पक्षकार के पास विरोध करने के लिए पर्याप्त समय होने पर समन की तामील में अनियमितता के आधार पर एकपक्षीय डिक्री रद्द नहीं की जा सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एकपक्षीय डिक्री रद्द कर दी गई, जबकि यह माना गया कि एकपक्षीय डिक्री को केवल समन की तामील में अनियमितता के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है, यदि यह स्थापित हो जाता है कि दूसरे पक्ष को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और दावे का विरोध करने के लिए पर्याप्त समय था।जस्टिस सत्येन वैद्य ने कहा:"संहिता के आदेश 9 के नियम 13 में संलग्न दूसरा प्रावधान अपवाद बनाता है कि कोई भी न्यायालय केवल इस आधार पर एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री रद्द नहीं करेगा...

राजस्थान हाईकोर्ट का अनोखा जमानती आदेश: आरोपी को रोज़ाना 2 घंटे करना होगा स्वच्छ भारत अभियान में काम

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एनडीपीएस (NDPS) आरोपी को ज़मानत पर रिहा करते हुए शर्त लगाई कि वह दो महीने तक रोजाना दो घंटे केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में सेवा देगा।जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह आदेश देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (Bhartiya Nagarika Suraksha Sanhita) में निहित 'सामुदायिक सेवा' की अवधारणा को विस्तारित किया।इस संहिता में छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को न्यायिक सुधार के रूप में शामिल किया गया।जस्टिस जैन ने कहा,"भारतीय न्याय संहिता में निहित...

राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों पर खुद को बताया 'सच्चा देशभक्त', कहा- सिख समुदाय के हित में बोला

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वाराणसी कोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया। गांधी इसमें अमेरिका की यात्रा (सितंबर 2024 में) के दौरान सिखों के बारे में कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली पुनरीक्षण याचिका का विरोध किया गया।एमपी/एमएलए कोर्ट के समक्ष दायर लिखित जवाब में गांधी ने कहा कि नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका राजनीति से प्रेरित है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।खुद को 'सच्चा देशभक्त'...

मुवक्किल से फर्जी कोर्ट फीस वसूलने पर BCMG ने वकील को 2 साल के लिए किया निलंबित

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) ने एक अधिवक्ता को दो साल के लिए प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया है, क्योंकि उसने एक मुवक्किल से 80,000 रुपये की फर्जी कोर्ट फीस वसूल की थी।वकील रंजीता वेंगुर्लेकर को यह जुर्माना भरना पड़ा। उन्हें मुवक्किल को 25,000 रुपये का हर्जाना भी देने का निर्देश दिया गया।अभिजीत जगन्नाथ जादोकर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने वेंगुर्लेकर पर कोर्ट फीस के तौर पर 80,000 रुपये लेकर और फर्जी रसीद पेश करके धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुल...

HAMA | विधवा बहू ससुर और देवर से भरण-पोषण मांग सकती है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विधवा बहू और उसके नाबालिग बच्चे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) की धारा 19 और 22 के तहत अपने ससुर और देवर से भरण-पोषण का दावा करने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हों और ससुराल वालों के पास सहदायिक संपत्ति हो।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने ससुर और देवर द्वारा फैमिली कोर्ट के खिलाफ दायर अपील खारिज की, जिसमें उन्हें विधवा को 3000 रुपये और उसके दो नाबालिग बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह...

Indore-Dewas Jam | 'बिना काम के बाहर क्यों निकलें?' : हाईकोर्ट में NHAI के वकील की टिप्पणी से विवाद, प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिन्होंने 30 जून को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करते हुए इंदौर-देवास राजमार्ग पर यातायात जाम की स्थिति के संदर्भ में कथित तौर पर टिप्पणी की थी, "लोग बिना काम के घर से क्यों बाहर निकलते हैं..."।वकील की इस टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए NHAI ने 'X' पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा:"मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर पीठ में 30 जून 2025 को यातायात जाम के बारे में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर तिरंगे का अपमान करने वाली पोस्ट पर राज्य सरकार से जमानत याचिका पर जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फेसबुक पर कथित तौर पर भारतीय ध्वज (तिरंगा) को उलटी स्थिति में दिखाने वाली तस्वीर पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई अगस्त में तय की।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने राज्य सरकार से आपत्तिजनक पोस्ट की रंगीन तस्वीरों के साथ जवाबी हलफनामा मांगा और मामले को अगस्त के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया।संक्षेप में मामलाआरोपी अकील पर भारतीय ध्वज को अपमानजनक तरीके से पोस्ट करने और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की हार को दर्शाने के आरोप में भारतीय...

केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, ऑडिट और खातों आदि पर वक्फ नियम 2025 अधिसूचित किए

केंद्र सरकार ने 3 जुलाई को "एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025" अधिसूचित किए। उक्त नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण के तरीके, ऑडिट के संचालन और खातों के रखरखाव आदि से संबंधित हैं।नियम 1995 के अधिनियम की धारा 108बी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए, जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के अनुसार शामिल किया गया था, जो 8 अप्रैल, 2025 से लागू हुआ।धारा 108बी के अनुसार, केंद्र वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली, वक्फ के रजिस्ट्रेशन, खातों, ऑडिट और...

NEET-UG 2025 रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, उत्तर कुंजी में त्रुटि का आरोप

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET-UG 2025 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई।NEET-UG परीक्षा के अभ्यर्थी याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि फाइनल आंसर की में स्पष्ट त्रुटियां हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के बावजूद NTA द्वारा अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में ठीक नहीं किया गया।याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रश्न संख्या 136 (कोड संख्या 47) का उत्तर गलत है। याचिकाकर्ता ने अखिल भारतीय रैंक 6783 और सामान्य श्रेणी रैंक 3195...

आज भी खतरे में है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कॉलेजियम के प्रस्तावों को मंजूरी न देना इसका उदाहरण: जस्टिस ओक

एक कार्यक्रम में बोलते हुए रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अभय एस ओक ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित जजों के नामों को मंजूरी देने में देरी के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया।जस्टिस ओक ने गोवा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वर्गीय जस्टिस एचआर खन्ना मेमोरियल लेक्चर सीरीज़ के पहले संस्करण के हिस्से के रूप में व्याख्यान देते हुए कहा,"आज भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को चुनौती दी जा रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे पास कॉलेजियम सिस्टम है। इसके काम करने के तरीके से...

Arbitration And Conciliation Act में पार्टी द्वारा Arbitrator की नियुक्ति

इस एक्ट में Arbitrator की नियुक्ति किसी भी मामले के पक्षकारों द्वारा भी की जाती है। जहाँ मध्यस्थ या मध्यस्थों को नियुक्ति पक्षकारों द्वारा की गई हो, वहां वह तत्काल को मध्यस्य निर्देशित कर मध्यस्थता कार्यवाही प्रारम्भ कर सकते हैं। मध्यस्थ किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति को सकता है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संव्यवहार से सम्बन्धित विवाद की दशा में दोनों पक्षकारों को राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाना आवश्यक है।अतः एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय...

Arbitration And Conciliation Act की धारा 7 के प्रावधान

इस एक्ट धारा 7 उपबन्धित करती है कि 'इस भाग में मध्यस्थता करार' से अभिप्रेत है एक ऐसा करार जो पक्षकारों द्वारा उन सभी अथवा कुछ विवादों को, जो उनमें एक परिभाषित विधिक संबंध से जन्म लेेते है को प्रेषित किये जाने हेतु किया गया हो।इस परिभाषा में यह स्पष्ट है कि जो विवाद मध्यस्थता के तहत मध्यस्थ को गया है वह पक्षकारों के मध्य किसी विधि सम्बन्ध के कारण उत्पन्न हुये होने चाहिये।एक मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि किसी माध्यस्थता करार की वैधता उसमें विनिर्दिष्ट मध्यस्थों की संख्या पर निर्भर नहीं करती।...

पुराने और बंद हो चुके वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर लगे जुर्माने के खिलाफ दिल्ली के पेट्रोल पंप मालिक हाईकोर्ट पहुंचे

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ELVs) को ईंधन की आपूर्ति करने के लिए ईंधन पंप मालिकों के अभियोजन को चुनौती दी है, जो 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन हैं।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने प्रतिवादियों को याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पेट्रोल पंप मालिकों को इस बात की छूट दी कि यदि उन्हें नीति के तहत दंडित किया जाता है तो वे मामले को अदालत के ध्यान में ला सकते हैं। मामले...

