दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर अंकुर वारिकू के डीपफेक वीडियो पर रोक लगाने के लिए जॉन डो आदेश किया पारित

दिल्ली हाईकोर्ट ने जॉन डो आदेश पारित कर यूट्यूबर और प्रभावशाली व्यक्ति अंकुर वारिकू के डीपफेक (Deepfake) वीडियो के अनधिकृत प्रकाशन और प्रसार पर रोक लगा दी।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि वारिकू के नाम, इमेज, फोटो, वीडियो, आवाज या उनके व्यक्तित्व के किसी अन्य पहलू का किसी भी तरह से अवैध वाणिज्यिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीपफेक तकनीक का उपयोग भी शामिल है।न्यायालय ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रकाशित...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कोप्पल में श्री अंजनेया मंदिर के मुख्य पुजारी को न हटाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया कि वह श्री अंजनेया मंदिर के मुख्य पुजारी विद्यादास बाबाजी को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा पारित 2023 के अंतरिम आदेश के अनुसार धार्मिक कर्तव्यों को जारी रखने के साथ-साथ स्थल पर स्थित एक कमरे में रहने की अनुमति दे।यदि आदेश की कोई अवहेलना या गैर-अनुपालन होता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा, न्यायालय ने चेतावनी दी।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,"नोटिस जारी करें। अधिकारियों को लंबित रिट याचिका में हाईकोर्ट द्वारा पारित 2023 के अंतरिम आदेश का पालन करने और याचिकाकर्ता को...

राजस्व शुल्क पर पूर्व की अधिसूचनाओं को स्पष्ट करने वाला सर्कुलर पिछली तारीख से प्रभावी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि राजस्व विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र / अधिसूचना, जिसमें राजकोषीय विनियमन को स्पष्ट या स्पष्ट किया गया है, को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए।अत न्यायालय ने निर्णय दिया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) द्वारा जारी दिनांक 17-09-2010 के परिपत्र को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि यह सीमा शुल्क पर कतिपय पिछली अधिसूचनाओं को स्पष्ट कर रहा था। न्यायालय ने कहा कि, प्रकृति में व्याख्यात्मक होने के नाते, परिपत्र को सीमा शुल्क की छूट...

हरियाणा में उचित बार चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पीएंडएच बार काउंसिल को दृढ़ रुख अपनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हरियाणा बार चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज कथित अनियमितताओं के संबंध में दृढ़ रुख न अपनाने के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य बार काउंसिल की आलोचना की।जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की,"आप कभी भी दृढ़ रुख नहीं अपनाते, क्योंकि आपको उनके वोटों की जरूरत है। यही पूरी समस्या है। आप एक वैधानिक निकाय हैं! आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि यदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो आपको दृढ़ता से कहना चाहिए कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और हम चाहेंगे कि चुनाव पारदर्शी तरीके से नए सिरे से हों...यदि आप संतुष्ट...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जजों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने की समयसीमा तय की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जजों के खिलाफ सभी अनुशासनात्मक जांच 6 महीने और 25 दिनों के भीतर पूरी हो जाए।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस एचएस ग्रेवाल ने कहा, "हाईकोर्ट से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में शुरू की जाने वाली सभी चल रही और साथ ही अनुशासनात्मक जांच में निम्नलिखित समय सीमा (6 महीने और 25 दिन) का पालन किया जाए, जिसमें विफल रहने पर जांच अधिकारी या उच्च न्यायालय के किसी अन्य दोषी कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की...

असम पुलिस द्वारा पहले विदेशी घोषित किए गए भारतीयों की दोबारा गिरफ्तारी पर वकील ने NHRC से की शिकायत

गुवाहाटी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को एक "तत्काल शिकायत" लिखी है, जिसमें पुलिस द्वारा 23 मई तक असम में "भारतीय नागरिकों की मनमानी पुन: गिरफ्तारी और हिरासत और पहले रिहा घोषित विदेशियों की हिरासत में" स्वत: संज्ञान लेने के लिए कहा गया है।पत्र में कथित 'जबरन निर्वासन' को रोकने के लिए आयोग द्वारा 'तत्काल हस्तक्षेप' की मांग की गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन व्यक्तियों को असम पुलिस द्वारा नए सिरे से गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के बाद...

