सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य बीमा से मिर्गी को बाहर रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर IRDA को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मिर्गी से पीड़ित लोगों की ओर से जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और बीमा कवरेज नहीं मिल पाता। यह नोटिस भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDA) को जारी किया गया, जिसने 22 जुलाई, 2020 के मास्टर सर्कुलर के माध्यम से मिर्गी को स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किए जाने से स्थायी रूप से बाहर कर दिया है।याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिर्गी से पीड़ित व्यक्तियों (PWE) के अधिकारों के उल्लंघन के लिए इस बहिष्कार को असंवैधानिक बताते हुए खारिज करने की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट फिर से शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार स्टूडेंट को रिहा करने का दिया आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर आलोचनात्मक सोशल मीडिया पोस्ट को फिर से शेयर करने वाली 19 वर्षीय इंजीनियरिंग स्टूडेंट को गिरफ्तार करने पर मौखिक रूप से अपना "आश्चर्य" व्यक्त किया।जस्टिस गौरी गोडसे और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने सुबह के सत्र में राज्य और कॉलेज अधिकारियों की आलोचना की थी कि वे उसे सुधारने का प्रयास करने के बजाय उसके साथ "अपराधी" जैसा व्यवहार कर रहे हैं।19 वर्षीय स्टूडेंट वर्तमान में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में बंद है। उस पर भारतीय...

सुप्रीम कोर्ट ने SCBA चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ पुलिस शिकायत की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के चुनाव कराने के लिए गठित चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ दायर पुलिस शिकायत की निंदा की।कोर्ट ने कहा कि पुलिस शिकायत "बिल्कुल अनुचित" है और EC सदस्यों के खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा चलाने से इनकार करते हुए कहा कि वे कोर्ट की "विस्तारित भुजाएं" हैं और उन्होंने बिना किसी संदेह के सद्भावनापूर्वक काम किया।कोर्ट ने चुनाव समिति (EC) के खिलाफ "निंदनीय" आरोप लगाने के लिए सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश सी अग्रवाल की कड़ी आलोचना की।जस्टिस...

SCBA चुनाव: पुनर्गणना के बाद विकास सिंह की स्पष्ट जीत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अध्यक्ष पद के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के चुनाव के संचालन में "कोई गड़बड़ी" नहीं हुई है और वोटों की गिनती में विसंगति वास्तविक त्रुटि प्रतीत होती है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ SCBA चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश अग्रवाल और प्रदीप राय, जो सीनियर एडवोकेट विकास सिंह से अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए, उन्होंने परिणामों पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की...

एमपी हाईकोर्ट ने जबलपुर यूनिवर्सिटी के VC पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच न होने पर राज्य की मनमानी पर उठाए सवाल, SIT गठित करने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के एक मामले में उचित जांच न किए जाने को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राज्य पुलिस महानिदेशक को विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। यह मामला रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी (RDVV) जबलपुर की एक महिला कर्मचारी द्वारा कुलपति (VC) पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है।जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में कहा,“यह अधिकारियों की ओर से स्पष्ट रूप से मनमानी है कि एक महिला कर्मचारी द्वारा यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च अधिकारी के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य प्राधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया।यह देखते हुए कि यह नीतिगत निर्णय है, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने मामले को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भेज दिया।अदालत ने कहा,"इसके अनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि हितधारकों द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थागत स्तर पर आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए प्रावधान किए जाएं, जिससे आवारा कुत्तों का पुनर्वास किया जा...

नई विशिष्ट दलीलों के अभाव में वापस किए गए वाद पर उसी अदालत द्वारा दोबारा सुनवाई नहीं की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार वाद वापस कर दिए जाने के बाद, पुनः स्थापित मामले में किसी विशिष्ट नई दलील या कथन के अभाव में, उसी अदालत द्वारा पहले की वाद में किए गए उन्हीं कथनों के आधार पर उस पर विचार नहीं किया जा सकता। ज‌स्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि धारा 151, सीपीसी के तहत किसी भी आवेदन में किए गए कथनों को औपचारिक दलीलों का हिस्सा नहीं माना जा सकता है और इसलिए, केवल उसी के आधार पर, उसी अदालत में कोई भी मुकदमा पुनः पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"एक बार जब वादी को वाद वापस...