'महिलाओं को चैरिटी की आवश्यकता नहीं, उनकी गरिमा सुनिश्चित करना हमारा दायित्व': कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने गुरुवार को कहा कि महिलाओं को दान की आवश्यकता नहीं है और उनकी गरिमा सुनिश्चित करना "हमारा गंभीर दायित्व" है।जज ने कहा कि कार्यस्थल पर पुरुषों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि महिला समकक्ष को किन शब्दों या कृत्यों के उपयोग से असहजता होती है।जज ने कहा,"हमें उचित व्यवहार का सहारा लेकर महिलाओं द्वारा व्यक्त की गई किसी भी असुविधा का सम्मान करना सीखना होगा, जिसमें उचित शारीरिक दूरी बनाए रखना, कुछ...

दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच के लिए इंदौर में सभी बिल्डिंग्स में रैंप की मांग, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उचित प्रवर्तन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, विशेष रूप से इंदौर में सार्वजनिक और निजी भवनों में रैंप का निर्माण और संबंधित पहुंच उपायों की मांग की।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने केंद्र, राज्य और इंदौर के नगर आयुक्त को नोटिस जारी किए, जिनका जवाब चार सप्ताह के भीतर दिया जाना है।याचिकाकर्ता शहर में रहना वाला सोशल एक्टिविस्ट होने का दावा करता है। उसने...

राहुल गांधी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: MP/MLA कोर्ट

पुणे में एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने गुरुवार को उस पुस्तक की प्रति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषण देते समय भरोसा किया था।स्पेशल जज अमोल शिंदे ने शिकायतकर्ता सात्यकि सावरकर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि गांधी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त किताब प्रकृति में 'दोषात्मक' है। "इस अदालत का विचार है कि आरोपी को दोषी ठहराने वाले दस्तावेज दाखिल करने का...

रैगिंग पर वर्तमान कानून कैंपस के भीतर और बाहर दोनों जगह रोक लगाने का उद्देश्य रखता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने केरल रैगिंग निषेध अधिनियम 1998 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए गठित कार्य समिति से कहा कि वह किसी शैक्षणिक संस्थान के परिसर के भीतर और बाहर रैगिंग पर रोक लगाने की विधायिका की मंशा को ध्यान में रखे।हालांकि अधिनियम के तहत 'शैक्षणिक संस्थान' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की विशेष पीठ ने कहा कि धारा 3 में न केवल शैक्षणिक संस्थान के अंदर बल्कि उसके परिसर के बाहर भी रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। यह तब...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट द्वारा भेजे वारंट ऑफिसर से दुर्व्यवहार के आरोप पर GST विभाग के ADG से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जीएसटी के अतिरिक्त महानिदेशक और एक खुफिया अधिकारी से जवाब मांगा है, जिसमें उनसे कारण बताने के लिए कहा गया है कि अवैध हिरासत के आरोपों के बाद कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए अदालत द्वारा भेजे गए वारंट अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।एक महिला ने अपने पति की बरामदगी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने पति की बरामदगी की मांग की थी, जिसे जीएसटी के अतिरिक्त महानिदेशक और एक खुफिया अधिकारी ने कथित...

IT Act कार्यवाही के चलते कर्नाटक हाईकोर्ट ने Proton Mail को मोजर की सूचना पर अपमानजनक ईमेल आईडी ब्लॉक करने का निर्देश दिया

एम मोजर डिजाइन एसोसिएट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 1) की महिला कर्मचारियों को प्रोटॉन मेल (अपीलकर्ता) के माध्यम से कथित तौर पर भेजे गए आपत्तिजनक ईमेल से संबंधित चल रहे मामले में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मोजर को प्रोटॉन के साथ ईमेल आईडी साझा करने का निर्देश दिया, जिससे ऐसे संदेश अभी भी प्राप्त हो रहे हैं, ताकि उन्हें प्रोटॉन द्वारा अवरुद्ध किया जा सके।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने प्रोटॉन को कथित रूप से आपत्तिजनक ईमेल को जल्द से जल्द...

S.483(3) BNSS | सेशन कोर्ट द्वारा शर्तों के उल्लंघन के अभाव में दी गई जमानत हाईकोर्ट रद्द नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तों के उल्लंघन के अभाव में किसी आरोपी को जमानत देने वाले सेशन कोर्ट के आदेश को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 483(3) के तहत आवेदन दायर करके हाईकोर्ट के समक्ष रद्द करने की मांग नहीं की जा सकती।एकल जज जस्टिस वी श्रीशानंद ने बलात्कार पीड़िता की मां द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के प्रावधानों के तहत आरोपी को जमानत दिए जाने को चुनौती दी गई। उनका कहना था कि इस तरह...