कस्टम्स एक्ट की धारा 27 या अनुचित लाभ सिद्धांत बैंक गारंटी की वापसी पर लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की याचिका मंजूर की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27 पर तब लागू नहीं होता जब गलत तरीके से बैंक गारंटी के रिफंड की मांग की गई है।ऐसा इसलिए है क्योंकि सीमा शुल्क विभाग द्वारा बैंक गारंटी के नकदीकरण को सीमा शुल्क के भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, न तो धारा 27 और न ही अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू होता है। ऐसा मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा बैंक गारंटी के जबरदस्ती नकदीकरण के खिलाफ पतंजलि फूड लिमिटेड की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें विभाग को 6% ब्याज...

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 21 से 24 : इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लाइसेंस

धारा 21: इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लाइसेंसधारा 21 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति चाहिए, वह नियंत्रक (Controller) के समक्ष आवेदन कर सकता है। लेकिन यह लाइसेंस तभी मिलेगा जब वह व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुछ आवश्यक योग्यताओं, विशेषज्ञता, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं की शर्तों को पूरा करता हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई कंपनी "डिजिटसर्ट इंडिया लिमिटेड" नाम से एक नया डिजिटल प्रमाणन...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 480: गैर-जमानती अपराधों में जमानत कब ली जा सकती है?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) की धारा 480 गैर-जमानती अपराधों (Non-Bailable Offences) में जमानत (Bail) से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करती है। यह धारा न्यायालयों को यह निर्धारित करने का अधिकार देती है कि किन परिस्थितियों में ऐसे अपराधों के आरोपियों को जमानत दी जा सकती है।धारा 480(1): गैर-जमानती अपराधों में जमानत का प्रावधान (Section 480(1): Provision for Bail in Non-Bailable Offences) यदि कोई व्यक्ति, जिसे किसी गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार...

बिना तलाक लिए दूसरी शादी: हिन्दू विवाह अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार क्या है कानून?

भारत में विवाह (Marriage) केवल एक सामाजिक संस्था नहीं बल्कि एक कानूनी संबंध (Legal Relationship) है, जिसे अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कानूनों के तहत नियंत्रित किया गया है। हिन्दू कानून (Hindu Law) के तहत एक व्यक्ति एक समय में केवल एक विवाह कर सकता है, यानी एक पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी करना कानूनन मना है। लेकिन आज भी कई लोग बिना पहले विवाह को खत्म किए (Divorce लिए बिना) दूसरी शादी कर लेते हैं।यह न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इससे पहली पत्नी या पति के अधिकारों का उल्लंघन (Violation) होता...

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 116 से 121 : ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के अभिलेखन, सीमांकन और स्वामित्व निर्धारण की प्रक्रिया

राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धाराएँ 116 से 121 तक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के अभिलेखन, सीमांकन और स्वामित्व निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से वर्णित करती हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामों की आम जरूरतों, निवास, कृषि कार्यों और स्वामित्व से जुड़ी सभी जानकारियाँ विधिसम्मत रूप से दर्ज और सुरक्षित की जाएँ। यह लेख इन धाराओं की सरल भाषा में व्याख्या प्रस्तुत करता है।धारा 116 - सामान्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही बेनाम भूमि के संबंध में प्रक्रिया जब...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपूताना राइफल्स के 3000 से अधिक सैनिकों के प्रतिदिन 'गंदे नाले' से गुजरने की रिपोर्ट पर न्यायिक संज्ञान लिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस मीडिया रिपोर्ट पर न्यायिक संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया कि राजपूताना राइफल्स के 3000 से अधिक सैनिकों को हर सुबह अपने बैरक से परेड ग्राउंड की ओर मार्च करते समय एक गंदे नाले से गुजरना पड़ता है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि सैनिकों को दिन में चार बार पुलिया से गुजरना पड़ता है। नाले में पानी भरा हुआ है और कीचड़ से भरा हुआ है। कई जगहों पर कमर तक पानी भरा हुआ है।न्यायालय ने 26 मई को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट का स्वतः...

दिल्ली दंगों की आरोपी गुलफिशा फातिमा ने गवाहों की सच्चाई पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट से कहा- उन्होंने स्वार्थी बयान देकर आजादी खरीदी

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी गुलफिशा फातिमा ने मंगलवार (27 मई) को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि UAPA मामले में कोई भी गवाह स्वेच्छा से आगे नहीं आया और उन्होंने स्वार्थी बयान देकर अपनी आजादी खरीदी है।फातिमा के वकील एडवोकेट सुशील बजाज ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी, जो मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।बजाज संरक्षित गवाह- ब्रावो के बयान का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जबकि अभियोजन पक्ष यह कहकर उसके बयान पर भरोसा करता है कि वह...

