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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में 2010 की सिविल जज भर्ती में दखल देने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब और हरियाणा में वर्ष 2010 के लिए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, यह कहते हुए कि अब 15 वर्ष बीत जाने के बाद इस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती।जस्टिस जे. के. महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया,“अब वर्ष 2025 में समय को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता कि 15 वर्ष बाद न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जाए या इस समय पर कोई आनुषंगिक राहत दी जाए।”पीठ पंजाब सिविल...
'प्रक्रिया का दुरुपयोग': सुप्रीम कोर्ट ने SHUATS वीसी के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज FIR खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 मई) सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS), प्रयागराज के कुलपति विनोद बिहारी लाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1986 के तहत दर्ज दो एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उक्त एफआईआर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों और निर्णय को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत बाद में...
'आरोपों से संतुष्ट होने पर SCBA चुनाव रद्द कर देंगे': अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के हाल ही में संपन्न चुनावों के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज संकेत दिया कि यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आरोपों में दम है तो वह चुनावों को रद्द कर देगा। इस मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश अग्रवाल ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष किया।यह उल्लेख SCBA बनाम बीडी कौशिक मामले में पूर्व SCBA अध्यक्ष की ओर से दायर एक आवेदन के अनुसरण में किया...
NEET PG 2025| दो शिफ्ट में NEET-PG परीक्षा कराने के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट मई के आखिरी सप्ताह में NEET PG 2025 परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित करने के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।याचिकाकर्ताओं के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, क्योंकि परीक्षाएं जल्द ही जून में शुरू होंगी।उन्होंने कहा,"यह इस साल की NEET PG के बारे में है, हम दो परीक्षाओं को चुनौती दे रहे हैं, प्रक्रिया जून में शुरू होती है, कृपया इसे सोमवार...
जज को दृढ़ और कठोर होना चाहिए, कभी लोकप्रिय बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए: जस्टिस अभय एस ओक ने रिटायरमेंट स्पीच में कहा
जस्टिस अभय एस ओक को उनके अंतिम कार्य दिवस पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्यों ने स्नेहपूर्ण विदाई दी। अपनी मां के निधन के एक दिन बाद, वे आज अपने अंतिम कार्य दिवस पर दस निर्णय सुनाने के लिए पीठ की अध्यक्षता करने के लिए काम पर पहुंचे। उनके उठने के बाद, वकीलों ने राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा और अन्याय के खिलाफ़ आक्रोश व्यक्त करने की उनकी क्षमता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की अध्यक्षता में एक औपचारिक पीठ का आयोजन निवर्तमान न्यायाधीश को सम्मानित करने के लिए किया गया।भारत...
POCSO | पीड़िता के दोषी से विवाह करने और उसके कृत्य को अपराध नहीं मानने पर सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को सजा देने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 मई) को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO एक्ट) के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को सज़ा न देने का फ़ैसला किया, यह देखते हुए कि पीड़िता ने इस घटना को अपराध नहीं माना और इसके बाद हुए कानूनी और सामाजिक परिणामों के कारण उसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। कोर्ट ने कहा,"अंतिम रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हालांकि इस घटना को कानून में अपराध माना जाता है, लेकिन पीड़िता ने इसे अपराध के रूप में स्वीकार नहीं किया। समिति ने दर्ज किया है कि यह कानूनी अपराध...
AAP नेता की पत्नी के मानहानि मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ नोटिस जारी
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के ACJM पारस दलाल ने सीतारमण को 12 जून को दोपहर 12:30 बजे के लिए नोटिस जारी किया।अदालत ने कहा,"मामला संज्ञान के चरण में है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के पहले प्रावधान के अनुपालन में प्रस्तावित आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।"शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा ने उनके खिलाफ प्रिंट और...
दिल्ली कोर्ट ने निजता का अधिकार माना, पत्नी के अफेयर के आरोप में होटल की सीसीटीवी फुटेज मांगने वाली याचिका खारिज
दिल्ली कोर्ट ने भारतीय सेना के मेजर द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसने अपनी पत्नी और एक अन्य मेजर के कथित अफेयर को लेकर होटल की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी।पटियाला हाउस कोर्ट के सिविल जज वैभव प्रताप सिंह ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी के निजता का अधिकार बरकरार रखते हुए कहा,“होटल में अकेले रहने का और निजता का अधिकार वहां उपस्थित किसी तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध आम क्षेत्रों में भी लागू होता है विशेष रूप से जब वह व्यक्ति वहां मौजूद ही नहीं था। उसके पास अतिथि का डेटा प्राप्त करने का कोई वैध कानूनी...
