Arbitration And Conciliation Act में पार्टी द्वारा Arbitrator की नियुक्ति

इस एक्ट में Arbitrator की नियुक्ति किसी भी मामले के पक्षकारों द्वारा भी की जाती है। जहाँ मध्यस्थ या मध्यस्थों को नियुक्ति पक्षकारों द्वारा की गई हो, वहां वह तत्काल को मध्यस्य निर्देशित कर मध्यस्थता कार्यवाही प्रारम्भ कर सकते हैं। मध्यस्थ किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति को सकता है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संव्यवहार से सम्बन्धित विवाद की दशा में दोनों पक्षकारों को राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाना आवश्यक है।अतः एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय...

Arbitration And Conciliation Act की धारा 7 के प्रावधान

इस एक्ट धारा 7 उपबन्धित करती है कि 'इस भाग में मध्यस्थता करार' से अभिप्रेत है एक ऐसा करार जो पक्षकारों द्वारा उन सभी अथवा कुछ विवादों को, जो उनमें एक परिभाषित विधिक संबंध से जन्म लेेते है को प्रेषित किये जाने हेतु किया गया हो।इस परिभाषा में यह स्पष्ट है कि जो विवाद मध्यस्थता के तहत मध्यस्थ को गया है वह पक्षकारों के मध्य किसी विधि सम्बन्ध के कारण उत्पन्न हुये होने चाहिये।एक मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि किसी माध्यस्थता करार की वैधता उसमें विनिर्दिष्ट मध्यस्थों की संख्या पर निर्भर नहीं करती।...

पुराने और बंद हो चुके वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर लगे जुर्माने के खिलाफ दिल्ली के पेट्रोल पंप मालिक हाईकोर्ट पहुंचे

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ELVs) को ईंधन की आपूर्ति करने के लिए ईंधन पंप मालिकों के अभियोजन को चुनौती दी है, जो 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन हैं।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने प्रतिवादियों को याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पेट्रोल पंप मालिकों को इस बात की छूट दी कि यदि उन्हें नीति के तहत दंडित किया जाता है तो वे मामले को अदालत के ध्यान में ला सकते हैं। मामले...

'महिलाओं को चैरिटी की आवश्यकता नहीं, उनकी गरिमा सुनिश्चित करना हमारा दायित्व': कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने गुरुवार को कहा कि महिलाओं को दान की आवश्यकता नहीं है और उनकी गरिमा सुनिश्चित करना "हमारा गंभीर दायित्व" है।जज ने कहा कि कार्यस्थल पर पुरुषों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि महिला समकक्ष को किन शब्दों या कृत्यों के उपयोग से असहजता होती है।जज ने कहा,"हमें उचित व्यवहार का सहारा लेकर महिलाओं द्वारा व्यक्त की गई किसी भी असुविधा का सम्मान करना सीखना होगा, जिसमें उचित शारीरिक दूरी बनाए रखना, कुछ...

दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच के लिए इंदौर में सभी बिल्डिंग्स में रैंप की मांग, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उचित प्रवर्तन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, विशेष रूप से इंदौर में सार्वजनिक और निजी भवनों में रैंप का निर्माण और संबंधित पहुंच उपायों की मांग की।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने केंद्र, राज्य और इंदौर के नगर आयुक्त को नोटिस जारी किए, जिनका जवाब चार सप्ताह के भीतर दिया जाना है।याचिकाकर्ता शहर में रहना वाला सोशल एक्टिविस्ट होने का दावा करता है। उसने...

राहुल गांधी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: MP/MLA कोर्ट

पुणे में एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने गुरुवार को उस पुस्तक की प्रति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषण देते समय भरोसा किया था।स्पेशल जज अमोल शिंदे ने शिकायतकर्ता सात्यकि सावरकर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि गांधी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त किताब प्रकृति में 'दोषात्मक' है। "इस अदालत का विचार है कि आरोपी को दोषी ठहराने वाले दस्तावेज दाखिल करने का...