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में पासपोर्ट रखने या रखने का अधिकार भी शामिल: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी व्यक्ति को पासपोर्ट सुविधा देने से इंकार करने के लिए केवल आपराधिक मामले का लंबित होना वैध आधार नहीं माना जा सकता।जस्टिस हर्ष बंगर ने अपने आदेश में अनेक निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा,"केवल आपराधिक मामले का लंबित होना आवेदक को पासपोर्ट सुविधा देने से इंकार करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में न केवल आवेदक का विदेश यात्रा करने का अधिकार शामिल है, बल्कि आवेदक का पासपोर्ट रखने या रखने का अधिकार भी शामिल है।"न्यायालय...

सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य बीमा से मिर्गी को बाहर रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर IRDA को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मिर्गी से पीड़ित लोगों की ओर से जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और बीमा कवरेज नहीं मिल पाता। यह नोटिस भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDA) को जारी किया गया, जिसने 22 जुलाई, 2020 के मास्टर सर्कुलर के माध्यम से मिर्गी को स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किए जाने से स्थायी रूप से बाहर कर दिया है।याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिर्गी से पीड़ित व्यक्तियों (PWE) के अधिकारों के उल्लंघन के लिए इस बहिष्कार को असंवैधानिक बताते हुए खारिज करने की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट फिर से शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार स्टूडेंट को रिहा करने का दिया आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर आलोचनात्मक सोशल मीडिया पोस्ट को फिर से शेयर करने वाली 19 वर्षीय इंजीनियरिंग स्टूडेंट को गिरफ्तार करने पर मौखिक रूप से अपना "आश्चर्य" व्यक्त किया।जस्टिस गौरी गोडसे और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने सुबह के सत्र में राज्य और कॉलेज अधिकारियों की आलोचना की थी कि वे उसे सुधारने का प्रयास करने के बजाय उसके साथ "अपराधी" जैसा व्यवहार कर रहे हैं।19 वर्षीय स्टूडेंट वर्तमान में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में बंद है। उस पर भारतीय...

सुप्रीम कोर्ट ने SCBA चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ पुलिस शिकायत की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के चुनाव कराने के लिए गठित चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ दायर पुलिस शिकायत की निंदा की।कोर्ट ने कहा कि पुलिस शिकायत "बिल्कुल अनुचित" है और EC सदस्यों के खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा चलाने से इनकार करते हुए कहा कि वे कोर्ट की "विस्तारित भुजाएं" हैं और उन्होंने बिना किसी संदेह के सद्भावनापूर्वक काम किया।कोर्ट ने चुनाव समिति (EC) के खिलाफ "निंदनीय" आरोप लगाने के लिए सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश सी अग्रवाल की कड़ी आलोचना की।जस्टिस...

SCBA चुनाव: पुनर्गणना के बाद विकास सिंह की स्पष्ट जीत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अध्यक्ष पद के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के चुनाव के संचालन में "कोई गड़बड़ी" नहीं हुई है और वोटों की गिनती में विसंगति वास्तविक त्रुटि प्रतीत होती है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ SCBA चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश अग्रवाल और प्रदीप राय, जो सीनियर एडवोकेट विकास सिंह से अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए, उन्होंने परिणामों पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की...

एमपी हाईकोर्ट ने जबलपुर यूनिवर्सिटी के VC पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच न होने पर राज्य की मनमानी पर उठाए सवाल, SIT गठित करने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के एक मामले में उचित जांच न किए जाने को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राज्य पुलिस महानिदेशक को विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। यह मामला रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी (RDVV) जबलपुर की एक महिला कर्मचारी द्वारा कुलपति (VC) पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है।जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में कहा,“यह अधिकारियों की ओर से स्पष्ट रूप से मनमानी है कि एक महिला कर्मचारी द्वारा यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च अधिकारी के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य प्राधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया।यह देखते हुए कि यह नीतिगत निर्णय है, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने मामले को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भेज दिया।अदालत ने कहा,"इसके अनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि हितधारकों द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थागत स्तर पर आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए प्रावधान किए जाएं, जिससे आवारा कुत्तों का पुनर्वास किया जा...