सुप्रीम कोर्ट ने गेटवे ऑफ इंडिया पर पैसेंजर जेटी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, बॉम्बे हाईकोर्ट से फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 मई) महाराष्ट्र सरकार द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई के पास पैसेंजर जेटी और टर्मिनल बनाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट पहले से ही इस मुद्दे पर विचार कर रहा है।साथ ही, कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मानसून खत्म होने से पहले मामले पर फैसला करने का अनुरोध किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच गेटवे ऑफ इंडिया के पास पैसेंजर जेटी और टर्मिनल सुविधाओं के प्रस्तावित निर्माण को चुनौती देने...

S. 239 CrPC | अभियोजन पक्ष की सामग्री के आधार पर आरोप मुक्त किया जाना चाहिए, बचाव पक्ष की सामग्री के आधार पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में CrPC की धारा 239 के तहत अभियुक्तों को आरोप मुक्त करने का आदेश यह देखते हुए खारिज कर दिया कि आरोप मुक्त करने का आधार अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बजाय बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री थी।यह मानते हुए कि CrPC की धारा 239 के तहत आरोप मुक्त करने की याचिका पर निर्णय लेने के चरण में बचाव पक्ष की सामग्री पर भरोसा करना कानून के तहत अस्वीकार्य है, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय खारिज कर दिया, जिसमें अभियोजन पक्ष के मामले...

मृतक कर्मचारी की मृत्यु ग्रेच्युटी कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ निष्पादन कार्यवाही में कुर्क की जा सकती है क्योंकि यह संपत्ति का हिस्सा है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के ज‌स्टिस रविंदर डुडेजा की एकल पीठ ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के समय जो ग्रेच्युटी जारी नहीं की जाती है, वह उसकी संपत्ति का हिस्सा बन जाती है। न्यायालय ने पुष्टि की कि इसे उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के विरुद्ध पारित डिक्री के विरुद्ध भी जब्त किया जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60(जी) केवल तभी ग्रेच्युटी की रक्षा करती है, जब यह कर्मचारी के जीवनकाल के दौरान प्राप्त होती है, न कि तब जब यह विरासत के रूप में प्राप्त होती...

जामिया उर्दू उचित कक्षाओं के बिना "डिग्रियां वितरित कर रहा है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे डिग्री धारकों को नियुक्ति से राहत देने से इनकार किया

यह कहते हुए कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जामिया उर्दू, अलीगढ़ उचित कक्षाओं के बिना "डिग्रियां वितरित कर रहा है", इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे डिग्री धारकों को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (उर्दू भाषा) के रूप में नियुक्ति के किसी भी अधिकार से वंचित कर दिया। याचिकाकर्ताओं (संबंधित मामलों में) ने दलील दी कि उन्होंने जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल में डिग्री प्राप्त की थी और वे यू.पी. बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में...

राजस्व अधिकारी के पास शहरी आवासीय संपत्ति पर अधिकार नहीं, विभाजन आदेश रद्द: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शहरी आवासीय संपत्ति जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम, 1996 के दायरे में नहीं आती। इसके साथ ही कोर्ट ने राजस्व अधिकारी द्वारा पारित विभाजन आदेश को रद्द कर दिया।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 105 केवल कृषि भूमि या उससे संबंधित उद्देश्यों के लिए है, न कि शहरी क्षेत्रों में स्थित मकानों या भूमि के लिए।मामले में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वह अपनी मृत माता की वसीयत के आधार पर 4.5 कनाल संपत्ति का एकमात्र मालिक है, जबकि...

MBBS Stipend | मेडिकल इंटर्न को स्टाइपेंड न दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जुलाई में सुनवाई होगी

MBBS इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टरों को स्टाइपेंड न दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।याचिकाकर्ताओं के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया और कहा कि स्टूडेंट्स को कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है।वकील ने कहा,"मेडिकल स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है; यह मामला 19 मई को जस्टिस धूलिया के समक्ष सूचीबद्ध होना था, लेकिन नहीं आया। स्टूडेंट्स को कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा...

सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर के नाम के अनुचित उपयोग को रोकने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने वी.डी. सावरकर का नाम प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1956 की अनुसूची में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज की।याचिकाकर्ता पंकज फडनीस व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करके मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।जैसे ही मामला...