रैगिंग पर वर्तमान कानून कैंपस के भीतर और बाहर दोनों जगह रोक लगाने का उद्देश्य रखता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने केरल रैगिंग निषेध अधिनियम 1998 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए गठित कार्य समिति से कहा कि वह किसी शैक्षणिक संस्थान के परिसर के भीतर और बाहर रैगिंग पर रोक लगाने की विधायिका की मंशा को ध्यान में रखे।हालांकि अधिनियम के तहत 'शैक्षणिक संस्थान' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की विशेष पीठ ने कहा कि धारा 3 में न केवल शैक्षणिक संस्थान के अंदर बल्कि उसके परिसर के बाहर भी रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। यह तब...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट द्वारा भेजे वारंट ऑफिसर से दुर्व्यवहार के आरोप पर GST विभाग के ADG से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जीएसटी के अतिरिक्त महानिदेशक और एक खुफिया अधिकारी से जवाब मांगा है, जिसमें उनसे कारण बताने के लिए कहा गया है कि अवैध हिरासत के आरोपों के बाद कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए अदालत द्वारा भेजे गए वारंट अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।एक महिला ने अपने पति की बरामदगी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने पति की बरामदगी की मांग की थी, जिसे जीएसटी के अतिरिक्त महानिदेशक और एक खुफिया अधिकारी ने कथित...

IT Act कार्यवाही के चलते कर्नाटक हाईकोर्ट ने Proton Mail को मोजर की सूचना पर अपमानजनक ईमेल आईडी ब्लॉक करने का निर्देश दिया

एम मोजर डिजाइन एसोसिएट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 1) की महिला कर्मचारियों को प्रोटॉन मेल (अपीलकर्ता) के माध्यम से कथित तौर पर भेजे गए आपत्तिजनक ईमेल से संबंधित चल रहे मामले में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मोजर को प्रोटॉन के साथ ईमेल आईडी साझा करने का निर्देश दिया, जिससे ऐसे संदेश अभी भी प्राप्त हो रहे हैं, ताकि उन्हें प्रोटॉन द्वारा अवरुद्ध किया जा सके।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने प्रोटॉन को कथित रूप से आपत्तिजनक ईमेल को जल्द से जल्द...

S.483(3) BNSS | सेशन कोर्ट द्वारा शर्तों के उल्लंघन के अभाव में दी गई जमानत हाईकोर्ट रद्द नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तों के उल्लंघन के अभाव में किसी आरोपी को जमानत देने वाले सेशन कोर्ट के आदेश को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 483(3) के तहत आवेदन दायर करके हाईकोर्ट के समक्ष रद्द करने की मांग नहीं की जा सकती।एकल जज जस्टिस वी श्रीशानंद ने बलात्कार पीड़िता की मां द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के प्रावधानों के तहत आरोपी को जमानत दिए जाने को चुनौती दी गई। उनका कहना था कि इस तरह...

NGT के गठन के बाद वायु या जल अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण के पास विशेषज्ञ सदस्य है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा वायु एवं जल अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण के अंग के रूप में विशेषज्ञ सदस्य की अनुपस्थिति से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के लागू होने के बाद प्राधिकरण से संपर्क करने वाले पीड़ित व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है। न्यायालय ने हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1978 (जल अधिनियम) और हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 (वायु अधिनियम) में संशोधन करते हुए जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को...

200 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग मामला खारिज करने की मांग वाली एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज की, जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग मामला खारिज करने की मांग की गई थी।जस्टिस अनीश दयाल ने आदेश सुनाया।फर्नांडीज की याचिका में ED की ECIR और मामले में उन्हें दसवें आरोपी के रूप में पेश करने वाली दूसरी पूरक शिकायत को खारिज करने की मांग की गई।अपनी याचिका में एक्ट्रेस ने कहा कि ED द्वारा दायर सबूत यह साबित करेंगे कि वह सुकेश चंद्रशेखर के “दुर्भावनापूर्ण लक्षित हमले” की “निर्दोष...

COVID-19 महामारी के दौरान आत्मसमर्पण में देरी के आधार पर फर्लो आवेदनों को खारिज करना अनुचित रूप से कठोर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि COVID-19 महामारी के दौरान कुछ दोषियों द्वारा आत्मसमर्पण में देरी के आधार पर फर्लो आवेदनों को खारिज करना जेल अधिकारियों द्वारा अनुचित रूप से कठोर है।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि अदालतों और जेल अधिकारियों को महामारी के दौरान व्याप्त असाधारण और अभूतपूर्व परिस्थितियों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए।न्यायालय एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी द्वारा दो सप्ताह की अवधि के लिए फर्लो पर रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर रहा था। उसने...