मासिक धर्म के कारण होने वाली एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना अस्वीकार्य: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को राहत दी, जिसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) के तहत बीएससी (नर्सिंग) में एडमिशन नहीं दिया गया जबकि वह योग्य थी। उसे उस समय भारी मासिक धर्म के कारण हीमोग्लोबिन कम पाए जाने पर अनफिट घोषित किया गया।जस्टिस अनुप कुमार ढांड ने कहा,“याचिकाकर्ता जैसी किसी भी लड़की की स्वास्थ्य स्थिति विशेषकर जब हीमोग्लोबिन स्तर मासिक धर्म के भारी रक्तस्राव के कारण कम पाया गया हो, उसकी शिक्षा प्राप्ति में बाधा नहीं बननी चाहिए। मासिक धर्म को किसी भी लड़की की शिक्षा के लिए बाधा के...
सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल ने SCBA चुनाव 2025 के नतीजों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश सी अग्रवाल ने कथित अनियमितताओं के आधार पर SCBA 2025 के चुनाव नतीजों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया। डॉ. आदिश सी अग्रवाल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था।अग्रवाल ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 200 अतिरिक्त वोट अवैध रूप से डाले गए थे।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले पर केवल जस्टिस केवी विश्वनाथन (जो SCBA चुनावों के संबंध में आदेश पारित कर रहे...
भ्रम का सुधार: BNS में 'आतंकवाद' के अपराध की उपयोगिता पर एक विश्लेषण
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) का अधिनियमन भारत के कानूनी ढांचे के लिए एक निर्णायक क्षण की शुरुआत करता है, जिसमें धारा 113 के तहत आतंकवादी कृत्यों के अपराध को शामिल किया गया है। आश्चर्यजनक रूप से, यह प्रावधान गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के अध्याय IV में निहित धाराओं की एक प्रतिरूप है, जो इसके उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में जिज्ञासा जगाता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए इस प्रतिकृति का क्या मतलब है, और यह कानूनी अभ्यास को कैसे आकार देगा? यह लेख बीएनएस की धारा 113 की...
Delhi Riot Case: चार मामलों में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने एक सप्ताह में 30 लोगों को किया बरी
दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में दर्ज चार अलग-अलग FIR में 30 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी किया। इन FIR में तीन लोगों की हत्या और एक मेडिकल शॉप में लूटपाट और आगजनी शामिल है।एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने 13 मई, 14 मई, 16 मई और 17 मई को एक सप्ताह में चार बरी करने के आदेश पारित किए।गोकलपुरी थाने में दर्ज FIR 37/2020, 36/2020 और 114/2020 के साथ-साथ करावल नगर थाने में दर्ज FIR 64/2020 में भी आरोपियों को बरी किया गया।बरी किए गए लोगों में लोकेश कुमार...
दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक के पिता द्वारा चाकू से हमला करने के बाद हत्या के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी
दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक के पिता द्वारा चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी। यह घटना तीनों के बीच हुए झगड़े के दौरान हुई थी।जस्टिस अमित शर्मा ने कहा कि आवेदक को प्रथम दृष्टया यह पता नहीं था कि उसके पिता के पास चाकू है। वह पहले ही 18 महीने से अधिक समय जेल में बिता चुका है।न्यायालय ने आदेश दिया,आवेदक 24.10.2022 से हिरासत में है और 02.05.2024 तक 1 वर्ष 6 महीने और 9 दिन हिरासत में बिता चुका है। आवेदक को 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने पर जमानत पर...