चेक जारी करने वाले को नोटिस जारी करने की सीमा अवधि में वह दिन शामिल नहीं, जिस दिन बैंक चेक अनादर के बारे में धारक को सूचित करता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि जिस दिन बैंक चेक के धारक को उसके अनादर की सूचना देता है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए और परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चेक जारी करने वाले को भुगतान के लिए नोटिस जारी करने की सीमा अवधि की गणना करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। धारा 138(बी) चेक अनादर के अपराध के आवेदन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसमें कहा गया है, "बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा...जब तक कि चेक के प्राप्तकर्ता या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक के लेखक को लिखित में नोटिस...

कोर्ट ने 'सांप्रदायिक ट्वीट' को लेकर कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज FIR में अपर्याप्त जांच के लिए लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार

दिल्ली कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 में दर्ज FIR के संबंध में अपर्याप्त जांच के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। मिश्रा ने ट्वीट किया था कि आप और कांग्रेस पार्टियों ने शाहीन बाग में "मिनी पाकिस्तान" बनाया है और तत्कालीन विधानसभा चुनाव "भारत और पाकिस्तान" के बीच मुकाबला होगा।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एसीजेएम वैभव चौरसिया ने कहा कि मिश्रा के ट्विटर हैंडल के संबंध में साक्ष्य एकत्र करने के लिए पिछले साल मार्च से कोर्ट द्वारा अथक प्रयास किए गए, "लेकिन कोई फायदा नहीं...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एम3एम निदेशक की रिश्वत मामले में FIR रद्द करने की याचिका वापस लेने की अनुमति से किया इनकार मामले के संचालन पर उठाए सवाल

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी एम3एम के निदेशक रूप बंसल द्वारा एक ट्रायल कोर्ट जज को रिश्वत देने की साजिश से जुड़े 2023 की FIR रद्द करने हेतु दायर याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।बंसल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8, 11, 13 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए हैं।चीफ जस्टिस शील नागू ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से की गई याचिका वापस लेने की अपील को ठुकरा दिया।चीफ जस्टिस ने कहा,“जिस प्रकार से यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुष्कर राज ठाकुर के खिलाफ यूट्यूब वीडियो हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वित्तीय शिक्षक और उद्यमी पुष्कर राज ठाकुर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक यूट्यूब वीडियो हटाने का आदेश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने ठाकुर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में यूट्यूब चैनल "डीक्लटर" के खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।न्यायालय ने प्रतिवादी यूट्यूब चैनल को ठाकुर के खिलाफ चार वीडियो हटाने का निर्देश दिया जो ठाकुर के अनुसार अपमानजनक थे और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे थे।न्यायालय ने प्रतिवादी को अगली सुनवाई की तारीख तक कोई अन्य समान या समान...

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA, MCOCA मामलों की सुनवाई में देरी पर चिंता जताई; कहा- ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त अदालतों की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) जैसे कानूनों के तहत विशेष मामलों की सुनवाई के लिए समर्पित अदालतों की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय ने ऐसे विशेष कानूनों के तहत "सैकड़ों मामलों" में देरी को देखते हुए यह टिप्पणी की।न्यायालय ने कहा, "परीक्षणों में देरी को संबोधित करने का सबसे प्रभावी उपाय समर्पित अदालतों की स्थापना हो सकती है, जिन्हें विशेष कानूनों के तहत सुनवाई सौंपी जा सकती है, उन्हें कोई अन्य सिविल या...

केरल हाईकोर्ट ने NCTE के खिलाफ लंबित कानूनी फीस के भुगतान के लिए वकील की याचिका स्वीकार की, 50 हजार का जुर्माना लगाया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अधिवक्ता द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के खिलाफ दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें 12 लाख रुपये से अधिक की बकाया कानूनी फीस के भुगतान की मांग की गई थी। साथ ही, एनसीटीई पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उसका आचरण "दोषपूर्ण" पाया गया। एनसीटीई के इस तर्क को खारिज करते हुए कि कानूनी फीस के भुगतान के लिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. ने स्पष्ट किया कि "अवैतनिक पेशेवर फीस" के लिए रिट याचिका की सुनवाई...