पद्म पुरस्कार से सम्मानित संत कार्तिक महाराज पर बलात्कार के आरोप मामले में जबरन कार्रवाई से बचे राज्य: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पद्मश्री से सम्मानित भिक्षु महाराज स्वामी प्रदीपानंद उर्फ 'कार्तिक महराज' के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाए, जिन्होंने एक महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों के खिलाफ अदालत का रुख किया था, जिसने अपना भक्त होने का दावा किया था।जस्टिस जय सेनगुप्ता ने अपने खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की अपनी याचिका में बंद कमरे में सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए ये मौखिक टिप्पणी की। पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि गुरुवार...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत जिला कार्यालय को खाली कराने के खिलाफ समाजवादी पार्टी की याचिका पर विचार करने से मना किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी की ओर से दायर एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद, पीलीभीत न पार्टी को उसके जिला कार्यालय परिसर से बेदखल करने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ यह रिट याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अश्विनी मिश्रा और जस्टिस जयंत बनर्जी की पीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता/पक्ष ने पहले ही उसी विषय के संबंध में सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए हाईकोर्ट में समानांतर कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती।सुनवाई के दरमियान...

'अगर हम जांच का निर्देश देते हैं तो आप खत्म हो जाएंगे': सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल सेवा रिकॉर्ड के आधार पर यूपी न्यायिक अधिकारी का अनिवार्य रिटायरमेंट बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारी का अनिवार्य रिटायरमेंट को उसके खिलाफ प्रतिकूल सेवा रिकॉर्ड प्रविष्टियों के आधार पर बरकरार रखा।न्यायिक अधिकारी के खिलाफ आरोपों में बाहरी कारणों से जमानत आदेश पारित करना शामिल था।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ याचिकाकर्ता-न्यायिक अधिकारी द्वारा अप्रैल के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रही थी, जिसके तहत उनका अनिवार्य रिटायरमेंट बरकरार रखा गया था।आक्षेपित आदेश में कहा गया,"सामान्य वादी को न्यायिक प्रणाली...

क्या समय से पहले रिहाई के लिए केवल न्यायाधीश की राय ही काफी है?

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत समयपूर्व रिहाई (Premature Release under Section 432 of CrPC)दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) की धारा 432 सरकार को यह शक्ति देती है कि वह किसी दोषी (Convict) की सजा को माफ (Remit) या निलंबित (Suspend) कर सकती है। यह शक्ति सरकार की कार्यपालिका (Executive) शक्ति का हिस्सा है, न कि न्यायिक (Judicial) प्रक्रिया का। लेकिन यह शक्ति पूरी तरह से मनमानी नहीं हो सकती। धारा 432(2) कहती है कि ऐसा निर्णय लेने से पहले उस न्यायाधीश की राय...

'गिरफ्तारी से पहले की मेडिकल जांच में लगा समय 24 घंटे से ज्यादा हिरासत का आधार नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी की रिहाई का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 22 (2) और CrPC की धारा 57 के तहत गिरफ्तारी से पहले मेडिकल जांच की अवधि को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए 24 घंटे की समयसीमा से बाहर नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया और यह देखते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया कि उसे 24 घंटे के आवश्यक समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया।जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ याचिकाकर्ता द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत...

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 262 और 263 : पटवारी आदि लोक सेवक माने जाएंगे

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 राज्य में भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों के व्यापक नियमन के लिए लागू किया गया था। अधिनियम के अंतिम दो प्रावधान धारा 262 और 263 इस कानून की व्याख्या को पूर्णता प्रदान करते हैं। एक ओर जहां धारा 262 यह स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सभी भूमि राजस्व अधिकारी 'लोक सेवक' (Public Servant) माने जाएंगे, वहीं दूसरी ओर धारा 263 यह स्पष्ट करती है कि पूर्ववर्ती कानूनों और परंपराओं का इस अधिनियम के लागू होने के बाद क्या स्थान रहेगा।धारा 262 – पटवारी आदि लोक...

गुजरात हाईकोर्ट ने बिजली के तार से करंट लगने से मरने वाले 18 वर्षीय युवक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने एक निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें 18 वर्षीय एक लड़के की मां को 6 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया था, जिसकी मृत्यु बिजली के तारों के कारण हुई थी, जो पेड़ों से उलझ गए थे, जिसके नीचे मृतक मवेशियों को चराने के लिए घास काटने के लिए खड़ा था। जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने अपने आदेश में कहा:“यहां यह ध्यान रखना उचित है कि यह बिजली बोर्ड का कर्तव्य है कि वह देखे कि बिजली के तार पेड़ों को न छुएं और इसके लिए बोर्ड को उचित कदम उठाने होंगे। वर्तमान मामले में, बोर्ड की ओर से...