महिला और उसके वकील द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए रिट दायर करने से इनकार करने के बाद जांच के आदेश, तलाक के मामले में पति द्वारा गड़बड़ी का आरोप
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे मामले में जांच के निर्देश दिए, जिसमें याचिकाकर्ता नंबर 1 महिला ने रिट याचिका दायर करने से इनकार किया और संदेह जताया कि उसके पति ने तलाक की कार्यवाही में मदद के लिए किसी और से उसकी शादी का आरोप लगाते हुए रिट याचिका दायर की होगी।चूंकि याचिका में याचिकाकर्ता के वकील के रूप में जिस वकील का नाम उल्लेखित किया गया, उसने भी उक्त रिट याचिका दायर करने से इनकार कर दिया। इसलिए जस्टिस विनोद दिवाकर ने प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश...
Narsinghanand Case | 'जुबैर के ट्वीट नहीं करते अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन, जांच से पता चलेगा कि अपराध हुआ या नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट
यति नरसिंहानंद के 'विवादास्पद' भाषणों पर उनके ट्वीट ('X' पोस्ट) को लेकर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जुबैर के पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन केवल जांच के माध्यम से ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि उनके खिलाफ कोई अपराध, जैसा कि आरोप लगाया गया, बनता है या नहीं।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा,न्यायालय ने पाया कि "भीड़ भरे...
दिल्ली हाईकोर्ट ने DJS Mains 2023 के लिए संशोधित मेरिट लिस्ट पब्लिश करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित), 2023 (DJS Mains) में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संशोधित (Revised) मेरिट सह प्रतीक्षा लिस्ट पब्लिश करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने उम्मीदवार मीनाक्षी मीना द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि ओवर-राइटिंग की स्पष्ट त्रुटि थी और सिविल लॉ-I परीक्षा के एक प्रश्न और उत्तर पुस्तिका में मूल रूप से उन्हें दिए गए अंकों में परिवर्तन किया गया।उन्होंने...
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने होम डेवलपर को सोसायटी में बिजली के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए PSPCL को भूमि उपलब्ध कराने का दिया निर्देश
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाउसिंग सोसायटी में आवश्यक बिजली बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए एक होम डेवलपर को पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (PSPCL) को दो एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। यह निर्देश डेवलपर द्वारा विनियामक शर्तों का अनुपालन न करने के कारण बिजली कनेक्शन सहित बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर निवासियों द्वारा लंबे समय से उठाई गई शिकायतों के जवाब में दिया गया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"हालांकि, केवल उस अंश या सुप्रा भूमि का वह हिस्सा जो...
बिना पुष्टि के दोषसिद्धि के लिए केवल 'अंतिम बार साथ देखा जाना' अपर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में व्यक्ति को किया बरी
यह देखते हुए कि "अंतिम बार साथ देखा जाना" सिद्धांत केवल दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि अन्य सम्मोहक साक्ष्यों द्वारा समर्थित न हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को बरी कर दिया। इस व्यक्ति को केवल इसलिए दोषी ठहराया गया था, क्योंकि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और अंतिम बार देखे जाने और मृत्यु के बीच का समय अंतराल स्पष्ट नहीं था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण खामियों का हवाला देते हुए भारतीय...
"देश इसलिए चैन से सोता है, क्योंकि सेना सतर्क रहती है": जासूसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने जासूसी मामले में आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि देश शांति से रहता है क्योंकि सशस्त्र बल सतर्क रहते हैं।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तानी उच्चायोग को भेजने के आरोपी मोहसिन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। यह आरोप लगाया गया था कि वह एक गुप्त वित्तीय वाहक के रूप में काम कर रहा था, धन के असतत आंदोलन को उनके मूल स्थान को छिपाने और पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी के प्रसारण में सहायता करने...
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत की शर्तों में किया बदलाव
दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के संबंध में ED द्वारा दर्ज प्राथमिकी में ब्रिटिश हथियार विशेषज्ञ क्रिश्चियन जेम्स मिशेल पर लगाई गई जमानत की शर्तों में गुरुवार को संशोधन किया।मिशेल की रिहाई का रास्ता साफ करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने आदेश दिया कि मिशेल को पांच-पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और पांच-पांच लाख रुपये का मुचलका भरने के बजाय अब पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और 10 लाख रुपये की नकद जमानत देनी होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि मिशेल को तुरंत अपना पासपोर्ट जमा...




















