उपेंद्र बक्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: आगरा संरक्षण गृह मामला

परिचय

8 मई, 1981 को आगरा में संरक्षण गृह की दयनीय स्थितियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका लाई गई थी। आश्रय और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई यह संस्था अपने निवासियों को निराश करती पाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जीवन स्थितियों में सुधार करने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित सम्मान के साथ जीने के अधिकार को बनाए रखने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए। बाद में इन निर्देशों के जवाब में राज्य सरकार की कार्रवाई का विवरण देते हुए एक हलफनामा दायर किया गया।

मुख्य तथ्य

1. प्रारंभिक सुप्रीम कोर्ट आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण गृह की स्थितियों में सुधार करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए।

2. राज्य सरकार का जवाब: अधीक्षक सुश्री श्रीवास्तव ने की गई कार्रवाई पर एक हलफनामा प्रस्तुत किया।

3. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप: सुश्री श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि याचिका गलत उद्देश्यों से दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निराधार बताया।

उठाए गए मुद्दे

1. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन: सुप्रीम कोर्ट ने जांच की कि राज्य सरकार ने उसके निर्देशों का कितनी अच्छी तरह पालन किया।

2. उचित प्रवेश प्रक्रिया: सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के तहत किसी भी महिला या लड़की को प्रवेश क्यों नहीं दिया गया।

3. कैदियों का उपचार और निर्वहन: मानसिक रूप से मंद और टीबी से संक्रमित कैदियों को मुक्त करने के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं।

प्रस्तुत तर्क

1. राज्य सरकार का बचाव: सुश्री श्रीवास्तव ने दावा किया कि याचिकाकर्ताओं के पास गुप्त उद्देश्य थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान किया।

2. याचिकाकर्ताओं का पक्ष: डॉ. उपेंद्र बक्सी और श्रीमती लतिका सरकार ने कैदियों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा, जिसका समर्थन विभिन्न रिपोर्टों द्वारा किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष

1. निराधार आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों की कड़ी निंदा की।

2. अधिनियम के तहत प्रवेश: सुप्रीम कोर्ट को आश्चर्य हुआ कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई प्रवेश नहीं किया गया था और स्पष्टीकरण मांगा।

3. कैदियों को मुक्त करना: सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से मंद कैदियों को मुक्त करने को संदिग्ध पाया, खासकर इसलिए क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक आदेश के बाद हुआ।

4. स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ: सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों में टीबी और यौन संचारित रोगों के लिए अपर्याप्त चिकित्सा उपचार पर ध्यान दिया और तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप का आदेश दिया।

निर्णय

1. अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की रिहाई प्रक्रियाओं और चिकित्सा उपचार के बारे में सुश्री श्रीवास्तव और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा।

2. निरंतर निरीक्षण: टीबी और यौन संचारित रोगों से पीड़ित कैदियों की स्वास्थ्य स्थितियों पर मासिक रिपोर्ट अनिवार्य की गई।

3. व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास: राज्य सरकार को नियमों के अनुसार कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया।

4. विजिटर्स बोर्ड का पुनर्गठन: सुप्रीम कोर्ट ने उचित निरीक्षण के लिए विजिटर्स बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया।

आगरा संरक्षण गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप कमजोर व्यक्तियों के लिए मानवीय और सम्मानजनक जीवन स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रतिबद्धता को उजागर करता है। राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराते हुए और पारदर्शिता की मांग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा के साथ जीने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत किया, जिससे भविष्य की जनहित याचिकाओं के लिए एक मिसाल कायम हुई।