पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने होम डेवलपर को सोसायटी में बिजली के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए PSPCL को भूमि उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाउसिंग सोसायटी में आवश्यक बिजली बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए एक होम डेवलपर को पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (PSPCL) को दो एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। यह निर्देश डेवलपर द्वारा विनियामक शर्तों का अनुपालन न करने के कारण बिजली कनेक्शन सहित बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर निवासियों द्वारा लंबे समय से उठाई गई शिकायतों के जवाब में दिया गया।

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,

"हालांकि, केवल उस अंश या सुप्रा भूमि का वह हिस्सा जो अतिरिक्त बिजली आपूर्ति बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसे तुरंत हस्तांतरित किया जाना चाहिए, लेकिन PSPCL के पक्ष में निःशुल्क। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण से दो एकड़ भूमि प्रासंगिक आवश्यकता से कहीं अधिक हो सकती है।"

विभिन्न निवासियों और निवासियों के सामाजिक कल्याण संघ द्वारा याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिसमें हाईकोर्ट से राज्य को एक गृह डेवलपर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की गई, जो कानूनी आदेशों और स्वीकृत शर्तों के बावजूद 15 वर्षों से अधिक समय से एक परियोजना को पूरा करने में विफल रहा है।

यह आरोप लगाया गया कि धन का दुरुपयोग किया गया, परियोजना में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था और डेवलपर ने अधिकारियों पर अनुचित प्रभाव डाला। प्रार्थना में राज्य द्वारा परियोजना को अपने अधीन करने, लाइसेंस और अनुमोदन रद्द करने, विकास कार्य को पूरा करने और लंबित सार्वजनिक उपद्रव शिकायत पर कार्रवाई शामिल थी।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने जांच की कि मुआवज़ा एक डेवलपर से संबंधित है। 2018-2023 में पारित पुरस्कारों के अनुसार धनराशि को सशर्त जारी करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कॉलोनी में बाहरी विकास कार्यों को गिरवी रखे गए भूखंडों की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग करके पूरा करने का भी निर्देश दिया, जिसकी देखरेख जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। हालाँकि, पिछले अंतरिम आदेशों ने भूखंडों की नीलामी को रोक दिया था और न्यायालय ने कार्यों को पूरा करने की सुविधा के लिए इन आदेशों को खाली करने का फैसला किया।

इसके अतिरिक्त, बिजली के बुनियादी ढांचे की स्थापना के बारे में मुद्दे उठाए गए, जिसमें PSPCL ने कहा कि डेवलपर बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक शर्तों का पालन करने में विफल रहा है। न्यायालय ने डेवलपर को इन कनेक्शनों की सुविधा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसने आगे निर्देश दिया कि बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए आवश्यक दो एकड़ भूमि PSPCL को हस्तांतरित की जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निवासियों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए जा सकें।

केस टाइटल: न्यू सनी एन्क्लेव रेजिडेंट्स सोशल वेलफेयर एसोसिएशन रजि. और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य