिए स्मारक का निर्माण जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में राज्य सरकार को दिवंगत कन्नड़ फिल्म एक्टर डॉ. विष्णुवर्धन के स्मारक के निर्माण के लिए 10 गुंटा भूमि देने का निर्देश देने की मांग की गई। यह भूमि उस भूमि पर है, जहां 2009 में उनका अंतिम संस्कार किया गया था।चीफ जस्टिस एन.वी. अंजारिया और जस्टिस के.वी. अरविंद की खंडपीठ ने कहा,“फिल्म एक्टर के स्मारक का निर्माण जनहित याचिका का विषय नहीं बन सकता। यह कल्पना करना कठिन है कि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए भूमि देने पर जोर देने से...